दिगंबर शिंदे
सांगली : तासगाव-कवठेमहांकाळ मतदार संघातील पाण्यापासून वंचित असलेल्या १९ गावांसाठी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या आमदार तथा स्व. आर. आर. आबांच्या पत्नी सूमनताई पाटील यांनी उपोषण सुरू केले आहे. आठ दिवसापुर्वी त्यांनी उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर खासदार संजयकाका पाटील यांनी ही नौटंकी असल्याची टीका केली होती. खासदार पाटील आणि स्व. आर. आर. आबा यांच्यातील राजकीय संघर्ष आता पुढच्या पिढीच्या म्हणजे चिंचणी आणि अंजनीच्या पाटीलवाड्यातील नव्या दमाच्या युवराजांच्यात सुरू झाला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जिल्ह्याचा वाळवा, शिराळा हे दोन तालुके तसे कृष्णा-वारणा बारमाही नद्यामुळे सुजलाम झाले. मात्र, पूर्व भागातील मिरज पूर्व भाग, कवठेमहांकाळ, तासगाव, जत, आटपाडी, खानापूर हे तालुके कायम दुष्काळी म्हणून ओळखले जातात. या तालुययासाठी युती शासनाच्या काळात म्हैसाळ, ताकारी या योजनांना मंजुरी मिळाली. आटपाडी, सांगोल्यासाठी टेंभू योजना मंजूर करण्यात आली. या योजनांचे पाणीही सध्या शिवारात पोहचले आहे. मात्र, नैसर्गिक उंचवटा असल्याने या योजनापासून काही गावे वंचितच राहिली. या गावासाठी टेंभूच्या तिसर्‍या टप्प्यातील विस्तारित योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळावी अशी मागणी राजकीय क्षेत्रातून केली जात होती. गेली काही वर्षे ही मागणी शासन स्तरावर आहे. आता मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आल्यानंतर राजकीय क्षेत्रातून श्रेयवाद उफाळून आला आहे.
हेही वाचा… ओबीसी आंदोलनावरून श्रेयवादाची लढाई
तासगावचे कालपरवापर्यंतचे राजकारण हे खासदारही आमचाच आणि आमदारही आमचाच या अंतर्गत तडजोडीवर सुरू होते. यामध्ये कवठेमहांकाळचे माजी राज्यमंत्री अजितराव घोरपडे यांचा राजकीय बळी दिला गेला. आता मात्र, अंजनीच्या पाटील वाड्यावरून आमदार पुत्र रोहित पाटील आणि चिंचणीच्या पाटील वाड्यावरून खासदार पुत्र प्रभाकर पाटील हे दोघे युवराज विधानसभेच्या मैदानात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. आबांच्या पश्‍चात राजकीय वारसदार म्हणून त्यांच्या पत्नी सुमनताई पाटील यांना दोन वेळा विधानसभेची संधी मिळाली. आता मात्र, राजकीय सुत्रे पुत्राच्या राजाभिषेकाची तयारी सुरू झाली आहे. याला रोखण्यासाठी कवठेमहांकाळ नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत झाडून सारे विरोधक एकत्र आले. मात्र तरीही सत्ता मिळूनही रोहित पाटलांना राखता आली नाही. अंजनीकरांची राजकीय मोर्चेबांधणी तडजोडीचे राजकारण रोहित यांचे काका आणि जिल्हा बँकेचे संचालक सुरेश पाटील हे पाहतात. त्यांच्याबाबत मतदार संघात लोकमत फारशे अनुकूल नसल्याने आबा घराण्याचे राजकारण हे केवळ त्यांच्या इशार्‍यावरच चालते की काय अशी शंकास्पद परिस्थिती आहे. आणि एकदा का अंजनीकरांच्या हाती आमदारकी आली की, मग खासदार पुत्रांचे राजकीय भवितव्य काय असा प्रश्‍न न पडता तरच नवल. यातूनच वंचित गावांसाठीच्या पाण्याचा श्रेयवाद उफाळून आला आहे.
आमदार श्रीमती पाटील यांनी सांगलीत सुरू केलेले उपोषण शासनाने मान्यता दिली असल्याने एक औपचारिकताच आहे. एक दोन दिवसात हे आंदोलन मागे घेतले जाईल याबाबत कुणालाही शंका नाही. मात्र, ज्या पध्दतीने आंदोलनाचाही एक इव्हेंट करण्याचा प्रकार तो दुष्काळग्रस्तांच्या वेदनेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार म्हणावा लागेल. अगदी समाज माध्यमांकडून जास्तीत जास्त अनुकूल प्रसिध्दी कशी मिळेल याचे नियोजन करण्यात आल्याचे दिसले. किरकोळ किरकोळ बाबीमध्ये खासदार विरूध्द आमदार असा संघर्ष पदोपदी दिसत आहे. अगदी गेल्या महिन्यात कवठेमहांकाळ आवारात आलेल्या नवीन बसचे लोकार्पणही दोन वेळा झाले. लोकार्पणाची छायाचित्रे समाज माध्यमातून प्रसारित करून श्रेय आमचेच सांगण्याचा आटापिटा करण्यात येत आहे.
हेही वाचा… ओबीसी समाजाच्या नाराजीचा फटका बसू नये यासाठी राज्यात भाजपला करावे लागले जातनिहाय जनगणनेचे समर्थन
राष्ट्रवादीच्या आमदार श्रीमती पाटील यांच्या उपोषणस्थळी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल पाटील, शैलजा पाटील यांनी भेट देउन पाठिंबा दर्शवला. तर प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांनीही महाविकास आघाडीने तयार केलेला प्रस्ताव महायुती शासनाने अडविल्याचे सांगत पाठबळ देत असतानाच खासदार संजयकाका पाटील यांना यावेळी जेजीपी म्हणजेच जयंत जनता पार्टींचा प्रयोग होणे नाही असा सूचक इशारा दिला आहे. तर भाजपमधील काही मंडळी लपून-छपून नव्हे तर राजरोसपणे उपोषण स्थळी देउन पाठिंबा देउन आले. यामध्ये पालकमंत्री सुरेश खाडे, माजी आमदार आणि लोकसभेसाठी प्रयत्नशील असलेले पृथ्वीराज देशमुख यांचाही समावेश होता. यामागे खासदारांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न असल्याचा वास येत असला तरी खासदार मात्र, पायाला भिंगरी लावून मतदार संघात फिरत आहेत.
हेही वाचा… Bihar caste survey: बिहारच्या राजकारणातील ईबीसी गटाचे महत्त्व
दुष्काळग्रस्तांचे प्रश्‍न जर सोडवायचेच होते तर गेली चार दशकाहून सत्ताकारण आणि राजकारणात ही दोन घराणे आहेत. आताच आठवण यायचे कारण म्हणजे विधानसभा निवडणुकीसाठीची मशागतच मानली जात आहे. मात्र, दोन पाटलांच्यात श्रेयवादाचे राजकारण टोकाला पोहचले असतानाच खासदारांचे राजकीय विरोधक विट्याचे आमदार अनिल बाबर यांनी वंचित गावासाठी टेंभू योजनेतील 8 टीएमसी पाणी मान्यतेचे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून घेउन बाजी मारली. आमदार बाबर आणि खासदार पाटील यांच्यात यशवंत कारखान्यावरून वाद आहे. यामुळे टेंभू योजनेच्या मंजुरीमागे सामुहिक प्रयत्न असल्याचे खासगीत सगळे मान्य करीत असले तरी राजकीय व्यासपीठावरून मात्र श्रेयवाद रंगला आहे
जिल्ह्याचा वाळवा, शिराळा हे दोन तालुके तसे कृष्णा-वारणा बारमाही नद्यामुळे सुजलाम झाले. मात्र, पूर्व भागातील मिरज पूर्व भाग, कवठेमहांकाळ, तासगाव, जत, आटपाडी, खानापूर हे तालुके कायम दुष्काळी म्हणून ओळखले जातात. या तालुययासाठी युती शासनाच्या काळात म्हैसाळ, ताकारी या योजनांना मंजुरी मिळाली. आटपाडी, सांगोल्यासाठी टेंभू योजना मंजूर करण्यात आली. या योजनांचे पाणीही सध्या शिवारात पोहचले आहे. मात्र, नैसर्गिक उंचवटा असल्याने या योजनापासून काही गावे वंचितच राहिली. या गावासाठी टेंभूच्या तिसर्‍या टप्प्यातील विस्तारित योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळावी अशी मागणी राजकीय क्षेत्रातून केली जात होती. गेली काही वर्षे ही मागणी शासन स्तरावर आहे. आता मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आल्यानंतर राजकीय क्षेत्रातून श्रेयवाद उफाळून आला आहे.
