काही दिवसांपूर्वीच प्रधानमंत्री आवास योजनेत अनियमितता झाल्याचा आरोप करत केंद्रीय पथकाने पश्चिम बंगालमध्ये अधिकाऱ्यांची चौकशी केली होती. या मुद्द्यांवरून आधीच भाजपा आणि तृणमूल काँग्रेसमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू असताना आता ग्रामपंचायत निवडणुकीपूर्वी मनरेगा योजनेच्या निधीवरून पश्चिम बंगालमधील राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक या योजनेचा निधी रोखून धरला असल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेससह नरेगा संघर्ष समितीने केला आहे.
तृणमूल काँग्रेसचा केंद्र सरकारवर आरोप
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षभरापासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गँरेटी योजनेचा निधी रोखून धरला आहे. हा निधी लवकरात लवकर द्यावा, अशी मागणी आम्ही अनेकदा केंद्र सरकारकडे केली आहे. मात्र, सरकारने हा निधी जाणीवपूर्वक रोखून धरला जात आहे, असा आरोप तृणमूल काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>> राहुल गांधींना थंडी वाजत नाही, ते टी-शर्टच्या आतून काय घालतात? भाजपाकडून ‘पर्दाफाश’ केल्याचा दावा
नरेगा संघर्ष समितीचेही केंद्र सरकारवर टीकास्र
या मुद्द्यावरुन नरेगा संघर्ष समितीने केंद्र सरकारवर टीकास्र सोडले आहे. केंद्र सरकारने पश्चिम बंगालला मिळणारा सात हजार ५०० कोटींचा निधी रोखल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांना वेतन न देणे, हे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असेही समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
ममता बॅनर्जींनी मोदींना लिहिले होते पत्र
गेल्या वर्षी मे महिन्यात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून मनरेगा आणि जीएसटीचा निधी द्यावा, अशी मागणी केली होती. केंद्र सरकारने गेल्या चार महिन्याचा मनरेगाचा निधी रोखून धरला आहे. त्यामुळे मजुरांचे वेतन रखडले आहे. हा निधी लवकरात लवकर मिळावा, यासाठी तुम्ही हस्तक्षेप करावा, असे ममता बॅनर्जी यांनी पत्रात म्हटलं होते. यासंदर्भात नोव्हेंबर महिन्यात बोलताना, पंतप्रधान मोदींशी याबाबत अनेकदा बोलणं झाले असून आता काय त्यांचे पाय धरू का? असा प्रश्न त्यांनी विचारला होता. तसेच काही दिवसांपूर्वी पश्चिम बंगालचे पंचायत मंत्री प्रदिप मजुमदार यांनी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह यांची दिल्लीत भेट घेतली होती.
हेही वाचा >>> काश्मीरमध्ये गुलाम नबी आझाद यांच्या पक्षाचे अस्तित्व धोक्यात? अनेक नेत्यांचा पुन्हा काँग्रेसमध्ये प्रवेश
निधी रखडण्याला भाजपा जबाबदार
दरम्यान, हा निधी रखडण्याला तृणमूल काँग्रेस जबाबदार असल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे. केंद्र सरकार मनरेगा योजनेचा निधी द्यायला तयार आहे. मात्र, योजनेत मोठ्या प्रमाणात भष्ट्राचार झाला असून पश्चिम बंगाल सरकारने आधी मिळालेल्या निधीचा हिशोब द्यावा, असं भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष यांनी म्हटले आहे.
काँग्रेसने केंद्र सरकारसह टीएमसीला सुनावले खडे बोल
या मुद्यावरून काँग्रेसने केंद्र सरकार आणि तृणमूल काँग्रेस दोघांनाही खडेबोल सुनावले आहे. दोघे मजूरांच्या आयुष्याशी खेळत असल्याचे काँग्रेसने म्हटलं आहे. तसेच ग्रामपंचायत निवडणुकीपूर्वी दोघेही स्वत:च्या फायद्याचे राजकारण करत आरोपही काँग्रेसने केला आहे.
