महेश सरलष्कर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भाजपचे अध्वर्यू, माजी उपपंतप्रधान आणि राम मंदिराच्या चळवळीच्या प्रमुख नायकांपैकी एक असलेले लालकृष्ण अडवाणी यांना भारतरत्न पुरस्कार जाहीर करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आणखी एक राजकीय षटकार मारला आहे.
केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री व ओबीसींचे नेते कर्पुरी ठाकूर यांनाही देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘भारतरत्न’ जाहीर केला होता. राम मंदिराच्या उद्घाटनानंतर लगेचच ठाकूर यांना हा पुरस्कार देण्याची घोषणा झाली होती. त्यानंतर आता अडवाणींनाही याच पुरस्काराने सन्मानित केले गेले आहे. महिनाभराच्या काळात दोन भारतरत्नांची घोषणा करून मोदींनी पुन्हा एकदा हिंदुत्व आणि ओबीसीचे गणित पक्के केले आहे. कट्टर हिंदुत्ववादी व ओबीसी हेच भाजपचे दोन प्रमुख मतदार आहेत. या दोन्ही मतदारांची मते भाजपने या पुरस्कारातून बळकट केली असल्याचे मानले जात आहे.
हेही वाचा >>>नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात कुणाकुणाला भारतरत्न पुरस्कारनं गौरवण्यात आलं? त्यामागील सरकारची भूमिका काय?
राम मंदिराच्या उद्घाटनाचा सोहळा हा मोदींचा ‘वन मॅन शो’ असल्याची टीका विरोधकांनी केली होती. या सोहळ्याला सरसंघचालक मोहन भागवत होते पण, अडवाणी आले नव्हते. अडवाणींनी येऊ नये, असे श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्राचे महासचिव चंपत राय यांनी सुचित केले होते. त्यावरूनही वाद निर्माण झाला होता. अखेर न्यासाने अडवाणींना निमंत्रण दिले. ९० च्या दशकामध्ये अडवाणींनी रथयात्रा काढून विश्व हिंदू परिषदेची राम मंदिर उभारणीची मोहीम स्वतःच्या हाती घेतली. त्यानंतर भाजपला राजकीय लाभ मिळत गेला. अखेर वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली भाजपप्रणित ‘एनडीए’चे सरकार केंद्रात स्थापन झाले. राम मंदिर चळवळीचा भाजपला राजकीय लाभ मिळवून देणारे अडवाणी हे संघ परिवारातील पहिले नेते होते. त्यामुळेच अडवाणींची अयोध्येतील अनुपस्थिती अनेकांना खटकली होती.
राम मंदिर अस्तित्वात आले असताना अडवाणींकडे दुर्लक्ष करणे भाजपला आणि संघ परिवाराला जड गेले असते हा धोका ओळखून मोदींनी अडवाणींचा योग्य सन्मान केल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. अडवाणींना भारतरत्न देऊन संघ विचारांच्या तमाम लोकांना मोदींनी खूश केले आहे. अचूक वेळी आपल्या गुरुचा सन्मान करून मोदींनी हिंदुत्ववादी विचारांच्या सर्व संस्था-संघटनांना एकत्र आणले असून राम मंदिराची लाट आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
हेही वाचा >>>राहुल गांधींच्या यात्रेवर प्रशांत किशोर यांची महत्त्वाची प्रतिक्रिया; म्हणाले, “ही सर्वांत वाईट…”
अडवाणींनी देशव्यापी रथायात्रा काढली तेव्हा मोदी त्यांच्यासोबत होते. पुढे अडवाणींच्या आशीर्वादाने मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले. २००२ मध्ये गुजरात दंगलीनंतर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी मोदींना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्याची सूचना अडवाणींना केली होती. तेव्हाही अडवाणींनी मोदींना अभय दिले, ते गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी कायम राहिले. अडवाणींनंतर तेच ‘हिंदुहृदयसम्राट’ बनले. मग, ‘विकासपुरुष’ झाले. अडवाणींचीही ओळख तीच होती. पण, गुरुच्या पावलावर पाऊल टाकत मोदींनी राजकीय वाटचाल यशस्वी केली आणि कालांराने ते अडवाणींचे थेट स्पर्धक बनले. २०१४ मध्ये अडवाणी पंतप्रधान होण्यास उत्सुक होते, त्यांना मोदींशी होत असलेली स्पर्धा मान्य नव्हती. पण, मोदींना सरसंघचालकांचा पाठिंबा मिळाला. असे म्हणतात की, त्यावेळी नुकतेच सरसंघचालक झालेले मोहन भागवत आणि अडवाणी यांचे मनोमिलन झाले नाही. त्यांनी मोदींच्या पारड्यात वजन टाकले. त्यानंतर काळानुसार आता देशाला आणि भाजपलाही नव्या नेतृत्वाची गरज असल्याचे संघाला वाटू लागले. २०१४ मध्ये मोदी पंतप्रधान झाले आणि लालकृष्ण अडवाणी मार्गदर्शक मंडळात गेले.
