Maharashtra Assemby Election Result 2024: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांची घोषणा झाल्यापासून राज्यात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. एकीकडे आघाडी व युतीमधील जागावाटपासाठी बैठका होत असताना दुसरीकडे उमेदवारी वाटप व नाराजांची मनधरणी अशा घडामोडी घडताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमाबाबत विरोधकांकडून शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. शिवसेना (उद्धव ठाकरे) गटाचे प्रवक्ते व राज्यसभा खासदार संजय राऊतांनी यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता वर्तवली आहे. पण खरंच महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते का?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
चार राज्यांच्या निवडणुका दोन टप्प्यांत!
हरियाणा व जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुका यंदा एकत्र घेण्यात आल्या आणि महाराष्ट्र व झारखंडच्या निवडणुका जवळपास दीड महिन्याच्या काळानंतर घेण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी निवडणूक आयोगावर टीका केली आहे. २०१९ मध्ये महाराष्ट्र व हरियाणा निवडणुका एकत्रच झाल्या होत्या. पण यावेळी हरियाणा निवडणुकीची घोषणा १६ ऑगस्ट रोजी केली व ५ ऑक्टोबर रोजी तिथे मतदान झालं. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात १५ ऑक्टोबर रोजी निवडणुकीची घोषणा झाली असून २० नोव्हेंबर रोजी राज्यात मतदान होणार आहे.
२६ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत…
राज्यातल्या विद्यमान विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. त्यामुळे त्याआधीच राज्यात नवीन विधानसभा अस्तित्वात येणं आवश्यक आहे. पण २३ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी व निकाल जाहीर होणार आहे. त्यामुळे सरकार स्थापन करण्यासाठी मधल्या काळात अवघे तीन दिवस मिळणार असल्यामुळे या वेळापत्रकावरून संशय व्यक्त केला जात आहे. यातूनच भारतीय जनता पक्षानं महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचं कारस्थान रचल्याचा आरोप केला जाऊ लागला आहे. त्यात मविआला सत्तेपासून लांब ठेवण्याचा हा भाग असल्याची टीकाही विरोधकांकडून केली जात आहे.
संजय राऊतांच्या आरोपांमध्ये किती तथ्य? नियम काय सांगतो?
दरम्यान, संजय राऊतांनी आरोप केल्याप्रमाणे महाराष्ट्रात खरंच राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते का? यासंदर्भात नेमके काय नियम आहेत? याबाबत आता चर्चा होऊ लागली आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या हेतूनेच निवडणूक आयोगाने हे वेळापत्रक ठरवल्याचा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे. यामुळे कोणत्याही आघाडीला सरकार स्थापन करण्यासाठी अत्यंत कमी म्हणजेच अवघ्या तीन दिवसांचा कालावधी मिळेल, असा तर्क विरोधकांकडून लावला जात आहे.
“२० तारखेला मतदान आहे आणि २६ तारखेच्या आत नवीन सरकार स्थापन व्हायला हवं. सर्वसाधारणपणे इतका कमी कालावधी ठेवला जात नाही. मविआच्या विजयानंतर आमदारांना महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागातून इथे यावं लागेल. त्यांचा विधिमंडळ पक्षनेता निवडावा लागेल. महाराष्ट्र हे एक मोठं राज्य आहे. या सगळ्या प्रक्रियेला वेळ लागेल. पण अमित शाहांना मविआ सरकार स्थापन होऊ द्यायचं नाहीये. त्यांना २६ नोव्हेंबरनंतर लगेच राष्ट्रपती राजवट लागू करायची आहे. त्यामुळेच इतका कमी कालावधी दिला आहे”, असा दावा संजय राऊत यांनी केला आहे.
मविआच्या मतदारांची नावं हटवली जातायत?
दरम्यान, महाविकास आघाडीच्या मतदारांची नावं यादीतून हटवून भाजपा निवडणूक लढवत आहे अशा मतदारसंघांत बोगस मतदारांची नावं समाविष्ट केली जात आहेत, असाही दावा राऊतांनी केला. याआधी त्यांनी निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष मतदान होण्यात प्रचारासाठी अत्यंत कमी कालावधी दिल्याबद्दलही टीका केली होती.
नियम काय सांगतो? निवडणूक वेळापत्रक कसं ठरतं?
निवडणूक कार्यक्रम ठरण्यामध्ये हवामान, उत्सव, सुरक्षा दलाची उपलब्धता, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा अशा इतर बाबींचा निवडणूक आयोगाकडून विचार केला जातो. पण निवडणूक वेळापत्रक ठरवताना सर्वात महत्त्वाची बाब लक्षात घेतली जाते ती म्हणजे विद्यमान विधानसभेची अंतिम मुदत. त्याआधी निवडणुका घेतल्या जायला हव्यात, असं नियमात नमूद आहे.
Congress in Maha Vikas Aghadi: आक्रमक नानांमुळे मविआतील घटकपक्षांना लगाम?
घटनेच्या कलम १७२ (१) नुसार, राज्य विधानसभांचा कार्यकाळ पाच वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आला आहे. “प्रत्येक राज्याची विधानसभा जर आधीच विसर्जित झाली नसेल, तर पहिल्या सभेपासून पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी कार्यरत राहू शकते. पाच वर्षांची मुदत ज्या दिवशी संपेल, त्यानंतर ही विधानसभा विसर्जित झाल्याचं समजलं जाईल”, असं राज्यघटनेत नमूद केलं आहे. त्याशिवाय, लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ च्या कलम १५ नुसार कोणत्याही निवडणुकीसाठीची अधिसूचना संबंधित विधानसभेच्या अंतिम मुदतीच्या सहा महिने आधीच्या तारखेपर्यंत काढता येऊ शकेल.
निवडणुका पूर्ण होण्यासाठी निश्चित कालावधी नाही
दरम्यान, कोणतीही निवडणूक पूर्ण करण्यासाठी निश्चित अशा कालावधीची नोंद या नियमामध्ये करण्यात आलेली नाही. मात्र, असं असलं तरी ही सर्व प्रक्रिया संबंधित विधानसभेच्या अंतिम मुदतीनंतर सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करणं क्रमप्राप्त असतं. नियमानुसार नवनिर्वाचित आमदारांची यादी राज्यपालांकडे सोपवल्यानंतर निवडणूक आयोगाची भूमिका या टप्प्यावर संपते. तिथून पुढे राज्यपाल विधानसभेचं विशेष अधिवेशन घेऊन नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांना शपथ देतात.
प्रचाराच्या कालावधीबाबत काय आहे नियम?
संजय राऊतांनी दावा केल्याप्रमाणे प्रचारासाठी फक्त ३५ दिवस मिळाले असून साधारणपणे जास्त कालावधी दिला जातो. पण यासंदर्भात कोणताही निश्चित असा नियम नाही. कायद्याने अशी कोणतीही कालमर्यादा नाही. मात्र, निवडणुका जाहीर होताच आचारसंहिता लागू होते आणि प्रत्यक्ष मतदानाच्या ४८ तास आधी म्हणजेच दोन दिवस आधीपर्यंत उमेदवारांना प्रचार करण्याची मुभा असते.
साधारणपणे निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक निकाल ते सरकार स्थापनेची मुदत यामध्ये पुरेसा अवधी दिला जातो. मात्र, हा अवधी कमी झाल्याचं गेल्या काही उदाहरणांवरून दिसून येत आहे. विशेषत: सिक्किम व अरुणाचल प्रदेशच्या नव्या विधानसभा विद्यमान विधानसभेची मुदत संपण्याच्या दिवशीच अस्तित्वात आल्या. मात्र, मुदत उलटल्यानंतरही जर नवीन विधानसभा अस्तित्वात येऊ शकली नाही, तर मात्र राज्यपाल राष्ट्रपती राजवटीचा पर्याय निवडू शकतात.
चार राज्यांच्या निवडणुका दोन टप्प्यांत!
हरियाणा व जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुका यंदा एकत्र घेण्यात आल्या आणि महाराष्ट्र व झारखंडच्या निवडणुका जवळपास दीड महिन्याच्या काळानंतर घेण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी निवडणूक आयोगावर टीका केली आहे. २०१९ मध्ये महाराष्ट्र व हरियाणा निवडणुका एकत्रच झाल्या होत्या. पण यावेळी हरियाणा निवडणुकीची घोषणा १६ ऑगस्ट रोजी केली व ५ ऑक्टोबर रोजी तिथे मतदान झालं. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात १५ ऑक्टोबर रोजी निवडणुकीची घोषणा झाली असून २० नोव्हेंबर रोजी राज्यात मतदान होणार आहे.
२६ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत…
राज्यातल्या विद्यमान विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. त्यामुळे त्याआधीच राज्यात नवीन विधानसभा अस्तित्वात येणं आवश्यक आहे. पण २३ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी व निकाल जाहीर होणार आहे. त्यामुळे सरकार स्थापन करण्यासाठी मधल्या काळात अवघे तीन दिवस मिळणार असल्यामुळे या वेळापत्रकावरून संशय व्यक्त केला जात आहे. यातूनच भारतीय जनता पक्षानं महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचं कारस्थान रचल्याचा आरोप केला जाऊ लागला आहे. त्यात मविआला सत्तेपासून लांब ठेवण्याचा हा भाग असल्याची टीकाही विरोधकांकडून केली जात आहे.
संजय राऊतांच्या आरोपांमध्ये किती तथ्य? नियम काय सांगतो?
दरम्यान, संजय राऊतांनी आरोप केल्याप्रमाणे महाराष्ट्रात खरंच राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते का? यासंदर्भात नेमके काय नियम आहेत? याबाबत आता चर्चा होऊ लागली आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या हेतूनेच निवडणूक आयोगाने हे वेळापत्रक ठरवल्याचा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे. यामुळे कोणत्याही आघाडीला सरकार स्थापन करण्यासाठी अत्यंत कमी म्हणजेच अवघ्या तीन दिवसांचा कालावधी मिळेल, असा तर्क विरोधकांकडून लावला जात आहे.
“२० तारखेला मतदान आहे आणि २६ तारखेच्या आत नवीन सरकार स्थापन व्हायला हवं. सर्वसाधारणपणे इतका कमी कालावधी ठेवला जात नाही. मविआच्या विजयानंतर आमदारांना महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागातून इथे यावं लागेल. त्यांचा विधिमंडळ पक्षनेता निवडावा लागेल. महाराष्ट्र हे एक मोठं राज्य आहे. या सगळ्या प्रक्रियेला वेळ लागेल. पण अमित शाहांना मविआ सरकार स्थापन होऊ द्यायचं नाहीये. त्यांना २६ नोव्हेंबरनंतर लगेच राष्ट्रपती राजवट लागू करायची आहे. त्यामुळेच इतका कमी कालावधी दिला आहे”, असा दावा संजय राऊत यांनी केला आहे.
मविआच्या मतदारांची नावं हटवली जातायत?
दरम्यान, महाविकास आघाडीच्या मतदारांची नावं यादीतून हटवून भाजपा निवडणूक लढवत आहे अशा मतदारसंघांत बोगस मतदारांची नावं समाविष्ट केली जात आहेत, असाही दावा राऊतांनी केला. याआधी त्यांनी निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष मतदान होण्यात प्रचारासाठी अत्यंत कमी कालावधी दिल्याबद्दलही टीका केली होती.
नियम काय सांगतो? निवडणूक वेळापत्रक कसं ठरतं?
निवडणूक कार्यक्रम ठरण्यामध्ये हवामान, उत्सव, सुरक्षा दलाची उपलब्धता, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा अशा इतर बाबींचा निवडणूक आयोगाकडून विचार केला जातो. पण निवडणूक वेळापत्रक ठरवताना सर्वात महत्त्वाची बाब लक्षात घेतली जाते ती म्हणजे विद्यमान विधानसभेची अंतिम मुदत. त्याआधी निवडणुका घेतल्या जायला हव्यात, असं नियमात नमूद आहे.
Congress in Maha Vikas Aghadi: आक्रमक नानांमुळे मविआतील घटकपक्षांना लगाम?
घटनेच्या कलम १७२ (१) नुसार, राज्य विधानसभांचा कार्यकाळ पाच वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आला आहे. “प्रत्येक राज्याची विधानसभा जर आधीच विसर्जित झाली नसेल, तर पहिल्या सभेपासून पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी कार्यरत राहू शकते. पाच वर्षांची मुदत ज्या दिवशी संपेल, त्यानंतर ही विधानसभा विसर्जित झाल्याचं समजलं जाईल”, असं राज्यघटनेत नमूद केलं आहे. त्याशिवाय, लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ च्या कलम १५ नुसार कोणत्याही निवडणुकीसाठीची अधिसूचना संबंधित विधानसभेच्या अंतिम मुदतीच्या सहा महिने आधीच्या तारखेपर्यंत काढता येऊ शकेल.
निवडणुका पूर्ण होण्यासाठी निश्चित कालावधी नाही
दरम्यान, कोणतीही निवडणूक पूर्ण करण्यासाठी निश्चित अशा कालावधीची नोंद या नियमामध्ये करण्यात आलेली नाही. मात्र, असं असलं तरी ही सर्व प्रक्रिया संबंधित विधानसभेच्या अंतिम मुदतीनंतर सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करणं क्रमप्राप्त असतं. नियमानुसार नवनिर्वाचित आमदारांची यादी राज्यपालांकडे सोपवल्यानंतर निवडणूक आयोगाची भूमिका या टप्प्यावर संपते. तिथून पुढे राज्यपाल विधानसभेचं विशेष अधिवेशन घेऊन नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांना शपथ देतात.
प्रचाराच्या कालावधीबाबत काय आहे नियम?
संजय राऊतांनी दावा केल्याप्रमाणे प्रचारासाठी फक्त ३५ दिवस मिळाले असून साधारणपणे जास्त कालावधी दिला जातो. पण यासंदर्भात कोणताही निश्चित असा नियम नाही. कायद्याने अशी कोणतीही कालमर्यादा नाही. मात्र, निवडणुका जाहीर होताच आचारसंहिता लागू होते आणि प्रत्यक्ष मतदानाच्या ४८ तास आधी म्हणजेच दोन दिवस आधीपर्यंत उमेदवारांना प्रचार करण्याची मुभा असते.
साधारणपणे निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक निकाल ते सरकार स्थापनेची मुदत यामध्ये पुरेसा अवधी दिला जातो. मात्र, हा अवधी कमी झाल्याचं गेल्या काही उदाहरणांवरून दिसून येत आहे. विशेषत: सिक्किम व अरुणाचल प्रदेशच्या नव्या विधानसभा विद्यमान विधानसभेची मुदत संपण्याच्या दिवशीच अस्तित्वात आल्या. मात्र, मुदत उलटल्यानंतरही जर नवीन विधानसभा अस्तित्वात येऊ शकली नाही, तर मात्र राज्यपाल राष्ट्रपती राजवटीचा पर्याय निवडू शकतात.
