योजनेवर निम्मा खर्च झाल्यावर स्थगिती
प्रबोध देशपांडे
अकोला : जिल्ह्यात सध्या वान धरणातील पाण्यावरून राजकारण तापले आहे. ६९ गावे पाणीपुरवठा योजनेला उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिल्यावरून ठाकरे गटाचे आमदार नितीन देशमुख व भाजपमध्ये वाद सुरु आहे. अकोट विधानसभा मतदारसंघातील नागरिकांच्या विरोधानंतर याला स्थगिती दिल्याचे सांगितले जात आहे. पाणी देण्यास विरोध असताना योजनेला मंजुरी दिलीच कशी? योजनेवर निम्मा खर्च झाल्यावर स्थगितीचे कारण काय? आता योजनाच रद्द केल्यास कोट्यवधींच्या निधीचा अपव्यय नाही का? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
तेल्हारा तालुक्यात येणाऱ्या वान धरणातील पाणी बाळापूर तालुक्यातील ६९ गावे व अकोला, शेगाव येथील वाढीव पाणी पुरवठा योजननेसाठी आरक्षित करण्यात आले. योजनेचे कामही सुरू झाले. याला तालुक्यातील नागरिकांसह शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे आ. प्रकाश भारसाकळे यांनी सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ तयार करून योजनेच्या विरोधात पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मोर्चेबांधणी केली. फडणवीसांनी योजनेला स्थगिती दिल्याने पाण्याचा मुद्दा पेटला. बाळापूरचे ठाकरे गटाचे आमदार नितीन देशमुख यांनी देवेंद्र फडणवीसांवर आरोप करून ग्रामस्थांसह आंदोलन केले. योजनेची किंमत २१९ कोटी रुपये असून, प्रत्यक्ष योजनेवर १९२ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. त्यापैकी १०८ कोटी रुपये खर्च झाले असून, कंत्राटदाराला ९२ कोटीचे देयकही अदा करण्यात आले आहे. योजनेचे ६० टक्के काम पूर्ण झाले असतांनाही त्याला स्थगिती देण्यात आल्याचा दावा आ. नितीन देशमुख यांनी केला. ही योजना अकोट मतदारसंघातील सर्वपक्षीय नेत्यांच्या मागणीवरून स्थगित झाली. त्यामध्ये ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांचा देखील समावेश आहे. आमदार नितीन देशमुखांनी विनाकारण राजकारण करून जनतेची दिशाभूल करू नये, असे प्रत्युत्तर अकोला भाजपकडून देण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> हसन मुश्रीफ-समरजितसिंह घाटगे यांच्यातील संघर्ष पुढच्या टप्प्यावर
खारपाणपट्ट्यात ६९ गावे पाणी पुरवठा योजना आणण्यावरून देखील ठाकरे गट व भाजपमध्ये श्रेयाची लढाई सुरू झाली. पूर्णा व मोर्णा नदीच्या काठावरील परिसर खारपाणपट्ट्यात येतो. या भागात पिण्यासाठी कुठेही गोड पाण्याचे स्त्रोत उपलब्ध नाही. नागरिकांना क्षारयुक्त दुषित पाणी प्यावे लागते. त्यामुळे मुलपिंड विकाराच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढली. या भागातील शेती देखील केवळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असते. ६९ गावातील जनतेला गोडे पाण्याची सुविधा उपलब्ध होण्यासह शेतकऱ्यांना मुबलक पाणी मिळण्यासाठी जलवाहिनी टाकून वानचे पाणी आणण्याच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. खासदार संजय धोत्रे यांच्या मागणीवरून केंद्र शासनाच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत ६९ गावासाठी पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली. या योजनेला लागणारा निधी केंद्र सरकारचा आहे, असा दावा भाजपने केला, तर तत्कालीन ठाकरे सरकारने मंजूर केलेल्या पाणी पुरवठा योजनेला स्थगिती देत ग्रामस्थांचे पाणी पळवले, असा आरोप नितीन देशमुख यांनी केला. भाजप व ठाकरे गटाच्या राजकारणाचा फटका खारपाणपट्ट्यातील जनतेला बसत आहे.
हेही वाचा >>> राहुल गांधींच्या शिक्षेमागे भाजपच्या ओबीसी राजकारणाचे गणित
…तर कोट्यवधींचा निधी पाण्यात
वान सिंचन प्रकल्पातील पाणी इतरत्र देण्यास तेल्हारा तालुक्यातून नेहमीच विरोध होताे. ६९ गावे पाणी पुरवठा योजनेला देखील तसाच विरोध झाला. तरी देखील ही योजना मंजूर करून सुमारे ६० टक्के काम करण्यात आले. त्यावर १०८ कोटी रुपये खर्च केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानंतर आता योजनेला स्थगिती देण्यात आली. बाळापूर तालुक्यातील त्या गावातील नागरिकांनी आंदोलन केले. मात्र, सत्तेचे पाठबळ तेल्हारा तालुक्यातील विरोधाच्या पाठीमागे आहे. ही योजना कायमस्वरूपी रद्द करण्याची मागणी तेल्हारा तालुक्यातून होत आहे. तसे झाल्यास आतापर्यंत योजनेवर खर्च झालेला कोट्यवधींचा निधी पाण्यात जाण्याची शक्यता आहे. खारपाणपट्ट्यातील जनता तहानलेलीच राहणार असून शासनाच्या निधीचा अपव्यय होईल.
