Prakash Ambedkar: प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडीने २०१९ साली विधानसभा निवडणुकीत ६.९२ टक्के मते मिळवली होती; मात्र त्यांना एकही जागा जिंकता आली नाही. या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाच्या मतदानाची टक्केवारी घसरली. यंदा लोकसभेला वंचित बहुजन आघाडीला २.७७ टक्के मतदान झाले. २० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी वंचित बहुजन आघाडीची रणनीती काय आहे? याबाबत प्रकाश आंबेडकर यांनी नुकतेच विधान केले आहे. लोकसभा निवडणुकीत दलित आणि मुस्लीम मतदार इंडिया आघाडीकडे वळले होते. विधानसभा निवडणुकीतही या दोन्ही समुदायांची मते वंचितकडे पुन्हा येतील, असा दावा त्यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत केला. यावेळी ‘संविधान बचाव’ नाही, तर ‘आरक्षण बचाव’ हा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचेही ते म्हणाले.
प्र. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत तुम्ही एमआयएम पक्षाशी युती केली होती. यंदा कोणत्याही आघाडीत सामील न होण्याचा निर्णय का घेतला?
प्रकाश आंबेडकर : याआधी आम्ही ओबीसी महासंघ आणि एकलव्य आदिवासी संघटना स्थापन केली होती. एमआयएमबरोबरची आघाडी आम्ही तोडली. २०१९ पर्यंत आमच्याबरोबर ओबीसी संघटना होत्या. एमआयएम हा प्रामाणिक पक्ष नव्हता; त्यांनी पळ काढला. आमचे मुस्लीम बांधवाशी थेट संबंध आहेत. त्यामुळे अल्पसंख्याकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला इतर पक्षांची आवश्यकता नाही. आम्ही यंदा २० मुस्लीम उमेदवारांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहे. मागच्या ७० वर्षांत मुस्लिमांना पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले आहे.
प्र. भाजपाच्या विरोधात असलेल्या पक्षांनी एकत्र यावे, असे आवाहन विरोधी पक्ष करीत असताना तुम्ही इंडिया आघाडी किंवा काँग्रेसबरोबर जाण्याचा निर्णय का नाही घेतला?
प्रकाश आंबेडकर : काँग्रेसप्रणीत आघाडी आणि एकनाथ शिंदे यांची आघाडी या दोन्ही मराठा खानावळ किंवा मराठा मतांच्या जीवावर चालणारे पक्ष आहेत. दोन्हीही आघाड्या सारख्याच आहेत. या दोन्ही आघाड्यांत दोन नको ते लोक आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या आघाडीतील देवेंद्र फडणवीस आणि शरद पवार यांच्या आघाडीतील उद्धव ठाकरे हे ते दोन लोक. हे दोन मराठाकेंद्री पक्ष त्यांचे ताट कुणाबरोबरही वाटून घेत नाहीत. या दोन्ही आघाड्यांकडून मराठा उमेदवारांना मैदानात उतरवले जाते. या दोन्ही आघाड्यांत घराणेशाही आहे.
प्र. या दोन आघाड्यांपैकी कुणाचे पारडे जड आहे?
प्रकाश आंबेडकर : ही निवडणूक मनोज जरांगे पाटील आणि वंचित बहुजन आघाडीमध्ये होणार आहे. याचे कारण हे पक्ष धोरण ठरवीत नाहीत. जरांगे पाटील यांनी ओबीसी प्रवर्गातून मराठा आरक्षण मिळावे म्हणून आंदोलन सुरू केले आहे. तर, ओबीसींकडून याला विरोध केला जात आहे. त्यामुळे दोन गट तयार झाले आहेत. मराठा हे ओबीसीला मतदान करणार नसल्याचे सांगतात. तर ओबीसी मराठा उमेदवारांना मतदान करणार नाहीत. जरांगे पाटील हे उमेदवार उभे करणार असल्यामुळे त्याचा फटका राष्ट्रीय पक्षांना नक्कीच बसेल.
प्र. ओबीसी प्रवर्गात मराठ्यांना आरक्षण देण्याबाबत तुमचे मत काय आणि या निवडणुकीतील महत्त्वाचे मुद्दे काय?
प्रकाश आंबेडकर : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात जागा देऊ नये, याला आमची प्राथमिकता असेल. तसेच सवर्ण समाजकडून ‘मेक इन इंडिया’चा नारा दिला जातो; पण आम्ही ‘बहुजन मेड इन इंडिया’बाबत आग्रही आहोत. बहुजनांमध्ये अनेक कौशल्य कारागीर आहेत. भारतात कशा प्रकारे उत्पादन वाढवायचे, याची त्यांना पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळे आम्ही भविष्यात रोजगारनिर्मितीच्या अनुषंगाने पावले टाकू.
शेतकऱ्यांना कायदेशीर किमान आधारभूत किंमत मिळवून देणे हे आमचे तिसरे उद्दिष्ट असेल. कृषी संकट गडद झाल्यामुळे मोठ्या शेतकऱ्यांचे काहीच नुकसान होत नाही; पण लहान शेतकरी भरडला जातो. सवर्ण पक्ष यात काहीच करणार नाहीत. कारण- ते व्यापारीधार्जिणे पक्ष आहेत.
प्र. केंद्रात भाजपाची सत्ता बहुमताने स्थापन झाल्यास आरक्षण संपुष्टात येईल, या भीतीने तुमची मतपेटी काँग्रेसकडे वळली, असे तुम्हाला वाटत नाही का?
प्रकाश आंबेडकर : मागच्या लोकसभा निवडणुकीत मुस्लीम पूर्णपणे इंडिया आघाडीकडे वळले. ८० टक्के दलितांनीही आघाडीला मतदान केले. त्यांना लोकशाही वाचवायची होती; पण या वेळेस हे मतदार पुन्हा आमच्याकडे वळतील. लोकसभा निवडणुकीत संविधान बचावासाठी मतदारांनी महत्त्व दिले. यावेळी आरक्षण वाचविण्यासाठी मतदान केले जाईल. कारण- सवर्ण पक्ष आणि काँग्रेस, भाजपा हे आरक्षणविरोधी पक्ष आहेत. एकदा का जरांगे पाटील यांनी उमेदवार जाहीर केले की, राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षांचे धाबे दणाणतील. ९० टक्के मराठा हे जरांगे पाटील यांच्याबरोबर जातील.
प्र. काँग्रेस आरक्षणाच्या विरोधात आहे आणि राहुल गांधी जातीय जनगणनेची मागणी करीत आहेत, ९० टक्के समाजाला सत्तेत प्रतिनिधित्व मिळण्याची भाषा वापरत आहेत, त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटते?
प्रकाश आंबेडकर : राहुल गांधी हे दुटप्पी आहेत. राहुल गांधी बोलतात एक आणि त्यांचा पक्ष करतो दुसरेच. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाला मान्यता दिल्यानंतर तेलंगणा आणि कर्नाटकने त्यासाठी समिती गठित केली. मात्र, दलित संघटनांचे यावर वेगळे मत आहे.
