मोहनीराज लहाडे
नगर : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नगर जिल्ह्यातील शिर्डी व नगर या दोन्ही मतदारसंघातील पाणीप्रकल्प निवडणूक प्रचाराच्या केंद्रस्थानी येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात पूर्ण झालेल्या निळवंडे धरण प्रकल्पाच्या राजकीय श्रेयवादाची लढाई रंगलेली असतानाच दुसरीकडे नगर लोकसभा मतदारसंघातील साकळाई पाणी योजना प्रकल्पाच्या अपश्रेयाची लढाई त्यामध्ये रंग भरु लागली आहे. साकळाई पाणी योजनेच्या मुळाशी नगर व पुणे या दोन जिल्ह्यातील कुकडी धरण समुहातील पाणीवाटपाचा राजकीय वादही आहे. राज्यातील सरकार बदलले की साकळाई योजनेसाठी पाणी उपलब्धतेचे धोरण बदलले जाते आणि त्यावर नगर जिल्ह्याच्या दुष्काळी भागातील राजकारणही रंगते.
नगर लोकसभा मतदारसंघातील दुष्काळी भागासाठी वरदान ठरणाऱ्या साकळाई पाणी योजनेने गेल्या काही विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारात रंगत आणली होती. आताही उमेदवारी निश्चित झाल्या नसल्या तरी या योजनेच्या मंजूरीच्या विषयाभोवती नगर लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार फिरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत, आरोप-प्रत्त्यारोपांना सुरुवात झाली आहे, आंदोलनाचे इशारे दिले जाऊ लागले आहेत. महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे, त्यांचे चिरंजीव खासदार डॉ. सुजय विखे यांच्यासह पुणे जिल्ह्यातील उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार मंत्री दिलीप वळसे अशा दिग्गज नेत्यांचे हितसंबंध थेट किंवा आडपडद्याने साकळाई योजनेत अडकलेले आहेत.
हेही वाचा… जयंत पाटील यांना मुलाच्या राजकीय भवितव्याची काळजी
खरेतर हा लढा आहे नगर लोकसभा मतदारसंघातील नगर, श्रीगोंदा व पारनेर या तीन तालुक्याच्या दुष्काळी पट्ट्यांचा. तसा तो बीड (आष्टी) आणि सोलापूर (करमाळा) या जिल्ह्यांशीही जोडलेला आहे. साकळाई योजना अधारलेली आहे ती पुणे जिल्ह्यातील कुकडी धरण समुहातील, घोड धरणातील पाण्यावर. कुकडी समूहातील पाचही धरणे जरी पुणे जिल्ह्यात असले तरी त्याचे सर्वात मोठे लाभक्षेत्र नगर जिल्ह्यात आहे, त्या खालोखाल सोलापूर जिल्ह्यात. मात्र कुकडीच्या पाण्यावर वर्चस्व गाजवतात ते पुणे जिल्ह्यातील राजकीय नेते, ही नगर लोकसभा मतदारसंघाची सार्वत्रिक भावना आहे.
कुकडीच्या पाण्यावर नगर लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक रंगते, आरोप-प्रत्यारोप होतात. मात्र आंदोलनाशिवाय कुकडीच्या हक्काचे पाणी नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळत नाही, आवर्तन सुटत नाही, सुटलेले आवर्तन राजकीय श्रेयवादाचे कारण ठरते. कुकडीचे पाणी नगरमधील विसापूर तलावापर्यंत पोहचतेच. तेच पाणी उपसा सिंचन योजनेद्वारे साकळाईच्या डोंगरावर नेऊन नंतर नगर व श्रीगोंदे तालुक्यातील ३५ गावांना नैसर्गिक उताराने पोहचवणारी. त्यामुळे सुमारे १८ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. शेतकऱ्यांनी या पाण्याचे स्वप्न पाहिले, त्यालाही आता २५ ते ३० वर्षांचा कालावधी लोटला. या कालावधीत जवळपास साऱ्याच पक्षांनी, त्यांच्या इच्छुक उमेदवारांनी आंदोलने केली, लढे दिले, निवडणुका केल्या. मात्र योजनेच्या मंजूरीला अद्याप यश आलेले नाही. गेल्या निवडणुकीपूर्वी शेतकर्यांनी कृती समितीची स्थापना करुन लढा उभारला आहे. या शेतकऱ्यांनी आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. आता त्यात आचारसंहितेचा अडथळा जाणवण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
हेही वाचा… रायगडमध्ये निधीच्या विनियोगात मंत्री आदिती तटकरे पिछाडीवर
सन २०१९ च्या निवडणुकीपूर्वी कृती समितीने निकराचा लढा सुरू केला. भाजपचे सुजय विखे यांच्या निवडणूक प्रचारासाठी आलेले तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर सभेतून साकळाई योजना मंजूरीचे आश्वासन दिले. या आश्वासनाने खासदार विखे यांच्या विजयाला हातभार लावला. मात्र हा प्रकल्प मंजूरीच्या प्रतिक्षेत आहे. योजनेचे सर्वेक्षण झाले, पाणी उपलब्धतेच्या प्रमाणपत्राची अट वगळून ७९४ कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठवला गेला. कुकडी धरण समूहात ४.९५ टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे की नाही हा मुद्दा राजकीय वादाचा बनवला जातो.
