कर्नाटकातील निवडणूक काँग्रेससाठी किती महत्त्वाची आहे?
सिद्धरामय्या :
काँग्रेससाठी कर्नाटक निवडणूक अतिशय महत्त्वाचीच आहे. २०१८ पर्यंत आम्ही सत्तेत होतो. खरे तर आम्हाला भाजपापेक्षा अधिक जागा मिळाल्या, मात्र सत्ता हस्तगत करता आली नाही. राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीनेही कर्नाटक निवडणुकांना अधिक महत्त्व आहे. लोकसभा निवडणुका पुढील वर्षी २०२४ मध्ये होणार त्या दृष्टीने पाहता आता कर्नाटकातील निवडणूक जिंकता आली तर त्यास विशेष महत्त्व असेल. त्याचा चांगला परिणाम निश्चितच लोकसभा निवडणुकांवर होईल. भाजपाचे हिंदुत्व कार्ड किंवा द्वेषाचे राजकारण या खेपेस चालणार नाही. भाजपाला पैशांच्या बळावर निवडणुका जिंकायच्या आहेत. पण त्यांना यात या खेपेस यश येईल, असे मला वाटत नाही.

आणखी वाचा : विरोधकांच्या ऐक्यासाठी काँग्रेसने कसली कंबर; उद्धव ठाकरे, नितीशकुमार, एम के स्टॅलिन यांच्याशी केली चर्चा!

hasan mushrif ajit pawar (1)
“…तर अजित पवार धनंजय मुंडेंना सोडणार नाहीत”, हसन मुश्रीफांचं वक्तव्य
Ayurvedic Natural Remedies | Health Tips Ayurvedic Remedies
…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…
delhi high court slammed aap government over cag bjp criticizes after court comment
‘कॅग’वरून ‘आप’ सरकारवर ताशेरे ; उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतर भाजपची टीका
Anil Deshmukh criticized BJP and amit shah
अमित शहां यांना अनिल देशमुखांचे चोख उत्तर म्हणाले,”शिवसेना, राष्ट्रवादी फोडणारा भाजपच दगाबाज “
Nagpur strength of uddhav Thackeray shivsena
शिवसेना ठाकरे गटाचे नागपुरात स्वबळ किती? निष्ठावानांकडे कायम दुर्लक्ष केल्याने पक्षाची घसरण
Image Of MVA
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ठाकरे गटाच्या स्वबळाच्या भूमिकेमागे नेमकी कारणं काय?
Income Tax raid on BJP MLA Harvansh Singh Rathore
भाजपाच्या माजी आमदाराच्या घरात आढळल्या मगरी; भ्रष्टाचार प्रकरणात प्राप्तीकर विभागाने धाड टाकताच अधिकारीही चक्रावले
Sanjay Raut On Municipal Corporation election
Sanjay Raut : मुंबई महापालिकेची निवडणूक ठाकरे गट स्वबळावर लढणार? संजय राऊतांचं मोठं भाष्य; म्हणाले, “दिल्लीत जे घडलं तेच…”

काँग्रेस कोणत्या मुद्द्यांवर निवडणूक लढते आहे? भ्रष्टाचाराचा मुद्दा महत्त्वाचा असेल का?
सिद्धरामय्या :
भाजपाच्या या सरकारमध्ये तर भ्रष्टाचार पुरता बोकाळला आहे. कर्नाटकाच्या इतिहासामध्ये आणि त्याचप्रमाणे माझ्या गेल्या ४० वर्षांच्या राजकारणाच्या करिअरमध्ये एवढे भ्रष्टाचारी सरकार मी पाहिलेले नाही. शिवाय, प्रथमच असेही घडले की, कर्नाटक स्टेट कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन आणि ‘रेकग्नाइज्ड अनएडेड प्रायव्हेट स्कूल्स असोसिएशन’ने थेट पंतप्रधानांनाच पत्र लिहून कळवले की, प्रत्येक कामासाठी कमिशन किंवा लाच मागितली जाते. शिवाय सध्या सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात जनमतही आहे. कारण जनमानसाच्या अपेक्षांची पूर्तता भाजपाला करता आलेली नाही.

