प्रियांका गांधी लोकसभेत; गांधी घराण्याचा संसदीय इतिहास जाणून घ्या

यानिमित्ताने माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांच्या काळापासून नेहरु-गांधी परिवारातील कोण कोणते सदस्य संसदेत पोहोचले, याची माहिती घेऊ.

जवाहरलाल नेहरु

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु हे तब्बल १७ वर्ष संसदेचे सदस्य होते. आधुनिक भारताच्या निर्मितीमध्ये त्यांनी मोलाचा वाटा उचलला. नेहरुंनी १३ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधान सभेत उद्दिष्टांचा ठराव मांडला होता. त्यानंतर घटनेची निर्मिती झाल्यावर पहिली घटनादुरूस्तीही त्यांनी मांडली. घटनेच्या कलम १९ (२) मध्ये सुधारणा करत सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि परदेशी राज्यांशी मैत्रिपूर्ण संबंधाचा उल्लेख केला गेला. तसेच १९ (१) कलमामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर ‘वाजवी’ निर्बंध आणले.

हे वाचा >> नेहरूंसमोर होता आव्हानांचा डोंगर, तरीही झाले तिसऱ्यांदा पंतप्रधान; हे कसे घडले?

१९५२ ते १९५७ या काळात नेहरुंनी लैंगिक समानता आणण्यासाठी कौटुंबिक कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी चार विधेयके मांडून त्याचे कायद्यात रुपांतर केले. या कायद्यांद्वारे बहुपत्नीत्वाची प्रथा संपुष्टात आली आणि मुलींनाही समान मालमत्तेचा अधिकार मिळाला.

फिरोज गांधी

जवाहरलालनेहरुंचे जावई फिरोज गांधी हे १९५२ साली खासदार झाले. १९५२ आणि १९५७ मध्ये उत्तर प्रदेशच्या रायबरेली मतदारसंघातून ते निवडून येत असत. १९६० साली त्यांचे निधन झाले. १९५६ मध्ये त्यांनी खासगी विधेयक मांडले होते. ज्यांचे नंतर संसदीय कार्यवाही (प्रकाशनाचे संरक्षण) कायद्यात रुपांतर झाले. या कायद्यामुळे संसदीय कामकाजाचा अहवाल मिळू लागला.

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे सासरे जवाहरलाल नेहरु पंतप्रधानपदावर असतानाच फिरोज गांधी यांनी मुंध्रा घोटाळा उघडकीस आणला होता.

इंदिरा गांधी

जवाहरलाल नेहरु यांची कन्या इंदिरा गांधीही संसदेत होत्या. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची संसदीय कारकिर्द अनेक कारणांनी गाजली. त्यांनी अनेक महत्त्वाचे कायदे मंजूर केले. १९६९ साली एका अध्यादेशाच्या माध्यमातून त्यांनी देशातील १४ खासगी बँकाचे राष्ट्रीयकरण केले. या बँकात देशातील ८५ टक्के पैसा जमा होता. नंतर ९ ऑगस्ट १९६९ मध्ये त्यांनी अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर केले. तसेच १९७१ साली त्यांनी घटनेत २६ वी दुरुस्ती केली आणि माजी संस्थानिकांचे तनखे एका झटक्यात बंद करून टाकले. भारतात सामील होताना संस्थानिकांना काही रक्कम देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. ती इंदिरा गांधींनी संपुष्टात आणली.

सत्तेचे केंद्रीकरण करणारेही कायदे इंदिरा गांधी यांनी आणले. १९७१ साली त्यांनी अंतर्गत सुरक्षा कायदा (MISA) मंजूर केला. राज्य आणि देशाची सुरक्षा आणि अत्यावश्यक सेवांचा पुरठा करण्याच्या दृष्टीकोनात कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात घेण्याचा अधिकार यानिमित्ताने सरकारला मिळाला. मात्र आणीबाणीच्या काळात या कायद्यावर बरीच टीका झाली. १९७५ ते १९७७ दरम्यान विरोधी पक्षातील नेत्यांना या कायद्याद्वारे तुरुंगात धाडण्यात आले. पुढे १९७८ साली जनता दलाचे सरकार आल्यानंतर सदर कायदा रद्द करण्यात आला.

हे ही वाचा >> विश्लेषण : इंदिरा गांधींनी राबवलेली आणीबाणी नेमकी काय होती? कारणे कोणती? परिणाम काय?

संजय गांधी

इंदिरा गांधी यांचा मुलगा संजय गांधी हे १९८० साली अमेठी लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आले. पण पुढील काही महिन्यातच हवाई अपघातात त्यांचे निधन झाले. आणीबाणीच्या काळात कोणत्याही पदावर नसताना त्यांनी सत्तेचा गैरवापर केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. कुटुंब नियोजन करण्याचे लक्ष्य त्यांनी मंत्रिमंडळाला दिले होते. दिल्लीच्या तुर्कमन गेट परिसरात तोडकामादरम्यान झालेल्या हिंसाचारामागेही त्यांचा हात होता, असे सांगितले जाते.

राजीव गांधी

संजय गांधी यांचा मृत्यू झाल्यानंतर १९८१ साली त्यांचे मोठे बंधू राजीव गांधी अमेठी लोकसभेतून खासदार झाले. १९८४ साली ते पुन्हा अमेठीतून निवडून आले. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर राजीव गांधी देशाचे पंतप्रधान बनले. १९९१ साली हत्या होईपर्यंत ते अमेठीचे खासदार होते.

आज आपल्याला या पक्षातून त्या पक्षात उड्या मारणारे अनेक नेते दिसतात. नव्वदच्या दशकात अशा नेत्यांना आया राम, गया राम असे म्हटले जात होते. या उड्या मारणाऱ्या नेत्यांना चाप लावण्यासाठी राजीव गांधी यांनी पक्षांतर बंदी कायदा आणला होता. या कायद्यामुळे राजीव गांधी यांची स्वच्छ प्रतिमेचा नेता, अशी ओळख झाली. मात्र पुढे बोफोर्स घोटाळ्यामुळे त्यांच्याही कार्यावर संशय घेतला जाऊ लागला.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने शाह बानो प्रकरणात दिलेला निर्णय बदलण्याचा प्रयत्न राजीव गांधी यांनी केला. इस्लामीक कट्टरपंथीयांच्या दबावाला बळी पडल्यामुळे संसदेत कायदा करून राजीव गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलला. शाह बानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लीम महिलेला तिच्या पतीकडून पोटगी मिळण्याचा निर्णय दिला होता. पण मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याचा हवाला देऊन पतीने यास विरोध केला होता. मात्र राजी गांधी यांनी “मुस्लीम महिला (घटस्फोटापासून सरंक्षण) कायदा, १९८६” कायदा मंजूर करून न्यायालयचा निर्णय बदलला. या प्रकरणानंतर काँग्रेस अल्पसंख्याकांचे लांगुलचालन करत असल्याचा आरोप भाजपाने केला.

सोनिया गांधी

राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर सोनिया गांधी राजकारणात उतरल्या. राजीव गांधी यांच्याप्रमाणे त्या कधी पंतप्रधान होऊ शकल्या नाहीत. पण काँग्रेसचे १९९८ पासून सर्वाधिक काळ म्हणजे दोन दशक अध्यक्ष राहण्याचा मान त्यानी मिळवला. २००४ साली जेव्हा यूपीए सरकार स्थापन झाले, तेव्हा सोनिया गांधी यांचे सरकारवर नियंत्रण होते. १९९९ साली सोनिया गांधी पहिल्यांदा खासदार झाल्या. आधी त्या अमेठीमधून निवडून आल्या होत्या, त्यानंतर त्यांनी रायबरेली लोकसभा मतदारसंघ निवडला. यूपीए सरकारच्या काळात सोनिया गांधी यांनी स्वतःकडे एकही मंत्रिपद घेतलेले नव्हते. मात्र राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे अध्यक्षपद त्यांनी स्वतःकडे ठेवले होते. त्यातून त्यांनी मनरेगा आणि माहितीचा अधिकार असे काही कायदे होण्यासाठी पुढाकार घेतला.

