दीपक महाले
जळगाव : दोन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा चुराडा झालेल्या शासन आपल्या दारी कार्यक्रमातून आपल्या पदरी काही ठोस पडेल, ही जळगावकरांची अपेक्षा फोल ठरली. जळगाव, धुळे, नंदुरबार या जिल्ह्यांसाठी जळगाव येथे विभागीय आयुक्त कार्यालय स्थापन करण्यासह केळी विकास महामंडळासाठी शंभर कोटींची तरतूद आणि बोदवड उपसा सिंचन योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या आश्वासनांवर जिल्ह्याची बोळवण करण्यात आली. विकासासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, यासारख्या नेहमीच्या घोषणा करण्यात येत असताना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असा कापूस दराचा प्रश्न, पाणीप्रश्न याविषयी या कार्यक्रमातही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी गप्प राहणेच पसंत केले.
जळगाव येथे आयोजित शासन आपल्या दारी कार्यक्रम वेगवेगळ्या विषयांमुळे चर्चेत राहिला. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आमदार एकनाथ खडसे यांनी कापूस दर आणि पाणी प्रश्नी काही ठोस निर्णय घेऊनच जळगावला यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांना केले होते. कमी दरामुळे कापूस उत्पादक तर पिण्याच्या पाणी टंचाईने खुद्द पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या मतदारसंघातील जनता त्रस्त आहे. त्यामुळे या कार्यक्रमातून सर्वांनाच खूप अपेक्षा होती. कार्यक्रमात कापूस दर, केळी विकास महामंडळ, सिंचन योजना, रस्तेदुरुस्ती, जिल्ह्यातील रखडलेले विकास प्रकल्प यांच्यासाठी निधी देण्याची मागणी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी केली. केळी विकास महामंडळासाठी निधीची तरतूद, रस्तेदुरुस्ती याविषयी मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासने दिली.
हेही वाचा >>> आदित्य ठाकरे यांचे निकटवर्तीय शिंदे गटात सामील होणार?
परंतु, गिरीश महाजन यांनी सुचविल्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांनी कापूस दराविषयी मौन बाळगले. विशेष म्हणजे, याआधीही जिल्हा दौऱ्यावर मुख्यमंत्री आले असताना कापूस दराविषयी पालकमंत्री पाटील यांनी विषय मांडल्यावरही त्यांनी अवाक्षरही काढले नव्हते. शासन आपल्या दारी कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढील वर्षी कापसाला सात हजार २०० रुपये हमीभाव मिळणार असून, त्यापेक्षा कमी भावात कापूस खरेदी केला जाणार नाही. सद्यःस्थितीत कमी झालेल्या कापूस भावाबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले. जिल्ह्यातील सिंचन योजनाही मार्गी लावण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, फडणवीस हे एक-दीड महिन्यापासून अशीच आश्वासने देत असल्याने शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांकडून अधिक अपेक्षा होती. खरिपासाठी शेतकऱ्यांनी मिळेल त्या भावात अर्थात सहा हजार ते साडेसहा हजार प्रतिक्विंटलने कापूस विकला. अजूनही गेल्या हंगामातील ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक कापूस खानदेशातील शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहे.
हेही वाचा >>> जमाखर्च : देवेंद्र फडणवीस; पुन्हा आले, पण….
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे जळगावला विभागीय आयुक्त कार्यालय झाल्यास नंदुरबार, जळगावकरांचा दूरवर नाशिक येथे जा-ये करण्याचा त्रास वाचेल. केळी विकास महामंडळासाठी शंभर कोटींची तरतूद केल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. या महामंडळामुळे परदेशात केळी निर्यात करणे अधिक सुलभ होऊ शकेल. याआधीचे बंद पडलेले तापी विकास महामंडळ, द्राक्ष विकास महामंडळ सुरु न झाल्याने त्यांच्यासारखी केळी विकास महामंडळाची स्थिती होऊ नये, अशी जळगावकरांना अपेक्षा आहे. जळगावातील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचीही घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
हेही वाचा >>> नगरमध्ये वाजू लागले पुन्हा जिल्हा विभाजनाचे तुणतुणे!
या कार्यक्रमात विकासविषयक घोषणा कमी आणि राजकीय टोलेबाजीच अधिक पाहण्यास मिळाली. त्यामुळे हा कार्यक्रम शासकीय की राजकीय, अशी चर्चाही रंगली. एकनाथ खडसेंनी कापसाच्या दरासह अवैध धंदे, शेतीमालाला भाव यांसह विविध मुद्द्यांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे काळे झेंडे दाखविले. त्यात त्यांची कन्या रोहिणी खडसेंसह पदाधिकार्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेत नंतर सोडून दिले. फडणवीस यांनी खडसे यांच्यावर जाहीर तोंडसुख घेतले. जमिनीमध्ये त्यांनी तोंड काळं केलं नसतं, तर काळे झेंडे दाखविण्याची वेळ आली नसती, अशी टीका केली. महाजन यांनीही त्यांची री ओढली. जिल्ह्यातील दोन्ही मंत्री गुलाबराव आणि गिरीश महाजन यांनी राष्ट्रवादी, ठाकरे गट आणि त्यापेक्षाही अधिक खडसे यांच्यावर टीका करण्यात आपले वाकचातुर्य खर्ची घातले.
