अविनाश कवठेकर
महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय झाल्याने आगामी निवडणूक त्रिसदस्यीय (तीन नगरसेवकांचा एक प्रभाग) या पद्धतीऐवजी चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग या पद्धतीने होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्रिसदस्यीय प्रभागांनुसार केलेल्या प्रभागांची संख्या कमी होणार असून सन २०१७ च्या तुलनेत नगरसेवकांची संख्या दोनने वाढून ती १६६ एवढी होईल. प्रभाग रचनेत बदल केल्याने निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता असून राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसकडून त्याला विरोध दर्शविण्यात आला आहे.
हेही वाचा- पिंपरीत भाजपच्या आशा पल्लवित, राष्ट्रवादीसह इतरांचा नाराजीचा सूर
राज्यातील सत्तांतर आणि इतर मागासवर्गीय समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघाल्यानंतर आगामी निवडणुकीसाठी शहरात चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणूक घेतली जाईल, अशी चर्चा सुरू होती. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस महाविकास आघाडी सरकारने तीन नगरसेवकांचा एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी ती अनुकूल असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र ओबीसी आरक्षण, महिला आरक्षण, सर्वसाधारण गटासह अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठीचे आरक्षण; सोडत प्रक्रिया राबवून महापालिकेकडून निश्चित करण्यात आले होते. ही प्रक्रिया झालेली असतानाच नगरसेवकांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे प्रभाग रचनाही बदलून आगामी निवडणूक चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग या पद्धतीने होणार असल्याचे स्पष्ट झाले.चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणुकीमुळे प्रभागांची प्रारूप रचना करावी लागणार आहे. त्यावर हरकती-सूचना मागविणे, हरकती-सूचनांवर सुनावणी घेणे आदी प्रक्रिया करून अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करावी लागणार आहे. त्यानंतर प्रभागातील आरक्षणे निश्चित करावी लागतील. त्यासाठी काही कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळाने सदस्यसंख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाकडून आदेश तसेच सूचना आल्यानंतरच चित्र स्पष्ट होईल. सदस्यसंख्या वाढवायची झाल्यास लोकसंख्येनुसार अभ्यास करावा लागेल, असे निवडणूक शाखेचे उप आयुक्त डाॅ. यशवंत माने यांनी सांगितले.
हेही वाचा- पक्षाच्या पुनर्बांधणी यात्रेतही आदित्य ठाकरेंची सांगलीकडे पाठ
प्रभागांची संख्या कमी
चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणूक झाल्यास नगरसेवकांच्या संख्येत दोनने वाढ होण्याची शक्यता आहे. प्रभागांची संख्याही कमी होणार आहे. सन २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत ४१ प्रभागांतून १६२ नगरसेवक निवडून आले होते. त्यानंतर महापालिका हद्दीत गावांचा समावेश करण्यात आला. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या अकरा गावांचा मिळून एक प्रभाग करण्यात आला त्यातून दोन नगरसेवक निवडून आले. त्यामुळे नगरसेवकांची संख्या १६४ एवढी झाली. नव्या निर्णयाने ही संख्या १६६ एवढी होईल.
एक लाख लोकसंख्येमागे एक नगरसेवक
त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार १७३ नगरसेवक निश्चित करण्यात आले होते. चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग पद्धतीने निवडणूक झाल्यास ही संख्या सातने कमी होईल. तीस लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी १६१ ते १७५ या दरम्यान नगरसेवकांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार एक लाख लोकसंख्येसाठी एक नगरसेवक याप्रमाणे १६१ नगरसेवकामंध्ये पाच नगरसेवक वाढणार आहेत. त्यामुळे ही संख्या १६६ एवढी असेल.
महाविकास आघाडी सरकारने चुकीच्या पद्धतीने नगरसेवकांची संख्या वाढविली होती. जनगणना झाल्यानंतर त्यात वाढ करणे अपेक्षित होते. प्रभाग करतानाही सत्तेचा दुरुपयोग करण्यात आला. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत आहे. चारच्या प्रभागामुळे सर्वांना समान संधी मिळणार आहे.-
जगदीश मुळीक, शहराध्यक्ष
भाजपप्रभागनिहाय आरक्षण, मतदार यादी अंतिम करणे अशी निवडणुकीची कामे पूर्ण झाली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक जाहीर करणे अपेक्षित होते. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करत राजकीय स्वार्थासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.