सरकारमध्ये नगर किंवा पुणे जिल्ह्यातील जे राजकीय नेतृत्व वरचढ ठरते, त्यानुसार पाणी उपलब्ध आहे की नाही हे ठरवले जाते. यातील केवळ १.२५ पाणी साकळाई योजनेसाठी हवे आहे. राज्यात शिवसेना-भाजप सरकार असताना याच योजनेचा १२८ अराखडा तयार करण्यात आला होता, तो आता ८०० कोटींवर पोहचला आहे. योजना मंजूर होऊन ती सुरु होईपर्यंत त्यात अनेकपटींनी वाढ झालेली असेल. शिर्डी मतदारसंघातील निळवंडे धरण प्रकल्पाची पायाभरणी ५० वर्षांपूर्वी झाली होती. दोन महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते त्याचे लोकार्पण करण्यात आले तेव्हा त्याचा खर्च साडेपाच हजार कोटींवर पोहचला होता. साकळाई योजनेची अवस्था निळवंडेसारखी होऊ नये, अशीच शेतकऱ्यांची अपेक्षा असणार आहे.
नगर : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नगर जिल्ह्यातील शिर्डी व नगर या दोन्ही मतदारसंघातील पाणीप्रकल्प निवडणूक प्रचाराच्या केंद्रस्थानी येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात पूर्ण झालेल्या निळवंडे धरण प्रकल्पाच्या राजकीय श्रेयवादाची लढाई रंगलेली असतानाच दुसरीकडे नगर लोकसभा मतदारसंघातील साकळाई पाणी योजना प्रकल्पाच्या अपश्रेयाची लढाई त्यामध्ये रंग भरु लागली आहे. साकळाई पाणी योजनेच्या मुळाशी नगर व पुणे या दोन जिल्ह्यातील कुकडी धरण समुहातील पाणीवाटपाचा राजकीय वादही आहे. राज्यातील सरकार बदलले की साकळाई योजनेसाठी पाणी उपलब्धतेचे धोरण बदलले जाते आणि त्यावर नगर जिल्ह्याच्या दुष्काळी भागातील राजकारणही रंगते.
नगर लोकसभा मतदारसंघातील दुष्काळी भागासाठी वरदान ठरणाऱ्या साकळाई पाणी योजनेने गेल्या काही विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारात रंगत आणली होती. आताही उमेदवारी निश्चित झाल्या नसल्या तरी या योजनेच्या मंजूरीच्या विषयाभोवती नगर लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार फिरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत, आरोप-प्रत्त्यारोपांना सुरुवात झाली आहे, आंदोलनाचे इशारे दिले जाऊ लागले आहेत. महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे, त्यांचे चिरंजीव खासदार डॉ. सुजय विखे यांच्यासह पुणे जिल्ह्यातील उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार मंत्री दिलीप वळसे अशा दिग्गज नेत्यांचे हितसंबंध थेट किंवा आडपडद्याने साकळाई योजनेत अडकलेले आहेत.
