संजीव कुळकर्णी
मनपा अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद – पंचायत समित्यांच्या कायद्यात नवीन सरकारने अलीकडे केलेला बदल सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला, तर महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील वर्षी म्हणजे २०२३ मध्ये होतील, अशी माहिती समोर आली आहे.ओबीसी आरक्षणाचा तिढा तसेच राज्यात झालेले सत्तांतर, त्यातच नव्या सरकारने बदललेले पूर्वीचे निर्णय यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा खोळंबा झाला असून नांदेडसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील राजकीय कार्यकर्त्यांचे भवितव्य टांगणीवर पडले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील ९२ नगर परिषदा आणि ४ नगर पंचायतींच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यात मराठवाड्यातील बीड, उस्मानाबाद, लातूर, जालना आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील काही संस्थांचा समावेश होता; पण या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेतल्या जात होत्या आणि त्यांची प्रक्रिया सुरू होण्याआधी सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटल्यामुळे वरील नगरपालिका व पंचायतींमध्येही ओबीसींना संधी मिळावी म्हणून निवडणूक आयोगाने १४ ऑगस्ट रोजी या सर्व संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया थांबविली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयासमोर राहुल वाघ विरुद्ध राज्य सरकार तसेच इतर काही याचिका आणि राज्य सरकारचा एक विशेष अर्ज विचाराधीन असून या सर्व प्रकरणांवरील सुनावणी सध्या तरी २९ सप्टेंबर २०२२ रोजी दिसत आहे. यासंदर्भात याच न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणुकांसंदर्भात कोणतीही प्रक्रिया करता येणार नाही.
हेही वाचा– शिंदे गटाच्या अर्जानंतर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणी
शिंदे-फडणवीस सरकारने अलीकडेच मनपा अधिनियम आणि जि.प.कायद्यात दुरूस्ती करून सन २०१७ सालच्या प्रभाव व गट रचनेनुसार निवडणुका घेण्यात येतील, असे जाहीर केल्यामुळे आणखी एक पेच निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाचे सदस्य सचिव के.व्ही.कुरुंदकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले, की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मार्गी लागण्याची बाब आता सर्वस्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशावर अवलंबून आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सोडविल्यामुळे सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या प्रवर्गाला आरक्षण देऊन घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्याबाबतची नवीन प्रक्रिया करणे तसेच विद्यमान सरकारने कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीनुसार प्रभाग व गट रचना करणे, सुधारित मतदार यादी व आरक्षण निश्चित करणे इत्यादी बाबी राज्य निवडणूक आयोगाला कराव्या लागण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयाने सरकारची कायदा दुरुस्ती वैध ठरविली, तर वरील सर्व बाबी पूर्ण करण्यासाठी आयोगाला तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. या पार्श्वभूमीवर मुंबई मनपासह २३ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा व त्या सर्व जिल्ह्यातील पंचायत समित्या तसेच नगर परिषदा व नगर पंचायतींच्या निवडणुका पुढील म्हणजे नव्या वर्षातच होऊ शकतील, असे निवडणूक आयोगालाही वाटते.
राज्य संस्थांच्या निवडणुका
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या पीठाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत तत्परता दाखविली होती. जेथे पावसाचे प्रमाण अल्प आहे, तेथे निवडणुका घ्या, असे त्यांनी सांगितल्यामुळे आयोगाने ९२ नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. पण न्या. खानविलकर सेवानिवृत्त झाल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेत आणखी नव्या बाबी आल्यामुळे निवडणुका लांबणीवर गेल्या.
मनपा अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद – पंचायत समित्यांच्या कायद्यात नवीन सरकारने अलीकडे केलेला बदल सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला, तर महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील वर्षी म्हणजे २०२३ मध्ये होतील, अशी माहिती समोर आली आहे.ओबीसी आरक्षणाचा तिढा तसेच राज्यात झालेले सत्तांतर, त्यातच नव्या सरकारने बदललेले पूर्वीचे निर्णय यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा खोळंबा झाला असून नांदेडसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील राजकीय कार्यकर्त्यांचे भवितव्य टांगणीवर पडले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील ९२ नगर परिषदा आणि ४ नगर पंचायतींच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यात मराठवाड्यातील बीड, उस्मानाबाद, लातूर, जालना आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील काही संस्थांचा समावेश होता; पण या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेतल्या जात होत्या आणि त्यांची प्रक्रिया सुरू होण्याआधी सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटल्यामुळे वरील नगरपालिका व पंचायतींमध्येही ओबीसींना संधी मिळावी म्हणून निवडणूक आयोगाने १४ ऑगस्ट रोजी या सर्व संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया थांबविली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयासमोर राहुल वाघ विरुद्ध राज्य सरकार तसेच इतर काही याचिका आणि राज्य सरकारचा एक विशेष अर्ज विचाराधीन असून या सर्व प्रकरणांवरील सुनावणी सध्या तरी २९ सप्टेंबर २०२२ रोजी दिसत आहे. यासंदर्भात याच न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणुकांसंदर्भात कोणतीही प्रक्रिया करता येणार नाही.
हेही वाचा– शिंदे गटाच्या अर्जानंतर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणी
शिंदे-फडणवीस सरकारने अलीकडेच मनपा अधिनियम आणि जि.प.कायद्यात दुरूस्ती करून सन २०१७ सालच्या प्रभाव व गट रचनेनुसार निवडणुका घेण्यात येतील, असे जाहीर केल्यामुळे आणखी एक पेच निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाचे सदस्य सचिव के.व्ही.कुरुंदकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले, की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मार्गी लागण्याची बाब आता सर्वस्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशावर अवलंबून आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सोडविल्यामुळे सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या प्रवर्गाला आरक्षण देऊन घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्याबाबतची नवीन प्रक्रिया करणे तसेच विद्यमान सरकारने कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीनुसार प्रभाग व गट रचना करणे, सुधारित मतदार यादी व आरक्षण निश्चित करणे इत्यादी बाबी राज्य निवडणूक आयोगाला कराव्या लागण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयाने सरकारची कायदा दुरुस्ती वैध ठरविली, तर वरील सर्व बाबी पूर्ण करण्यासाठी आयोगाला तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. या पार्श्वभूमीवर मुंबई मनपासह २३ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा व त्या सर्व जिल्ह्यातील पंचायत समित्या तसेच नगर परिषदा व नगर पंचायतींच्या निवडणुका पुढील म्हणजे नव्या वर्षातच होऊ शकतील, असे निवडणूक आयोगालाही वाटते.
राज्य संस्थांच्या निवडणुका
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या पीठाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत तत्परता दाखविली होती. जेथे पावसाचे प्रमाण अल्प आहे, तेथे निवडणुका घ्या, असे त्यांनी सांगितल्यामुळे आयोगाने ९२ नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. पण न्या. खानविलकर सेवानिवृत्त झाल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेत आणखी नव्या बाबी आल्यामुळे निवडणुका लांबणीवर गेल्या.
