कोल्हापूर: दसऱ्याच्या मुहूर्तावर कारखान्यांनी ऊस गळीत हंगाम शुभारंभ केला असला तरी पश्चिम महाराष्ट्रात हंगामावर शेतकरी आंदोलनाची पडछाया आहे. अशातच पालकमंत्री हसन मुश्रीफ आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्यात जादाचा ऊस दर देण्यावरून वाद – प्रतिवाद रंगला आहे. मुश्रीफ यांनी कारखान्यांमध्ये कर सल्लागार पाठवून माहिती घेण्याचे आवाहन शेट्टी यांना केले आहे. कारखान्यांची तपासणी केली तर आर्थिक व्यवहाराबरोबर अन्य गोष्टीही बाहेर पडतील, असा आक्रमक मुद्दा शेट्टी यांनी मांडला आहे. परिणामी ऊसदराचे राजकारण आता अर्थकारणाच्या बिकट वाटेवर येऊन ठेपले आहे. त्यातूनच आगामी ऊस गळीत हंगामात वाद होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
कमी पडलेला पाऊस, उसाची कमी उपलब्धता, पर्यायाने गाळप घटनेची भीती असे बिकट चित्र असल्याने साखर कारखानदारांत चिंता आहे. याचवेळी पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रमुख संघटनांनी गेल्या हंगामातील उसाला प्रति टन जादा दर द्यावा अशी तर काही संघटनांनी यावेळच्या हंगामाला प्रति टन ५ हजार रुपये द्यावेत अशी मागणी करीत आंदोलान चालवले आहे.कारखानदारांनी आपल्यासमोरील आर्थिक अडचणी मांडून हा दर देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा… नागपूर शहरातील काँग्रेसमधील वादविवादाची परंपरा जुनीच
पुढील वर्ष हे लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीचे असल्याने शेतकरी नेते या हंगामात आक्रमक झाले आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ३७ साखर कारखान्यावर २२ दिवस ५२२ किलोमीटरची आक्रोश पदयात्रा सुरू केली असून त्यामध्ये राजू शेट्टी हे ४०० रुपयांचा हप्ता दिला जात नाही तोवर एकाही कारखान्याची ऊस तोड सुरू करू देणार नाही, असा इशारा देत आहेत. हे करीत असतानाच त्यांनी कारखान्याच्या अर्थकारणाची उकल करण्यावर भर दिला आहे. साखरेचे दर प्रतिक्विंटल ३८५० रुपये झाले आहेत. इथेनॉलचा एक टक्के वाढीव दर धरला तरी प्रति टन १६१ रुपये वाढतात. हे गणित धरून गेल्या वर्षी तुटलेल्या उसाला ४०० रुपये दिले पाहिजेत, ही त्यांची मांडणी भावत असल्याने शेतकरीही पदयात्रेमध्ये गर्दी करत आहेत. हा प्रतिसाद शेट्टी यांच्या निवडणूक प्रचाराची साखरपेरणी ठरत आहे.
हसन मुश्रीफ मैदानात
साखर कारखानदार अधिक दर देता येणे शक्य नसल्याची भूमिका जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केली. शेट्टी हे साखर कारखानदारांना भेटून निवेदन देत असताना एकाही कारखानाच्या अध्यक्षांनी त्यावर प्रत्यक्ष भाष्य करण्याचे धाडस केले नाही. तथापि पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी त्यांच्या आक्रमक राजकारणाच्या शैलीप्रमाणे शेट्टी यांच्या भूमिकेचे खंडन केले आहे. ‘ राजू शेट्टी यांच्या प्रयत्नाने एफआरपी कायदा करण्यात आला आहे. मी त्यांना विनंती केली होती, की कर सल्लागारांचे (सीए) पथक जिल्हा बँकेत तसेच साखर कारखान्यात पाठवून आर्थिक स्थितीची खातरजमा करावी. जादा दर देता येणे कसे शक्य आहे ते त्यांनी सांगावे. यंदा पाऊस, ऊस पीक कमी आहे. कर्नाटकात हंगाम सुरु करीत आहे. माझ्या कारखान्यावरदेखील राजू शेट्टी यांनी सीए पाठवून द्यावेत. कारखान्याचे एकंदरीत अर्थकारण पाहता अधिकचा दर देता येणे शक्य नाही , ‘ असे त्यांनी ठामपणे सांगितले आहे.
शेट्टी यांचे प्रतिआव्हान
कारखान्याची आथिर्क पाहणी करा ही मागणी राजू शेट्टी यांच्यासाठी आयती संधीच मिळाली आहे. कारखान्याची विवरणपत्रे आमच्याकडे द्या; ऊस दर कसा बसतो ते आम्ही सांगतो ,असेआव्हान राजू शेट्टी यांनी गावगाड्यात द्यायला सुरुवात केली आहे. साखर आणि उपपदार्थातून मुबलक पैसे मिळाले आहेत. साखर कारखान्याने प्रक्रिया खर्च अव्वाच्या सव्वा लावून ताळेबंद जुळवले आहेत. शिल्लक साखर व उपपदार्थाचे दर कमी दाखवून वाढवलेला पैसा आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीसाठी मुरवला जाणार आहे. यामुळेच कारखानदारांनी दुसरा हप्ता न देण्याची अडेलतट्टू भूमिका घेतली आहे. आमचे कर सल्लागार कारखान्यात गेले तर आर्थिक घोटाळा तर बाहेर पडेलच. शिवाय वजन काटा आणि साखर उतारा ( रिकव्हरी ) घोटाळा बाहेर पडेल. ते कारखानदारांना परवडणार नाही, असे प्रतिआव्हान द्यायला सुरुवात केली आहे.
पालकमंत्री हसन मुश्रीफ आणि राजू शेट्टी यांच्यात मुद्द्याचे खंडनमंडन सुरू असतानाच गाठीभेटी होत आहेत. गडहिंग्लज तालुक्यातील महावीर पतसंस्थेच्या उद्घाटन कार्यक्रमास हसन मुश्रीफ, राजू शेट्टी, राजेंद्र गड्ड्यांनावर एकत्र आले होते. आक्रोश पदयात्रा सुरू असताना कागल तालुक्यात एका गावातून जात असताना तिथून जाणारे हसन मुश्रीफ यांनी गाडीतून उतरून शेट्टी यांना भेटले. उभयतांची दोनदा भेट झाली असली तरी ऊस दर, दुसरा हप्ता याबद्दल प्रत्यक्ष चर्चा झाली नाही. ती होणार का, त्यातून काय निष्प्न्न होणार याकडेही लक्ष वेधले आहेत.