हेही वाचा… जयंत पाटील यांना मुलाच्या राजकीय भवितव्याची काळजी
खरेतर हा लढा आहे नगर लोकसभा मतदारसंघातील नगर, श्रीगोंदा व पारनेर या तीन तालुक्याच्या दुष्काळी पट्ट्यांचा. तसा तो बीड (आष्टी) आणि सोलापूर (करमाळा) या जिल्ह्यांशीही जोडलेला आहे. साकळाई योजना अधारलेली आहे ती पुणे जिल्ह्यातील कुकडी धरण समुहातील, घोड धरणातील पाण्यावर. कुकडी समूहातील पाचही धरणे जरी पुणे जिल्ह्यात असले तरी त्याचे सर्वात मोठे लाभक्षेत्र नगर जिल्ह्यात आहे, त्या खालोखाल सोलापूर जिल्ह्यात. मात्र कुकडीच्या पाण्यावर वर्चस्व गाजवतात ते पुणे जिल्ह्यातील राजकीय नेते, ही नगर लोकसभा मतदारसंघाची सार्वत्रिक भावना आहे.
कुकडीच्या पाण्यावर नगर लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक रंगते, आरोप-प्रत्यारोप होतात. मात्र आंदोलनाशिवाय कुकडीच्या हक्काचे पाणी नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळत नाही, आवर्तन सुटत नाही, सुटलेले आवर्तन राजकीय श्रेयवादाचे कारण ठरते. कुकडीचे पाणी नगरमधील विसापूर तलावापर्यंत पोहचतेच. तेच पाणी उपसा सिंचन योजनेद्वारे साकळाईच्या डोंगरावर नेऊन नंतर नगर व श्रीगोंदे तालुक्यातील ३५ गावांना नैसर्गिक उताराने पोहचवणारी. त्यामुळे सुमारे १८ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. शेतकऱ्यांनी या पाण्याचे स्वप्न पाहिले, त्यालाही आता २५ ते ३० वर्षांचा कालावधी लोटला. या कालावधीत जवळपास साऱ्याच पक्षांनी, त्यांच्या इच्छुक उमेदवारांनी आंदोलने केली, लढे दिले, निवडणुका केल्या. मात्र योजनेच्या मंजूरीला अद्याप यश आलेले नाही. गेल्या निवडणुकीपूर्वी शेतकर्यांनी कृती समितीची स्थापना करुन लढा उभारला आहे. या शेतकऱ्यांनी आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. आता त्यात आचारसंहितेचा अडथळा जाणवण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
हेही वाचा… रायगडमध्ये निधीच्या विनियोगात मंत्री आदिती तटकरे पिछाडीवर
सन २०१९ च्या निवडणुकीपूर्वी कृती समितीने निकराचा लढा सुरू केला. भाजपचे सुजय विखे यांच्या निवडणूक प्रचारासाठी आलेले तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर सभेतून साकळाई योजना मंजूरीचे आश्वासन दिले. या आश्वासनाने खासदार विखे यांच्या विजयाला हातभार लावला. मात्र हा प्रकल्प मंजूरीच्या प्रतिक्षेत आहे. योजनेचे सर्वेक्षण झाले, पाणी उपलब्धतेच्या प्रमाणपत्राची अट वगळून ७९४ कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठवला गेला. कुकडी धरण समूहात ४.९५ टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे की नाही हा मुद्दा राजकीय वादाचा बनवला जातो.
सरकारमध्ये नगर किंवा पुणे जिल्ह्यातील जे राजकीय नेतृत्व वरचढ ठरते, त्यानुसार पाणी उपलब्ध आहे की नाही हे ठरवले जाते. यातील केवळ १.२५ पाणी साकळाई योजनेसाठी हवे आहे. राज्यात शिवसेना-भाजप सरकार असताना याच योजनेचा १२८ अराखडा तयार करण्यात आला होता, तो आता ८०० कोटींवर पोहचला आहे. योजना मंजूर होऊन ती सुरु होईपर्यंत त्यात अनेकपटींनी वाढ झालेली असेल. शिर्डी मतदारसंघातील निळवंडे धरण प्रकल्पाची पायाभरणी ५० वर्षांपूर्वी झाली होती. दोन महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते त्याचे लोकार्पण करण्यात आले तेव्हा त्याचा खर्च साडेपाच हजार कोटींवर पोहचला होता. साकळाई योजनेची अवस्था निळवंडेसारखी होऊ नये, अशीच शेतकऱ्यांची अपेक्षा असणार आहे.
