महेश सरलष्कर
समान नागरी संहितेनंतर, आता लोकसंख्या नियंत्रणाचा वादग्रस्त विषयही भाजपच्या अजेंड्यावर असल्याचे शुक्रवारी स्पष्ट झाले. राज्यसभेमध्ये मांडल्या जाणाऱ्या खासगी प्रस्तावांच्या यादीमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाचा प्रस्तावाचाही समावेश करण्यात आला होता. मात्र, भाजपचे सदस्य हरिनाथ सिंह यादव सभागृहात उपस्थित नसल्याने हा प्रस्ताव मांडला गेला नाही. या प्रस्तावाला बिजू जनता दलासह अन्य विरोधी पक्षांनी विरोध केला.
संसदेच्या अधिवेशनामध्ये दर शुक्रवारी खासगी विधेयके मांडली जातात. गेल्या आठवड्यामध्ये भाजपचे किरोडी लाल मीना यांनी समान नागरी संहितेचे विधेयक राज्यसभेत मांडले होते. हे विधेयक मांडण्यास काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी विरोध केला होता. विरोधाचे तीनही प्रस्ताव मतविभागणीमध्ये फेटाळले गेल्याने मीना यांचे खासगी विधेयक मांडले गेले होते. खासगी विधेयकांच्या माध्यमातून समान नागरी संहिता व आता लोकसंख्या नियंत्रणाच्या मुद्द्यावर जनमत जाणून घेण्याचा केंद्र सरकार व भाजप प्रयत्न करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. प्रस्तावाच्या रुपाने राज्यसभेत शुक्रवारी लोकसंख्या नियंत्रणाचे खासगी विधेयक आणण्याचा प्रयत्न केला गेल्याने पुन्हा गदारोळ होण्याची शक्यता होती. मात्र, भाजपचे सदस्य यादव सभागृहात अनुपस्थित राहिले.
हेही वाचा >>> केरळ : CPI(M) जिल्हा समितीने ३५ लाख रुपये जमवून आपल्या ज्येष्ठ नेत्याला त्यांच्या पत्नीच्या जमिनीवर बांधून दिले घर
बिजू जनता दलाचे खासदार अमर पटनाइक यांनी या प्रस्तावावर आक्षेप घेतला. भाजपचे राकेश सिन्हा यांनी मे महिन्यामध्ये यासंदर्भातील खासगी विधेयक सभागृहात आणले होते. एकाच विषयावर एका वर्षात दोनवेळा खासगी विधेयक वा प्रस्ताव आणता येत नाही. मग, भाजपच्या सदस्याने जाणीवपूर्वक लोकसंख्या नियंत्रणाचा खासगी प्रस्ताव का आणला, असा प्रश्न पटनाइक यांनी उपस्थित केला. हा प्रस्ताव असून विधेयक नाही, या मुद्द्याकडे राष्ट्रीय जनता दलाचे मनोज झा यांनी सभापती जगदीप धनखड यांचे लक्ष वेधले. गेल्या काही वर्षांत लोकसंख्येत भरमसाठ वाढ झाली असून नैसर्गिक साधनसामुग्रीवर ताण पडू लागला आहे. प्रचंड लोकसंख्येमुळे संकीर्ण विकास व सेवांवरही परिणाम होऊ लागला आहे. लोकसंख्या वाढ गतीने होत राहिली तर कुठलेही सरकार लोकांपर्यंत आवश्यक साधने व सेवा पुरवू शकणार नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षांहून अधिक काळ लोटला असला तरी पिण्याचे पाणी, आरोग्य सुविधा, अन्नधान्य, निवास, पुरेसे रोजगार, वीज आदी मूलभूत गरजा पूर्ण करता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरण तयार करून कायदा केला पाहिजे, असे यादव यांच्या प्रस्ताव म्हटले आहे.
