दारुबंदीसाठी जम्मू काश्मीरात पुढाकार; महसुलामुळे रोखला जाणार का निर्णय?

जम्मू काश्मीरमध्ये अमली पदार्थाचा वाढता वापर आणि त्याला आळा घालण्यासाठी व्यसनमुक्ती याकरताच हे विधेयक सादर करण्यात येणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी इंडियन एक्स्प्रेसने या प्रश्नाचा वेध घेणारी वृत्तमालिका केली होती. यामध्ये दर १२ मिनिटाला एक व्यसनाधीन व्यक्ती श्रीनगरमधील ओपीडीमध्ये येत असल्याचे सांगण्यात आले होते. अमली पदार्थांचा विळखा हे दहशतवादापेक्षाही मोठं संकट असल्याचं जम्मू काश्मीरचे महासंचालक म्हणाले होते.
तसं तर जम्मू-काश्मीरमध्ये दारूच्या सेवनावर किंवा विक्रीवर बंदी नाही, मात्र सार्वजनिक ठिकाणी सेवन करणे हे अजूनही निषिद्ध मानले जाते. णबीर दंड संहितेच्या ५१० कलमाअंतर्गत, २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द करण्यापूर्वी फौजदारी कायदा लागू होता. या कायद्यानुसार दारूचे सेवन केलेल्या व्यक्तीने सार्वजनिक ठिकाणी गैरवर्तणूक केल्यास तो दंडनीय गुन्हा ठरत असे.

काही दिवसांपूर्वीच सोशल मीडियावर काश्मीरच्या रस्त्यावर मद्यधूंद अवस्थेत काही पर्यटकांचा व्हिडीओ दिसल्याने या भागात संतापाचं वातावरण निर्माण झालं होतं.
श्रीनगरमधील लाल चौकातील काही व्यापाऱ्यांनी पर्यटकांनी सार्वजनिक ठिकाणी अमली पदार्थ किंवा दारूचे सेवन करू नये अशा आशयाचे फलक लावले होते. श्रीनगरमधील लाल चौक हे जम्मू काश्मीरमधल्या प्रमुख आकर्षणांपैकी एक आहे. हे फलक पोलिसांकडून उतरवले जात असताना इथल्या स्थानिकांकडून तसंच काही पक्षांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला गेला. पीडीपीच्या आमदारांनी विधेयक सादर केल्यानंतर पक्षाने दारूबंदीच्या मागणीसाठी स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली आहे.

मद्यधूंद पर्यटकांचे अनेक व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत. काही व्हिडीओमध्ये तर हे समाजकंटक दाल लेकमध्ये लघुशंका करताना दिसत आहेत. हे केवळ दारूपुरतंच नाही, पण लोकांनी किमान मूलभूत सामाजिक नियम आणि शिष्टाचार पाळण्याचा प्रयत्न करावा, असे पीडीपीच्या माध्यम सल्लागार इल्तिजा मुफ्ती यांनी म्हटले. “जर गुजरात राज्य दारूमुक्त घोषित केले जाऊ शकते तर मग मुस्लीमबहुल असलेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये तर हे नक्कीच करता येऊ शकते”, असेही त्या म्हणाल्या.
“जम्मू काश्मीरमध्ये अमली पदार्थ, दारू यांचं प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढत चाललं आहे, हे आपल्या समाजाच्या आरोग्याविषयी आहे. दारूबंदी केल्यास आमचं आर्थिक नुकसान होईल पण सामाजिक हित त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं”, असं पीडीपीचे प्रमुख वाहीद यांनी सांगितले.

ओमर अब्दुल्लाह यांच्या नेतृत्वाखाली असलेलं नॅशनल कॉन्फरन्सचं सरकार याबाबत अगदी सावध पावलं टाकत आहे. याचं कारण म्हणजे दारूमुळे मिळणारा महसूल. या महसूलामुळे जम्मू-काश्मीरच्या तिजोरीत मोठी भर पडली आहे. मद्यविक्री प्रमाणात २०२० मध्ये १,३५३ कोटींवरून २०२४ मध्ये २,४८६ कोटींइतकी वाढ झाली आहे.

नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रवक्ते तन्वीर सादिक यांनी या प्रकरणी वादात उडी घेतली. दारूबंदीविषयी बोलताना त्यांनी हा निर्णय घेण्याआधी बरेच मुद्दे लक्षात घ्यायला हवेत असे विधान केले. जम्मू-काश्मीर हे एक पर्यटन स्थळ आहे. “अनेक अरब देशांमध्ये मद्यपानाला परवानगी आहे. आम्हाला सर्व घटकांचा विचार करावा लागतो, ट्रॅव्हल एजंट्सच्या संघटनाही आहेत. त्यांचीही बाजू विचारात घ्यावी लागते. आम्हीदेखील मद्यपानाच्या विरोधातच आहोत, पण आम्हाला या इतर घटकांचाही विचार करावा लागेल”, असे सादिक यांनी म्हटले आहे.

हुर्रियत नेते मिरवाईज उमर फारूक यांनी सादिक यांच्यावर टीका करत ते बेजबाबदारपणे बोलले आहेत असे म्हटले. यावर सादिक यांनीही आपण वैयक्तिकरित्या दारूबंदीला पाठिंबा देत असल्याचे सांगितले. त्याचप्रमाणे दारूबंदीच्या मागणीला आता या परिसरातून जोर वाढू लागला आहे. याआधीही विरोधी पक्षाने दारूबंदीविषयी विधेयके मांडली आहेत. धार्मिक नेते, समाजातील धुरिणांनी याला पाठिंबा दिला आहे. मार्च २०१४ मध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स सत्तेत असताना पीडीपीचे अब्दुल हक खान यांनी मद्यविक्री, आयात आणि सेवनावर बंदी घालण्याबाबत विधेयक मांडले होते.

दोन वर्षांनंतर पीडीपी सत्तेत आल्यावर जम्मू-काश्मीरमधील नागरी समाज आणि धार्मिक नेत्यांनी मद्यविक्री आणि सेवनाविरूद्ध एक मोहीम सुरू केली होती. मात्र, तत्कालीन आर्थिक मंत्री हसीब द्राबू यांनी ‘निवड स्वातंत्र्याचा’ मुद्दा सांगत दारूबंदीच्या मागणीला विरोध केला.
“दारूबंदीची मागणी होत असताना मला असं वाटतंय की, हा विषय निवड स्वातंत्र्याच्या आधारावर घ्यावा. राज्याच्या धोरणाप्रमाणे आम्ही आमचे नियम लोकांवर लादू शकत नाही… हे निवड स्वातंत्र्य आहे. लोकांना काय करायचे आहे ते त्यांनाच ठरवू द्या”, असे द्राबू यांनी यावेळी म्हटले.

२०१८ मध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सचे इश्फाक जब्बार आणि कॉंग्रेसचे जी एम सरूरी यांनी दारूबंदीसाठीचे विधेयक विधानसभेत सादर केले होते. भाजपाचे तत्कालीन सभापती कविंदर गुप्ता यांनी या विधेयकावर विचार करण्यास वेळ दिला होता, मात्र त्यानंतर ते रद्द झाले होते. एकंदर या पार्श्वभूमीवर ३ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये या मागणीचा जोर वाढू शकतो. शिवाय दारूबंदी लागू करण्यात महसुलाचा मुद्दा हा अडथळा ठरू शकतो, अशीही शंका व्यक्त केली जातेय.