जनसुराज मोहिमेचे संस्थापक व निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर साधारण दोन वर्षांपासून पायी चालून बिहारचा कोपरा नि कोपरा पिंजून काढत आहेत. अनेक सभा घेऊन ते लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या सगळ्याचा उद्देश एकच - लोकांना नवा राजकीय पर्याय उपलब्ध करून देणे. प्रशांत किशोर २ ऑक्टोबर रोजी म्हणजेच महात्मा गांधी जयंतीदिनी अधिकृतपणे एक नवा पक्ष स्थापन करणार आहेत. त्याच दिवशी बरोबर दोन वर्षांपूर्वी त्यांनी आपल्या जनसुराज यात्रेला सुरुवात केली होती. याबाबतची घोषणा त्यांनी याआधीच केली आहे. प्रशांत किशोर म्हणाले की, स्थापन केलेल्या नव्या पक्षाची संघटना सांभाळण्यासाठी २१ प्रमुख नेत्यांची कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात येईल. बिहारमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये सर्व २४३ जागांवर जनसुराज पार्टी निवडणूक लढवेल. हेही वाचा : उत्तर प्रदेशमधील दलितांची गमावलेली मते पुन्हा मिळवण्यासाठी भाजपाने कशी आखली आहे रणनीती? प्रशांत किशोर यांची मुख्य ओळख निवडणूक रणनीतीकार अशी आहे. २०१४ साली नरेंद्र मोदींना पहिल्यांदा जिंकवून देण्यामध्ये त्यांनी आखलेल्या रणनीतीचा वाटा होता. या देदीप्यमान कामगिरीनंतर त्यांनी अनेक राजकीय पक्षांना सत्तेत येण्यासाठी मदत केली. अगदी अलीकडेच २०२१ साली पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये तृणमूल काँग्रेसला पुन्हा सत्तेत आणण्यासाठी प्रशांत किशोर यांनीच रणनीती आखून दिली होती. मात्र, निवडणूक रणनीतीकार म्हणून हा त्यांचा शेवटचा प्रकल्प ठरला. त्यानंतर त्यांनी हे काम थांबविणार असल्याची घोषणा केली आणि २ ऑक्टोबर २०२२ पासून संपूर्ण बिहारमध्ये जनसुराज यात्रा काढून, राज्य पिंजून काढण्याची घोषणा केली. अर्थातच, त्यामागचा उद्देश स्पष्ट होता आणि तो म्हणजे बिहारच्या जनतेला नवा राजकीय पर्याय उपलब्ध करून देणे. प्रशांत किशोर यांनी पश्चिम चंपारण्य भागातून आपल्या यात्रेस सुरुवात केली होती. तेव्हापासून त्यांनी आजतागायत पाच हजार किमी चालल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी बिहारचे १४ जिल्हे चालून, तर १० जिल्हे वाहनाने पिंजून काढले आहेत. प्रशांत किशोर यांच्या समर्थकांचे असे म्हणणे आहे की, त्यांनी बिहारच्या त्या-त्या भागातील सामाजिक-प्रादेशिक संरचना लक्षात घेता, तळागाळापासून पक्षसंघटनेची बांधणी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. बिहार हे राज्य स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून मागासच राहिले आहे. या राज्यामध्ये उद्योगधंदे तर सोडाच; पण मूलभूत समस्याही अद्याप सुटलेल्या नाहीत. इथे सध्या राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल युनायटेड या पक्षांचे राजकीय प्राबल्य आहे. मात्र, बिहारच्या जनतेसाठी कुणीही काहीही करू शकलेले नाही, असे प्रशांत किशोर यांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर बिहारच्या जनतेला एक नवे राजकीय अवकाश देण्याची गरज आहे, असा दावा प्रशांत किशोर करतात. आपल्या मुलांचे भवितव्य डोळ्यासमोर ठेवूनच मतदान करा, असे आवाहन प्रशांत किशोर बिहारी जनतेला करताना दिसतात. खासकरून दलित आणि मुस्लिमांनी जात आणि धर्माच्या आधारावर मतदान न करता, ही बाब लक्षात ठेवूनच मतदान करावे, असे ते वारंवार आपल्या मोहिमेमध्ये सांगताना दिसले आहेत. १९९० पासूनच बिहारच्या राजकारणामध्ये सामाजिक न्यायाचा मुद्दा प्रभावी राहिला आहे. त्यातून राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालू प्रसाद आणि त्यांची पत्नी राबडी देवी, तसेच विद्यमान मुख्यमंत्री व जेडीयूचे प्रमुख नितीश कुमार यांचा उदय झाल्याचे दिसून आले. मात्र, प्रत्यक्षात चित्र काही फारसे सुधारलेले नाही. प्रशांत किशोर राजकारणात पहिल्यांदाच उडी घेत आहेत, असे नाही. याआधी त्यांनी जेडीयूच्या माध्यमातून राजकारणात उडी घेतली होती. पक्षात प्रवेश केल्यानंतर लगेचच नितीश कुमार यांनी त्यांना वरिष्ठ पदावर नियुक्ती मिळवून दिली होती. मात्र, हे नाते फार काळ टिकू शकले नाही. नितीश कुमार विकासाच्या राजकारणापेक्षा जातीचे राजकारण अधिक करीत असल्याचे किशोर यांना जाणवले आणि त्यांनी त्यापासून दूर होणे पसंत केले. राजकीय विश्लेषक संजय कुमार यांनी म्हटले, "प्रशांत किशोर हे स्वत: जातीने उच्चवर्णीय ब्राह्मण असल्याने त्याचा फटका त्यांना आधीच बसू शकतो. म्हणूनच ते जात-धर्माच्या पलीकडे जाऊन एकत्र येण्याच्या मुद्द्यावर अधिक भर देताना दिसतात." नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील महागठबंधन सरकारने केलेल्या जात सर्वेक्षणावरही हा 'राजकीय स्टंट' असल्याची टीका प्रशांत किशोर यांनी केली होती. "तेव्हा इंडिया आघाडीत असलेल्या नितीश कुमार यांनी हाच मुद्दा घेऊन आपल्या प्रचारास सुरुवात केली होती; मात्र लवकरच त्यांनी एनडीए आघाडीत जाणे पसंत केले. राजद असो वा जेडीयू, हे दोन्हीही पक्ष तीन दशकांपासून लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकत आहेत. ओबीसी, ईबीसी व एससी समाजातील लोकांच्या राहणीमानात आजतागायत फरक का पडलेला नाही, याची उत्तरे त्यांनी द्यावीत", असे प्रशांत किशोर यांनी म्हटले आहे. मुस्लिमांनाही ते हाच प्रश्न विचारायला सांगतात. अलीकडेच किशनगंजमधील एका छोट्या सभेत प्रशांत किशोर यांनी घोषणा केली की जनसुराज पार्टी २०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीमध्ये ७५ मुस्लिमांना उमेदवारी देईल. ते म्हणाले की, तुम्ही भीतीपोटी समाजकंटकांना मतदान करणे थांबवून मुलांच्या भविष्यासाठी मतदान करायला कधी सुरुवात करणार आहात?" हेही वाचा : कुर्मी मतांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न; उत्तर प्रदेश-झारखंडच्या निवडणुकीसाठी जेडीयूची तयारी प्रशांत किशोर यांनी किशनगंजबरोबरच अरारिया आणि कटिहारमध्येही अनेक सभा घेतल्या आहेत. या ठिकाणी मुस्लिमांची लोकसंख्या लक्षणीय आहे. त्यांनी राजद आणि जेडीयू या दोघांवरही टीका करीत हाच प्रश्न उपस्थित केला की, या दोघांच्याही सरकारमध्ये मुस्लिमांना महत्त्वाची पदे का मिळालेली नाहीत? आपला मुद्दा अधिक ठळकपणे मांडण्यासाठी किशोर म्हणतात की, राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी १७ टक्के जनता मुस्लीम आहे. हा आकडा यादव समाजाहून तीन टक्क्यांनी अधिक आहे. मात्र, संपूर्ण राज्याच्या राजकारणात एकही मातब्बर नेता मुस्लिम नाही. जनसुराज मोहीम म्हणजे भाजपाची बी टीम असल्याचा आरोप प्रशांत किशोर यांच्यावर वारंवार करण्यात येतो. मात्र, हा आरोप पुसून काढण्याचा प्रयत्न ते नेहमी करतात. मुस्लिमांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न करणे हा त्याचाच एक भाग आहे. प्रशांत किशोर मुस्लिमांना उद्देशून म्हणतात, "प्रेषितांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, संघर्ष केल्याशिवाय काहीही प्राप्त होत नाही. भाजपा आणि नरेंद्र मोदींना पराभूत करण्याचा विचार तुम्ही करता; मात्र त्यासाठी काही ठोस प्रयत्न करीत नाही. त्याऐवजी तुम्ही वाट पाहत बसता की, कुणीतरी येईल आणि त्यांना पराभूत करील. निवडणुकीनंतर तुम्ही पाच वर्षे गप्प बसता आणि मग पुन्हा एकदा काहीतरी चमत्कार घडेल, याची प्रतीक्षा करता." आपला मुद्दा अधिक पटवून देण्यासाठी प्रशांत किशोर पुढे म्हणाले, "भाजपा एका दिवसात उदयास आलेला नाही. मोदी अचानक २०१४ मध्ये उगवले नाहीत. त्याआधी ते २० वर्षे काम करीत होते." पुढे प्रशांत किशोर यांनी मुस्लीम आणि दलितांनाही एकत्र येण्याचा सल्ला दिला. बिहारमध्ये या दोन्हीही समाजघटकांची एकूण लोकसंख्या ३७ टक्के होते. प्रस्थापित राजकीय पक्षांकडून दलित नेत्यांना फक्त वापरून घेण्यात आले आहे, असेही सांगून किशोर पुढे म्हणाले. "चिराग पासवान आणि जितनराम मांझी यांसारखे नेते एकट्याने लढत असल्यामुळे दलितांची मतेही विखुरलेली आहेत. राज्याच्या राजकारणात तीन दलित मुख्यमंत्री (भोला पासवान शास्त्री, रामसुंदर दास व मांझी) होऊन गेले; मात्र, ते प्रातिनिधीक चेहरेच अधिक होते."