आणखी वाचा : राष्ट्रवादीच्या आमदाराला तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांचे आकर्षण

१० मे रोजी होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये तुम्हाला पूर्ण बहुमत मिळेल का?
सिद्धरामय्या :
नक्कीच. या खेपेस आम्हाला बहुमत मिळेल आणि आम्ही पुन्हा सत्तेत येऊ, याबद्दल मला १०० टक्के खात्री आहे.
तुमच्या दृष्टीने किती जागा मिळतील? आणि तुम्हाला असे वाटते का की, तुम्ही १२० किंवा १२५ जागा जिंकल्यात तरी भाजपा त्यातील १३-१४ आमदारांना आपल्या गळाला लावील?
सिद्धरामय्या :
ऑपरेशन कमळ किंवा लोटसला नेहमी यश मिळेलच असे नाही. या खेपेस त्यांनी प्रयत्न केला तर अपयशच पदरी पडेल हे नक्की. या खेपेस काँग्रेसची लाट जनमानसात थेट दिसते आहे.
२०१८ मध्येही तुम्हाला खात्री होती की, तुम्हीच जिंकणार. पण तुम्हाला केवळ ७९ जागा मिळाल्या…
सिद्धरामय्या :
आता जनताच काँग्रेस शासन आणि भाजपा व काँग्रेस- जेडी (एस) च्या सरकारशी तुलना करीत आहे. काँग्रेस सरकार हे यापेक्षा शतपटीने बरे होते, अशी जनमानसाची धारणा आहे. २००८ ते २०१३ दरम्यान ऑपरेशन कमळचा वापर करत भाजपाने सत्ता मिळवली खरी पण ते सरकार दमदार काम करूच शकले नाही. उदाहरणच घ्यायचे तर आम्ही पाच वर्षांत १५ लाख घरे बांधली. बेघरांना या सरकारने एकही घर दिलेले नाही. हे गरिबांच्या विरोधातील सरकार आहे.

आणखी वाचा : अनिल अँटनीमुळे ख्रिश्चन समाजाच्या आणखी जवळ जाण्याची भाजपाला संधी; प्रकाश जावडेकरांच्या प्रयत्नांना यश मिळेल?