प्रबोध देशपांडे
अकोला : जिल्ह्यात सध्या वान धरणातील पाण्यावरून राजकारण तापले आहे. ६९ गावे पाणीपुरवठा योजनेला उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिल्यावरून ठाकरे गटाचे आमदार नितीन देशमुख व भाजपमध्ये वाद सुरु आहे. अकोट विधानसभा मतदारसंघातील नागरिकांच्या विरोधानंतर याला स्थगिती दिल्याचे सांगितले जात आहे. पाणी देण्यास विरोध असताना योजनेला मंजुरी दिलीच कशी? योजनेवर निम्मा खर्च झाल्यावर स्थगितीचे कारण काय? आता योजनाच रद्द केल्यास कोट्यवधींच्या निधीचा अपव्यय नाही का? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
तेल्हारा तालुक्यात येणाऱ्या वान धरणातील पाणी बाळापूर तालुक्यातील ६९ गावे व अकोला, शेगाव येथील वाढीव पाणी पुरवठा योजननेसाठी आरक्षित करण्यात आले. योजनेचे कामही सुरू झाले. याला तालुक्यातील नागरिकांसह शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे आ. प्रकाश भारसाकळे यांनी सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ तयार करून योजनेच्या विरोधात पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मोर्चेबांधणी केली. फडणवीसांनी योजनेला स्थगिती दिल्याने पाण्याचा मुद्दा पेटला. बाळापूरचे ठाकरे गटाचे आमदार नितीन देशमुख यांनी देवेंद्र फडणवीसांवर आरोप करून ग्रामस्थांसह आंदोलन केले. योजनेची किंमत २१९ कोटी रुपये असून, प्रत्यक्ष योजनेवर १९२ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. त्यापैकी १०८ कोटी रुपये खर्च झाले असून, कंत्राटदाराला ९२ कोटीचे देयकही अदा करण्यात आले आहे. योजनेचे ६० टक्के काम पूर्ण झाले असतांनाही त्याला स्थगिती देण्यात आल्याचा दावा आ. नितीन देशमुख यांनी केला. ही योजना अकोट मतदारसंघातील सर्वपक्षीय नेत्यांच्या मागणीवरून स्थगित झाली. त्यामध्ये ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांचा देखील समावेश आहे. आमदार नितीन देशमुखांनी विनाकारण राजकारण करून जनतेची दिशाभूल करू नये, असे प्रत्युत्तर अकोला भाजपकडून देण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> हसन मुश्रीफ-समरजितसिंह घाटगे यांच्यातील संघर्ष पुढच्या टप्प्यावर
खारपाणपट्ट्यात ६९ गावे पाणी पुरवठा योजना आणण्यावरून देखील ठाकरे गट व भाजपमध्ये श्रेयाची लढाई सुरू झाली. पूर्णा व मोर्णा नदीच्या काठावरील परिसर खारपाणपट्ट्यात येतो. या भागात पिण्यासाठी कुठेही गोड पाण्याचे स्त्रोत उपलब्ध नाही. नागरिकांना क्षारयुक्त दुषित पाणी प्यावे लागते. त्यामुळे मुलपिंड विकाराच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढली. या भागातील शेती देखील केवळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असते. ६९ गावातील जनतेला गोडे पाण्याची सुविधा उपलब्ध होण्यासह शेतकऱ्यांना मुबलक पाणी मिळण्यासाठी जलवाहिनी टाकून वानचे पाणी आणण्याच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. खासदार संजय धोत्रे यांच्या मागणीवरून केंद्र शासनाच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत ६९ गावासाठी पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली. या योजनेला लागणारा निधी केंद्र सरकारचा आहे, असा दावा भाजपने केला, तर तत्कालीन ठाकरे सरकारने मंजूर केलेल्या पाणी पुरवठा योजनेला स्थगिती देत ग्रामस्थांचे पाणी पळवले, असा आरोप नितीन देशमुख यांनी केला. भाजप व ठाकरे गटाच्या राजकारणाचा फटका खारपाणपट्ट्यातील जनतेला बसत आहे.
हेही वाचा >>> राहुल गांधींच्या शिक्षेमागे भाजपच्या ओबीसी राजकारणाचे गणित
…तर कोट्यवधींचा निधी पाण्यात
वान सिंचन प्रकल्पातील पाणी इतरत्र देण्यास तेल्हारा तालुक्यातून नेहमीच विरोध होताे. ६९ गावे पाणी पुरवठा योजनेला देखील तसाच विरोध झाला. तरी देखील ही योजना मंजूर करून सुमारे ६० टक्के काम करण्यात आले. त्यावर १०८ कोटी रुपये खर्च केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानंतर आता योजनेला स्थगिती देण्यात आली. बाळापूर तालुक्यातील त्या गावातील नागरिकांनी आंदोलन केले. मात्र, सत्तेचे पाठबळ तेल्हारा तालुक्यातील विरोधाच्या पाठीमागे आहे. ही योजना कायमस्वरूपी रद्द करण्याची मागणी तेल्हारा तालुक्यातून होत आहे. तसे झाल्यास आतापर्यंत योजनेवर खर्च झालेला कोट्यवधींचा निधी पाण्यात जाण्याची शक्यता आहे. खारपाणपट्ट्यातील जनता तहानलेलीच राहणार असून शासनाच्या निधीचा अपव्यय होईल.
