राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजेंच्या मदतीशिवाय भाजपला विजय मिळवता येणार नाही, याची जाणीव झाल्याने पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने राजेंशी नाइलाजाने का होईना हातमिळवणी केली आहे. आत्तापर्यंत राजस्थानच्या विधानसभा निवडणुकीच्या संपूर्ण प्रक्रियेतून बाजूला राहिलेल्या राजेंचे दमदार पुनरागमन झाले असून अप्रत्यक्षपणे त्यांनी निवडणुकीची सूत्रे हाती घेतल्याचे दिसत आहे. भाजपने राजस्थानमधील ८३ उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर करताना राजेंच्या ३० हून अधिक पाठिराख्यांना तिकीट दिले. त्यामध्ये माजी मुख्यमंत्री भैरवसिंह शेखावत यांचे जावई व राजेंचे खंदे समर्थक नरपत सिंह राजवी यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. पहिल्या यादीमध्ये राजवी यांना डावलून जयपूरमधील विद्याधरनगर मतदारसंघातून विद्यमान खासदार दिया कुमारी यांना उमेदवारी दिली होती. त्यानंतर राजवी यांनी दिया कुमारी यांच्याविरोधात मोहीम सुरू केली होती. दिया कुमारी यांच्या पूर्वजांनी मुघल राजेंसमोर गुडघे टेकल्याचा अपप्रचार राजवींनी केल्यामुळे पक्षामध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली होती. अखेर राजस्थानचे प्रभारी अरुण सिंह यांनी राजवी यांच्याशी बंद दरवाज्याआड चर्चा केली. त्यानंतर हा वाद कसाबसा मिटवण्यात अरुण सिंह यांना यश आले. हेही वाचा - मिझोराममध्ये महिला आमदार का नाहीत? राजवी प्रकरणाने वसुंधरा राजेंच्या ताकदीचा किंबहुना त्यांच्या गटाकडून होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीचा अंदाज आल्यामुळे पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाला एक पाऊल मागे घ्यायला लावले असल्याच चर्चा दिल्लीत रंगली आहे. दुसऱ्या यादीत राजे गटातील समर्थकांना सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला गेला व राजवी यांना पुन्हा उमेदवारी देण्यात आली. आता राजवी परंपरागत चित्तोडगढ मतदारसंघातून निवडणूक लढवतील. या मतदारसंघातून राजवींनी तीनवेळा निवडणूक लढवली होती, दोनदा ते आमदार बनले. राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजेच भाजपच्या सर्वाधिक लोकप्रिय नेत्या असल्या तरी राज्यात नवे नेतृत्व निर्माण करण्याच्या कर्नाटकच्या धोरणाचा कित्ता इथेही गिरवला जात होता. कर्नाटकमध्ये माजी मुख्यमंत्री व तिथले पक्षाचे सर्वाधिक लोकप्रिय नेते येडियुरप्पा यांना पक्षाने बाजूला केले. तिकीट वाटपामध्येही त्यांच्या पाठिराख्यांना वगळण्यात आले. त्यामुळे कर्नाटकमध्ये भाजपकडे नेतृत्व करू शकेल असा तगडा नेताच उरला नाही. भक्कम स्थानिक नेतृत्वाविना भाजपचा कर्नाटकमध्ये पराभव झाला. राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजेंना बाजूला केले तर कर्नाटकप्रमाणे राजस्थानवरही पाणी सोडावे लागेल या भीतीने अखेर मोदी-शहांनी राजेंबाबत तडजोड केल्याचे दिसत आहे. हेही वाचा - बिहार : अनूसुचित जाती, मुस्लिमांत साक्षरता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या पगारात दुप्पट वाढ, विरोधकांची मात्र टीका! मध्य प्रदेशप्रमाणे राजस्थानातही विद्यमान खासदारांना विधानसभेच्या निवडणुकीत उतरवण्याचा प्रयोग अपेक्षेइतका यशस्वी झाला नसल्याचे पक्ष कार्यकर्त्यांच्या निदर्शनांवरून स्पष्ट झाले आहे. झोटवाडा मतदारसंघातून राजेंच्या समर्थक आमदाराला उमेदवारी न देता माजी केंद्रीयमंत्री व खासदार राज्यवर्धन राठोड यांना दिली गेली. तिथे राठोड यांना अजूनही कमालीच्या विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. राजेंच्या समर्थकांना उमेदवारी दिली नाही तर, निवडणुकीच्या प्रचाराला गती मिळण्याआधीच पक्ष अंतर्गत वादात गुरफटून जाईल, हे लक्षात घेऊन राजे गटाची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. त्यामुळेच उमेदवारांची यादी जाहीर करण्याआधी दिल्लीत राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या निवासस्थानी सुकाणू समितीच्या मॅरेथॉन बैठका झाल्या होत्या. भाजपच्या नेत्या वसुंधरा राजेंना निवडणुकीची जाहीरनामा समिती, प्रचार समिती अशा प्रमुख समितींपासून दूर ठेवण्यात आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या जाहीरसभांना त्या उपस्थित राहात असल्या तरी, त्यांना फारसे महत्त्व दिले जात नव्हते. पण, आता राजेंना निवडणुकीपासून दूर ठेवण्याचे पक्षाचे धोरण बदलले आहे. शिवाय राजस्थानचे विद्यमान मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी, ‘माझ्यामुळे राजेंना शिक्षा देऊ नका’, असे विधान करून अप्रत्यक्षपणे राजेंना पाठिंबा दिला होता. राजेंकडे पुन्हा नेतृत्व देण्याच्या निर्णयामागे गेहलोतांचे विधानही कारणीभूत असल्याचे मानले जात आहे. उमेदवारांच्या दुसऱ्या यादीत राजे समर्थकांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. राजे स्वतः पारंपरिक झालरापाटन मतदारसंघातून निवडणूक लढवतील. राजे आता सक्रिय झाल्या असून राजस्थानातील लढत आणखी तुल्यबळ झाली आहे.
