सुजित तांबडे
पुरंदर तालुक्यातील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला राजकीय वळण लागल्याने या विमानतळाचे उड्डाण तूर्तास रखडल्यासारखे झाले आहे. जुन्या आराखड्यानुसार विमानतळ उभारायचे की नवीन प्रस्तावाच्या आधारे, यावर खल सुरू झाला असताना, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ‘तुमच्या हातात सत्ता आहे, काय करायचे ते करा’ असा निर्वाणीचा सूर काढला आहे. वरकरणी ही निर्वाणीची भाषा किंवा हतबलता दिसत असली, तरी विमानतळाचा प्रश्न पेटण्याची ही ठिणगी आहे.
विमानतळ पुरंदरमध्ये होणार असला, तरी पुरंदरला लागून असलेल्या बारामतीपासून विमानतळाचा प्रकल्प दूर जाऊ लागल्याची दुखरी नस आहे. कारण नवीन प्रस्तावामध्ये बारामती तालुक्यातील भोंडवेवाडी, चांदगुडेवाडी आणि आंबी खुर्द ही तीन गावे नव्याने समाविष्ट करण्यात आली आहेत. राज्य सरकारने जुन्या जागेवरच विमानतळ होईल, असे स्पष्ट केल्याने बारामती ही विमानतळापासून वंचित राहणार, हे शल्य बोचत असल्याने पवार यांनी राज्य सरकारवर टीका करताना निर्वाणीचा सूर काढला आहे.पुण्यासारख्या मोठ्या शहराला आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नाही, हे पुण्याचे एक दुर्दैव आहे आणि हा दुर्दैवाचा फेरा संपायला तयार नाही. चाकण येथे विमानतळ सुरू करण्याची योजना बारगळल्यानंतर भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरंदरची जागा निवडली. त्यावेळी वनपुरी, उदाची वाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव या सात गावांतील सुमारे दोन हजार ८३२ हेक्टर जमीन ताब्यात घेण्याचे निश्चित झाले. या जागेसाठी, केंद्र आणि राज्य सरकार तसेच विमानतळ प्राधिकरण आणि संरक्षण मंत्रालयासह सर्व परवानग्या मिळाल्या.
हेही वाचा : ‘हात छाटण्‍याच्‍या’ धमकीने देवेंद्र भुयार पुन्‍हा चर्चेत
दरम्यानच्या काळात युतीचे सरकार जाऊन महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यानंतर या सातही गावांतील गावकऱ्यांनी आणि काँग्रेसचे स्थानिक आमदार संजय जगताप यांनी विमानतळास विरोध दर्शविला. या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांना बागायती जमिनी द्याव्या लागत असल्याने नवीन प्रस्ताव तयार करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर नव्याने सर्वेक्षण करून पुरंदर तालुक्यातील पाच आणि बारामती तालुक्यातील तीन गावांचा समावेश असलेली सुमारे ३ हजार ६८ एकर जागा सुचविण्यात आली. त्यानुसार पुरंदर तालुक्यातील रिसे, पिसे, पांडेश्‍वर, राजुरी आणि नायगाव या पाच गावांतील सुमारे दोन हजार ३६८ हेक्टर जमीन या प्रकल्पासाठी घेण्याचे निश्चित झाले. तोपर्यंत या प्रकल्पामध्ये बारामतीचा सहभाग नव्हता. मात्र, नवीन प्रस्ताव तयार करताना भोंडवेवाडी, चांदगुडेवाडी आणि आंबी खुर्द या तीन बारामती तालुक्यांतील गावांचा समावेश झाला. या गावांतील सुमारे ७०० हेक्टर जागा घेण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानंतर शरद पवार आणि आमदार जगताप यांनी दिल्लीत जाऊन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. सिंह यांनीही पर्यायी जागेचा विचार करण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले. त्यानुसार पर्यायी जागेचे सर्वेक्षण खासगी संस्थेकडून करण्यात आले.
हेही वाचा : अजित पवार-चंद्रकांत पाटील यांच्यात सोसायटीधारकांच्या ‘मतपेढी’साठी रस्सीखेच सुरू
नवीन जागेचा समावेश करून विमानतळ करता येईल, असे संरक्षण मंत्रालयाला कळविण्यात आले. ही प्रक्रिया सुरू असतानाच महाविकास आघाडी सरकार गेले आणि नवीन सरकार आले. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुन्या आराखड्यानुसार विमानतळ होईल, असे जाहीर केले. त्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अंतर्गत खदखद सुरू झाली. पवार यांच्या वक्तव्याने ही खदखद उफाळून आली आहे.विमानतळाच्या नियोजित जुन्या आराखड्यानुसार पुणे शहरापासून विमानतळाचे अंतर हे सुमारे ३० ते ३५ किलोमीटर दूर आहे. नवीन प्रस्तावानुसार विमानतळ करायचे ठरल्यास ते आणखी दहा ते १५ किलोमीटरने दूर जाणार आहे. त्यामुळे पुणेकरांच्या दृष्टीने जुना आराखडा सोयीचा आहे, तर नवीन आराखडा बारामतीसाठी फायद्याचा ठरणार आहे.
पुढे काय?
पुरंदरचे माजी आमदार विजय शिवतारे हे जुन्या आराखड्यानुसार विमानतळ करण्यासाठी आग्रही आहेत, तर पुरंदरचे काँग्रेसचे विद्यमान आमदार संजय जगताप यांनी नवीन गावांचा समावेश करण्यासाठी पुढाकार घेतल्याने नवीन आराखडा तयार झाला. यानिमित्ताने बारामतीतील तीन गावांनीही या प्रकल्पात शिरकाव केला. त्यामुळे आता नवीन गावांसह प्रकल्प करण्यासाठी दोन्ही काँग्रेस आग्रही असणार आहेत. राज्य सरकार हे जुन्या आराखड्यानुसार विमानतळ करण्याच्या तयारीत आहेत. अशा राजकीय खेळीत अडकलेल्या या विमानतळ प्रकल्पाचे उड्डाण, हे पवार यांच्या खेळीभोवती फिरत राहणार असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. राज्य सरकार हे कमालीचे आग्रही राहिले, तर वादाची ठिणगी पेटू शकते, याची चुणूक पवार यांनी दाखवून दिली आहे.
