प्रथमेश गोडबोले
पुणे : पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमधील विकासकामे करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आणि गावांमधील बांधकाम शुल्क मात्र, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) हा विरोधाभास आहे. पीएमआरडीएकडे असलेले बांधकाम विकसन शुल्काचे ५०० कोटी महापालिकेला मिळाल्यास समाविष्ट गावांचा विकास होण्यास मदत होईल, अशी सूचना राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री आणि पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नुकतीच केली. या सूचनेला आगामी पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीची पार्श्वभूमी आहे. मात्र, पीएमआरडीएचे पदसिद्ध अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतात. त्यामुळे याबाबत पीएमआरडीएने सावध पवित्रा घेतला आहे.
हेही वाचा >>>विदर्भात खरीप हंगामातील ६० टक्के पीक अतिवृष्टीने उद्ध्वस्त
पीएमआरडीएकडील निधीची चणचण लक्षात घेता, या निर्णयावरून चंद्रकांत पाटील आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आमनेसामने येण्याची शक्यता आहे. तसेच पुण्याच्या ग्रामीण भागात भाजपचा केवळ एक आमदार, तर शिंदे गटाकडे मावळचा एक खासदार आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागावरील वर्चस्वासाठी भाजप – शिंदे गटात स्पर्धा सुरू झाली आहे.
हेही वाचा >>>वंचितचा उद्धव ठाकरेंसह काँग्रेसपुढे मैत्रीचा हात; नव्या समीकरणासाठी गोळाबेरीज सुरू
पुणे, पिंपरी – चिंचवड महापालिकांसह सन २०२४ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीची तयारी म्हणून भाजपने पुणे जिल्ह्याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. पुणे, पिंपरी – चिंचवडमध्ये भाजपची सत्ता असून ती राखण्यासाठी, तर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात जम बसवण्यासाठी पालकमंत्री म्हणून नियुक्ती झाल्यापासून चंद्रकांत पाटील यांनी बैठकांचा सपाटा लावला आहे. तसेच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी ऐनवेळी मंजूर केलेल्या जिल्हा नियोजन समितीमधील कामांना स्थगिती देण्यात आली होती. या कामांची फेरतपासणी स्वत: पालकमंत्री पाटील करणार असून ही कामे ते स्वत:च अंतिम करणार आहेत. त्याकरिता भाजपचे ग्रामीण भागातील आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची बैठक घेऊन जिल्हा नियोजन समितीची जास्तीत जास्त कामे सुचविण्याचे आदेश पाटील यांनी दिले आहेत. त्यानुसार भाजपचे आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, पदाधिकाऱ्यांनी सुचविलेली कामे जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून अंतिम करण्याकडे पाटील यांचा कल आहे. त्यामुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील १० विधानसभा मतदारसंघांकडे भाजपने आपला मोर्चा वळविला आहे.
हेही वाचा >>>रायगडमध्ये बंडखोरांची आमदारांची कोंडी करण्यासाठी ठाकरे यांची विरोधीपक्षांना रसद
पुणे जिल्ह्यात २१ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. त्यामध्ये पुणे शहरात आठ, पिंपरी-चिंचवडमध्ये तीन आणि उर्वरित ग्रामीण भागात दहा विधानसभा मतदार संघ आहेत. त्यामध्ये भाजपचे पुण्यात सहा, पिंपरी – चिंचवडमध्ये दोन आणि ग्रामीण भागात एक असे नऊ आमदार आहेत, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुण्यात दोन, पिंपरी-चिंचवडमध्ये एक आणि ग्रामीण भागात सात आमदार आहेत. काँग्रेसचे ग्रामीण भागात दोन आमदार आहेत. ग्रामीण भागात दौंड वगळता भाजपचा आमदार नाही. त्यामुळेच विद्यमान पालकमंत्री पाटील यांचा जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून अधिकाधिक कामे करण्याचा मानस आहे. त्याकरिता त्यांनी जिल्हा भाजपची नुकतीच बैठक घेऊन त्यात डीपीडीसीमध्ये कामे सुचविण्याचे आदेश पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. पुणे जिल्ह्यात शिवसेनेचा एकही आमदार नाही. मात्र, मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे, पुरंदरचे माजी आमदार विजय शिवतारे, शिरूरचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, जुन्नरचे माजी आमदार शरद सोनवणे, जिल्हा प्रमुख रमेश कोंडे यांनी शिवसेनेतून शिंदे गटात प्रवेश केला आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या माध्यमातून ग्रामीण भागावर मुख्यमंत्र्यांचेही विशेष लक्ष आहे.
हेही वाचा >>>कुणाल पाटील यांचा धुळे ग्रामीण मतदारसंघ ताब्यात घेण्यासाठी भाजपचे सूक्ष्म नियोजन
…म्हणून पीएमआरडीएकडे विशेष लक्ष
राज्यात सर्वाधिक वेगाने नागरीकरण होणारा भाग म्हणून पीएमआरडीए क्षेत्राकडे पाहिले जाते. पुणे, पिंपरी – चिंचवड महापालिका वगळता दोन्ही शहरांलगतच्या तालुक्यांतील तब्बल ८०० पेक्षा जास्त गावांचा समावेश पीएमआरडीएमध्ये होतो. जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांपैकी खेड, शिरूर, हवेली, मावळ, मुळशी, पुरंदर, भोर, वेल्हा आणि दौंड या नऊ तालुक्यांत पीएमआरडीएचे क्षेत्र आहे. पीएमआरडीएच्या हद्दीत असलेले औद्योगिक क्षेत्र, मेट्रो प्रकल्प, वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्प, पुणे-नाशिक द्रुतगती रेल्वेमार्ग असे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे साहजिकच या ठिकाणी सर्वाधिक नागरीकरण आणि विकासाचे मार्ग खुले होणार असल्याने जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागावर पीएमआरडीएच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांचे विशेष लक्ष आहे.
