राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडित ‘अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम’ आणि ‘सहकार भारती’ या दोन संघटनांनी केंद्रीय जमाती कार्य मंत्रालयाच्या ट्रायफेड (TRIFED) या सहकारी संस्थेतील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी लावून धरली आहे. या संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी संघाच्या दोन संघटनांना राजकीय संघटना असल्याचे म्हटल्यामुळे या दोन संस्थांना त्याचा राग आला. संघाशी निगडित दोन संस्था एका बैठकीला उपस्थित राहणार असल्यामुळे ट्रायफेड, अर्थात ट्रायबल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग डेव्हलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited) च्या अधिकाऱ्यांनी या बैठकीला दांडी मारल्याचे लक्षात आले.
ट्रायफेडचे अध्यक्ष रामसिंह राठवा यांनी २३ मार्च रोजी व्यवस्थापकीय संचालक गीतांजली गुप्ता यांच्यासह सहकार विभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले होते. पाच दिवसांनी प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) साठी होणाऱ्या बैठकीसाठी वनवासी कल्याण आश्रम आणि सहकार भारती या संघटनांचे प्रतिनिधी येत असून सर्व अधिकाऱ्यांनी या बैठकीला उपस्थित राहण्याचे निर्देश राठवा यांनी दिले. संघाची वनवासी कल्याण आश्रम ही संस्था आदिवासी जमातींमध्ये काम करते, तर सहकार भारती सहकार क्षेत्रात कार्यरत आहे.
हे वाचा >> रोल, कॅमेरा, सपोर्ट; भाजपाकडून सिनेमांना मिळणारा पाठिंबा आणि सिनेमाचे राजकारण
२४ मार्च रोजी ट्रायफेडचे महाव्यवस्थापक अमित भटनागर यांनी राठवा यांच्या पत्राचे उत्तर दिले. त्यात म्हटले की, राजकीय विचारसरणी असलेल्या संघटनांच्या बैठकीत सहकार विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना सहभाग घेण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्याने राजकीय तटस्थता राखली पाहिजे, असे नियम असताना जर या बैठकीला उपस्थित राहिलो तर नियमांचा भंग होईल. जेव्हा २८ मार्च रोजी बैठकीचा दिवस उजाडला, तेव्हा वनवासी कल्याण आश्रमचे प्रमुख शरद चव्हाण आणि सहकार भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डी. एन. ठाकूर यांच्यासह बैठकीला फक्त ट्रायफेडचे अध्यक्ष आणि भाजपाचे माजी खासदार राठवा उपस्थित होते.
द इंडियन एक्सप्रेसने या बैठकीचे इतिवृत्त तपासले असता त्यात दिसले की, वनवासी कल्याण आश्रम आणि सहकार भारती या दोन संघटना ज्यांना बिगर सरकारी संस्था (NGO) म्हटले गेले आहे, त्यांनी सरकारच्या सहकाऱ्याने अनेक सामाजिक उपक्रम हाती घेतले आहेत. ट्रायफेडचे अध्यक्ष राठवा म्हणाले की, आमच्या महामंडळाचा उद्देश आहे की, सरकारच्या सर्व योजना आदिवासी जमातीपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. त्यासाठी या दोन संस्था मोलाचे योगदान देत आहेत.
बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार असे कळते की, चव्हाण आणि ठाकूर यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांसह पुढची बैठक कधी होणार याबाबत विचारणा केली. यावेळी राठवा यांनी स्पष्टीकरण दिले की, त्यांनी या बैठकीला सहकार विभागाच्या सर्व प्रमुख अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण दिले होते, पण अमित भटनागर यांनी नियमांचा हवाला देऊन वनवासी कल्याण आश्रम आणि सहकार भारती या राजकीय संघटना असल्याचे कारण पुढे केले आणि बैठकीला उपस्थित राहण्यास असमर्थता दर्शविली. चव्हाण आणि ठाकूर यांनी बैठकीमध्येच त्यांच्या कामाला राजकीय क्षेत्राशी जोडल्याबद्दल निषेध व्यक्त केला.
३० जून रोजी वनवासी कल्याण आश्रमाने ट्रायफेडच्या व्यवस्थापकीय संचालक गीतांजली गुप्ता यांना कायदेशीर नोटीस पाठवून सांगितले की, त्यांनी या दोन्ही संघटनांचे चुकीचे वर्णन केलेले आहे आणि २४ मार्च रोजी भटनागर यांनी जे पत्र काढले, ते त्वरीत मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी या नोटिशीच्या माध्यमातून करण्यात आली.
२४ जुलै रोजी चव्हाण यांनी केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा यांना पत्र लिहिले. ट्रायफेडच्या अधिकाऱ्यांनी आमच्या संस्थेच्या राष्ट्रीय प्रतिमेला तडा दिला आहे, तसेच यासाठी या प्रकारणाची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कादेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार २२ जुलै रोजी, भटनागर यांनी राठवा यांना पत्र लिहून दिलगिरी व्यक्त केली. त्यांनी २४ मार्च रोजी पाठविलेल्या पत्रातून चुकीचा अर्थ काढला गेला असून ते तात्काळ हे पत्र मागे घेत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
मात्र, राठवा यांनी द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले की, या वादाचे निराकरण होणे अद्याप बाकी आहे. या वादाला कारणीभूत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर त्यांनी टीका केली. ते म्हणाले, २२ जुलै रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांनी मला पत्र लिहून जी सारवासारव केली, ती फक्त कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी केली गेली आहे. त्यांची भूमिका अद्यापही तीच आहे, जी आधी होती; तर चव्हाण यांनी सांगितले की, वनवासी कल्याण आश्रमाला अद्याप भटनागर यांच्याकडून कोणतेही पत्र प्राप्त झालेले नाही आणि आम्ही आमची लढाई सुरूच ठेवू. तर ट्रायफेडच्या व्यवस्थापकीय संचालक गुप्ता यांना द इंडियन एक्सप्रेसने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण तो होऊ शकला नाही.