२०१८ सालीही आताप्रमाणेच मतदानोत्तर कौल काँग्रेसच्या पारड्यात होता, मात्र गेल्या पंधरवड्यात परिस्थिती बदललेली दिसते आहे…
सिद्धरामय्या :
२०१८ साली दोन-तीन मुद्दे आमच्या विरोधात गेले. खासकरून लिंगायतला स्वतंत्र धर्माची मान्यता देण्याची मागणी आदी. यंदा तसे काहीही नाही.
काँग्रेसमध्ये इतर कुणाही पेक्षा भाजपा तुम्हालाच लक्ष्य करीत आली आहे. तुम्हाला असे वाटते का की, तुमच्या कुरुबा समाजाला लक्ष्य करीत एससी/ एसटी आणि वरच्या जातीतील मतदारांची मते मिळविण्याचा हा प्रयत्न आहे.
सिद्धरामय्या :
मतदार मूर्ख नाहीत. एससी/ एसटी आरक्षण आणि त्याचप्रमाणे आरक्षणाच्या टक्केवारीतील मुद्द्याबद्दल बोलायचे तर काँग्रेस- जेडी (एस) सरकारनेच त्यासाठी नागमोहन दास समिती नेमलेली होती. २०२० सालीच त्याचा अहवाल सादर झाला. अडीच वर्षे भाजपा झोपलेली होती आणि आता निवडणूक येतेय म्हटल्यावर त्यांना अचानक जाग आली आणि त्यांनी त्यातील अंतरिम आरक्षणाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. कर्नाटकमध्ये आधीच ५० टक्के आरक्षण आहे. त्यात ६% वाढ केल्यानंतर ते आता ५६% वर पोहोचले आहे. घटनादुरुस्ती झालीय का या संदर्भात? नवव्या शेड्युलमध्ये त्याचा समावेश केला आहे का, ज्यामुळे राज्य किंवा केंद्राने केलेल्या कायद्याला न्यायालयांमध्ये आव्हान देता येत नाही? असे काहीही झालेले नाही. ही निव्वळ धूळफेक आहे
पण भाजपा तर म्हणते की, राज्य शासनाला आरक्षणाची टक्केवारी वाढविण्याचा अधिकार आहे…
सिद्धरामय्या :
हे केवळ अशक्य आहे.
राज्य शासनाचा याचा समावेश नवव्या शेड्युलमध्ये करण्याची शिफारस केंद्राकडे पाठवली आहे…
सिद्धरामय्या :
केव्हा पाठवली? ती २३ मार्च रोजी पाठवली. कायदा केव्हा संमत झाला, चार- ते पाच महिन्यांपूर्वी. एवढा काळ सरकार गप्प का होते? केंद्र सरकारने तर हे स्पष्टच केले आहे की, ५० टक्के आरक्षण कोटा वाढविण्याचा कोणताही प्रस्ताव त्यांच्याकडे आलेला नाही. या आरक्षण बदलाचा या निवडणुकांवर काही परिणाम होईल का तर मला असे बिलकूल वाटत नाही. यामागची भाजपा सरकारची क्लृप्ती जनतेच्या लक्षात आली आहे.
भाजपाने मुस्लिमांचे आरक्षण काढून ते वोक्कालिगा आणि लिंगायतांना दिले. तुम्हा दोघांनाही म्हणजे काँग्रेस आणि जेडीएसने तो निर्णय फिरवण्याचे आश्वासन दिले आहे. पण मुस्लीम मतांचे विभाजन तुम्हा दोघांमध्ये होईल असे वाटत नाही का?
सिद्धरामय्या :
हा कोटा काढून ते आरक्षण वोक्कालिगा आणि लिंगायतांना द्यावे अशी त्यांची मागणी होती का? परमनंट बॅकवर्ड क्लासेस कमिशनने अशा प्रकारची काही शिफारस केली होती का? कोणत्याही उच्च न्यायालय वा सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारे दिलेले आरक्षण रद्द करण्याची सूचना वा शिफारस केली होती का? मुस्लीम समाजाला दिलेले आरक्षण काढून घेण्याचा अधिकार सरकारला कोणत्या कायद्याने वा निवाड्याने मिळाला?
आम्ही लिंगायत आणि वोक्कालिगांना आरक्षण देण्याच्या विरोधात नाही. पण राज्यघटनेत दुरुस्ती करा आणि मग ते द्या. केंद्र सरकारला त्या सुधारणेसाठी विनंती करा. तमिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण आहे. तमिळनाडूच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांनी काय केले? तर त्यांनी केंद्राला सांगून नवव्या शेड्युलमध्ये त्याचा समावेश करून घेतला. भाजपा दोन्हीकडे सत्तेत आहे, केंद्रात आणि राज्यात. मग त्यांना हे असे करणे का शक्य झाले नाही?
काँग्रेस सत्तेत आली तर तुम्ही याचा पुनर्विचार करणार का?
सिद्धरामय्या : केवळ पुनर्विचार नाही तर आम्ही मुस्लीम समाजाला पुन्हा आरक्षण देऊ आणि पर्मनंट बॅकवर्ड क्लासेस कमिशनच्या शिफारशींनुसार वोक्कालिगा आणि लिंगायतांनाही आरक्षणाचा लाभ देऊ.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि राज्य अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी सुचविलेली नावे डावलून तुमच्या समर्थकांची वर्णी लावण्यात आली….
सिद्धरामय्या :
आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच काँग्रसने १२४ उमेदवारांची यादी जारी केली. भाजपाने अद्यापही यादी जाहीर केलेली नाही. आम्ही १७४ मतदारसंघांचीही नावे जाहीर केली आहे. फक्त ५० शिल्लक आहेत.
तुम्ही आणि शिवकुमार यांच्यातील मतभेदांमुळे ही उरलेल्या पन्नासांची यादी रखडली आहे का?
सिद्धरामय्या : नाही, कोण म्हणाले असे? भाजपाने अद्याप यादी जाहीर का केलेली नाही? भाजपांतर्गत समस्यांमुळे ती रखडली असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का?
काँग्रेसमध्ये तुमच्याशिवाय शिवकुमार आणि एम. बी. पाटील यांसारख्या नेत्यांनीही म्हटले आहे की त्यांना मुख्यमंत्री व्हायला आवडेल, काँग्रेसमध्ये असे मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार किती आहेत?
सिद्धरामय्या :
कुणाला मुख्यमंत्री व्हावेसे वाटणे, यात गैर काहीच नाही. निवडून आलेले आमदार त्यांचा विधिमंडळातील नेता निवडतील आणि हायकमांडचा निर्णय अंतिम असेल, अशी ही लोकशाही पद्धत आहे.
तुमची उमेदवारी वरुणामधून जाहीर झाली आहे तर तुम्ही कोलारमधूनही निवडणूक लढणार आहात का?
सिद्धरामय्या :
तो निर्णय मी हायकमांडवर सोडून दिला आहे.
तुम्हाला दोन मतदारसंघांतून निवडणूक का लढवायची आहे?
सिद्धरामय्या
: कारण कोलार आणि बंगळुरू ग्रामीण जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांना वाटते आहे की, मी तिथून लढले पाहिजे. मी कोलारमधून लढलो तर आजूबाजूच्या मतदारसंघांनाही त्याचा फायदा होईल, असे कार्यकर्त्यांना वाटते.
तुम्ही आणि शिवकुमार दोघेही जुन्या म्हैसुरूमधील आहात. तरीही अद्यापपर्यंत काँग्रेसला तिथे असलेला जेडीएसचा प्रभाव कमी करण्यात यश आलेले नाही…
सिद्धरामय्या :
२०१८ मध्ये जेडीएसने ३७ जागा जिंकल्या. या खेपेस त्यांना २०-२५ जागा मिळतील, त्यामुळे गेल्या खेपेच्या तुलनेत या वेळेस त्यांच्या जागा कमी होतील. पर्यायाने बळही कमी होईल.
गेल्या खेपेस तुम्ही जेडीएसला कठोर टीकेचे लक्ष्य केले होते. या खेपेस टीकेची धार कमी झालेली दिसतेय.
सिद्धरामय्या :
बिलकूल नाही. दोनच दिवसांपूर्वी तर मी अशी टीका केली की जेडीएस आणि भाजपाची पडद्यामागे मिलीभगत झालेली दिसते आहे.
भाजपाचे वजनदार नेते बी. एस. येडियुरप्पा हा निवडणुकांमधील महत्त्वाचा मुद्दा असतील का?
सिद्धरामय्या :
येडियुरप्पांना निर्दयपणे पदावरून हटविण्यात आले. नरेंद्र मोदींचे वय काय? ७३ किंवा ७४. त्यांनीही सत्तरी पार केलीय. मग तोच ज्येष्ठतेचा नियम त्यांना का लागू नाही? येडियुरप्पांमुळेच तर ऑपरेशन कमळ पार पडले आणि भाजपा सत्तेत आली. पण मग त्यांना काढून का टाकले? येडियुरप्पा विधानभेत का रडले? त्यांनी जरा का स्वेच्छेने राजीनामा दिला, तर मग रडण्याची गरजच काय?

