योजनेवर निम्मा खर्च झाल्यावर स्थगिती

प्रबोध देशपांडे

Rahul Gandhi White T-shirt Movement against modi govt
White T-Shirt Movement: राहुल गांधींकडून व्हाइट टी-शर्ट अभियानाची घोषणा; खादीनंतर टी-शर्ट होतेय काँग्रेसची ओळख?
Sandeep Deshmukh Wardha district Ajit Pawar NCP group
वर्धा जिल्ह्यात सहकार गटात उभी फूट, एकाच घरी…
Gondia district Latur Cooperative Minister Babasaheb Patil guardian minister
लातुरातून चालणार गोंदिया जिल्ह्याचा कारभार; सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे जिल्ह्याचे पालकत्व
TDP wants Centre to fulfill only promises made in Andhra Reorganisation Act
Chandrababu Naidu : एनडीएचा प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या तेलगू देसम पक्षाने अर्थसंकल्पात विशेष मागण्या का केल्या नाहीत?
Rinku Singh marriage announcement with mp priya saroj
क्रिकेटपटू रिंकू सिंहचं खासदार प्रिया सरोजशी लग्न ठरलं; दोघांच्या कुटुंबियांनी दिली मान्यता
Shiv Sena-BJP reach agreement over Kolhapurs guardian minister post
कोल्हापूरच्या पालकमंत्रीपदावरून शिवसेना-भाजपमध्ये तह, हसन मुश्रीफ यांना धक्का
Why did Chief Minister Devendra Fadnavis immediately take note of Eknath Shindes displeasure
एकनाथ शिंदे यांच्या नाराजीची मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तात्काळ दखल कशामुळे घेतली ?
BJP MLA and state Textiles Minister Sanjay Savkare appointed as Guardian Minister of Bhandara
भंडारा जिल्ह्याच्या वाट्याला पुन्हा ‘पार्सल’ पालकमंत्री; परंपरा कायम
NCPs MLA from Wai Makarand Jadhav appointed as Guardian Minister of Buldhana
बुलढाणा पालकमंत्री निवडीतही धक्कातंत्र; राष्ट्रवादीची बाजी

अकोला : जिल्ह्यात सध्या वान धरणातील पाण्यावरून राजकारण तापले आहे. ६९ गावे पाणीपुरवठा योजनेला उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिल्यावरून ठाकरे गटाचे आमदार नितीन देशमुख व भाजपमध्ये वाद सुरु आहे. अकोट विधानसभा मतदारसंघातील नागरिकांच्या विरोधानंतर याला स्थगिती दिल्याचे सांगितले जात आहे. पाणी देण्यास विरोध असताना योजनेला मंजुरी दिलीच कशी? योजनेवर निम्मा खर्च झाल्यावर स्थगितीचे कारण काय? आता योजनाच रद्द केल्यास कोट्यवधींच्या निधीचा अपव्यय नाही का? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

तेल्हारा तालुक्यात येणाऱ्या वान धरणातील पाणी बाळापूर तालुक्यातील ६९ गावे व अकोला, शेगाव येथील वाढीव पाणी पुरवठा योजननेसाठी आरक्षित करण्यात आले. योजनेचे कामही सुरू झाले. याला तालुक्यातील नागरिकांसह शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे आ. प्रकाश भारसाकळे यांनी सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ तयार करून योजनेच्या विरोधात पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मोर्चेबांधणी केली. फडणवीसांनी योजनेला स्थगिती दिल्याने पाण्याचा मुद्दा पेटला. बाळापूरचे ठाकरे गटाचे आमदार नितीन देशमुख यांनी देवेंद्र फडणवीसांवर आरोप करून ग्रामस्थांसह आंदोलन केले. योजनेची किंमत २१९ कोटी रुपये असून, प्रत्यक्ष योजनेवर १९२ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. त्यापैकी १०८ कोटी रुपये खर्च झाले असून, कंत्राटदाराला ९२ कोटीचे देयकही अदा करण्यात आले आहे. योजनेचे ६० टक्के काम पूर्ण झाले असतांनाही त्याला स्थगिती देण्यात आल्याचा दावा आ. नितीन देशमुख यांनी केला. ही योजना अकोट मतदारसंघातील सर्वपक्षीय नेत्यांच्या मागणीवरून स्थगित झाली. त्यामध्ये ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांचा देखील समावेश आहे. आमदार नितीन देशमुखांनी विनाकारण राजकारण करून जनतेची दिशाभूल करू नये, असे प्रत्युत्तर अकोला भाजपकडून देण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>> हसन मुश्रीफ-समरजितसिंह घाटगे यांच्यातील संघर्ष पुढच्या टप्प्यावर

खारपाणपट्ट्यात ६९ गावे पाणी पुरवठा योजना आणण्यावरून देखील ठाकरे गट व भाजपमध्ये श्रेयाची लढाई सुरू झाली. पूर्णा व मोर्णा नदीच्या काठावरील परिसर खारपाणपट्ट्यात येतो. या भागात पिण्यासाठी कुठेही गोड पाण्याचे स्त्रोत उपलब्ध नाही. नागरिकांना क्षारयुक्त दुषित पाणी प्यावे लागते. त्यामुळे मुलपिंड विकाराच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढली. या भागातील शेती देखील केवळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असते. ६९ गावातील जनतेला गोडे पाण्याची सुविधा उपलब्ध होण्यासह शेतकऱ्यांना मुबलक पाणी मिळण्यासाठी जलवाहिनी टाकून वानचे पाणी आणण्याच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. खासदार संजय धोत्रे यांच्या मागणीवरून केंद्र शासनाच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत ६९ गावासाठी पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली. या योजनेला लागणारा निधी केंद्र सरकारचा आहे, असा दावा भाजपने केला, तर तत्कालीन ठाकरे सरकारने मंजूर केलेल्या पाणी पुरवठा योजनेला स्थगिती देत ग्रामस्थांचे पाणी पळवले, असा आरोप नितीन देशमुख यांनी केला. भाजप व ठाकरे गटाच्या राजकारणाचा फटका खारपाणपट्ट्यातील जनतेला बसत आहे.

हेही वाचा >>> राहुल गांधींच्या शिक्षेमागे भाजपच्या ओबीसी राजकारणाचे गणित

…तर कोट्यवधींचा निधी पाण्यात

वान सिंचन प्रकल्पातील पाणी इतरत्र देण्यास तेल्हारा तालुक्यातून नेहमीच विरोध होताे. ६९ गावे पाणी पुरवठा योजनेला देखील तसाच विरोध झाला. तरी देखील ही योजना मंजूर करून सुमारे ६० टक्के काम करण्यात आले. त्यावर १०८ कोटी रुपये खर्च केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानंतर आता योजनेला स्थगिती देण्यात आली. बाळापूर तालुक्यातील त्या गावातील नागरिकांनी आंदोलन केले. मात्र, सत्तेचे पाठबळ तेल्हारा तालुक्यातील विरोधाच्या पाठीमागे आहे. ही योजना कायमस्वरूपी रद्द करण्याची मागणी तेल्हारा तालुक्यातून होत आहे. तसे झाल्यास आतापर्यंत योजनेवर खर्च झालेला कोट्यवधींचा निधी पाण्यात जाण्याची शक्यता आहे. खारपाणपट्ट्यातील जनता तहानलेलीच राहणार असून शासनाच्या निधीचा अपव्यय होईल.

Story img Loader