२०१३ साली अन्न सुरक्षा विधेयकाच्या चर्चेदरम्यान सोनिया गांधी यांनी लोकसभेत केलेल्या भाषणाची स्तुती करण्यात आली होती. देशातील नागरिकांना अन्न मिळावे यासाठी आपापसातील मतभेद बाजूला ठेवून या कायद्याच्या बाजूने उभे राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले होते.

राहुल गांधी

सोनिया गांधी यांचा मुलगा राहुल गांधी हे २००४ साली अमेठी मतदारसंघातून पहिल्यांदा निवडून आले. २००८ साली त्यांनी लोकसभेत केलेले एक भाषण चांगलेच गाजले होते. यवतमाळ जिल्ह्यात आत्महत्या केलेल्या एका शेतकऱ्याच्या पत्नीला ते भेटले होते. कलावती नावाच्या या महिलेची कैफियत त्यांनी लोकसभेत मांडली. या भाषणानंतर भाजपाने त्यांच्यावर बरीच टीका केली होती. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी गरीब आणि शेतकऱ्यांबाबत अनेक भाषणे केली.

हे वाचा >> २००४ साली राहुल गांधींचा सक्रीय राजकारणात प्रवेश, पण त्यापूर्वी ते काय करत होते?

२०१८ साली राहुल गांधी यांनी भाषणात म्हटले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे माझ्या डोळ्यात डोळे घालून बोलू शकत नाहीत. भाजपाचे नेते माझा द्वेष करतात, पण कुणाचाही द्वेष करत नाही. त्यानंतर त्यांनी लोकसभेतच आपल्या जागेवरून उठून पंतप्रधान मोदींकडे गेले आणि त्यांना मिठी मारली. गेल्या काही वर्षात राहुल गांधी यांच्या भाषणातील आक्रमकता वाढली आहे. ते आपल्या भाषणात दोन उद्योगपतींचे नाव सारखे सारखे घेऊन सरकार या उद्योगपतींसाठी धोरणे आखत असल्याचा आरोप ते करतात. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राहुल गांधी यांनी जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा वारंवार मांडला.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसच्या खासदारांची संख्या ९९ पर्यंत पोहोचली ज्यामुळे राहुल गांधी यांना लोकसभेचा विरोधी पक्षनेता होता आले. विरोधी पक्षनेता म्हणून त्यांनी पहिल्याच भाषणात हिंदुत्व आणि प्रेम यावर भर देत सत्ताधाऱ्यांना जेरीस आणले.

मनेका गांधी

दिवंगत नेते संजय गांधी यांच्या पत्नी मनेका गांधी यांनी १९८९ साली काँग्रेस पक्ष सोडून जनता दलात आणि २००४ साली भाजपात प्रवेश केला. उत्तर प्रदेशच्या विविध लोकसभा मतदारसंघातून त्या अनेकदा निवडून आलेल्या आहेत. वाजपेयी सरकार आणि पंतप्रधान मोदींच्या पहिल्या टर्ममध्ये त्यांच्याकडे कॅबिनेट मंत्रिपदाची जबाबदारी होती. बाल न्याय विधेयक आणि मानवी तस्करीला प्रतिबंध करणारे कायदे त्यांनी आणले होते.

वरूण गांधी

मनेका गांधी यांचा मुलगा वरूण गांधी २००९ साली पहिल्यांदा उत्तर प्रदेशच्या पिलिभीत लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आले. २०१९ पर्यंत सलग तीन वेळा त्यांनी या मतदारसंघातून विजय मिळविला. सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी प्रस्तावित केलेल्या जन लोकपाल विधेयकाला त्यांनी पाठिंबा दिला होता. २०१६ साली त्यांनी लोकप्रतिनिधी कायदा (सुधारणा) विधेयक मांडले होते. यातील तरतुदीनुसार मतदार आपल्या लोकप्रतिनिधिला पुन्हा मागे घेऊ शकतात.

या विधेयकातील तरतुदीनुसार मतदारसंघातील २५ टक्के मतदारांनी आपल्या स्वाक्षरीचे पत्र देऊन सभापतींकडे दिल्यास, त्या मतदारसंघातील खासदाराचे सदस्यपद रद्द करता येईल.