आता येडियुरप्पा सक्रियपणे निवडणूक प्रचार यात्रांमध्ये सहभागी आहेत, तर त्याचा कितपत परिणाम होईल?
सिद्धरामय्या :
जनता आता पूर्वीसारखी राहिलेली नाही, ती हुशार झाली आहे. त्यांना सर्व कळते. येडियुरप्पांना का काढले तेही कळते आणि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या कॅबिनेटमध्ये पाच-सहा जागा रिकाम्या का आहेत, हेही माहीत असते. त्यांना हेही माहीत असते की, तिथे येडियुरप्पांना त्यांचा मुलगा बी. वाय. विजयेंद्र यायला हवा आहे.
भाजपाने अद्याप त्यांचा जाहीरनामा प्रकाशित केलेला नाही…
सिद्धरामय्या : भाजपा भयभीत आहे, म्हणूनच तर १०-१२ विद्यमान आमदार काँग्रेसमध्ये आले. शिवाय विजयाची खात्री नाही म्हणून तर त्यांनी फिल्मस्टार किच्चा सुदीपला प्रचार यात्रेत उतरवण्याचा निर्णय घेतला. भीती भाजपाच्या मनात खूप खोलवत रुतलेली आहे! निकालांनंतर ते पुरते स्पष्ट होईलच!

Story img Loader