मोहनीराज लहाडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नगर : पालकमंत्री, खासदार यांचे पत्र असेल तरच कामांचे प्रस्ताव मंजूर असे प्रकार माझ्या मतदारसंघात खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा स्पष्ट आणि थेट इशारा सत्ताधारी अजितदादा गटाचे आमदार निलेश लंके यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भेट घेऊन दिला. तत्पूर्वी सत्ताधारी शिवसेनेतील शिंदे गटाचेच खासदार सदाशिव लोखंडे यांनीही जिल्हा परिषदेमध्ये आपली कामे अडवली जातात, असा आक्षेप घेतला होता. त्याहीपूर्वी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजीमंत्री आ. बाळासाहेब थोरात यांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेत लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता कामे व निधीचे वितरण होते, अशी हरकत नोंदवली होती. जिल्हा परिषद असो की जिल्हा नियोजन समिती, विकासकामांची मंजुरी व निधी वितरणातील सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी आमदारांचा असंतोष कमी होताना दिसत नाही. विशेषतः जिल्हा परिषद संदर्भातील तक्रारी अधिक होताना दिसत आहेत.
या सर्व आक्षेप, हरकतींना पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे व त्यांचे चिरंजीव खासदार डॉ. सुजय विखे यांच्याकडून कोणतेही प्रत्युत्तर दिले गेलेले नाही. सध्या जिल्हा परिषदेसह जिल्ह्यातील १५ नगरपालिकांवर ‘प्रशासक राज’ सुरू आहे. या निवडणुका कधी होतील याची प्रतीक्षा लांबत चालली आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. नगर महापालिकेची मुदतही पुढील महिन्यात, डिसेंबरअखेर संपत आहे. ही निवडणूकही मुदत संपल्यानंतर केव्हा होईल, याचीही चिंता पदाधिकाऱ्यांना ग्रासलेली आहे.
हेही वाचा… स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ‘माधव’चे प्रतिनिधीत्व घटणार
जिल्हा परिषदेचे सभागृह अस्तित्वात असतानाही पदाधिकारी, सदस्यांच्या शिफारशीशिवाय कामे होत नसल्याच्या तक्रारी त्यावेळेसही होत्याच. मात्र सर्वपक्षीय सदस्यांना कमी-अधिक प्रमाणात न्याय मिळत होता. सत्ताधारी पक्षाचे पालकमंत्री आणि विरोधी पक्षाच्या ताब्यात जिल्हा परिषद असताना विकासकामांची मंजूरी आणि निधी वितरणाचे द्वंद्व अधिक तीव्र चाले. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी तत्कालीन काही पालकमंत्र्यांनी सदस्य, आमदार व खासदार यांच्या शिफारसीचे प्रमाण ठरवून देऊन वादातून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न केले होते. ‘डीपीसी’च्या निधीतील मोठा वाटा जिल्हा परिषदेला प्राप्त होत असला तरी ‘डीपीसी’वर सर्वाधिक सदस्य जिल्हा परिषद सदस्यांतून निवडले जात असल्याने ते आग्रही भूमिका घेतात, मात्र अंतिम अधिकार पालकमंत्र्यांकडेच आहेत.
आता जिल्हा परिषदेचे सभागृह गेल्या पावणेदोन वर्षापासून अस्तित्वात नसल्याने सध्या केवळ पालकमंत्री व खासदारांच्या शिफारसी लागू पडतात, असाही अक्षेप घेतला जात आहे. केवळ विरोधी पक्षच नव्हे तर सत्ताधारी पक्षाच्याही लोकप्रतिनिधींकडून तो घेतला जात आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन भाजप-शिंदे गटाचे सरकार येण्याच्या काळात असाच वाद केंद्र पुरस्कृत ‘जलजीवन मिशन’ कार्यक्रमातील पाणी योजनांबाबत निर्माण झाला होता. महाविकास आघाडी आणि भाजपच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये त्यावरुन श्रेयवाद रंगला होता. त्याचा मनस्ताप अधिकाऱ्यांना सहन करावा लागला होता. काहीवेळा तर राज्यात सत्ताधारी कोणीही जि. प.चे अधिकार डावलत रस्ते व जलसंधारणची कामे राज्य सरकारच्या यंत्रणांकडे सोपवली गेली आहेत.
हेही वाचा… मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार मोपलवार राजकारणात ?
