Odisha Political News : कडाक्याची थंडी आणि अधून मधून पडणाऱ्या पावसाच्या सरींचा विचार न करता ओडिशातील जवळपास ६० हजार महिलांनी गेल्या आठवड्यात विधानभवनाबाहेर सरकारविरोधात जोरदार निदर्शने केली. या सर्व महिला बिजू जनता दलाने सुरू केलेल्या ‘मिशन शक्ती’ योजनेच्या लाभार्थी होत्या. गेल्या अनेक महिन्यांपासून खात्यात पैसे जमा झाले नाहीत, असं अनेक महिलांचं म्हणणं होतं. अखेर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी महिन्याच्या अखेरीस पैसे जमा करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर त्यांनी बुधवारी उशिरा आंदोलन मागे घेतलं. परंतु, यामुळे भाजप आणि बिजू जनता दलात राजकीय वाद उफाळून आला आहे.
नवीन पटनाईक यांच्या नेतृत्वाखालील बिजू जनता दलाने भाजपावर गंभीर आरोप केले आहेत. ‘मिशन शक्ती’ योजनेला भाजपाकडून कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असं पटनाईक यांनी म्हटलं आहे. दुसरीकडे भाजपने आरोप केला आहे की, “बिजू जनता दल आपल्या राजकीय फायद्यासाठी महिलांचा वापर करीत आहे.”
हेही वाचा : Mahila Samman Yojana : वित्त विभागाच्या चिंतेला न जुमानता दिल्ली सरकार महिलांना २१०० रुपये का देणार?
मिशन शक्ती म्हणजे काय?
२००१ मध्ये नवीन पटनाईक यांच्या सरकारने ‘मिशन शक्ती’ ही योजना सुरू केली. याअंतर्गत बचत गटातील महिलांना विविध व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बँक कर्जाच्या माध्यमातून आर्थिक मदत दिली जाते. आतापर्यंत धान्य खरेदी, रेशन वाटप, शाळांमधील मध्यान्ह भोजन आणि शहरी भागातील कचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रकल्पांसाठी बचत गटांना प्राधान्याने कर्ज देण्यात आले आहे. उपक्रमाचे राजकीय महत्व लक्षात घेता, नवीन पटनाईक सरकारने या प्रकल्पाची जबाबदारी २००० च्या बॅचच्या आएएस अधिकारी सुजाता कार्तिकेयन यांच्याकडे सोपवली होती. बीजेडी नेते वी.के पांडियन यांच्या त्या पत्नी आहेत. नंतर त्यांना या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आले.
महिलांनी आंदोलन का केले?
‘मिशन शक्ती’ योजनेअंतर्गत विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांनी सरकारविरोधात सलग चार दिवस आंदोलन केलं. गेल्या ८ महिन्यांपासून आपल्याला वेतन मिळाले नाही, असं आंदोलन करणाऱ्या महिलांचं म्हणणं होतं. २०१२ पासून या महिला राज्यातील ७० लाख महिला बचत गटांना कर्ज मिळवून देण्यासाठी तसेच व्यवसाय सुरू करण्यास मदत करण्यासाठी काम करीत आहेत. त्यांना सरकारकडून दरमहा ६,१०० ते १०,७५० रुपये इतके मानधन दिले जाते. दरम्यान, राज्य सरकार आणि विविध एजन्सी यांच्यातील करार एप्रिलमध्ये संपुष्टात आल्याने कर्मचाऱ्यांचे मानधन थांबवण्यात आले, असा दावा सरकारी अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
‘बीजेडी’ने आंदोलकांना पाठिंबा का दिला?
महिलांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला बिजू जनता दलाने सुरुवातीपासूनच पाठिंबा दिला. पक्षातील अनेक आमदारांनी आधी विधानसभेत हा विषय मांडला होता. मात्र, यावर कोणताही तोडगा निघाला नसल्याने महिलांच्या आंदोलनात विधानभवनाबाहेर आमदारही सहभागी झाले. बचत गटांमधील अनेक महिला बिजू जनता दलाच्या पारंपारिक आणि निष्ठावान मतदार मानल्या जातात. २००० आणि २००४ मध्ये पक्षाला सलग विजय मिळवून देण्यात त्यांची भूमिका महत्वाची ठरली होती. निवडणुकीतही बचत गटातील अनेक महिलांनी ‘बीजेडी’ उमेदवारांचा प्रचार केला होता.
भाजप आणि ‘बीजेडी’चे नेते काय म्हणाले?
बचत गटांची संख्या आणि त्यांच्या आंदोलनाचा होणारा संभाव्य परिणाम लक्षात घेता बिजू जनता दलाने राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. नवीन पटनायक यांनी भाजपा सरकारवर ‘मिशन शक्ती’शी संबंधित महिलांचे वेतन थांबवण्यासाठी प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. “बीजेडीने नेहमीच ‘मिशन शक्ती’ला पाठिंबा दिला असून यापुढेही आम्ही महिलांच्या समर्थनार्थ उभे राहू, असं नवीन पटनाईक यांनी म्हटलं आहे. या मुद्द्यावरून विधानसभेचे कामकाज काही काळ ठप्प झाले होते.
हेही वाचा : Delhi Election 2025 : दिल्लीत भाजपाची उमेदवार आणि नेता निवडीत चालढकल? काय आहेत समीकरणं?
दुसरीकडे भाजपा नेत्यांनी असा आरोप केला आहे की, “बिजू जनता दलातील नेत्यांना ‘मिशन शक्ती’च्या सदस्यांची कोणतीही चिंता नाही. ते फक्त निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी त्यांचा वापर करीत आहेत. मिशन शक्तीच्या सदस्यांनी कोणाच्याही प्रभावाखाली येऊन रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू नये. सरकार २०२७ पर्यंत २५ लाख महिलांना ‘लखपती दीदी’ योजनेचा लाभ देणार आहेत, जे महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेलं महत्वाचं पाऊल आहे”, असं भाजपा नेत्यांनी म्हटलं आहे. ओडिशाच्या उपमुख्यमंत्री प्रवती परिदा यांनी देखील या प्रकरणावर भाष्य केलं आहे. “मिशन शक्ती उपक्रमाचा भाग असलेल्या बचत गटांच्या सक्षमीकरणासाठी भाजपा सरकार अनेक उपाययोजना करीत आहेत”, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
‘मिशन शक्ती’ भाजपाच्या प्राधान्य यादीत नाही का?
नवीन पटनाईक यांना या वर्षाच्या सुरुवातीला सत्तेवरून हटवणाऱ्या भाजपाने बचत गटांना प्राधान्य देणे कमी केल्याचं दिसून येत आहे. त्याऐवजी सत्ताधारी पक्ष २०२७ पर्यंत ‘लखपती दीदी’ योजना तयार करण्याच्या प्रयत्नांवर लक्ष केंद्रित करत आहे, ओडिशा सरकारकडून केला जाणारा हा बदल केंद्र सरकारच्या ध्येयाशी जुळणारा आहे. सध्या केंद्रात भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (NDA) सरकार आहे.
दरम्यान, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या आधी भाजपाने सुभद्रा योजनेसह बचत गटातील महिला मतदारांना आपल्याकडे खेचून आणण्यासाठी विशेष रणनीती आखली. राज्यातील प्रत्येक महिलेला दोन वर्षात ५०,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल, असं आश्वासन भाजपाने दिले होते. त्यानंतर निवडणुकीच्या काही दिवसआधी, भाजपा नेत्यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. आएएस अधिकारी सुजाता कार्तिकेयन यांची ‘मिशन शक्ती’ विभागातून बदली करण्यात यावी, असं भाजपा नेत्यांनी तक्रारीत म्हटलं होतं.
भाजपाच्या एका नेत्याने सांगितले की, “सुभद्रा योजनेची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचा राज्य सरकारचा उद्देश आहे. ज्यामध्ये राज्यातील १ कोटींहून अधिक महिलांचा समावेश करण्यात आला आहे. पक्षासाठी एक वचनबद्ध आधार तयार करण्याचा यामागचा हेतू आहे.”
