सुजित तांबडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेपासून १९९९ ते २०२३ या २४ वर्षांत साडेबारा वर्षे पुण्याचे पालकमंत्री पद भूषविलेले राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे एकमेव आहेत. आता पुन्हा एकदा त्यांच्या गळ्यात या पदाची माळ पडल्यानंतर राष्ट्र्वादीच्या पवार गटामध्ये आनंदाला उधाण आले आहे. ‘राष्ट्र्वादी पुन्हा’ सत्त्तेवर आल्यासारखे चित्र भासविले जात असले, तरी अजित पवार यांच्या माध्यमातून ‘मिशन बारामती’ यशस्वी करणे आणि पुणे जिल्ह्यावर सत्ता काबीज करण्याचे भाजपचे मनसुबे उघड झाले आहेत. पुण्याचे कारभारी म्हणून अजित पवार हे कारभार हाताळणार असले, तरी त्यामागील ‘बोलविता धनी’ हा भाजप राहणार आहे. मात्र, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांमधील स्थानिक नेत्यांमधील नाराजी थोपवण्याचे आव्हान भाजपपुढे उभे राहिले आहे.
चंद्रकांत पाटील यांंच्याकडील पालकमंत्री पद काढून ते अजित पवार यांना दिले जाणार असल्याची चर्चा अनेक दिवसांपासून सुरू होती. त्यास आता पूर्णविराम मिळाला आहे. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये पुन्हा यश मिळविण्यासाठी पालकमंंत्री पद देण्याचा पवार यांंचा अट्टाहास भाजपने मान्य केला आहे. मात्र, त्यामुळे चंद्रकांत पाटील हे नाराज झाले आहेत. पाटील यांना डावलून भाजपने पवार यांच्याकडे हे महत्त्वाचे पद देण्यामागे ‘मिशन बारामती’ असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. भाजपने बारामतीवर कब्जा करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांंनी यापूर्वी बारामती दौरे केले आहेत. आता अजित पवार यांंच्या साथीने बारामतीचा गड ताब्यात घेण्याचे मनसुबे भाजपने रचले असल्याचे सांगण्यात येते.
हेही वाचा >>> शिंदे-पवारांच्या कुरघोडीने भाजप नेत्यांची पंचाईत
बारामतीबरोबरच पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात भाजपची ताकद कमी आहे. जिल्ह्यातील दहा विधानसभा मतदार संघांपैकी आठ मतदार संघात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आहेत. त्यापैकी अशोक पवार वगळता अन्य सात आमदार हे अजित पवार यांंच्याबरोबर आहेत. भाजपचे राहुल कुल हे एकमेव आमदार आहेत. संग्राम थोपटे हे काँग्रेसचे आमदार आहेत. पवार यांंच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील सूत्रे हाती ठेवण्यासाठी पवार यांना पाठबळ देण्याबरोबरच आर्थिक बळ देण्यासाठी त्यांंच्याकडेच कारभार सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पवार गटामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र, खरी कसोटी ही आता सुरू झाली आहे.
हेही वाचा >>> अजित पवारांची बारामतीमध्ये कसोटी
पुणे, पिंपरीतील भाजप अस्वस्थ
अजित पवार यांनाच कारभारी केल्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील भाजपमध्ये अस्वस्थता परसली आहे. आजवर पवार यांच्याविरोधात उघड भूमिका घेणाऱ्या नेत्यांपुढे प्रश्न पडला आहे. विशेषत: पिंपरी-चिंचवडमध्ये राजकीय संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील पवार यांच्याकडील सत्ता घेऊन गेली पाच वर्षे भाजपने सत्ता गाजविली आहे. आता पालकमंत्री म्हणून अजित पवार यांच्या सूचनांचे पालन करण्याची वेळ आली आहे. पुणे महापालिकेमध्येही अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे. बारामती मिशन आणि जिल्ह्यावर सत्ता गाजविण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगलेल्या भाजपला पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील स्थानिक नाराजी रोखण्याचे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
४०० कोटींचा कळीचा मुद्दा
जिल्हा नियोजन समितीतील निधीवरून अजित पवार आणि चंद्रकांत पाटील यांच्यात अनेक दिवसांपासून शीतयुद्ध सुरू होते. पवार हे यापूर्वी पालकमंत्री असताना त्यांनी ८०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. चंद्रकांत पाटील हे पालकमंत्री झाल्यावर त्यांनी या कामांना स्थगिती दिली. त्यानंतर पाटील यांनी सुमारे ४०० कोटींची कामे मंजूर केली.अजित पवार हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी ही कामे रोखली. याबाबतच्या इतिवृत्तावर अद्याप जिल्हा प्रशासनाकडून स्वाक्षरी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या निधीचे आगामी काळात कसे वितरण करायचे, हा कळीचा मुद्दा असणार आहे.
पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेपासून १९९९ ते २०२३ या २४ वर्षांत साडेबारा वर्षे पुण्याचे पालकमंत्री पद भूषविलेले राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे एकमेव आहेत. आता पुन्हा एकदा त्यांच्या गळ्यात या पदाची माळ पडल्यानंतर राष्ट्र्वादीच्या पवार गटामध्ये आनंदाला उधाण आले आहे. ‘राष्ट्र्वादी पुन्हा’ सत्त्तेवर आल्यासारखे चित्र भासविले जात असले, तरी अजित पवार यांच्या माध्यमातून ‘मिशन बारामती’ यशस्वी करणे आणि पुणे जिल्ह्यावर सत्ता काबीज करण्याचे भाजपचे मनसुबे उघड झाले आहेत. पुण्याचे कारभारी म्हणून अजित पवार हे कारभार हाताळणार असले, तरी त्यामागील ‘बोलविता धनी’ हा भाजप राहणार आहे. मात्र, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांमधील स्थानिक नेत्यांमधील नाराजी थोपवण्याचे आव्हान भाजपपुढे उभे राहिले आहे.
चंद्रकांत पाटील यांंच्याकडील पालकमंत्री पद काढून ते अजित पवार यांना दिले जाणार असल्याची चर्चा अनेक दिवसांपासून सुरू होती. त्यास आता पूर्णविराम मिळाला आहे. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये पुन्हा यश मिळविण्यासाठी पालकमंंत्री पद देण्याचा पवार यांंचा अट्टाहास भाजपने मान्य केला आहे. मात्र, त्यामुळे चंद्रकांत पाटील हे नाराज झाले आहेत. पाटील यांना डावलून भाजपने पवार यांच्याकडे हे महत्त्वाचे पद देण्यामागे ‘मिशन बारामती’ असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. भाजपने बारामतीवर कब्जा करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांंनी यापूर्वी बारामती दौरे केले आहेत. आता अजित पवार यांंच्या साथीने बारामतीचा गड ताब्यात घेण्याचे मनसुबे भाजपने रचले असल्याचे सांगण्यात येते.
हेही वाचा >>> शिंदे-पवारांच्या कुरघोडीने भाजप नेत्यांची पंचाईत
बारामतीबरोबरच पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात भाजपची ताकद कमी आहे. जिल्ह्यातील दहा विधानसभा मतदार संघांपैकी आठ मतदार संघात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आहेत. त्यापैकी अशोक पवार वगळता अन्य सात आमदार हे अजित पवार यांंच्याबरोबर आहेत. भाजपचे राहुल कुल हे एकमेव आमदार आहेत. संग्राम थोपटे हे काँग्रेसचे आमदार आहेत. पवार यांंच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील सूत्रे हाती ठेवण्यासाठी पवार यांना पाठबळ देण्याबरोबरच आर्थिक बळ देण्यासाठी त्यांंच्याकडेच कारभार सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पवार गटामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र, खरी कसोटी ही आता सुरू झाली आहे.
हेही वाचा >>> अजित पवारांची बारामतीमध्ये कसोटी
पुणे, पिंपरीतील भाजप अस्वस्थ
अजित पवार यांनाच कारभारी केल्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील भाजपमध्ये अस्वस्थता परसली आहे. आजवर पवार यांच्याविरोधात उघड भूमिका घेणाऱ्या नेत्यांपुढे प्रश्न पडला आहे. विशेषत: पिंपरी-चिंचवडमध्ये राजकीय संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील पवार यांच्याकडील सत्ता घेऊन गेली पाच वर्षे भाजपने सत्ता गाजविली आहे. आता पालकमंत्री म्हणून अजित पवार यांच्या सूचनांचे पालन करण्याची वेळ आली आहे. पुणे महापालिकेमध्येही अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे. बारामती मिशन आणि जिल्ह्यावर सत्ता गाजविण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगलेल्या भाजपला पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील स्थानिक नाराजी रोखण्याचे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
४०० कोटींचा कळीचा मुद्दा
जिल्हा नियोजन समितीतील निधीवरून अजित पवार आणि चंद्रकांत पाटील यांच्यात अनेक दिवसांपासून शीतयुद्ध सुरू होते. पवार हे यापूर्वी पालकमंत्री असताना त्यांनी ८०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. चंद्रकांत पाटील हे पालकमंत्री झाल्यावर त्यांनी या कामांना स्थगिती दिली. त्यानंतर पाटील यांनी सुमारे ४०० कोटींची कामे मंजूर केली.अजित पवार हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी ही कामे रोखली. याबाबतच्या इतिवृत्तावर अद्याप जिल्हा प्रशासनाकडून स्वाक्षरी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या निधीचे आगामी काळात कसे वितरण करायचे, हा कळीचा मुद्दा असणार आहे.