‘डीपीसी’मार्फत जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करून राबवला जातो. त्याचा मोठा निधी जिल्हा परिषदेला मिळतो. दलित वस्ती सुधार योजनांसाठीही मोठा निधी जिल्हा परिषदेला मिळतो. नगर ‘डीपीसी’साठी सन २०२२-२३ मध्ये ७५३ कोटी रुपये उपलब्ध झाले होते. सन २०२३-२४ साठी ७३९ कोटी रुपयांचा आराखडा होता, मात्र तो नंतर ८१७ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला. आताही सन २०२४-२५ साठी वित्त विभागाने नगर जिल्ह्याला ६३० कोटी रुपयांची तात्पुरती मर्यादा ठरवून दिली असली तरी मागील वर्षीच्या तुलनेत त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. याचाच अर्थ कोट्यवधी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेमार्फत वितरित होतो.
खरेतर विकासकामांची मंजुरी, त्यासाठीचे निधी वितरण यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने निकष, नियम ठरवून दिले आहेत. त्यामध्ये शिफारसींची तरतूद नाही. मात्र निकषात नसलेल्या कारणासाठी राजकीय वादंग वेळोवेळी निर्माण होताना दिसत आहेत.
जिल्हा परिषदेला केवळ ‘डीपीसी’ मार्फतच नव्हे तर पंधरावा वित्त आयोग, दलित वस्ती सुधार योजना, आरोग्य अभियान, सर्व शिक्षा अभियानमार्फतही निधी मिळत असतो. या सर्व योजनांचे आराखडे पूर्वी पदाधिकारी, सदस्य चर्चा करून ठरवत असत. त्यातून या योजनांना मानवी दृष्टिकोन प्राप्त होत असे. जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाल संपून पावणेदोन वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. आता कोणाच्याही सूचना विचारात न घेता केवळ अधिकारी योजनांचे आराखडे बनवतात, त्याला मानवी दृष्टीकोन कसा प्राप्त होणार? त्यातून योजना उपयुक्त कशा ठरणार? योजना एक, लाभार्थी भलतेच असे प्रकार घडतात. – मंजुषा गुंड, माजी अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, नगर.
नगर : पालकमंत्री, खासदार यांचे पत्र असेल तरच कामांचे प्रस्ताव मंजूर असे प्रकार माझ्या मतदारसंघात खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा स्पष्ट आणि थेट इशारा सत्ताधारी अजितदादा गटाचे आमदार निलेश लंके यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भेट घेऊन दिला. तत्पूर्वी सत्ताधारी शिवसेनेतील शिंदे गटाचेच खासदार सदाशिव लोखंडे यांनीही जिल्हा परिषदेमध्ये आपली कामे अडवली जातात, असा आक्षेप घेतला होता. त्याहीपूर्वी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजीमंत्री आ. बाळासाहेब थोरात यांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेत लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता कामे व निधीचे वितरण होते, अशी हरकत नोंदवली होती. जिल्हा परिषद असो की जिल्हा नियोजन समिती, विकासकामांची मंजुरी व निधी वितरणातील सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी आमदारांचा असंतोष कमी होताना दिसत नाही. विशेषतः जिल्हा परिषद संदर्भातील तक्रारी अधिक होताना दिसत आहेत.
या सर्व आक्षेप, हरकतींना पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे व त्यांचे चिरंजीव खासदार डॉ. सुजय विखे यांच्याकडून कोणतेही प्रत्युत्तर दिले गेलेले नाही. सध्या जिल्हा परिषदेसह जिल्ह्यातील १५ नगरपालिकांवर ‘प्रशासक राज’ सुरू आहे. या निवडणुका कधी होतील याची प्रतीक्षा लांबत चालली आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. नगर महापालिकेची मुदतही पुढील महिन्यात, डिसेंबरअखेर संपत आहे. ही निवडणूकही मुदत संपल्यानंतर केव्हा होईल, याचीही चिंता पदाधिकाऱ्यांना ग्रासलेली आहे.