हेही वाचा… ओबीसी आंदोलनावरून श्रेयवादाची लढाई
तासगावचे कालपरवापर्यंतचे राजकारण हे खासदारही आमचाच आणि आमदारही आमचाच या अंतर्गत तडजोडीवर सुरू होते. यामध्ये कवठेमहांकाळचे माजी राज्यमंत्री अजितराव घोरपडे यांचा राजकीय बळी दिला गेला. आता मात्र, अंजनीच्या पाटील वाड्यावरून आमदार पुत्र रोहित पाटील आणि चिंचणीच्या पाटील वाड्यावरून खासदार पुत्र प्रभाकर पाटील हे दोघे युवराज विधानसभेच्या मैदानात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. आबांच्या पश्‍चात राजकीय वारसदार म्हणून त्यांच्या पत्नी सुमनताई पाटील यांना दोन वेळा विधानसभेची संधी मिळाली. आता मात्र, राजकीय सुत्रे पुत्राच्या राजाभिषेकाची तयारी सुरू झाली आहे. याला रोखण्यासाठी कवठेमहांकाळ नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत झाडून सारे विरोधक एकत्र आले. मात्र तरीही सत्ता मिळूनही रोहित पाटलांना राखता आली नाही. अंजनीकरांची राजकीय मोर्चेबांधणी तडजोडीचे राजकारण रोहित यांचे काका आणि जिल्हा बँकेचे संचालक सुरेश पाटील हे पाहतात. त्यांच्याबाबत मतदार संघात लोकमत फारशे अनुकूल नसल्याने आबा घराण्याचे राजकारण हे केवळ त्यांच्या इशार्‍यावरच चालते की काय अशी शंकास्पद परिस्थिती आहे. आणि एकदा का अंजनीकरांच्या हाती आमदारकी आली की, मग खासदार पुत्रांचे राजकीय भवितव्य काय असा प्रश्‍न न पडता तरच नवल. यातूनच वंचित गावांसाठीच्या पाण्याचा श्रेयवाद उफाळून आला आहे.
आमदार श्रीमती पाटील यांनी सांगलीत सुरू केलेले उपोषण शासनाने मान्यता दिली असल्याने एक औपचारिकताच आहे. एक दोन दिवसात हे आंदोलन मागे घेतले जाईल याबाबत कुणालाही शंका नाही. मात्र, ज्या पध्दतीने आंदोलनाचाही एक इव्हेंट करण्याचा प्रकार तो दुष्काळग्रस्तांच्या वेदनेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार म्हणावा लागेल. अगदी समाज माध्यमांकडून जास्तीत जास्त अनुकूल प्रसिध्दी कशी मिळेल याचे नियोजन करण्यात आल्याचे दिसले. किरकोळ किरकोळ बाबीमध्ये खासदार विरूध्द आमदार असा संघर्ष पदोपदी दिसत आहे. अगदी गेल्या महिन्यात कवठेमहांकाळ आवारात आलेल्या नवीन बसचे लोकार्पणही दोन वेळा झाले. लोकार्पणाची छायाचित्रे समाज माध्यमातून प्रसारित करून श्रेय आमचेच सांगण्याचा आटापिटा करण्यात येत आहे.
हेही वाचा… ओबीसी समाजाच्या नाराजीचा फटका बसू नये यासाठी राज्यात भाजपला करावे लागले जातनिहाय जनगणनेचे समर्थन
राष्ट्रवादीच्या आमदार श्रीमती पाटील यांच्या उपोषणस्थळी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल पाटील, शैलजा पाटील यांनी भेट देउन पाठिंबा दर्शवला. तर प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांनीही महाविकास आघाडीने तयार केलेला प्रस्ताव महायुती शासनाने अडविल्याचे सांगत पाठबळ देत असतानाच खासदार संजयकाका पाटील यांना यावेळी जेजीपी म्हणजेच जयंत जनता पार्टींचा प्रयोग होणे नाही असा सूचक इशारा दिला आहे. तर भाजपमधील काही मंडळी लपून-छपून नव्हे तर राजरोसपणे उपोषण स्थळी देउन पाठिंबा देउन आले. यामध्ये पालकमंत्री सुरेश खाडे, माजी आमदार आणि लोकसभेसाठी प्रयत्नशील असलेले पृथ्वीराज देशमुख यांचाही समावेश होता. यामागे खासदारांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न असल्याचा वास येत असला तरी खासदार मात्र, पायाला भिंगरी लावून मतदार संघात फिरत आहेत.
हेही वाचा… Bihar caste survey: बिहारच्या राजकारणातील ईबीसी गटाचे महत्त्व
दुष्काळग्रस्तांचे प्रश्‍न जर सोडवायचेच होते तर गेली चार दशकाहून सत्ताकारण आणि राजकारणात ही दोन घराणे आहेत. आताच आठवण यायचे कारण म्हणजे विधानसभा निवडणुकीसाठीची मशागतच मानली जात आहे. मात्र, दोन पाटलांच्यात श्रेयवादाचे राजकारण टोकाला पोहचले असतानाच खासदारांचे राजकीय विरोधक विट्याचे आमदार अनिल बाबर यांनी वंचित गावासाठी टेंभू योजनेतील 8 टीएमसी पाणी मान्यतेचे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून घेउन बाजी मारली. आमदार बाबर आणि खासदार पाटील यांच्यात यशवंत कारखान्यावरून वाद आहे. यामुळे टेंभू योजनेच्या मंजुरीमागे सामुहिक प्रयत्न असल्याचे खासगीत सगळे मान्य करीत असले तरी राजकीय व्यासपीठावरून मात्र श्रेयवाद रंगला आहे