प्रशांत जगताप, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस
महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय झाल्याने आगामी निवडणूक त्रिसदस्यीय (तीन नगरसेवकांचा एक प्रभाग) या पद्धतीऐवजी चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग या पद्धतीने होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्रिसदस्यीय प्रभागांनुसार केलेल्या प्रभागांची संख्या कमी होणार असून सन २०१७ च्या तुलनेत नगरसेवकांची संख्या दोनने वाढून ती १६६ एवढी होईल. प्रभाग रचनेत बदल केल्याने निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता असून राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसकडून त्याला विरोध दर्शविण्यात आला आहे.
हेही वाचा- पिंपरीत भाजपच्या आशा पल्लवित, राष्ट्रवादीसह इतरांचा नाराजीचा सूर
राज्यातील सत्तांतर आणि इतर मागासवर्गीय समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघाल्यानंतर आगामी निवडणुकीसाठी शहरात चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणूक घेतली जाईल, अशी चर्चा सुरू होती. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस महाविकास आघाडी सरकारने तीन नगरसेवकांचा एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी ती अनुकूल असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र ओबीसी आरक्षण, महिला आरक्षण, सर्वसाधारण गटासह अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठीचे आरक्षण; सोडत प्रक्रिया राबवून महापालिकेकडून निश्चित करण्यात आले होते. ही प्रक्रिया झालेली असतानाच नगरसेवकांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे प्रभाग रचनाही बदलून आगामी निवडणूक चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग या पद्धतीने होणार असल्याचे स्पष्ट झाले.चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणुकीमुळे प्रभागांची प्रारूप रचना करावी लागणार आहे. त्यावर हरकती-सूचना मागविणे, हरकती-सूचनांवर सुनावणी घेणे आदी प्रक्रिया करून अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करावी लागणार आहे. त्यानंतर प्रभागातील आरक्षणे निश्चित करावी लागतील. त्यासाठी काही कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळाने सदस्यसंख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाकडून आदेश तसेच सूचना आल्यानंतरच चित्र स्पष्ट होईल. सदस्यसंख्या वाढवायची झाल्यास लोकसंख्येनुसार अभ्यास करावा लागेल, असे निवडणूक शाखेचे उप आयुक्त डाॅ. यशवंत माने यांनी सांगितले.
हेही वाचा- पक्षाच्या पुनर्बांधणी यात्रेतही आदित्य ठाकरेंची सांगलीकडे पाठ
प्रभागांची संख्या कमी
चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणूक झाल्यास नगरसेवकांच्या संख्येत दोनने वाढ होण्याची शक्यता आहे. प्रभागांची संख्याही कमी होणार आहे. सन २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत ४१ प्रभागांतून १६२ नगरसेवक निवडून आले होते. त्यानंतर महापालिका हद्दीत गावांचा समावेश करण्यात आला. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या अकरा गावांचा मिळून एक प्रभाग करण्यात आला त्यातून दोन नगरसेवक निवडून आले. त्यामुळे नगरसेवकांची संख्या १६४ एवढी झाली. नव्या निर्णयाने ही संख्या १६६ एवढी होईल.
एक लाख लोकसंख्येमागे एक नगरसेवक
त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार १७३ नगरसेवक निश्चित करण्यात आले होते. चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग पद्धतीने निवडणूक झाल्यास ही संख्या सातने कमी होईल. तीस लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी १६१ ते १७५ या दरम्यान नगरसेवकांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार एक लाख लोकसंख्येसाठी एक नगरसेवक याप्रमाणे १६१ नगरसेवकामंध्ये पाच नगरसेवक वाढणार आहेत. त्यामुळे ही संख्या १६६ एवढी असेल.
महाविकास आघाडी सरकारने चुकीच्या पद्धतीने नगरसेवकांची संख्या वाढविली होती. जनगणना झाल्यानंतर त्यात वाढ करणे अपेक्षित होते. प्रभाग करतानाही सत्तेचा दुरुपयोग करण्यात आला. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत आहे. चारच्या प्रभागामुळे सर्वांना समान संधी मिळणार आहे.-
जगदीश मुळीक, शहराध्यक्ष
भाजपप्रभागनिहाय आरक्षण, मतदार यादी अंतिम करणे अशी निवडणुकीची कामे पूर्ण झाली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक जाहीर करणे अपेक्षित होते. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करत राजकीय स्वार्थासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.
प्रशांत जगताप, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस
