Soyabean Price: लोकसभा निवडणुकीआधी महाराष्ट्रात कांद्याच्या दराचा मुद्दा गाजला. कांद्याचे दर कोसळल्यामुळे दिंडोरी येथील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जाहीर सभेत शेतकऱ्यांनी घोषणाबाजी केली होती. तसेच ज्या ठिकाणी कांदा उत्पादक शेतकरी आहे, तिथे भाजपाच्या खासदारांना फटका बसला. लोकसभेला ऊस, कांदा आणि दूध दराचा मुद्दा तापला होता. यावेळी विधानसभा निवडणुकीआधी महाराष्ट्रात सोयाबीनच्या दराचा मुद्दा भडकला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ऊस आणि कांदा हा महाराष्ट्राच्या पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्रात प्रामुख्याने घेतले जाणारे पिक आहे, तर सोयाबीनचे पिक विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भात घेतले जाते. चालू खरीप हंगामात या भागातील ५०.३६ लाख हेक्टर जमिनीवर सोयाबीनची पेरणी झाली आहे. सोयाबीनची कापणी होण्यापूर्वीच दर कोसळल्यामुळे आता शेतकऱ्यांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. सध्या मराठवाड्यातील लातूर येथे सोयाबीनचे दर घसरले असून ४,३०० ते ४,३५० रुपये प्रति क्विंटल दराने सोयाबीनची घाऊक खरेदी होत आहे. २०२३ साली हेच दर ४,८५० ते ४,९०० आणि २०२२ साली ५,९०० ते ६,००० च्या घरात होते.
हे वाचा >> विश्लेषण : सोयाबीनचे दर का घसरले?
सोयाबीनच्या घसरलेल्या दराबाबत चिंता व्यक्त करताना धाराशिव जिल्ह्यातील रोहन शेलार या शेतकऱ्याने सांगितले की, सरकारच्या हमीभावाच्याही खाली सोयाबीनचे दर गेले आहेत. सध्या ४,८९२ रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहे. जेव्हा नवीन पिक बाजारात येईल, तेव्हा तर आणखी दर खाली जातील, अशी चिंता शेलार यांनी व्यक्त केली. शेलार यांनी आपल्या १० एकर शेतात सोयाबीनची लागवड केली आहे. २४ वर्षीय रोहन शेलार म्हणाले की, सोयाबीनच्या दराबाबतचा मुद्दा त्यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या कानावर घातला आहे. मी त्यांना म्हणालो की, जर सोयाबीनचे दर कोसळले तर त्याचा सर्वाधिक तोटा आपल्या समाजाला बसणार आहे, कारण येथील मराठा समाजाचे उत्पन्नाचे साधन हे प्रामुख्याने शेती हेच आहे.
तरुण शेतकरी रोहन शेलार याने इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सोयाबीनच्या घसरलेल्या दराला केंद्र सरकार कारणीभूत असल्याचे सांगितले. केंद्राने अतिशय कमी दरातील स्वस्त खाद्यतेल आयात केले आहे. केंद्र सरकारने स्वस्तात खाद्यतेल आयात करणे थांबवावे किंवा मग शेतकऱ्यांना ठरलेला हमीभाव द्यावा, अशी मागणी शेतकरी रोहन शेलार करतात.
सोयाबीनचा मुद्दा महायुतीसाठी त्रासदायक ठरणार?
महाराष्ट्रात येत्या काही महिन्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. सोयाबीनच्या घसरलेल्या दरामुळे राज्यातील विरोधकांना आयता दारूगोळा मिळाला आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीने ४८ पैकी ३१ जागांवर विजय मिळविला, तर सत्ताधारी महायुतीला केवळ १७ जागा मिळू शकल्या. मराठवाड्यात नऊपैकी आठ जागांवर मविआचा विजय झाला, तर विदर्भात १० जागांपैकी सात जागांवर मविआचा विजय झाला.
हे वाचा >> सोयाबीननंतर मूगही कवडीमोल, राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये किती दर?
लातूर जिल्ह्याचे काँग्रेसचे खासदार शिवाजीराव काळगे यांनीही मराठवाड्यातील सोयाबीन शेतकऱ्यांचा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे म्हटले. “सोयाबीन व्यापाराचे लातूर हे देशातील मोठे केंद्र आहे. या ठिकाणी सोयाबीनला चांगला दर मिळेल, याची वाट पाहत शेतकरी मागच्या दोन-तीन हंगामापासून सोयाबीनची साठवणूक करतो आहे. मात्र, दिवसागणिक सोयाबीनचे दर कोसळत आहेत. अनेकांना याचा आर्थिक तोटा सहन करावा लागला आहे. नुकसान टाळण्यासाठी आता केंद्र सरकारने पावले उचलण्याची गरज आहे.”
महाराष्ट्राच्या शेजारी असलेल्या मध्य प्रदेशमध्ये ५३.४८ लाख हेक्टरवर सोयाबीनची पेरणी झाली आहे, त्यामुळे तेथील शेतकरीही अडचणीत आला आहे. काँग्रेसच्या शेतकरी विभागाचे नेते केदार सिरोही यांनी सांगितले की, पुढच्या १५ दिवसांत जसे जसे नवे पिक बाजारात येईल, तसे संकट अधिक वाढेल. मध्य प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ६,००० चा दर द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
इंदूर येथील सोयाबीन प्रक्रिया असोसिएशनचे उपाध्यक्ष नरेश गोयंका द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना म्हणाले की, सोयाबीनची आवक जशी जशी बाजारात वाढत जाईल, तसे दर आणखी खाली पडतील. आम्ही सरकारशी चर्चा करून आयात दराबाबत आणखी फेरविचार करता येईल का? याची चाचपणी करणार आहोत.
आणखी वाचा >> राज्यात खरीपाची ९६ टक्के पेरणी; मका, सोयाबीन, उडदाचा उच्चांकी पेरा
ऊस, कांदा, दूध आणि सोयाबीन महायुतीची डोकेदुखी वाढविणार?
नुकत्याच झालेल्या लोकसभेत कांदा उत्पादक पट्ट्यात महायुतीला मोठा फटका बसला. या पट्ट्यातील सहा जागांपैकी विरोधकांनी पाच जांगावर विजय मिळविला होता. तसेच ऊस उत्पादक शेतकरी आणि सहकारी साखर कारखान्यांचाही महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मोठा प्रभाव आहे. विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस उत्पादक शेतकरी राजकारणावर प्रभाव टाकतात. त्याचप्रमाणे दूध दराचा प्रश्नही प्रलंबित आहे. महायुती सरकाने दूध उत्पादकांना प्रति लिटर पाच रुपयांचे अनुदान देऊ केले आहे. मात्र, त्याचा शेतकऱ्यांना फारसा लाभ होणार नाही, अशी भूमिका अखिल भारतीय किसान सभेने दिली आहे. सध्या महाराष्ट्रात २७ ते ३० रुपये प्रति लिटर दर दिला जात असून शेतकऱ्यांची मागणी ४० रुपये मिळावे अशी आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभेआधी ऊस, कांदा, दूध आणि आता सोयाबीन दराचा मुद्दा तापू शकतो.
ऊस आणि कांदा हा महाराष्ट्राच्या पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्रात प्रामुख्याने घेतले जाणारे पिक आहे, तर सोयाबीनचे पिक विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भात घेतले जाते. चालू खरीप हंगामात या भागातील ५०.३६ लाख हेक्टर जमिनीवर सोयाबीनची पेरणी झाली आहे. सोयाबीनची कापणी होण्यापूर्वीच दर कोसळल्यामुळे आता शेतकऱ्यांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. सध्या मराठवाड्यातील लातूर येथे सोयाबीनचे दर घसरले असून ४,३०० ते ४,३५० रुपये प्रति क्विंटल दराने सोयाबीनची घाऊक खरेदी होत आहे. २०२३ साली हेच दर ४,८५० ते ४,९०० आणि २०२२ साली ५,९०० ते ६,००० च्या घरात होते.
हे वाचा >> विश्लेषण : सोयाबीनचे दर का घसरले?
सोयाबीनच्या घसरलेल्या दराबाबत चिंता व्यक्त करताना धाराशिव जिल्ह्यातील रोहन शेलार या शेतकऱ्याने सांगितले की, सरकारच्या हमीभावाच्याही खाली सोयाबीनचे दर गेले आहेत. सध्या ४,८९२ रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहे. जेव्हा नवीन पिक बाजारात येईल, तेव्हा तर आणखी दर खाली जातील, अशी चिंता शेलार यांनी व्यक्त केली. शेलार यांनी आपल्या १० एकर शेतात सोयाबीनची लागवड केली आहे. २४ वर्षीय रोहन शेलार म्हणाले की, सोयाबीनच्या दराबाबतचा मुद्दा त्यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या कानावर घातला आहे. मी त्यांना म्हणालो की, जर सोयाबीनचे दर कोसळले तर त्याचा सर्वाधिक तोटा आपल्या समाजाला बसणार आहे, कारण येथील मराठा समाजाचे उत्पन्नाचे साधन हे प्रामुख्याने शेती हेच आहे.
तरुण शेतकरी रोहन शेलार याने इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सोयाबीनच्या घसरलेल्या दराला केंद्र सरकार कारणीभूत असल्याचे सांगितले. केंद्राने अतिशय कमी दरातील स्वस्त खाद्यतेल आयात केले आहे. केंद्र सरकारने स्वस्तात खाद्यतेल आयात करणे थांबवावे किंवा मग शेतकऱ्यांना ठरलेला हमीभाव द्यावा, अशी मागणी शेतकरी रोहन शेलार करतात.
सोयाबीनचा मुद्दा महायुतीसाठी त्रासदायक ठरणार?
महाराष्ट्रात येत्या काही महिन्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. सोयाबीनच्या घसरलेल्या दरामुळे राज्यातील विरोधकांना आयता दारूगोळा मिळाला आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीने ४८ पैकी ३१ जागांवर विजय मिळविला, तर सत्ताधारी महायुतीला केवळ १७ जागा मिळू शकल्या. मराठवाड्यात नऊपैकी आठ जागांवर मविआचा विजय झाला, तर विदर्भात १० जागांपैकी सात जागांवर मविआचा विजय झाला.
हे वाचा >> सोयाबीननंतर मूगही कवडीमोल, राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये किती दर?
लातूर जिल्ह्याचे काँग्रेसचे खासदार शिवाजीराव काळगे यांनीही मराठवाड्यातील सोयाबीन शेतकऱ्यांचा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे म्हटले. “सोयाबीन व्यापाराचे लातूर हे देशातील मोठे केंद्र आहे. या ठिकाणी सोयाबीनला चांगला दर मिळेल, याची वाट पाहत शेतकरी मागच्या दोन-तीन हंगामापासून सोयाबीनची साठवणूक करतो आहे. मात्र, दिवसागणिक सोयाबीनचे दर कोसळत आहेत. अनेकांना याचा आर्थिक तोटा सहन करावा लागला आहे. नुकसान टाळण्यासाठी आता केंद्र सरकारने पावले उचलण्याची गरज आहे.”
महाराष्ट्राच्या शेजारी असलेल्या मध्य प्रदेशमध्ये ५३.४८ लाख हेक्टरवर सोयाबीनची पेरणी झाली आहे, त्यामुळे तेथील शेतकरीही अडचणीत आला आहे. काँग्रेसच्या शेतकरी विभागाचे नेते केदार सिरोही यांनी सांगितले की, पुढच्या १५ दिवसांत जसे जसे नवे पिक बाजारात येईल, तसे संकट अधिक वाढेल. मध्य प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ६,००० चा दर द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
इंदूर येथील सोयाबीन प्रक्रिया असोसिएशनचे उपाध्यक्ष नरेश गोयंका द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना म्हणाले की, सोयाबीनची आवक जशी जशी बाजारात वाढत जाईल, तसे दर आणखी खाली पडतील. आम्ही सरकारशी चर्चा करून आयात दराबाबत आणखी फेरविचार करता येईल का? याची चाचपणी करणार आहोत.
आणखी वाचा >> राज्यात खरीपाची ९६ टक्के पेरणी; मका, सोयाबीन, उडदाचा उच्चांकी पेरा
ऊस, कांदा, दूध आणि सोयाबीन महायुतीची डोकेदुखी वाढविणार?
नुकत्याच झालेल्या लोकसभेत कांदा उत्पादक पट्ट्यात महायुतीला मोठा फटका बसला. या पट्ट्यातील सहा जागांपैकी विरोधकांनी पाच जांगावर विजय मिळविला होता. तसेच ऊस उत्पादक शेतकरी आणि सहकारी साखर कारखान्यांचाही महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मोठा प्रभाव आहे. विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस उत्पादक शेतकरी राजकारणावर प्रभाव टाकतात. त्याचप्रमाणे दूध दराचा प्रश्नही प्रलंबित आहे. महायुती सरकाने दूध उत्पादकांना प्रति लिटर पाच रुपयांचे अनुदान देऊ केले आहे. मात्र, त्याचा शेतकऱ्यांना फारसा लाभ होणार नाही, अशी भूमिका अखिल भारतीय किसान सभेने दिली आहे. सध्या महाराष्ट्रात २७ ते ३० रुपये प्रति लिटर दर दिला जात असून शेतकऱ्यांची मागणी ४० रुपये मिळावे अशी आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभेआधी ऊस, कांदा, दूध आणि आता सोयाबीन दराचा मुद्दा तापू शकतो.
