अकोला : लोकसभा, विधानसभा आटोपल्यानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष लागले. गत तीन वर्षांपासून अकोला महापालिकेला निवडणुकीची प्रतीक्षा असून ‘प्रशासक राज’ केव्हा संपणार? याची आतुरता आहे. संभाव्य निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांसह इच्छुकांनी जोरदार मोर्चेबांधणी केली. अकोला महापालिकेत वर्चस्व राखण्याचे भाजपपुढे आव्हान राहील.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अकोला महापालिकेची स्थापना २००१ मध्ये झाली. महापालिका अस्तित्वात आल्यापासून प्रमुख पक्षांच्या हातात अकोलेकरांनी सत्तेची सूत्रे दिली. भाजपची तब्बल साडेबारा वर्ष, तर काँग्रेसची पाच वर्ष सत्ता महापालिकेत राहिली. काँग्रेससह आघाडीतील इतर घटक पक्षांच्या मदतीने अडीच वर्ष वंचित आघाडीने देखील महापालिकेत सत्ता उपभोगली. अकोल्यात महापालिका स्थापन होऊन अडीच दशकांचा कालावधी झाला तरी शहरात अपेक्षित विकास दिसून आला नाही. भूमिगत गटार योजना रखडली आहे. शहरातील निकृष्ट रस्ते, सांडपाणी, अस्वच्छता, अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामे, अनियमित पाणी पुरवठा आदींमुळे शहरातील नागरिक त्रस्त झाले. अकोला महापालिकेत मार्च २०२२ पासून प्रशासक आहेत. त्याचा परिणाम शहरातील विकास कामांवर झाला.
हेही वाचा >>> India Alliance “..तर इंडिया आघाडी बंद करा”; ओमर अब्दुल्लांंचं वक्तव्य, आघाडीत वादाच्या ठिणग्या का पडत आहेत?
गेल्या दशकभरात अकोला शहरातील विकासाच्या दृष्टिने कोट्यवधींचा निधी शासनाकडून प्राप्त झाला. शहरात तीन उड्डाणपूल, एक भुयारी मार्ग तयार करण्यात आला. शहरातील सिमेंटकाँक्रेटचे रस्ते, अमृत योजनांतर्गत कामे, घरकुलांसह हद्दवाढ भागातील विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मिळाला. भाजपसाठी महापालिकेत ही जमेची बाजू आहे. मात्र, विकास कामांच्या निकृष्ट दर्जामुळे सत्ताधारी टीकेचे धनी ठरले. शहरात वाढलेला मालमत्ता कर महापालिका निवडणुकीत कळीचा मुद्दा ठरू शकतो.
हेही वाचा >>> शिंदेशाहीतील चुकांची उजळणी करत नाईकांचे वर्चस्वाचे संकेत
२०१७ मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. पाच वर्ष भाजपच्या सत्तेनंतर तीन वर्षांपासून प्रशासकांचा कार्यकाळ सुरू आहे. आता आगामी निवडणुकीत पुन्हा झेंडा फडकविण्याचे भाजपचे लक्ष्य आहे. त्यासाठी भाजपने तळागाळातून तयारी सुरू केली. अकोला महापालिकेचे कार्यक्षेत्र अकोला पश्चिम व अकोला पूर्व विधानसभा मतदारसंघांतर्गत येते. तब्बल ३० वर्षांपासून पक्षाचे निर्विवाद वर्चस्व असलेल्या अकोला पश्चिममध्ये भाजपला काँग्रेसकडून पराभवाचा धक्का बसला. महापालिका निवडणुकीत भाजपच्या दृष्टिने ही धोक्याची घंटा ठरू शकते. दुसरीकडे अकोला पश्चिममधील विजयाने काँग्रेसचे देखील मनोबल उंचावले आहे. अकोला पूर्वमध्ये भाजपचे रणधीर सावरकर यांनी ५० हजारावर मताधिक्य मिळवल्याने मतदारसंघातील शहरी भाग भाजपसाठी पोषक ठरण्याची चिन्हे आहेत. महापालिका निवडणुकीसाठी भाजप, काँग्रेस या दोन प्रमुख पक्षांसह वंचित, दोन्ही राष्ट्रवादी व शिवसेनांचे गट देखील तयारीला लागल्याचे चित्र आहे.
करवसुलीच्या खासगीकरणाचा प्रयोग फसला
अकोला महापालिकेकडून करवसुलीचे खासगीकरण करून एका कंपनीला कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र, कंपनीकडून करारनाम्याचा भंग करण्यात आल्याने अखेर हे कंत्राट रद्द झाले. संपूर्ण राज्यात केवळ अकोला महापालिकेत करवसुलीचे खासगी कंपनीला कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र, हा प्रयोग फसल्याचे आता स्पष्ट झाले. मालमत्ता कर, बाजार परवाना वसुली, पाणी पट्टी करवसुली, दैनंदिन बाजार वसुली आदी करवसुलीचे कंत्राट २ ऑगस्ट २०२३ पासून मे. स्वाती इंडस्ट्रिज (रांची) यांना देण्यात आले होते. या कंपनीने करारनामाच्या अटी व शर्तीनुसार काम केले नसल्याने मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. सुनील लहाने यांच्या आदेशान्वये कंत्राट रद्द केला. करवसुलीच्या खासगीकरणाला प्रचंड विरोध झाला होता.
