मुंबई : अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात अ, ब, क, ड असे उपवर्गीकरण करणे आणि उत्पन्न मर्यादा लादण्याचा निर्णय महायुतीचा असला तरी त्याला महाविकास आघाडीचे समर्थन आहे. आरक्षण मोडीत काढण्यासाठी प्रस्थापित पक्षांचे हे कारस्थान असून, या निर्णयाचा राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत दोन्ही प्रस्थापित आघाड्यांना जबर फटका बसेल, असा इशारा ‘वंचित बहुजन आघाडी’चे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी बुधवारी दिला आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना अॅड. आंबेडकर म्हणाले, की हा निर्णय संसदेने करायचा असतो. मात्र तो न्यायालयातून करण्याची खेळी खेळण्यात आली आहे. हा निर्णय वरिष्ठ जातींचे प्रभुत्व कायम राखण्याच्या धोरणाचा मोठा भाग आहे. आदिवासी आणि दलित जनता या निर्णयाचा निषेध करत आहे. लोकसभा निवडणुकीत दलित व आदिवासी महाविकास आघाडीच्या मागे उभे राहिले होते. विधानसभा निवडणुकीत मात्र हे चित्र बदललेले असेल. त्याचे मुख्य कारण आरक्षण उपवर्गीकरण असेल, असा दावा अॅड. आंबेडकर यांनी केला.
हेही वाचा >>>काँग्रेसकडून विदर्भात सांगली प्रारुपाची पुनरावृत्ती? राष्ट्रवादीकडे असलेल्या काटोल मतदारसंघाकडे लक्ष
दोन दिवसांत ‘वंचित’ची उमेदवार यादी जाहीर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. विधानसभेचे मतदान झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मतमोजणी करण्यात यावी, म्हणजे मतांमध्ये काही घोळ होण्याचा प्रश्न उद्भवणार नाही, असे अॅड. आंबेडकर यांनी सूचवले.
समाजामध्ये जागृतीचा निर्णय
दादरच्या ‘आंबेडकर भवन’ येथे मंगळवारी दलित संघटनांची बैठक पार पडली. त्यामध्ये आयुर्विमा, रेल्वे, शिक्षण, राज्य सरकारी कर्मचारी, बौद्धजन पंचायत समिती, भारतीय बौद्ध महासभा आदी संघटनांचे ५४ प्रतिनिधी उपस्थित होते. विधानसभा निवडणुकीत आरक्षण उपवर्गीकरण प्रकरणी महायुती व महाविकास आघाडी या दोन्ही आघाड्यांच्या विरोधात समाजामध्ये जागृती करण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला.
