सरकारी सेवा तत्पर असल्याची अनुभूती नागरिकांना यावी, यासाठी ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा’ राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला, तरी सरकारी बाबूगिरीपुढे पुण्यात अपेक्षित सेवा नागरिकांना मिळू शकली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रश्न मार्गी लागेल, या आशेने सेवा हमी कायद्यांतर्गत १२ हजार ९४४ अर्ज आले. त्यापैकी अवघे ३५९१ अर्ज निकाली निघाल्याने लालफितीच्या कारभाराचा अनुभव सेवा पंधरवड्यातही पुणेकरांना घ्यावा लागला आहे.
हेही वाचा- गाडगेबाबांची दशसूत्री शिंदे-फडणवीस सरकारसाठी अडचणीची का ठरावी ?
नागरिकांच्या तक्रारी, अर्जांचा कालमर्यादेत निपटारा व्हावा यासाठी राज्यात १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा’ आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, या कालावधीत पुणे जिल्ह्याने विशेष कामगिरी केलेली नसून अद्यापही अनेक अर्ज निकाली काढण्यात स्थानिक प्रशासन अपयशी ठरले आहे.
सेवा हमी कायद्यांतर्गत जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांत मिळून १२ हजार ९४४ अर्ज आले आहेत. त्यापैकी केवळ ३५९१ अर्जांवर कार्यवाही झाली असून, त्यातील २०९ अर्जांवर संबंधित तक्रारदार अपिलात गेले आहेत. पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकांत समाविष्ट झालेल्या जिल्ह्यातील गावांमधून सेवा हमी कायद्यांतर्गत आलेल्या ५६३५ अर्जांपैकी ३८९५ अर्ज प्रलंबित आहेत. जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांमध्ये चालू वर्षी १ एप्रिलपासून जन्म दाखले १२८४, मृत्यू दाखले १५२१, विवाह नोंद दाखले ९८१, थकबाकी नसल्याचे दाखले ५६४, मालमत्ता फेरफार दाखले ४१८२, निराधार योजनेसाठी वयाचा दाखला ५४२ नागरिकांना देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये वेल्हे आणि मुळशी तालुक्यांची कामगिरी अतिशय खराब आहे. तसेच विविध प्रकारच्या दाखल्यांसाठी सेवा पंधरवड्यात ११९२ अर्ज अद्यापही प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये हवेलीतील १२, भोरमधील १७, वेल्ह्यातील २१, मावळातील ५४, पुरंदरमधील ६१, बारामतीमधील ६९, मुळशीतील ७३, दौंडमधील ८७, आंबेगाव ९५, जुन्नरमधील १२१, इंदापूरातील १२३, खेडमधील १३३ आणि शिरूरमधील १९१ असे एकूण ११९२ अर्ज प्रलंबित आहेत, असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
दरम्यान, पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेंतर्गत प्राप्तीकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनी देखील योजनेचा लाभ घेतला आहे. जिल्ह्यात अशा अपात्र व्यक्तींना १४ कोटी सहा लाख २८ हजार रुपये वितरीत झाले आहेत. आतापर्यंत केवळ सहा कोटी ५८ लाख १६ हजार रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. अद्यापही सात कोटी ४८ लाख रुपयांची वसुली बाकी आहे. तसेच या योजनेंतर्गत पुणे जिल्ह्यातील ४३ टक्के पात्र लाभार्त्यांनी ग्राहक पडताळणी (ई-केवायसी) पूर्ण केली आहे, तर उर्वरित ५७ टक्के लाभार्थ्यांची पडताळणी शिल्लक आहे. सेवा पंधरवड्यामध्ये याबाबत कोणत्याच प्रकारची कायर्वाही करण्यात आलेली नाही.
हेही वाचा- ‘मिशन बारामती’ अंतर्गत फोडाफोडीला प्रारंभ
महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची कासवगती
पुणे शहरातील मुळा-मुठा नद्यांचे प्रदूषण नियंत्रण करण्यासाठी जायका प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचे उद्घाटन पंतप्रधान मोदी यांनी केले आहे. आतापर्यंत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीसाठी १६३ कोटींचा खर्च करण्यात आला असून विविध तांत्रिक अडचणींमुळे कासवगतीने काम सुरू आहे. तसेच फुगेवाडी ते जिल्हा न्यायालय मेट्रोचे काम २८ टक्के, गरवारे कॉलेज ते जिल्हा न्यायालय मेट्रोचे काम २३ टक्के, तसेच जिल्हा न्यायालय ते रामवाडी आणि स्वारगेट या मार्गिकांची कामे अनुक्रमे १८ टक्के आणि ५३ टक्के बाकी आहेत. मार्च २०२३ पर्यंत ही कामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच सागरमाला प्रकल्पांतर्गत करण्यात येणाऱ्या पीएमआरडीएचा वर्तुळाकार रस्त्याचे कामही भूसंपादनाअभावी ठप्पच आहे. लोहगाव विमानतळाच्या नवीन टर्मिनलचे काम ३० टक्के बाकी आहे. नागरिकांना सेवा देणारे हे प्रकल्पही अद्याप प्रलंबित अवस्थेत आहेत.
