दिल्लीनंतर पंजाबमध्येही राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार संघर्ष चव्हाट्यावर, नेमकं काय घडतंय?

राज्यपालांनी गंभीर आरोप केल्यानंतर काही तासातच मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी राज्यातील उपायुक्त, आयुक्त आणि वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांची बैठक घेतली. या बैठकीत मुख्यमंत्री मान म्हणाले, “कोणाच्याही वक्तव्यामुळे निराश होऊ नका. चांगले काम करत राहा. पंजाब पोलीस राज्यातील ड्रग्जच्या दहशतवादाचा नायनाट करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत.”

राज्यपालांच्या सीमावर्ती दौऱ्यावरून आप सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री अमन अरोरा यांनी पुरोहित यांच्यावर टीका केली होती. राज्यपाल राज्यभर फिरत राजकीय भाषणं करत आहेत आणि समांतर सरकार चालवत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला होता. तसेच राज्यपाल आपल्या पदाची प्रतिष्ठा राखत नसल्याचंही म्हटलं.

विशेष म्हणजे राज्यपाल पुरोहित यांची सीमावर्ती भागात दौरा करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही त्यांनी दोनदा राज्यभर दौरे केले आहेत. तसेच अंमली पदार्थांच् मुद्द्यावर सरकारवर टीका केली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी त्यांनी पंजाब केडरचे आयपीएस अधिकारी कुलदीप सिंग चहल यांना राज्यात परत पाठवले होते. यावरूनही मुख्यमंत्री मान आणि राज्यपाल पुरोहित यांच्यात संघर्ष पाहायला मिळाला. या वादानंतर मान यांनी चहल यांची जालंधर पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती केली. काही दिवसांनंतर सीबीआयने चहल यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरू केली. इंडियन एक्सप्रेसला सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही चौकशी राज्यपाल पुरोहित यांच्या कार्यालयाने पाठवलेल्या तक्रारीवरून झाली आहे.

यापूर्वी १२ ऑक्टोबरला बाबा फरीद आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून प्रसिद्ध हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. जी. एस. वांडर यांच्या नियुक्तीवरूनही असाच वाद झाला. राज्यपालांनी राज्य सरकारने केलेली वांडर यांच्या नावाची शिफारस नाकारली. तसेच सरकारने त्यांना निवडण्यासाठी तीन जणांची नावं द्यावी असं म्हटलं.

एका आठवड्यानंतर १९ ऑक्टोबरला राज्यपालांनी राज्य सरकारने पंजाब कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी केलेल्या डॉ. एस. एस. गोसाळ यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचं म्हणत रद्द करण्यास सांगितले. मात्र, मान यांनी गोसाळ यांना या पदावर काम सुरू ठेवण्यास सांगितलं. राज्यपाल पुरोहित यांनी २१ सप्टेंबरला राज्य सरकारला विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवण्यापासूनही रोखले. यावेळी भाजपाने पंजाबमधील आप सरकार पाडण्यासाठी “ऑपरेशन लोटस” राबवल्याचाही आरोप झाला. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी राज्यपालांच्या या कृतीला आडमुठेपणा म्हणत लोकशाहीवर हल्ला असल्याचे म्हटलं.

हेही वाचा : विश्लेषण : कुर्की म्हणजे काय? शेतकऱ्यांसाठी जीवघेणा ठरणाऱ्या कायद्याचं पंजाबमधील भीषण वास्तव काय आहे?

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यपाल आणि पंजाबमधील आप सरकारमध्ये पत्रयुद्ध सुरू आहे. २२ जुलैला राज्यपालांनी मुख्यमंत्री मान यांना पत्र लिहून सरकारी शाळांमध्ये अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना वेळेवर शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने गळतीचे प्रमाण वाढल्याचा आरोप केला. तसेच याबाबत अहवाल मागितला. या पत्रात राज्यपाल पुरोहित यांनी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचं उल्लंघन निंदनीय आणि अन्याय करणारं असल्याचं म्हटलं.