अकोला महापालिकेची स्थापना २००१ मध्ये झाली. महापालिका अस्तित्वात आल्यापासून प्रमुख पक्षांच्या हातात अकोलेकरांनी सत्तेची सूत्रे दिली. भाजपची तब्बल साडेबारा वर्ष, तर काँग्रेसची पाच वर्ष सत्ता महापालिकेत राहिली. काँग्रेससह आघाडीतील इतर घटक पक्षांच्या मदतीने अडीच वर्ष वंचित आघाडीने देखील महापालिकेत सत्ता उपभोगली. अकोल्यात महापालिका स्थापन होऊन अडीच दशकांचा कालावधी झाला तरी शहरात अपेक्षित विकास दिसून आला नाही. भूमिगत गटार योजना रखडली आहे. शहरातील निकृष्ट रस्ते, सांडपाणी, अस्वच्छता, अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामे, अनियमित पाणी पुरवठा आदींमुळे शहरातील नागरिक त्रस्त झाले. अकोला महापालिकेत मार्च २०२२ पासून प्रशासक आहेत. त्याचा परिणाम शहरातील विकास कामांवर झाला.
हेही वाचा >>> India Alliance “..तर इंडिया आघाडी बंद करा”; ओमर अब्दुल्लांंचं वक्तव्य, आघाडीत वादाच्या ठिणग्या का पडत आहेत?
गेल्या दशकभरात अकोला शहरातील विकासाच्या दृष्टिने कोट्यवधींचा निधी शासनाकडून प्राप्त झाला. शहरात तीन उड्डाणपूल, एक भुयारी मार्ग तयार करण्यात आला. शहरातील सिमेंटकाँक्रेटचे रस्ते, अमृत योजनांतर्गत कामे, घरकुलांसह हद्दवाढ भागातील विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मिळाला. भाजपसाठी महापालिकेत ही जमेची बाजू आहे. मात्र, विकास कामांच्या निकृष्ट दर्जामुळे सत्ताधारी टीकेचे धनी ठरले. शहरात वाढलेला मालमत्ता कर महापालिका निवडणुकीत कळीचा मुद्दा ठरू शकतो.
हेही वाचा >>> शिंदेशाहीतील चुकांची उजळणी करत नाईकांचे वर्चस्वाचे संकेत
२०१७ मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. पाच वर्ष भाजपच्या सत्तेनंतर तीन वर्षांपासून प्रशासकांचा कार्यकाळ सुरू आहे. आता आगामी निवडणुकीत पुन्हा झेंडा फडकविण्याचे भाजपचे लक्ष्य आहे. त्यासाठी भाजपने तळागाळातून तयारी सुरू केली. अकोला महापालिकेचे कार्यक्षेत्र अकोला पश्चिम व अकोला पूर्व विधानसभा मतदारसंघांतर्गत येते. तब्बल ३० वर्षांपासून पक्षाचे निर्विवाद वर्चस्व असलेल्या अकोला पश्चिममध्ये भाजपला काँग्रेसकडून पराभवाचा धक्का बसला. महापालिका निवडणुकीत भाजपच्या दृष्टिने ही धोक्याची घंटा ठरू शकते. दुसरीकडे अकोला पश्चिममधील विजयाने काँग्रेसचे देखील मनोबल उंचावले आहे. अकोला पूर्वमध्ये भाजपचे रणधीर सावरकर यांनी ५० हजारावर मताधिक्य मिळवल्याने मतदारसंघातील शहरी भाग भाजपसाठी पोषक ठरण्याची चिन्हे आहेत. महापालिका निवडणुकीसाठी भाजप, काँग्रेस या दोन प्रमुख पक्षांसह वंचित, दोन्ही राष्ट्रवादी व शिवसेनांचे गट देखील तयारीला लागल्याचे चित्र आहे.
करवसुलीच्या खासगीकरणाचा प्रयोग फसला
अकोला महापालिकेकडून करवसुलीचे खासगीकरण करून एका कंपनीला कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र, कंपनीकडून करारनाम्याचा भंग करण्यात आल्याने अखेर हे कंत्राट रद्द झाले. संपूर्ण राज्यात केवळ अकोला महापालिकेत करवसुलीचे खासगी कंपनीला कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र, हा प्रयोग फसल्याचे आता स्पष्ट झाले. मालमत्ता कर, बाजार परवाना वसुली, पाणी पट्टी करवसुली, दैनंदिन बाजार वसुली आदी करवसुलीचे कंत्राट २ ऑगस्ट २०२३ पासून मे. स्वाती इंडस्ट्रिज (रांची) यांना देण्यात आले होते. या कंपनीने करारनामाच्या अटी व शर्तीनुसार काम केले नसल्याने मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. सुनील लहाने यांच्या आदेशान्वये कंत्राट रद्द केला. करवसुलीच्या खासगीकरणाला प्रचंड विरोध झाला होता.