ट्रायफेडचे अध्यक्ष रामसिंह राठवा यांनी २३ मार्च रोजी व्यवस्थापकीय संचालक गीतांजली गुप्ता यांच्यासह सहकार विभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले होते. पाच दिवसांनी प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) साठी होणाऱ्या बैठकीसाठी वनवासी कल्याण आश्रम आणि सहकार भारती या संघटनांचे प्रतिनिधी येत असून सर्व अधिकाऱ्यांनी या बैठकीला उपस्थित राहण्याचे निर्देश राठवा यांनी दिले. संघाची वनवासी कल्याण आश्रम ही संस्था आदिवासी जमातींमध्ये काम करते, तर सहकार भारती सहकार क्षेत्रात कार्यरत आहे.
हे वाचा >> रोल, कॅमेरा, सपोर्ट; भाजपाकडून सिनेमांना मिळणारा पाठिंबा आणि सिनेमाचे राजकारण
२४ मार्च रोजी ट्रायफेडचे महाव्यवस्थापक अमित भटनागर यांनी राठवा यांच्या पत्राचे उत्तर दिले. त्यात म्हटले की, राजकीय विचारसरणी असलेल्या संघटनांच्या बैठकीत सहकार विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना सहभाग घेण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्याने राजकीय तटस्थता राखली पाहिजे, असे नियम असताना जर या बैठकीला उपस्थित राहिलो तर नियमांचा भंग होईल. जेव्हा २८ मार्च रोजी बैठकीचा दिवस उजाडला, तेव्हा वनवासी कल्याण आश्रमचे प्रमुख शरद चव्हाण आणि सहकार भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डी. एन. ठाकूर यांच्यासह बैठकीला फक्त ट्रायफेडचे अध्यक्ष आणि भाजपाचे माजी खासदार राठवा उपस्थित होते.
द इंडियन एक्सप्रेसने या बैठकीचे इतिवृत्त तपासले असता त्यात दिसले की, वनवासी कल्याण आश्रम आणि सहकार भारती या दोन संघटना ज्यांना बिगर सरकारी संस्था (NGO) म्हटले गेले आहे, त्यांनी सरकारच्या सहकाऱ्याने अनेक सामाजिक उपक्रम हाती घेतले आहेत. ट्रायफेडचे अध्यक्ष राठवा म्हणाले की, आमच्या महामंडळाचा उद्देश आहे की, सरकारच्या सर्व योजना आदिवासी जमातीपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. त्यासाठी या दोन संस्था मोलाचे योगदान देत आहेत.
बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार असे कळते की, चव्हाण आणि ठाकूर यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांसह पुढची बैठक कधी होणार याबाबत विचारणा केली. यावेळी राठवा यांनी स्पष्टीकरण दिले की, त्यांनी या बैठकीला सहकार विभागाच्या सर्व प्रमुख अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण दिले होते, पण अमित भटनागर यांनी नियमांचा हवाला देऊन वनवासी कल्याण आश्रम आणि सहकार भारती या राजकीय संघटना असल्याचे कारण पुढे केले आणि बैठकीला उपस्थित राहण्यास असमर्थता दर्शविली. चव्हाण आणि ठाकूर यांनी बैठकीमध्येच त्यांच्या कामाला राजकीय क्षेत्राशी जोडल्याबद्दल निषेध व्यक्त केला.
३० जून रोजी वनवासी कल्याण आश्रमाने ट्रायफेडच्या व्यवस्थापकीय संचालक गीतांजली गुप्ता यांना कायदेशीर नोटीस पाठवून सांगितले की, त्यांनी या दोन्ही संघटनांचे चुकीचे वर्णन केलेले आहे आणि २४ मार्च रोजी भटनागर यांनी जे पत्र काढले, ते त्वरीत मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी या नोटिशीच्या माध्यमातून करण्यात आली.
२४ जुलै रोजी चव्हाण यांनी केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा यांना पत्र लिहिले. ट्रायफेडच्या अधिकाऱ्यांनी आमच्या संस्थेच्या राष्ट्रीय प्रतिमेला तडा दिला आहे, तसेच यासाठी या प्रकारणाची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कादेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार २२ जुलै रोजी, भटनागर यांनी राठवा यांना पत्र लिहून दिलगिरी व्यक्त केली. त्यांनी २४ मार्च रोजी पाठविलेल्या पत्रातून चुकीचा अर्थ काढला गेला असून ते तात्काळ हे पत्र मागे घेत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
मात्र, राठवा यांनी द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले की, या वादाचे निराकरण होणे अद्याप बाकी आहे. या वादाला कारणीभूत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर त्यांनी टीका केली. ते म्हणाले, २२ जुलै रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांनी मला पत्र लिहून जी सारवासारव केली, ती फक्त कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी केली गेली आहे. त्यांची भूमिका अद्यापही तीच आहे, जी आधी होती; तर चव्हाण यांनी सांगितले की, वनवासी कल्याण आश्रमाला अद्याप भटनागर यांच्याकडून कोणतेही पत्र प्राप्त झालेले नाही आणि आम्ही आमची लढाई सुरूच ठेवू. तर ट्रायफेडच्या व्यवस्थापकीय संचालक गुप्ता यांना द इंडियन एक्सप्रेसने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण तो होऊ शकला नाही.
