आसाराम लोमटे परभणी : तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणा केल्यानंतर त्यासाठी आवश्यक इमारती व भूसंपादन, पदभरती अशा बाबी वेगाने घडत असताना पुन्हा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाकडून त्रुटी काढण्यात येऊन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रस्ताव अमान्य करण्यात आला. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला जी खीळ घालण्यात आली त्यामागे राजकीय विरोध हेच कारण असून शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे गटाला परभणी जिल्ह्यात अजून बस्तान बसवता आले नाही म्हणून राजकीय आकसापोटी हा प्रकार सुरु असल्याचा आरोप खासदार संजय जाधव यांनी केला आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला याचे परिणाम भोगावे लागतील असा इशाराही खा. संजय जाधव यांनी दिला आहे. आता येत्या महाराष्ट्रदिनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मागणीसाठी येथे व्यापक जन आंदोलन उभारले जाणार आहे. हेही वाचा. कल्याणमधे ठाकरे गटाला मनसैनिकांचे बळ परभणीला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय प्रत्यक्ष सुरू होईपर्यंत आणखी काय काय अडचणी येतील हे सांगता येत नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठवाडा मुक्तीदिनी परभणीच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणा केली होती. त्याआधी परभणीत प्रचंड जन आंदोलन उभे राहिले होते. शाळा- महाविद्यालयांचे विद्यार्थी, महिला, विविध सामाजिक संघटना या आंदोलनात उतरल्या होत्या. या सर्व गोष्टींचा परिणाम म्हणून सरकारला दखल घ्यावी लागली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्यानंतर अनेक बाबी वेगाने घडल्या. अगदी जिल्हा सरकारी दवाखान्याच्या प्रवेशद्वारावर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा फलक झळकला. परभणीकरांनी फटाके फोडून आनंद व्यक्त केला. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जमीन, निधीची तरतूद, पदे भरण्यासंबंधीचा निर्णय या सर्व बाबी वेगाने घडत असताना आता पुन्हा एकदा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निश्चिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हेही वाचा. मुंबईत पक्ष वाढीसाठी स्वत: शरद पवार यांनी लक्ष घातले परभणीला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू होईल असे वाटत असताना अडथळ्यांची मालिका सुरू झाली आहे. अर्थात हे झारीतील शुक्राचार्य कोण आहेत असा प्रश्न जरी सर्वांच्याच मनात असला तरी पदरात पडणारे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय पुन्हा पुन्हा का हुलकावणी देत आहे असा प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण झाला आहे. शंभर विद्यार्थी प्रवेशक्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्नित४३० खाटांचे रूग्णालय स्थापन करण्याच्या प्रस्तावास दिनांक २ मार्च २००२२ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुषंगाने दिनांक २८ मार्च २०२२ रोजी शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आला आहे. नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्नित रूग्णालयाकरिता मौजे ब्रम्हपुरी येथील जमीन महसूल विभागामार्फत वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास निःशुल्क हस्तांतरीत करण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली. प्रस्तावित जमिनीचे रेडीरेकनर मूल्य २३४.९१ लक्ष रूपये इतकी रक्कम पुस्तकी समायोजनाद्वारे उद्योग विभागास अदा करण्यासाठी उद्योग विभाग तसेच वित्त विभागाचीदेखील सहमती प्राप्त झाली. त्यास शासनाने मंजुरी दिल्याने शासकीय महाविद्यालयाच्या जागेचा प्रश्न मार्गी लागला आहे असे वाटले असतानाच पुन्हा नवनवे अडथळे निर्माण होत आहेत. हेही वाचा. एकाच पक्षाचे गट-तट बारसू प्रकल्पाच्या मुद्यावर आमने-सामने परभणीच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाबाबतचा शासन निर्णय एक वर्षांपूर्वी जारी केला गेला . त्यानुसार उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेची अट शिथील करुन आवश्यक पद निर्मिती करण्यास व पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांसाठी एकूण अंदाजित ६८३ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. महाविद्यालय व रुग्णालयाकरिता आवश्यक बांधकामांवरील चार वर्षांचा अंदाजित खर्च, महाविद्यालयाकरिता आवश्यक पदे व त्यावरील चार वर्षाचा अंदाजित खर्च, रुग्णालयाकरिता आवश्यक पदे व चार वर्षाचा अंदाजित खर्च तसेच महाविद्यालय व रुग्णालय स्थापनेचा चार वर्षांचा एकूण खर्च याबाबतचे नियोजन करण्यात आले. आवश्यकता भासल्यास वेळोवेळी पुरक मागणीद्वारे निधी उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली. हेही वाचा. भंडाऱ्यात भाजप आणि राष्ट्रवादीची युती परभणी जिल्ह्यात उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा दबदबा आहे. लोकसभा, विधानसभेवर याच सेनेचे वर्चस्व आहे. या जिल्ह्यात हातपाय पसरण्याचा प्रयत्न एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून सुरू असला तरी अद्यापही अपेक्षित यश या गटाला मिळाले नाही. परभणीच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेली आहे. खासदार संजय जाधव यांच्या पुढाकाराने गेल्या काही वर्षात सातत्याने या महाविद्यालयाच्या मागणीसाठी वेगवेगळी आंदोलने झाली. परभणीकर संघर्ष समितीनेही याप्रकरणी सातत्याने आवाज उठवला. महाविद्यालय प्रत्यक्षात सुरू झाले तर त्याचे श्रेय आपल्याला मिळणार नाही ते उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेला मिळेल म्हणून महाविद्यालयाचा प्रस्ताव अमान्य होण्याचा प्रकार म्हणजे विद्यमान सत्ताधाऱ्यांकडून होणारा विरोध आहे अशाही प्रतिक्रिया समाजमाध्यमातून व्यक्त झाल्या आहेत.
