हंगामी अध्यक्ष पदाच्या निवडीवरुन विरोधकांना आक्षेप का? संसदीय संकेत अव्हेरण्यात आलेत का?

हेही वाचा : ‘नीट’ परीक्षेतील गोंधळावरुन सरकारप्रति असंतोष; टीडीपी-जेडीयू या विषयावर गप्प का आहेत?

लोकसभेचा हंगामी अध्यक्ष कोण असतो?

नव्या लोकसभेमध्ये सभागृहाच्या अध्यक्षांची निवड साध्या बहुमताने केली जाते. मात्र, त्यांची ही निवड होईपर्यंत हंगामी अध्यक्षांकडून काही महत्त्वाची कामे पार पाडली जातात. ‘हंगामी’ अथवा ‘Pro-tem’ या शब्दाचा अर्थच ‘थोड्या कालावधीकरिता’ अथवा ‘तात्पुरता’ असा आहे. राज्यघटनेमध्ये या पदाचा उल्लेख केला गेलेला नाही. ‘संसदीय कामकाज मंत्रालया’च्या कार्यांची माहिती देणाऱ्या पुस्तिकेमध्ये हंगामी अध्यक्षाची नियुक्ती आणि शपथविधीबाबतच्या तरतुदींची नोंद करण्यात आली आहे. संसदीय कामकाज मंत्रालयाच्या कार्यांची माहिती देणाऱ्या पुस्तिकेमध्ये नमूद केल्यानुसार, सामान्यत: लोकसभेत सर्वाधिक काळ सदस्य राहिलेल्या व्यक्तीची हंगामी अधयक्षपदी निवड केली जाते. नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर लोकसभेतील सर्वांत वरिष्ठ सदस्यांची यादी तयार केली जाते. ही यादी संसदीय कामकाजमंत्री अथवा पंतप्रधानांकडे पाठवली जाते. ते हंगामी अध्यक्ष, तसेच शपथविधीची प्रक्रिया पार पाडणाऱ्या इतर तीन सदस्यांची निवड करतात. त्यानंतर राष्ट्रपती हंगामी अध्यक्षांना राष्ट्रपती भवनामध्ये शपथ देतात. राष्ट्रपतींकडून अधिकृतरीत्या नियुक्त झालेल्या या हंगामी अध्यक्षांकडून इतर तीन सहायक सदस्यांचा शपथविधी करून घेतला जातो. त्यानंतर हंगामी अध्यक्ष इतर तीन सदस्यांच्या मदतीने सभागृहातील इतर सदस्यांचा शपथविधी पार पाडतात, अशी ही साधारण प्रक्रिया असते.

विरोधकांचा आक्षेप काय आहे?

मात्र, आता राष्ट्राध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून भर्तृहरी महताब यांची हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली आहे. १९९८ पासून बीजेडीच्या तिकिटावर सहा वेळा जिंकलेल्या महताब यांनी अलीकडच्या वर्षांतच प्रादेशिक पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करीत राजीनामा दिला आणि यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपामध्ये प्रवेश केला होता. ओडिशाचे पहिले मुख्यमंत्री हरेकृष्ण महताब यांचे पुत्र भर्तृहरी महताब २०२४ मध्ये कत्तक लोकसभा मतदारसंघातून विजयी झाले. यावेळी त्यांनी बीजेडीच्या संतरूप मिश्रा यांचा पराभव केला आहे. मात्र, संसदीय कामकाज मंत्रालयाच्या कार्यांची माहिती देणाऱ्या पुस्तिकेमध्ये नमूद केल्यानुसार, सामान्यत: लोकसभेत सर्वाधिक काळ सदस्य राहिलेल्या व्यक्तीची हंगामी अध्यक्षपदी निवड केली जाते. तसा संकेत आहे. हा संकेत पायदळी तुडविला गेल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. राष्ट्रपतींनी हंगामी अध्यक्ष भर्तृहरी महताब यांच्या मदतीसाठी काँग्रेसचे खासदार कोडीकुन्नील सुरेश, द्रमुकचे खासदार टी. आर. बाळू, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सुदीप बंदोपाध्याय आणि भाजप नेते राधामोहन सिंग व फग्गन सिंग कुलस्ते या ज्येष्ठ खासदारांना नियुक्त केले आहे. हंगामी अध्यक्ष भर्तृहरी महताब या सगळ्यांच्या सहकार्याने शपथविधीची प्रक्रिया पार पाडतील.

