मतदार आपल्याच पाठीशी असल्याचे प्रत्येक उमेदवार ठामपणे सांगत असतो. पक्षाने डावलले तर उद्विग्न होऊन ‘आता नाही तर कधीच नाही’ असा विचार करून मतदारांच्या भावनेला साद घालतो आणि पक्षाच्या विरोधात अपक्ष किंवा कोणत्या तरी नावाची आघाडी स्थापन करून निवडणुकीला सामोरे जातो. अशा उमेदवारांच्या भावनिक आवाहनाचा पुणेकरांवर कधीच परिणाम झालेला दिसत नाही. त्यामुळे अशा बंडखोरांना पक्षनिष्ठा किती महत्त्वाची आहे, हे पुणेकर कायम दाखवित आले आहेत. त्यामुळे आजवरच्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत बंडखोरांना यश मिळाले नसून, बंडखोरांना ‘योग्य जागा’ दाखविण्याचे काम पुणेकर करत आले आहेत.
निवडणूक लोकसभेची असो, की महापालिकेची, पुणेकर कायम पक्षनिष्ठा दाखविणाऱ्या उमेदवाराला साथ देत आले आहेत. पुणे लोकसभा मतदारसंघात १९९८ च्या निवडणुकीत बंडखोरीचा प्रयत्न झाला होता. त्या वेळी पुण्यावर प्राबल्य असलेले माजी खासदार सुरेश कलमाडी यांनी काँग्रेस सोडून ‘पुणे विकास आघाडी’ स्थापन केली होती. त्या वेळी काँग्रेस पक्षामध्ये केंद्रीय पातळीवर घडामोडी घडत होत्या. सोनिया गांधी यांनी पक्षात प्रवेश केला होता. सीताराम केसरी हे त्या वेळी काँग्रेसचे नेतृत्व करत होते. केसरी यांनी पक्षांतर्गत विरोधकांना उमेदवारी न देण्याचे ठरविले होते. कलमाडी यांनाही काँग्रेसकडून उमेदवारी मिळण्याची शक्यता नव्हती. १९८४ मध्ये ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यामुळे कलमाडी यांना राज्यसभेवर खासदारकीची संधी मिळाली होती. मात्र, नंतरच्या काळात ते पवार यांच्या विरोधात गेले होते. त्यामुळे १९९८ च्या निवडणुकीत कलमाडी यांना काँग्रेसकडून उमेदवारी मिळण्याची सुतराम शक्यता नव्हती. त्यामुळे त्यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन ‘पुणे विकास आघाडी’ स्थापन केली. त्यांच्याबरोबर त्या वेळी पुण्यातील ५० नगरसेवकांनीही काँग्रेस सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावरून कलमाडी यांची पुण्यावरील पकड स्पष्ट झाली होती. त्या निवडणुकीत काँग्रेसने दिवंगत खासदार विठ्ठल तुपे यांना उमेदवारी दिली होती. भाजपने त्या वेळी उमेदवार देण्याऐवजी कलमाडी यांना पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे भाजपकडून इच्छुक असलेले माजी सनदी अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी हे नाराज झाले होते. ते अपक्ष उमेदवार होते. कलमाडी यांच्यासाठी दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पुण्यात जाहीर सभा घेतली होती. त्या सभेत कलमाडी यांना साथ देण्याचे आवाहन करण्यात आले. मात्र, तरीही कलमाडी यांचा पराभव झाला आणि विठ्ठल तुपे निवडून आले. तसेच धर्माधिकारी यांनाही पुणेकरांनी नाकारले होते. ते तिसऱ्या स्थानावर राहिले.
हेही वाचा : सिंचन घोटाळाप्रकरणी आर. आर. पाटलांनी फसवले, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा आरोप
शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघाचे विभाजन होऊन कोथरूड हा नवीन मतदारसंघ झाल्याने २००९ च्या पहिल्याच निवडणुकीत चुरस होती. त्यावेळी भाजपचे माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर आणि माजी नगरसेवक दीपक मानकर यांनी अपक्ष निवडणूक लढविली होती. मानकर हे २२ हजार ८५३ मते मिळवून तिसऱ्या स्थानी, तर केसकर हे दहा हजार मते घेऊन पाचव्या स्थानी राहिले. त्या वेळी शिवसेनेचे चंद्रकांत मोकाटे हे निवडून आले होते.
लोकसभेशिवाय विधानसभा निवडणुकीतही काही ठिकाणी बंडखोरी झालेली दिसते. कसबा पेठ विधानसभा मतदारसंघात २०१९ च्या निवडणुकीत शिवसेनेचे माजी नगरसेवक विशाल धनवडे हे उमेदवारीसाठी आग्रही होते. त्यांना उमेदवारी न मिळाल्याने त्यांनी अपक्ष निवडणूक लढविली. त्यांना १३ हजार ९८९ मते मिळाली. मात्र, ते तिसऱ्या स्थानी राहिले. दिवंगत आमदार मुक्ता टिळक या निवडून आल्या होत्या.
हेही वाचा : आता प्रचाराची रणधुमाळी, पुणे जिल्ह्यातील लढतींचे चित्र स्पष्ट; बहुतांश लढती चुरशीच्या
लोकप्रिय असलेल्या अपक्ष उमेदवारांना पुणेकर मते देतात; पण ते विजयी होतील, एवढी मते कधीही मिळत नाहीत. थोडक्यात, पुणेकरांनी बंडखोरांना कायम घरी बसवले असून, पक्षनिष्ठा महत्त्वाची असल्याचे दाखवून दिले आहे. त्यामुळेच पुण्यात नाराज झालेले उमेदवार हे ऐन वेळी सोय म्हणून कोणता तरी पक्ष शोधत असतात. मात्र, त्यांनाही पुणेकर घरचा रस्ता दाखवित असल्याचा इतिहास आहे. पुणेकर मतदारांचे हेच वेगळेपण आहे.
sujit.tambade@expressindia. com
