सुहास सरदेशमुख, लोकसत्ता
छत्रपती संभाजीनगर : सात वर्षांपूर्वी ४९ हजार २४८ कोटी रुपयांच्या निधीतील मोजकी चारच कामे पूर्णत्वास गेल्यानंतर नव्याने मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त पुन्हा नव्या मराठवडा ‘पॅकेज’ ची तयारी सुरू झाली आहे. जालना येथील मनोज जरांगे यांचे उपोषण सुटल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीतील प्रस्तावांवर प्रशासकीय पातळीवर अंतिम हात फिरवण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. आरक्षण कात्रीतून सरकारची तूर्त सुटका झाल्यामुळे गढूळ झालेल्या मराठवाड्यातील मतदारसंघात देशप्रेमाची फुंकर घालून सत्ताधारी भाजपाला पूरक वातवरण निर्माण करून देण्यासाठी प्रशासनाही वेगवान हालचाली करू लागले आहे.
मराठवाडा मुक्तिदिनाच्या निमित्ताने होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर एकट्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातून १४ हजार कोटी रुपयांचे प्रस्ताव आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांतून निजामकालीन शाळा पाडून नव्याने बांधणे, नव्या शाळाखोल्या आणि अंगणवाड्यांसाठी मोठ्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय दुष्काळी मराठवाड्यासाठी सिंचनाच्या नव्या योजना, नदी जोड प्रकल्पाच्याही घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहेत. विविध प्रकारच्या या घोषणा म्हणजे निवडणूकपूर्व आश्वासने आहेत, तेव्हा ती देताना जपून रहा, कारण तुमच्यावर ३३ देशांचे लक्ष असते, अशी बोचरी टिप्पणी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे. एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनीही ही मंत्रिमंडळ बैठक निवडणुकीचा पूर्वीचा फार्स असल्याची टीका गुरुवारी पत्रकार बैठकीत केली. दरम्यान गेल्या चार वर्षांत भाजप- उद्धव ठाकरे यांच्या काळात आणि त्यानंतर महाविकास आघाउी सरकारच्या काळातही विकासकामे मार्गी लागू शकली नाहीत, अनेक बांधकामे रखडलेली आहेत. काही निर्णय केवळ कागदोपत्रीच राहिले. त्यामुळे यावेळी मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवले जाणारे प्रस्ताव किमान अंमलबजावणीमध्ये यावेत, अशीच कामे सूचवा, अशा सूचनाही सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत.
आणखी वाचा-राष्ट्रवादीतील वाद आणि कोल्हापुरी पायतानाचा प्रसाद
मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा झगमगाट
मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा कार्यक्रम स्वातंत्र्यवीरांना श्रद्धांजलीपुरता मर्यादीत न राहता या वर्षी त्यात विविध रंग भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. देशभक्तीच्या गीतांपासून ते सर्व प्रकारचे सांस्कृतिक कार्यक्रम घेण्यावर भर देण्यात येत आहे. प्रभात फेरीपासून ते व्याख्यानांपर्यंत होणाऱ्या कार्यक्रमात सिने अभिनेत्रींनाही बोलाविण्यात आलेले आहे. अवधुत गुप्तेंसह विविध मनोरंजन करणाऱ्या वाहिन्यांवरील कलाकरांनाही निमंत्रित करण्यात आले आहे. एका बाजूला सांस्कृतिक आनंद निर्माण करण्यासाठी प्रत्येक चौकात आता रोषणाई आणि रंगरंगोटी सुरू करण्यात आली आहे.
आरक्षण पेचातून सुटका
जालना जिल्ह्यातील आंतरवली सराटी येथे सुरू असणाऱ्या मराठा आरक्षणामुळे मराठवाड्यातील मराठा एकवटला असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. हे चित्र राजकीय पटलावरही परावर्तीत झाले तर या भीतीने प्रशासकीय पातळीवरही बरेच प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य सरकारने एक चमू तयार करून तो हैदराबाद येथे पाठविला आहे. निजामकालीन कागदपत्रात कुणबी समाजाची संख्या ३८ टक्के असल्याच्या नोंदी होत्या. या नोंदी कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे आल्या, त्याचे घर सर्वेक्षण उपलब्ध आहे काय, जमिनीच्या अधिकार पत्रात किंवा मुन्तकब अर्थात जमिनीची देखभाल करून देऊळ किंवा मशिदींच्या देखरेखीसाठी देण्यात आलेल्या नोंदीतून कुणबी कोण, हे शोधता येईल का तसेच कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे निजाम राजवटीत ३८ टक्के कुणबी होते, हे तपासण्यासाठी जमाबंदी आयुक्तालयातील एक चमू हैदराबाद येथे पाठविण्यात आला आहे. या शोधमोहिमेतून आरक्षण पेच सुटू शकतो का, याची चाचपणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मंत्रिमडळ बैठकीपूर्वी हे सारे घडावे, अशी सरकारची इच्छा असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
आणखी वाचा-सनातन धर्म वाद : मणिपूर, अदानी ते नोकरी, एम. के. स्टॅलिन यांचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल!