कार्यक्रमास गर्दी जमविण्यासाठी शिधापत्रिकाधारकांसह शिक्षकांवरही उपस्थित राहण्याची सक्ती केल्याचे आरोप झाले. सकाळपासून जिल्ह्याच्या वेगवेगळ्या भागातून आलेल्या लाभार्थ्यांना चार ते पाच तास थांबून राहावे लागल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
जळगाव : दोन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा चुराडा झालेल्या शासन आपल्या दारी कार्यक्रमातून आपल्या पदरी काही ठोस पडेल, ही जळगावकरांची अपेक्षा फोल ठरली. जळगाव, धुळे, नंदुरबार या जिल्ह्यांसाठी जळगाव येथे विभागीय आयुक्त कार्यालय स्थापन करण्यासह केळी विकास महामंडळासाठी शंभर कोटींची तरतूद आणि बोदवड उपसा सिंचन योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या आश्वासनांवर जिल्ह्याची बोळवण करण्यात आली. विकासासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, यासारख्या नेहमीच्या घोषणा करण्यात येत असताना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असा कापूस दराचा प्रश्न, पाणीप्रश्न याविषयी या कार्यक्रमातही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी गप्प राहणेच पसंत केले.
जळगाव येथे आयोजित शासन आपल्या दारी कार्यक्रम वेगवेगळ्या विषयांमुळे चर्चेत राहिला. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आमदार एकनाथ खडसे यांनी कापूस दर आणि पाणी प्रश्नी काही ठोस निर्णय घेऊनच जळगावला यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांना केले होते. कमी दरामुळे कापूस उत्पादक तर पिण्याच्या पाणी टंचाईने खुद्द पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या मतदारसंघातील जनता त्रस्त आहे. त्यामुळे या कार्यक्रमातून सर्वांनाच खूप अपेक्षा होती. कार्यक्रमात कापूस दर, केळी विकास महामंडळ, सिंचन योजना, रस्तेदुरुस्ती, जिल्ह्यातील रखडलेले विकास प्रकल्प यांच्यासाठी निधी देण्याची मागणी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी केली. केळी विकास महामंडळासाठी निधीची तरतूद, रस्तेदुरुस्ती याविषयी मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासने दिली.
हेही वाचा >>> आदित्य ठाकरे यांचे निकटवर्तीय शिंदे गटात सामील होणार?
परंतु, गिरीश महाजन यांनी सुचविल्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांनी कापूस दराविषयी मौन बाळगले. विशेष म्हणजे, याआधीही जिल्हा दौऱ्यावर मुख्यमंत्री आले असताना कापूस दराविषयी पालकमंत्री पाटील यांनी विषय मांडल्यावरही त्यांनी अवाक्षरही काढले नव्हते. शासन आपल्या दारी कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढील वर्षी कापसाला सात हजार २०० रुपये हमीभाव मिळणार असून, त्यापेक्षा कमी भावात कापूस खरेदी केला जाणार नाही. सद्यःस्थितीत कमी झालेल्या कापूस भावाबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले. जिल्ह्यातील सिंचन योजनाही मार्गी लावण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, फडणवीस हे एक-दीड महिन्यापासून अशीच आश्वासने देत असल्याने शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांकडून अधिक अपेक्षा होती. खरिपासाठी शेतकऱ्यांनी मिळेल त्या भावात अर्थात सहा हजार ते साडेसहा हजार प्रतिक्विंटलने कापूस विकला. अजूनही गेल्या हंगामातील ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक कापूस खानदेशातील शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहे.
हेही वाचा >>> जमाखर्च : देवेंद्र फडणवीस; पुन्हा आले, पण….
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे जळगावला विभागीय आयुक्त कार्यालय झाल्यास नंदुरबार, जळगावकरांचा दूरवर नाशिक येथे जा-ये करण्याचा त्रास वाचेल. केळी विकास महामंडळासाठी शंभर कोटींची तरतूद केल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. या महामंडळामुळे परदेशात केळी निर्यात करणे अधिक सुलभ होऊ शकेल. याआधीचे बंद पडलेले तापी विकास महामंडळ, द्राक्ष विकास महामंडळ सुरु न झाल्याने त्यांच्यासारखी केळी विकास महामंडळाची स्थिती होऊ नये, अशी जळगावकरांना अपेक्षा आहे. जळगावातील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचीही घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
हेही वाचा >>> नगरमध्ये वाजू लागले पुन्हा जिल्हा विभाजनाचे तुणतुणे!
या कार्यक्रमात विकासविषयक घोषणा कमी आणि राजकीय टोलेबाजीच अधिक पाहण्यास मिळाली. त्यामुळे हा कार्यक्रम शासकीय की राजकीय, अशी चर्चाही रंगली. एकनाथ खडसेंनी कापसाच्या दरासह अवैध धंदे, शेतीमालाला भाव यांसह विविध मुद्द्यांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे काळे झेंडे दाखविले. त्यात त्यांची कन्या रोहिणी खडसेंसह पदाधिकार्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेत नंतर सोडून दिले. फडणवीस यांनी खडसे यांच्यावर जाहीर तोंडसुख घेतले. जमिनीमध्ये त्यांनी तोंड काळं केलं नसतं, तर काळे झेंडे दाखविण्याची वेळ आली नसती, अशी टीका केली. महाजन यांनीही त्यांची री ओढली. जिल्ह्यातील दोन्ही मंत्री गुलाबराव आणि गिरीश महाजन यांनी राष्ट्रवादी, ठाकरे गट आणि त्यापेक्षाही अधिक खडसे यांच्यावर टीका करण्यात आपले वाकचातुर्य खर्ची घातले.
कार्यक्रमास गर्दी जमविण्यासाठी शिधापत्रिकाधारकांसह शिक्षकांवरही उपस्थित राहण्याची सक्ती केल्याचे आरोप झाले. सकाळपासून जिल्ह्याच्या वेगवेगळ्या भागातून आलेल्या लाभार्थ्यांना चार ते पाच तास थांबून राहावे लागल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