हेही वाचा… स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ‘माधव’चे प्रतिनिधीत्व घटणार
जिल्हा परिषदेचे सभागृह अस्तित्वात असतानाही पदाधिकारी, सदस्यांच्या शिफारशीशिवाय कामे होत नसल्याच्या तक्रारी त्यावेळेसही होत्याच. मात्र सर्वपक्षीय सदस्यांना कमी-अधिक प्रमाणात न्याय मिळत होता. सत्ताधारी पक्षाचे पालकमंत्री आणि विरोधी पक्षाच्या ताब्यात जिल्हा परिषद असताना विकासकामांची मंजूरी आणि निधी वितरणाचे द्वंद्व अधिक तीव्र चाले. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी तत्कालीन काही पालकमंत्र्यांनी सदस्य, आमदार व खासदार यांच्या शिफारसीचे प्रमाण ठरवून देऊन वादातून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न केले होते. ‘डीपीसी’च्या निधीतील मोठा वाटा जिल्हा परिषदेला प्राप्त होत असला तरी ‘डीपीसी’वर सर्वाधिक सदस्य जिल्हा परिषद सदस्यांतून निवडले जात असल्याने ते आग्रही भूमिका घेतात, मात्र अंतिम अधिकार पालकमंत्र्यांकडेच आहेत.
आता जिल्हा परिषदेचे सभागृह गेल्या पावणेदोन वर्षापासून अस्तित्वात नसल्याने सध्या केवळ पालकमंत्री व खासदारांच्या शिफारसी लागू पडतात, असाही अक्षेप घेतला जात आहे. केवळ विरोधी पक्षच नव्हे तर सत्ताधारी पक्षाच्याही लोकप्रतिनिधींकडून तो घेतला जात आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन भाजप-शिंदे गटाचे सरकार येण्याच्या काळात असाच वाद केंद्र पुरस्कृत ‘जलजीवन मिशन’ कार्यक्रमातील पाणी योजनांबाबत निर्माण झाला होता. महाविकास आघाडी आणि भाजपच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये त्यावरुन श्रेयवाद रंगला होता. त्याचा मनस्ताप अधिकाऱ्यांना सहन करावा लागला होता. काहीवेळा तर राज्यात सत्ताधारी कोणीही जि. प.चे अधिकार डावलत रस्ते व जलसंधारणची कामे राज्य सरकारच्या यंत्रणांकडे सोपवली गेली आहेत.
हेही वाचा… मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार मोपलवार राजकारणात ?
‘डीपीसी’मार्फत जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करून राबवला जातो. त्याचा मोठा निधी जिल्हा परिषदेला मिळतो. दलित वस्ती सुधार योजनांसाठीही मोठा निधी जिल्हा परिषदेला मिळतो. नगर ‘डीपीसी’साठी सन २०२२-२३ मध्ये ७५३ कोटी रुपये उपलब्ध झाले होते. सन २०२३-२४ साठी ७३९ कोटी रुपयांचा आराखडा होता, मात्र तो नंतर ८१७ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला. आताही सन २०२४-२५ साठी वित्त विभागाने नगर जिल्ह्याला ६३० कोटी रुपयांची तात्पुरती मर्यादा ठरवून दिली असली तरी मागील वर्षीच्या तुलनेत त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. याचाच अर्थ कोट्यवधी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेमार्फत वितरित होतो.
खरेतर विकासकामांची मंजुरी, त्यासाठीचे निधी वितरण यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने निकष, नियम ठरवून दिले आहेत. त्यामध्ये शिफारसींची तरतूद नाही. मात्र निकषात नसलेल्या कारणासाठी राजकीय वादंग वेळोवेळी निर्माण होताना दिसत आहेत.
जिल्हा परिषदेला केवळ ‘डीपीसी’ मार्फतच नव्हे तर पंधरावा वित्त आयोग, दलित वस्ती सुधार योजना, आरोग्य अभियान, सर्व शिक्षा अभियानमार्फतही निधी मिळत असतो. या सर्व योजनांचे आराखडे पूर्वी पदाधिकारी, सदस्य चर्चा करून ठरवत असत. त्यातून या योजनांना मानवी दृष्टिकोन प्राप्त होत असे. जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाल संपून पावणेदोन वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. आता कोणाच्याही सूचना विचारात न घेता केवळ अधिकारी योजनांचे आराखडे बनवतात, त्याला मानवी दृष्टीकोन कसा प्राप्त होणार? त्यातून योजना उपयुक्त कशा ठरणार? योजना एक, लाभार्थी भलतेच असे प्रकार घडतात. – मंजुषा गुंड, माजी अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, नगर.
