पुणे : कसब्याच्या पोटनिवडणुकीत अनपेक्षित निकालानंतर राज्यात चर्चेत आलेल्या कसबा विधानसभा मतदार संघातील राजकीय वातावरण आता पुन्हा एकदा तापले आहे. वाड्यांनी गजबजलेल्या या मतदार संघाच्या परिसरात अद्यापही सुमारे १५ हजार वाडे तग धरून असून, वाड्यांच्या पुनर्वसनाबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाल्यानंतर भाजप आणि काँग्रेसमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे. ही लढाई मतदार संघापुरती मर्यादित न राहता शहरातही त्यांचे पडसाद उमटू लागले आहेत. त्यामुळे कसब्यापासून भाजप आणि काँग्रेसने आगामी निवडणुकांच्या लढाईची रंगीत तालीम सुरू केल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
पोटनिवडणुकीत भाजपचे हेमंत रासने यांचा पराभव करून काँग्रेसचे रवींद्र धंगेकर हे विजयी झाल्यानंतर कसबा मतदार संघाची सर्वत्र चर्चा झाली. त्यानंतर आमदार धंगेकर हे सातत्याने कोणता ना कोणता विषय हाती घेऊन चर्चेत कसे राहता येईल, याकडे लक्ष देत आहेत. ससूनमधील अमली पदार्थ तस्कर प्रकरणाच्या चौकशीची ते सुरुवातीपासून आग्रह धरत असल्याने त्यांच्या नावाचा बोलबाला आहे. धंगेकर यांच्या या आक्रमक कार्यपद्धतीला छेद देण्यासाठी भाजपकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मात्र, त्यांना संधी सापडत नव्हती. वाड्यांबाबतील महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारच्या सहमतीनंतर पुणे महापालिकेने घेतल्यानंतर भाजपनेही श्रेयवादाला सुरुवात केली आहे.
हेही वाचा : १९९९ चा सत्तासंघर्ष: वाजपेयींचं सरकार एका मतानं कुणामुळे पडलं? शरद पवार, गिरधर गमांग की मायावती?
वाड्यांबाबत नेमका निर्णय कोणता?
पुण्यातील वाड्यांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा विषय भाजप आणि काँग्रेस हा दोघांच्याही जाहीरनाम्यामध्ये अग्रस्थानावर होता. मात्र, पोटनिवडणुकीत त्यावर फारसी चर्चा झाली नाही. त्याऐवजी राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि उमेदवार कोण, यावरच निवडणूक झाली. मात्र, त्यानंतर गेल्या आठ महिन्यांत भाजप शांत होते. धंगेकर हे त्यांच्या कार्यशैलीनुसार सतत चर्चेत कसे राहता येईल, याचे नियोजन करत प्रश्न हाती घेत आले आहेत. त्यामुळे भाजपचीही अडचण झाली होती. आता वाड्यांच्या निर्णयामुळे भाजपला श्रेय घेण्यासाठी संधी मिळाली आहे. सहा मीटर रुंदी असलेल्या आणि एक हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या वाड्यांना ‘साईड मार्जिन’मध्ये सवलत देण्याचा निर्णय झाल्याने वाड्यांच्या पुनर्ववसनाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. १८ मीटर उंचीपर्यंतच्या इमारतींना ‘हार्डशीप प्रिमियम’ आकारून बांधकाम परवानगी देण्याचे निश्चित झाले असून, महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी हा निर्णय जाहीर केला. पुण्यातील बहुतांश वाडे हे कसबा मतदार संघात आहेत. या निर्णयाचा फायदा १५ हजार वाड्यांपैकी किमान नऊ हजार मिळून वाड्यांचा प्रश्न निकाली लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा निर्णय कसब्यातील वातावरण तापण्यास कारणीभूत ठरला आहे.
हेही वाचा : अखिलेश यादव यांच्याकडून मध्य प्रदेशमध्ये पूर्ण ताकदीने प्रचार, काँग्रेसला २५ जागांवर फटका बसणार?
निर्णय नक्की कोणामुळे?
कसब्यातील बरेचसे मतदार हे वाड्यांमधील रहिवाशी आहेत. त्या मतदारांना हा निर्णय कोणामुळे झाला, हे पटवून देण्यास भाजप आणि काँग्रेसने सुरुवात केली आहे. धंगेकर आणि रासने हे दोघेही आपल्यामुळेच हा निर्णय झाल्याचे छातीठोकपणे सांगत आहेत. रखडलेला हा प्रश्न सुटावा, यासाठी वर्षभर सातत्याने पाठपुरावा केला आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्यामुळे हा निर्णय झाल्याचे रासने यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा : राजस्थानच्या प्रचारात ‘पाणी घोटाळा’; पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “मी पाठविलेल्या पैशांवर काँग्रेसने मारला डल्ला”
विधिमंडळाच्या अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडून; तसेच औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे सरकारचे लक्ष वेधल्याने यश मिळाल्याचा दावा करत आमदार धंगेकर हे मतदारांना ही बाब पटवून देत आहेत. आता वाड्यांच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी महामंडळ किंवा झोपडपट्टी प्राधिकरणाच्या धर्तीवर स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणी करून त्यांनी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. त्यामुळे भाजपने हा निर्णय भाजपमुळेच झाल्याचे चित्र उभे करण्यासाठी फलकबाजीही केली आहे. ही श्रेयवादाची लढाई शहरभर झाली असल्याने आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही रंगीत तालीम समजली जाऊ लागली आहे.