मोदींच्या पंतप्रधान पदाच्या काळात भाजपने अडवाणींचे हिंदुत्व आणि कर्पुरी ठाकूर यांच्या ओबीसींच्या विकासाचा विचार दोन्हीही आपले मानले. मोदींनी स्वतःची ‘ओबीसी’ अशी नवी ओळख देशाला करून दिली. पक्षामध्ये ओबीसी नेत्यांना प्राधान्य दिले, मंत्रिमंडळात अधिकाधिक ओबीसी नेत्यांना संधी दिली. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये विविध ओबीसी पक्षांशी युती केली. मध्य प्रदेशमध्ये शिवराजसिंह चौहान यांना मुख्यमंत्री पदाची चारवेळा संधी दिली. ओबीसींचा कैवारी असल्याचा भाजपचा संदेश मोदींसाठी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘मास्टरस्ट्रोक’ ठरला. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीआधी कर्पुरी ठाकूर यांना मरणोत्तर भारतरत्न देऊन मोदींनी ओबीसी मतांवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
२०१९ मध्ये पुन्हा पंतप्रधान झाल्यावर मोदींनी राम मंदिर निर्माणाचे आश्वासन दिले होते. आता ते पूर्ण झाले असून तिसऱ्यांदा भाजपला केंद्रात सत्ता मिळाली तर मोदी हेच पंतप्रधान असतील. गुरुला जे पद मिळवता आले नाही ते शिष्याने मिळवलेच. इतकेच नव्हे तर सातत्याने त्याच पदावर दावा केला. आगामी लोकसभा निवडणूक अवघ्या दोन महिन्यांवर आली असताना मोदींनी अडवाणींना भारतरत्न देऊन गुरुला नमन केले आहे. त्यातून मोदींनी हिंदुत्ववादी मतदारांच्या भावनेला हात घातला आहे. निवडणुकीत उमेदवार मतदारांसमोर ओजळी घेऊन मते मागतो, मोदींनीही मतदारासमोर ओजळी धरली असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
भाजपचे अध्वर्यू, माजी उपपंतप्रधान आणि राम मंदिराच्या चळवळीच्या प्रमुख नायकांपैकी एक असलेले लालकृष्ण अडवाणी यांना भारतरत्न पुरस्कार जाहीर करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आणखी एक राजकीय षटकार मारला आहे.
केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री व ओबीसींचे नेते कर्पुरी ठाकूर यांनाही देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘भारतरत्न’ जाहीर केला होता. राम मंदिराच्या उद्घाटनानंतर लगेचच ठाकूर यांना हा पुरस्कार देण्याची घोषणा झाली होती. त्यानंतर आता अडवाणींनाही याच पुरस्काराने सन्मानित केले गेले आहे. महिनाभराच्या काळात दोन भारतरत्नांची घोषणा करून मोदींनी पुन्हा एकदा हिंदुत्व आणि ओबीसीचे गणित पक्के केले आहे. कट्टर हिंदुत्ववादी व ओबीसी हेच भाजपचे दोन प्रमुख मतदार आहेत. या दोन्ही मतदारांची मते भाजपने या पुरस्कारातून बळकट केली असल्याचे मानले जात आहे.
हेही वाचा >>>नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात कुणाकुणाला भारतरत्न पुरस्कारनं गौरवण्यात आलं? त्यामागील सरकारची भूमिका काय?
राम मंदिराच्या उद्घाटनाचा सोहळा हा मोदींचा ‘वन मॅन शो’ असल्याची टीका विरोधकांनी केली होती. या सोहळ्याला सरसंघचालक मोहन भागवत होते पण, अडवाणी आले नव्हते. अडवाणींनी येऊ नये, असे श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्राचे महासचिव चंपत राय यांनी सुचित केले होते. त्यावरूनही वाद निर्माण झाला होता. अखेर न्यासाने अडवाणींना निमंत्रण दिले. ९० च्या दशकामध्ये अडवाणींनी रथयात्रा काढून विश्व हिंदू परिषदेची राम मंदिर उभारणीची मोहीम स्वतःच्या हाती घेतली. त्यानंतर भाजपला राजकीय लाभ मिळत गेला. अखेर वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली भाजपप्रणित ‘एनडीए’चे सरकार केंद्रात स्थापन झाले. राम मंदिर चळवळीचा भाजपला राजकीय लाभ मिळवून देणारे अडवाणी हे संघ परिवारातील पहिले नेते होते. त्यामुळेच अडवाणींची अयोध्येतील अनुपस्थिती अनेकांना खटकली होती.
