उमाकांत देशपांडे
ओबीसींच्या २७ टक्केंपर्यंत राजकीय आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखविणारा माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात शनिवारी सादर करण्यात आला. ओबीसींच्या गणनेत त्रुटी असल्याच्या मुद्द्यावर याचिकाकर्ते, ओबीसी नेते आणि मराठा महासंघाने अहवालास आक्षेप घेतला आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठापुढे १२ जुलैला सुनावणी होणार आहे. शास्रीय सांख्यिकी तपशील (इंपिरिकल डेटा) तयार केल्याखेरीज ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित केले होते. त्यामुळे शास्रीय सांख्यिकी अहवाल तयार करण्यासाठी बांठिया आयोगाची नियुक्ती राज्य सरकारने केली होती. या आयोगाने आपला अहवाल ग्राम विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्याकडे शुक्रवारी सादर केला. मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर हा अहवाल शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्यानंतर या प्रकरणी राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी शिंदे व फडणवीस यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याशी नवी दिल्लीत चर्चा केली.
बांठिया आयोगाने महापालिका, जिल्हा परिषद आदी स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रनिहाय मतदार यादीतील मतदारांच्या आडनावांवरून ओबीसींची संख्या निश्चित केली आहे. यापूर्वी मंडल आयोगाने राज्यात ५४ टक्के ओबीसी लोकसंख्या असल्याचे निश्चित करून त्याच्या निम्मे म्हणजे २७ टक्क्यांपर्यंतचे आरक्षण दिले होते. आता प्रथमच स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसींची लोकसंख्या व मतदारसंख्या निश्चित झाल्याने जेथे ३०-४० टक्के ओबीसींची संख्या आहे, तिथेही २७ टक्के आरक्षण द्यायचे की त्याच्या निम्मे द्यायचे, या मुद्दयावर वाद उपस्थित होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने एकूण आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी अनुसूचित जाती, जमाती किंवा आदिवासी समाजाची लोकसंख्या अधिक आहे, तेथे ५० टक्क्यांची मर्यादा पाळताना ओबीसींना २७ टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण द्यावे लागणार आहे.
ओबीसी व मराठा नेत्यांचा आक्षेप
मतदार यादीतील अनुसूचित जाती,जमाती व खुल्या गटातील मतदारांची नावे आडनावाच्या आधारे वगळून ओबीसींची गणना करण्याची कार्यपद्धती आयोगाने अवलंबिली.त्यास याचिकाकर्ते विकास गवळी,ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड आणि अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सरचिटणीस अँड. राजेंद्र कोंढरे यांनी विरोध केला आहे. अनेक आडनावे ओबीसी,अनुसूचित जाती-जमाती आणि खुल्या गटात समान असतात. त्यामुळे आडानावावरून गणना न करता घरोघरी जाऊन करावी. या कार्यपद्धतीस उपमुख्यमंत्री फडणवीस,माजी मंत्री छगन भुजबळ,विजय वडेट्टीवार,काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी विरोध केला होता.त्यामुळे फडणवीस यांनी हा अहवाल न स्वीकारता त्रुटी दूर कराव्यात,असे गवळी यांनी ‘ लोकसत्ता ‘ ला सांगितले. ओबीसींची लोकसंख्या ५४ टक्क्यांहून कमी दाखविले गेल्यास समाजाचे मोठे व दीर्घकालीन नुकसान होईल,असे राठोड यांनी नमूद केले. कोंढरे यांनीही आयोगाच्या कार्यपद्धतीस आक्षेप घेत राज्य सरकारने अहवालातील त्रुटी दूर कराव्यात, अन्यथा न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे.
ओबीसींची लोकसंख्या २२-४८ टक्के?
बांठिया आयोगाने आपल्या अहवालात स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसींची लोकसंख्या वेगवेगळ्या सर्वेक्षणानुसार २२-४८ टक्क्यांपर्यंत दाखविली आहे. त्यामुळे या ठिकाणी २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण कसे द्यायचे, हा प्रश्न निर्माण होणार आहे. तर राज्यात १९९४ पासून ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू असल्याने आणि राजकीय मागासलेपणाची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून न दिल्याने आयोगाने हा मुद्दा अनुत्तरितच ठेवला असल्याचे उच्चपदस्थांनी सांगितले.