काँग्रेसचे खासदार कोडीकुन्नील सुरेश सर्वांत ज्येष्ठ असूनही त्यांना हंगामी अध्यक्षपदासाठी नियुक्त न करण्यावरून विरोधकांनी सत्ताधारी भाजपावर खरमरीत टीका केली आहे. सुरेश हे दलित समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात म्हणून त्यांना डावलले जात असल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला आहे. खासदार सुरेश, बाळू व बंडोपाध्याय यांना दिलेली शपथविधीसाठीच्या सहायकाची भूमिका मान्य होणार नाही, असे विरोधी पक्षांतील सूत्रांनी सांगितले. दुसऱ्या बाजूला विरोधकांचे आरोप धुडकावून लावत संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी शुक्रवारी भर्तृहरी महताब यांच्या नियुक्तीचे समर्थनच केले. ते म्हणाले, “ब्रिटिशांच्या कार्यपद्धतीनुसार, ज्या खासदाराला सलगपणे सर्वाधिक काळ संसदीय अनुभव मिळाला आहे अशा खासदाराची या पदासाठी निवड केली जाते. महताब हे कोणताही खंड न पडता, सलगपणे सात वेळा लोकसभेचे सदस्य राहिले आहेत. मंत्र्यांना वगळले, तर सर्वाधिक काळ लोकसभेचे सदस्य असणारे खासदार तेच आहेत. खासदार कोडीकुन्नील सुरेश यांची नियुक्ती का झाली नाही, असा विरोधकांचा आक्षेप आहे. ते आठ वेळा खासदार राहिले आहेत; मात्र १९९८ व २००४ मध्ये त्यांच्या संसदीय कामकाजात खंड पडला आहे. २००९ पासून ते पुन्हा सलगपणे संसदेत आले आहेत. त्यामुळे आम्ही कोणत्याही नियमांचा भंग केलेला नाही. ज्यांनी संसदीय कामकाजाचे नियम वाचलेले नाहीत, त्यांनाच आम्ही नियमांचा भंग केला आहे, असे वाटेल.”

हेही वाचा : राहुल गांधींची नवीन ‘व्हाईट टी-शर्ट’ मोहीम काय आहे? या मोहिमेचा उद्देश काय?

विरोधक आक्रमक

१८ व्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन २४ जून ते ३ जुलै या कालावधीत होणार आहे. या काळात सभागृहाच्या नवीन अध्यक्षांची निवड केली जाईल. त्याआधीच एकीकडे हंगामी अध्यक्षांची निवड राजकीय वादंगाचे कारण ठरली आहे. तर, दुसरीकडे ‘नीट’ आणि ‘नेट’ या दोन्ही देशव्यापी परीक्षांमध्ये झालेल्या गोंधळामुळे सरकारविरोधातील असंतोष वाढला आहे. या मुद्द्यांबरोबरच बंगालमधील रेल्वे अपघात, नवीन गुन्हेगारी कायद्यांची अंमलबजावणी व एक्झिट पोलनंतर शेअर्सच्या किमती अचानक वाढ झाल्याचा मुद्दा अशा अनेक विषयांवरून सरकारला घेराव घालण्याचा आक्रमक पवित्रा विरोधकांनी घेतला आहे. या शेअर मार्केट घोटाळ्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह गृहमंत्री अमित शाह यांचाही सहभाग असल्याचा आरोप वरिष्ठ काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केला आहे आणि त्या संदर्भातील चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये या सगळ्या मुद्द्यांवरून वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.