अहिल्यानगर : विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीनंतर भाजपचे जलसंपदा तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे व काँग्रेसचे माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यातील परंपरागत वादाला पुन्हा नव्या मुद्याच्या आधारे धुमारे फुटले आहेत. आता त्याला निमित्त घडले आहे ते संगमनेर तालुक्यातील आश्वी येथे अतिरिक्त जिल्हा तहसील कार्यालय करण्याचे आणि त्याच्या कार्यक्षेत्रात कोणती गावे जोडायची याचे. नागरिक आणि प्रशासकीय पातळीवरील सोय-गैरसोयीपेक्षा हा विषय राजकीय वादात अधिकाधिक गुरफुटू लागला आहे. एखाद्या विषयाने दिलासा मिळण्याऐवजी त्या मुद्याने राजकीय वळणे घेतली की तो कसा कुरघोडीचा बनतो, याचे हे उत्तम उदाहरण ठरावे.
यापूर्वीही हे दोन नेते आंणि त्यांच्या समर्थकांमध्ये लोणी पोलीस ठाण्याला कुठली गावे जोडली जावीत, यातून वाद रंगला होता. तेव्हाही अशीच प्रशासकीय व नागरिकांच्या सोय- गैरसोयीपेक्षा ही नवी जोडणी राजकीय वादंगाची बनली होती. तेच नाट्य आता ‘आश्वी’च्या निमित्ताने पुन्हा रंगले आहे. या प्रस्तावाच्या माध्यमातून दोघे परस्परांच्या राजकीय वर्चस्वाला आव्हानाचा शड्डू ठोकू लागले आहेत. अपापल्या समर्थक गावात ग्रामसभा घेत ठराव, विरोधाच्या कुरघोड्या सुरु करण्यात आल्या आहेत.
राधाकृष्ण विखे आणि बाळासाहेब थोरात ही दोघेही सहकारातील मातब्बर नेते. दोघांचे मतदारसंघ स्वतंत्र असले तरी ते परस्परात मिसळलेले आहेत. संगमनेर तालुका, तेथील संस्था यावर थोरातांचे वर्चस्व. मात्र थोरात यांच्या स्वतःच्या जोर्वे गावासह काही गावे विखे यांच्या शिर्डी मतदारसंघाला जोडलेली आहेत. त्यातून दोघांचे पाय परस्परांत अडकलेले आहेत. त्यातून संस्था, कार्यकर्ते यांचे राजकीय ध्रूवीकरण झालेले आहे. परिणामी कोणताही क्षुल्लकसा मुद्दा कोणत्याही क्षणी राजकीय बनतो. त्यासाठी निवडणुका हव्यातच असे नाही.
यापूर्वी बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे असलेली शिक्षण, कृषी, महसूल या खात्यांचे मंत्रीपद राधाकृष्ण विखे यांच्याकडेही आले. हा केवळ योगायोग नसावा. त्या-त्यावेळी दोघांत खात्याच्या कारभारावरुन जोरदार शरसंधाण रंगले होतेच. महसूलकडील बेकायदेशीर वाळू उत्खनन आणि वाळू तस्करी हा त्यातील अलीकडचा मुद्दा. जिल्हा बँक, साखर कारखाने, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत दोघांत रंगणारे राजकीय हेवेदावे प्रशासकीय पातळीवरील बदलांमध्येही परस्परांना आव्हान देणारे ठरतात. दोघे पूर्वी एकाच, काँग्रेस असताना ही परिस्थिती कायम होती आणि आता दोन वेगवेगळ्या पक्षात असतानाही ती कायम आहे.
संगमनेर तालुका तसा भौगोलिकदृष्ट्या मोठा आहे. शिर्डी मतदारसंघाकडील गावांना तहसील कार्यालयाच्या कामासाठी संगमनेरला जावे लागते. हे अंतर दूरचे पडते. विखे महसूल मंत्री असताना आश्वीला स्वतंत्र अतिरिक्त तहसील कार्यालय निर्मितीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्याबरोबरच घोडेगाव (नेवासा) व राजुर (अकोले) येथेही अतिरिक्त तहसील कार्यालय प्रस्तावित करण्यात आले. मात्र केवळ आश्वीचा निर्णय राजकीय दृष्ट्या वादग्रस्त ठरला. बाळासाहेब थोरात यांनी त्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेत, संगमनेर तालुक्याला जाणूनबुजून राजकीय त्रास देण्याचा, संगमनेरचे विभाजन करू पाहत असेल तर त्या विरोधात जनआंदोलन उभारावे लागेल असे जाहीर केले तर महसूल मंडळाची रचना जुनीच आहे, ती लोकांना त्रासदायक ठरते आहे, फेररचना करून प्रस्ताव मार्गी लागला लावला जाईल, असे सांगत विखे यांनी भूमिका स्पष्ट केली.
या पार्श्वभूमीवर दोन्ही बाजूंचे समर्थक आक्रमक झाले आहेत. समाजमाध्यमातून, अपापल्या कार्यक्षेत्रातील ग्रामसभांतून परस्परांवर कुरघोडी केली जात आहे. त्यामुळे वातावरण ढवळून निघाले आहे. थोरात यांच्या जोर्वेच्या ग्रामसभेत प्रस्तावाला समर्थन देण्याचा निर्णय ही त्यातील ताजी घटना.
