३१ जानेवारी रोजी जिल्हा न्यायालयाने ज्ञानवापी परिसरात हिंदू पूजाअर्चा करु शकतात, असा आदेश दिला होता. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर वाराणसीतल्या ज्ञानवापी परिसरात ३१ वर्षांनी पूजा करण्यात आली. याविरोधात आता मशीद समितीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दरम्यान, या घटनेवर विविध स्थरातून प्रतिक्रिया येत असताना समजावादी पक्ष आणि आरजेडी वगळता काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील बहुतेक पक्षांनी धारण केलेलं मौन सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा – झारखंडमध्ये चंपई सोरेन यांचा शपथविधी ते तृणमूल काँग्रेस, ‘आप’ची निदर्शने; दिवसभरातील महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी, वाचा…

आणखी वाचा

महत्त्वाचे म्हणजे, जेव्हा मे २०२२ मध्ये जिल्हा न्यायालयाने काशीविश्वानाथ मंदिर आणि ज्ञानव्यापी मशीद परिसरात व्हिडीओग्राफी सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आणि त्यानंतर न्यायालयाने म्हटले की या ठिकाणी पुजा करण्याचा अधिकार उपासना स्थाने (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९९१ अंतर्गत प्रतिबंधित करता येणार नाही, त्यावेळी काँग्रेसने यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका घेतली होती.

उपासना स्थाने (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९९१ चा संदर्भ देत काँग्रेसने असा युक्तीवाद केला, की “या कायद्यानुसार, सरकार कोणत्याही प्रार्थना स्थळाची स्थिती बदलू शकत नाही. तसा प्रयत्नही सरकारने करू नये. देशातील प्रार्थनास्थळे ज्या स्थितीत आहे, ती तशीच राहावी, अशी काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे.” असे असताना आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काँग्रेस शांत?” असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.

ज्यावेळी अध्योधेतील राम मंदिरात प्राणप्रतिष्ठा सोहळा पार पडला, त्यावेळी काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र, त्यांनी या सोहळ्याला न जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर भाजपाने काँग्रेसवर हिंदू विरोधी असल्याची टिका केली होती. त्यामुळेच की काय काँग्रेसने ज्ञानव्यापी प्रकरणात शांत राहणे पसंद केले का? अशी चर्चा सध्या रंगू लागली आहे.

हेही वाचा – कर रचना ‘जैसे थे’, लोकप्रिय घोषणाही नाही! मोदी सरकारला २०२४ मध्ये पुन्हा सत्तेत येण्याचा विश्वास?

काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील बहूतेक पक्षांनी यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट केली नसली तरी समजवादी पक्ष आणि आरजेडीने याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी एक्स या समाजमाध्यमावर पोस्ट शेअर करत म्हटले, की “न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करताना योग्य प्रक्रियेचे पालन केले गेले पाहिजे. मात्र, आता जे सुरु आहे, ते नियमांच्या विरोधात आहे.” तर आरजेडीचे खासदार मनोज कुमार झा यांनी पंतप्रधान मोदींवर उपरोधिक टीका केली आहे. “पंतप्रधान मोदी, तुम्ही खरच खूप चांगले राजकारणी आहात. एकंदरित आज जी काही चर्चा सुरू आहे, त्यावरून तुम्हाला संसदेत पारित झालेल्या कायद्याची कोणतीही परवा नसल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले आहे”, असे ते म्हणाले.

हेही वाचा – झारखंडमध्ये चंपई सोरेन यांचा शपथविधी ते तृणमूल काँग्रेस, ‘आप’ची निदर्शने; दिवसभरातील महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी, वाचा…

आणखी वाचा

महत्त्वाचे म्हणजे, जेव्हा मे २०२२ मध्ये जिल्हा न्यायालयाने काशीविश्वानाथ मंदिर आणि ज्ञानव्यापी मशीद परिसरात व्हिडीओग्राफी सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आणि त्यानंतर न्यायालयाने म्हटले की या ठिकाणी पुजा करण्याचा अधिकार उपासना स्थाने (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९९१ अंतर्गत प्रतिबंधित करता येणार नाही, त्यावेळी काँग्रेसने यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका घेतली होती.

उपासना स्थाने (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९९१ चा संदर्भ देत काँग्रेसने असा युक्तीवाद केला, की “या कायद्यानुसार, सरकार कोणत्याही प्रार्थना स्थळाची स्थिती बदलू शकत नाही. तसा प्रयत्नही सरकारने करू नये. देशातील प्रार्थनास्थळे ज्या स्थितीत आहे, ती तशीच राहावी, अशी काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे.” असे असताना आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काँग्रेस शांत?” असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.

ज्यावेळी अध्योधेतील राम मंदिरात प्राणप्रतिष्ठा सोहळा पार पडला, त्यावेळी काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र, त्यांनी या सोहळ्याला न जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर भाजपाने काँग्रेसवर हिंदू विरोधी असल्याची टिका केली होती. त्यामुळेच की काय काँग्रेसने ज्ञानव्यापी प्रकरणात शांत राहणे पसंद केले का? अशी चर्चा सध्या रंगू लागली आहे.

हेही वाचा – कर रचना ‘जैसे थे’, लोकप्रिय घोषणाही नाही! मोदी सरकारला २०२४ मध्ये पुन्हा सत्तेत येण्याचा विश्वास?

काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील बहूतेक पक्षांनी यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट केली नसली तरी समजवादी पक्ष आणि आरजेडीने याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी एक्स या समाजमाध्यमावर पोस्ट शेअर करत म्हटले, की “न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करताना योग्य प्रक्रियेचे पालन केले गेले पाहिजे. मात्र, आता जे सुरु आहे, ते नियमांच्या विरोधात आहे.” तर आरजेडीचे खासदार मनोज कुमार झा यांनी पंतप्रधान मोदींवर उपरोधिक टीका केली आहे. “पंतप्रधान मोदी, तुम्ही खरच खूप चांगले राजकारणी आहात. एकंदरित आज जी काही चर्चा सुरू आहे, त्यावरून तुम्हाला संसदेत पारित झालेल्या कायद्याची कोणतीही परवा नसल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले आहे”, असे ते म्हणाले.