केंद्रशासित प्रदेश जम्मू काश्मीर मध्ये विधानसभा निवडणुका लवकरच होणार आहेत. याची तारीख अजुन निश्चित नसली तरी या भागातील सर्वच राजकीय पक्षांनी निवडणुकीची तयारी २०२२ वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच सुरु केली आहे. ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्यात येत लडाख भाग वेगळा करण्यात आला होता आणि हे दोन्ही प्रदेश हे केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आले होते.
काही दिवसांपूर्वी जम्मू काश्मीरमधील मतदरासंघाची पुर्नरचना करत जम्मूमध्ये ४३ आणि काश्मीरमध्ये ४७ विधानसभेच्या जागा असं निश्चित करण्यात आलं होतं. यामध्ये काश्मीर हा मुस्लिम बहुल तर जम्मू हा हिंदू बहुल असल्याने भाजपाने जम्मूमध्ये जास्तीत जास्त जागा जिंकण्यावर लक्ष केंद्रीत केलं आहे. हे लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवून निवडणुक रणनीती आखण्यात आली असून विविध निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप भाजपतेर पक्षांनी केला आहे.
हेही वाचा… धुळ्यात शिवसेना-शिंदे गट यांच्यातील संघर्षाला विधायक वळण, शासकीय रुग्णालय परिसरात स्वच्छता मोहीम
याचाच एक भाग म्हणून जम्मू काश्मीर संस्थानचे शेवटचे शासक राज हरी सिंह यांची जयंती ही सार्वजनिक सुट्टी म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय जम्मू काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी घेतला आहे. २३ सप्टेंबर या जयंतीच्या दिवशी जम्मू काश्मीरमध्ये सार्वजनिक सुट्टी असणार आहे. अशी सुट्टी घोषित केली जावी ही मागणी गेली अनेक वर्षे केली जात होती. मार्च २०१५ ते जून २०१८ मध्ये भाजपा हा पीडीपीसोबत सत्तेत असला तरी या मागणीची अंमलबजावणी करु शकला नाही. त्यानंतर भाजपाने पाठींबा काढून घेतल्याने दीड वर्षे उपराज्यपाल राजवट होती. त्यापुढे ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता निवडणुकीची वेळ साधत सार्वजनिक सुट्टीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा… एकाचवेळी दोन ठरावांच्या मंजुरीमुळे काँग्रेस पक्षाध्यक्ष निवडीच्या गुंतागुंतीत वाढ
१९४७ ला २६ ऑक्टोबरला राजा हरी सिंह यांनी जम्मू-काश्मीर संस्थान भारतात विलीन करण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली होती. तेव्हा २६ ऑक्टोबर ला २०१९ मध्ये सार्वजनिक सुट्टीही घोषित करण्यात आली होती. तसंच या भागात १३ जुलै हा शहीद दिवस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे संस्थापक शेख अब्दुल्ला यांची ५ डिसेंबर ही जयंती ही राजपत्रित नोंदीत सार्वजनिक सुट्टी म्हणून जाहीर करण्यात आली होती, ती मनोज सिन्हा यांनी रद्द केली आहे. असे विविध निर्णय घेण्याआधी मनोज सिन्हा यांनी स्थानिक भाजपाच्या नेत्यांशी प्रदीर्घ चर्चाही केल्याचे समोर आले आहे.
थोडक्यात हिंदू बहुल जम्मूमधील ४३ विधानसभा जागेपैकी ३० पेक्षा जास्त जागा जिंकण्याचे भाजपाचे उद्दीष्ट्य गाठण्यासाठी विविध निर्णयांचा सपाटा उपराज्यपालांच्या मार्फत केंद्र सरकारकडून केला लावला जात आहे.
काही दिवसांपूर्वी जम्मू काश्मीरमधील मतदरासंघाची पुर्नरचना करत जम्मूमध्ये ४३ आणि काश्मीरमध्ये ४७ विधानसभेच्या जागा असं निश्चित करण्यात आलं होतं. यामध्ये काश्मीर हा मुस्लिम बहुल तर जम्मू हा हिंदू बहुल असल्याने भाजपाने जम्मूमध्ये जास्तीत जास्त जागा जिंकण्यावर लक्ष केंद्रीत केलं आहे. हे लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवून निवडणुक रणनीती आखण्यात आली असून विविध निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप भाजपतेर पक्षांनी केला आहे.
हेही वाचा… धुळ्यात शिवसेना-शिंदे गट यांच्यातील संघर्षाला विधायक वळण, शासकीय रुग्णालय परिसरात स्वच्छता मोहीम
याचाच एक भाग म्हणून जम्मू काश्मीर संस्थानचे शेवटचे शासक राज हरी सिंह यांची जयंती ही सार्वजनिक सुट्टी म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय जम्मू काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी घेतला आहे. २३ सप्टेंबर या जयंतीच्या दिवशी जम्मू काश्मीरमध्ये सार्वजनिक सुट्टी असणार आहे. अशी सुट्टी घोषित केली जावी ही मागणी गेली अनेक वर्षे केली जात होती. मार्च २०१५ ते जून २०१८ मध्ये भाजपा हा पीडीपीसोबत सत्तेत असला तरी या मागणीची अंमलबजावणी करु शकला नाही. त्यानंतर भाजपाने पाठींबा काढून घेतल्याने दीड वर्षे उपराज्यपाल राजवट होती. त्यापुढे ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता निवडणुकीची वेळ साधत सार्वजनिक सुट्टीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा… एकाचवेळी दोन ठरावांच्या मंजुरीमुळे काँग्रेस पक्षाध्यक्ष निवडीच्या गुंतागुंतीत वाढ
१९४७ ला २६ ऑक्टोबरला राजा हरी सिंह यांनी जम्मू-काश्मीर संस्थान भारतात विलीन करण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली होती. तेव्हा २६ ऑक्टोबर ला २०१९ मध्ये सार्वजनिक सुट्टीही घोषित करण्यात आली होती. तसंच या भागात १३ जुलै हा शहीद दिवस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे संस्थापक शेख अब्दुल्ला यांची ५ डिसेंबर ही जयंती ही राजपत्रित नोंदीत सार्वजनिक सुट्टी म्हणून जाहीर करण्यात आली होती, ती मनोज सिन्हा यांनी रद्द केली आहे. असे विविध निर्णय घेण्याआधी मनोज सिन्हा यांनी स्थानिक भाजपाच्या नेत्यांशी प्रदीर्घ चर्चाही केल्याचे समोर आले आहे.
थोडक्यात हिंदू बहुल जम्मूमधील ४३ विधानसभा जागेपैकी ३० पेक्षा जास्त जागा जिंकण्याचे भाजपाचे उद्दीष्ट्य गाठण्यासाठी विविध निर्णयांचा सपाटा उपराज्यपालांच्या मार्फत केंद्र सरकारकडून केला लावला जात आहे.