पोटनिवडणुकीत भाजपचे हेमंत रासने यांचा पराभव करून काँग्रेसचे रवींद्र धंगेकर हे विजयी झाल्यानंतर कसबा मतदार संघाची सर्वत्र चर्चा झाली. त्यानंतर आमदार धंगेकर हे सातत्याने कोणता ना कोणता विषय हाती घेऊन चर्चेत कसे राहता येईल, याकडे लक्ष देत आहेत. ससूनमधील अमली पदार्थ तस्कर प्रकरणाच्या चौकशीची ते सुरुवातीपासून आग्रह धरत असल्याने त्यांच्या नावाचा बोलबाला आहे. धंगेकर यांच्या या आक्रमक कार्यपद्धतीला छेद देण्यासाठी भाजपकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मात्र, त्यांना संधी सापडत नव्हती. वाड्यांबाबतील महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारच्या सहमतीनंतर पुणे महापालिकेने घेतल्यानंतर भाजपनेही श्रेयवादाला सुरुवात केली आहे.
हेही वाचा : १९९९ चा सत्तासंघर्ष: वाजपेयींचं सरकार एका मतानं कुणामुळे पडलं? शरद पवार, गिरधर गमांग की मायावती?
वाड्यांबाबत नेमका निर्णय कोणता?
पुण्यातील वाड्यांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा विषय भाजप आणि काँग्रेस हा दोघांच्याही जाहीरनाम्यामध्ये अग्रस्थानावर होता. मात्र, पोटनिवडणुकीत त्यावर फारसी चर्चा झाली नाही. त्याऐवजी राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि उमेदवार कोण, यावरच निवडणूक झाली. मात्र, त्यानंतर गेल्या आठ महिन्यांत भाजप शांत होते. धंगेकर हे त्यांच्या कार्यशैलीनुसार सतत चर्चेत कसे राहता येईल, याचे नियोजन करत प्रश्न हाती घेत आले आहेत. त्यामुळे भाजपचीही अडचण झाली होती. आता वाड्यांच्या निर्णयामुळे भाजपला श्रेय घेण्यासाठी संधी मिळाली आहे. सहा मीटर रुंदी असलेल्या आणि एक हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या वाड्यांना ‘साईड मार्जिन’मध्ये सवलत देण्याचा निर्णय झाल्याने वाड्यांच्या पुनर्ववसनाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. १८ मीटर उंचीपर्यंतच्या इमारतींना ‘हार्डशीप प्रिमियम’ आकारून बांधकाम परवानगी देण्याचे निश्चित झाले असून, महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी हा निर्णय जाहीर केला. पुण्यातील बहुतांश वाडे हे कसबा मतदार संघात आहेत. या निर्णयाचा फायदा १५ हजार वाड्यांपैकी किमान नऊ हजार मिळून वाड्यांचा प्रश्न निकाली लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा निर्णय कसब्यातील वातावरण तापण्यास कारणीभूत ठरला आहे.
हेही वाचा : अखिलेश यादव यांच्याकडून मध्य प्रदेशमध्ये पूर्ण ताकदीने प्रचार, काँग्रेसला २५ जागांवर फटका बसणार?
निर्णय नक्की कोणामुळे?
कसब्यातील बरेचसे मतदार हे वाड्यांमधील रहिवाशी आहेत. त्या मतदारांना हा निर्णय कोणामुळे झाला, हे पटवून देण्यास भाजप आणि काँग्रेसने सुरुवात केली आहे. धंगेकर आणि रासने हे दोघेही आपल्यामुळेच हा निर्णय झाल्याचे छातीठोकपणे सांगत आहेत. रखडलेला हा प्रश्न सुटावा, यासाठी वर्षभर सातत्याने पाठपुरावा केला आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्यामुळे हा निर्णय झाल्याचे रासने यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा : राजस्थानच्या प्रचारात ‘पाणी घोटाळा’; पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “मी पाठविलेल्या पैशांवर काँग्रेसने मारला डल्ला”
विधिमंडळाच्या अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडून; तसेच औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे सरकारचे लक्ष वेधल्याने यश मिळाल्याचा दावा करत आमदार धंगेकर हे मतदारांना ही बाब पटवून देत आहेत. आता वाड्यांच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी महामंडळ किंवा झोपडपट्टी प्राधिकरणाच्या धर्तीवर स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणी करून त्यांनी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. त्यामुळे भाजपने हा निर्णय भाजपमुळेच झाल्याचे चित्र उभे करण्यासाठी फलकबाजीही केली आहे. ही श्रेयवादाची लढाई शहरभर झाली असल्याने आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही रंगीत तालीम समजली जाऊ लागली आहे.