राम मंदिर अस्तित्वात आले असताना अडवाणींकडे दुर्लक्ष करणे भाजपला आणि संघ परिवाराला जड गेले असते हा धोका ओळखून मोदींनी अडवाणींचा योग्य सन्मान केल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. अडवाणींना भारतरत्न देऊन संघ विचारांच्या तमाम लोकांना मोदींनी खूश केले आहे. अचूक वेळी आपल्या गुरुचा सन्मान करून मोदींनी हिंदुत्ववादी विचारांच्या सर्व संस्था-संघटनांना एकत्र आणले असून राम मंदिराची लाट आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
हेही वाचा >>>राहुल गांधींच्या यात्रेवर प्रशांत किशोर यांची महत्त्वाची प्रतिक्रिया; म्हणाले, “ही सर्वांत वाईट…”
अडवाणींनी देशव्यापी रथायात्रा काढली तेव्हा मोदी त्यांच्यासोबत होते. पुढे अडवाणींच्या आशीर्वादाने मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले. २००२ मध्ये गुजरात दंगलीनंतर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी मोदींना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्याची सूचना अडवाणींना केली होती. तेव्हाही अडवाणींनी मोदींना अभय दिले, ते गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी कायम राहिले. अडवाणींनंतर तेच ‘हिंदुहृदयसम्राट’ बनले. मग, ‘विकासपुरुष’ झाले. अडवाणींचीही ओळख तीच होती. पण, गुरुच्या पावलावर पाऊल टाकत मोदींनी राजकीय वाटचाल यशस्वी केली आणि कालांराने ते अडवाणींचे थेट स्पर्धक बनले. २०१४ मध्ये अडवाणी पंतप्रधान होण्यास उत्सुक होते, त्यांना मोदींशी होत असलेली स्पर्धा मान्य नव्हती. पण, मोदींना सरसंघचालकांचा पाठिंबा मिळाला. असे म्हणतात की, त्यावेळी नुकतेच सरसंघचालक झालेले मोहन भागवत आणि अडवाणी यांचे मनोमिलन झाले नाही. त्यांनी मोदींच्या पारड्यात वजन टाकले. त्यानंतर काळानुसार आता देशाला आणि भाजपलाही नव्या नेतृत्वाची गरज असल्याचे संघाला वाटू लागले. २०१४ मध्ये मोदी पंतप्रधान झाले आणि लालकृष्ण अडवाणी मार्गदर्शक मंडळात गेले.
मोदींच्या पंतप्रधान पदाच्या काळात भाजपने अडवाणींचे हिंदुत्व आणि कर्पुरी ठाकूर यांच्या ओबीसींच्या विकासाचा विचार दोन्हीही आपले मानले. मोदींनी स्वतःची ‘ओबीसी’ अशी नवी ओळख देशाला करून दिली. पक्षामध्ये ओबीसी नेत्यांना प्राधान्य दिले, मंत्रिमंडळात अधिकाधिक ओबीसी नेत्यांना संधी दिली. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये विविध ओबीसी पक्षांशी युती केली. मध्य प्रदेशमध्ये शिवराजसिंह चौहान यांना मुख्यमंत्री पदाची चारवेळा संधी दिली. ओबीसींचा कैवारी असल्याचा भाजपचा संदेश मोदींसाठी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘मास्टरस्ट्रोक’ ठरला. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीआधी कर्पुरी ठाकूर यांना मरणोत्तर भारतरत्न देऊन मोदींनी ओबीसी मतांवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
२०१९ मध्ये पुन्हा पंतप्रधान झाल्यावर मोदींनी राम मंदिर निर्माणाचे आश्वासन दिले होते. आता ते पूर्ण झाले असून तिसऱ्यांदा भाजपला केंद्रात सत्ता मिळाली तर मोदी हेच पंतप्रधान असतील. गुरुला जे पद मिळवता आले नाही ते शिष्याने मिळवलेच. इतकेच नव्हे तर सातत्याने त्याच पदावर दावा केला. आगामी लोकसभा निवडणूक अवघ्या दोन महिन्यांवर आली असताना मोदींनी अडवाणींना भारतरत्न देऊन गुरुला नमन केले आहे. त्यातून मोदींनी हिंदुत्ववादी मतदारांच्या भावनेला हात घातला आहे. निवडणुकीत उमेदवार मतदारांसमोर ओजळी घेऊन मते मागतो, मोदींनीही मतदारासमोर ओजळी धरली असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.