‘‘शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्मारक कधी पूर्ण होणार, म्हैसमाळच्या ४५३ कोटी रुपयांचे आराखाड्याचे काय झाले, लातूरचे विभागीय क्रीडा संकुल चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर बांधणार आहात काय, यासह अर्धवट निर्णयावर विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी सरकारला प्रश्न विचारले आहेत. नव्या घोषणा करताना जुन्या घोषणांचा किमान विचार करावा. इथे केवळ झगमगाट केला जात आहे. दिव्याखाली अंधार आहे.” -अंबादास दानवे, विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद
छत्रपती संभाजीनगर : सात वर्षांपूर्वी ४९ हजार २४८ कोटी रुपयांच्या निधीतील मोजकी चारच कामे पूर्णत्वास गेल्यानंतर नव्याने मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त पुन्हा नव्या मराठवडा ‘पॅकेज’ ची तयारी सुरू झाली आहे. जालना येथील मनोज जरांगे यांचे उपोषण सुटल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीतील प्रस्तावांवर प्रशासकीय पातळीवर अंतिम हात फिरवण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. आरक्षण कात्रीतून सरकारची तूर्त सुटका झाल्यामुळे गढूळ झालेल्या मराठवाड्यातील मतदारसंघात देशप्रेमाची फुंकर घालून सत्ताधारी भाजपाला पूरक वातवरण निर्माण करून देण्यासाठी प्रशासनाही वेगवान हालचाली करू लागले आहे.
मराठवाडा मुक्तिदिनाच्या निमित्ताने होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर एकट्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातून १४ हजार कोटी रुपयांचे प्रस्ताव आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांतून निजामकालीन शाळा पाडून नव्याने बांधणे, नव्या शाळाखोल्या आणि अंगणवाड्यांसाठी मोठ्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय दुष्काळी मराठवाड्यासाठी सिंचनाच्या नव्या योजना, नदी जोड प्रकल्पाच्याही घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहेत. विविध प्रकारच्या या घोषणा म्हणजे निवडणूकपूर्व आश्वासने आहेत, तेव्हा ती देताना जपून रहा, कारण तुमच्यावर ३३ देशांचे लक्ष असते, अशी बोचरी टिप्पणी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे. एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनीही ही मंत्रिमंडळ बैठक निवडणुकीचा पूर्वीचा फार्स असल्याची टीका गुरुवारी पत्रकार बैठकीत केली. दरम्यान गेल्या चार वर्षांत भाजप- उद्धव ठाकरे यांच्या काळात आणि त्यानंतर महाविकास आघाउी सरकारच्या काळातही विकासकामे मार्गी लागू शकली नाहीत, अनेक बांधकामे रखडलेली आहेत. काही निर्णय केवळ कागदोपत्रीच राहिले. त्यामुळे यावेळी मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवले जाणारे प्रस्ताव किमान अंमलबजावणीमध्ये यावेत, अशीच कामे सूचवा, अशा सूचनाही सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत.
आणखी वाचा-राष्ट्रवादीतील वाद आणि कोल्हापुरी पायतानाचा प्रसाद
मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा झगमगाट
मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा कार्यक्रम स्वातंत्र्यवीरांना श्रद्धांजलीपुरता मर्यादीत न राहता या वर्षी त्यात विविध रंग भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. देशभक्तीच्या गीतांपासून ते सर्व प्रकारचे सांस्कृतिक कार्यक्रम घेण्यावर भर देण्यात येत आहे. प्रभात फेरीपासून ते व्याख्यानांपर्यंत होणाऱ्या कार्यक्रमात सिने अभिनेत्रींनाही बोलाविण्यात आलेले आहे. अवधुत गुप्तेंसह विविध मनोरंजन करणाऱ्या वाहिन्यांवरील कलाकरांनाही निमंत्रित करण्यात आले आहे. एका बाजूला सांस्कृतिक आनंद निर्माण करण्यासाठी प्रत्येक चौकात आता रोषणाई आणि रंगरंगोटी सुरू करण्यात आली आहे.
आरक्षण पेचातून सुटका
जालना जिल्ह्यातील आंतरवली सराटी येथे सुरू असणाऱ्या मराठा आरक्षणामुळे मराठवाड्यातील मराठा एकवटला असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. हे चित्र राजकीय पटलावरही परावर्तीत झाले तर या भीतीने प्रशासकीय पातळीवरही बरेच प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य सरकारने एक चमू तयार करून तो हैदराबाद येथे पाठविला आहे. निजामकालीन कागदपत्रात कुणबी समाजाची संख्या ३८ टक्के असल्याच्या नोंदी होत्या. या नोंदी कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे आल्या, त्याचे घर सर्वेक्षण उपलब्ध आहे काय, जमिनीच्या अधिकार पत्रात किंवा मुन्तकब अर्थात जमिनीची देखभाल करून देऊळ किंवा मशिदींच्या देखरेखीसाठी देण्यात आलेल्या नोंदीतून कुणबी कोण, हे शोधता येईल का तसेच कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे निजाम राजवटीत ३८ टक्के कुणबी होते, हे तपासण्यासाठी जमाबंदी आयुक्तालयातील एक चमू हैदराबाद येथे पाठविण्यात आला आहे. या शोधमोहिमेतून आरक्षण पेच सुटू शकतो का, याची चाचपणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मंत्रिमडळ बैठकीपूर्वी हे सारे घडावे, अशी सरकारची इच्छा असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
आणखी वाचा-सनातन धर्म वाद : मणिपूर, अदानी ते नोकरी, एम. के. स्टॅलिन यांचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल!
‘‘शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्मारक कधी पूर्ण होणार, म्हैसमाळच्या ४५३ कोटी रुपयांचे आराखाड्याचे काय झाले, लातूरचे विभागीय क्रीडा संकुल चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर बांधणार आहात काय, यासह अर्धवट निर्णयावर विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी सरकारला प्रश्न विचारले आहेत. नव्या घोषणा करताना जुन्या घोषणांचा किमान विचार करावा. इथे केवळ झगमगाट केला जात आहे. दिव्याखाली अंधार आहे.” -अंबादास दानवे, विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद
