Punjab Targets Nitin Gadkari’s Letter to Bhagwant Mann: केंद्र सरकार व काही बिगर भाजपाशासित राज्य सरकारांमधील संबंध ताणले गेल्याचं गेल्या काही वर्षांत पाहायला मिळालं आहे. त्यातलंच एक राज्य म्हणजे पंजाब. पंजाबमध्ये आधी काँग्रेस आणि नंतर आम आदमी पक्षाचं सरकार असतानाही केंद्र सरकार व राज्य सरकारमध्ये वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून बेबनाव झाल्याचं दिसून आलं आहे. गेल्या काही दिवसांत चर्चेत आलेला पंजाबमधील राष्ट्रीय महामार्ग बांधणीचा मुद्दा आता तापू लागला आहे. एकीकडे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींनी पंजाब सरकारला हे प्रकल्प बंद करण्याचा इशारा दिलेला असताना दुसरीकडे आता आम आदमी पक्षाकडून यावरून आगपाखड केली जात आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नेमकं प्रकरण काय?
पंजाबमध्ये जवळपास २९३ किलोमीटर लांबीच्या महामार्गांच्या बांधकामाचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. त्यासाठी जमीन अधिग्रहणाचं कामही चालू आहे. मात्र, यादरम्यान काही शेतकऱ्यांनी मोबदल्याच्या मुद्द्यावरून जमीन सरकारला देण्यास विरोध केला. यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी आंदोलनंही केली आहेत. मात्र, काही भागांत निर्माण झालेली कायदा व सुव्यवस्थेची समस्या चिंतेचा विषय ठरली आहे. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला न दिल्याचा निषेध करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आंदोलन करायचं असताना सरकार मात्र त्यासाठी परवानगी देत नाही, असा दावा आम आदमी पक्षाकडून करण्यात आला आहे.
“महामार्ग प्रकल्पावरून होणारी आंदोलनं हा केंद्र सरकारच्या धोरणांचा परिणाम आहे. यात कुठे कायदा व सुव्यवस्थेचा मुद्दा आला? केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचं ऐकत नाही. त्यामुळे शेतकरी त्यांच्या जमिनी सरकारला द्यायला तयार नाहीत. ते याविरोधात आंदोलन करत आहेत, पण त्यांना परवानगी दिली जात नाही. मग आणखी काय होणार?” असा सवाल आपचे प्रवक्ते नील गर्ग यांनी केला आहे.
केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींनी नुकताच या प्रकल्पांसंदर्भात पंजाब सरकारशी पत्रव्यवहार केला होता. “जर पंजाबमधील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारली नाही, तर २९३ किलोमीटरचे महामार्ग बांधकामाच प्रकल्प रद्द करावे लागतील”, असं पत्र नितीन गडकरींनी पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना लिहिलं होतं. एकीकडे केंद्र सरकारने पंजाबसाठी तरतूद केलेला निधी दुसऱ्या योजनेसाठी वळवल्यामुळे आधीच ताणले गेलेले संबंध या पत्रामुळे आणखी ताणले जाण्याची शक्यता आहे, असं इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तात म्हटलं आहे.
भारतीय जनता पक्षाची टीका
दरम्यान, राज्यात विरोधी पक्षात असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षानं यावरून आप सरकारवर टीका केली आहे. रस्ते प्रकल्प रद्द झाल्यास तो आप सरकारसाठी मोठा धक्का असेल. मुख्यमंत्री मान यांच्याकडेच गृहखातं असल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था हा त्यांच्या अखत्यारीतील विषय आहे, अशी भूमिका भाजपानं मांडली आहे. तर दुसरीकडे शिरोमणी अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबीरसिंग बादल यांनी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्यावर राज्याच्या विकासाशी तडजोड करत असल्याचा आरोप केला आहे.
दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्स्प्रेस वे प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान घडलेल्या दोन घटनांच्या पार्श्वभूमीवर नितीन गडकरींनी पंजाब सरकारला अल्टिमेटम दिला. जलंधर व लुधियाना या भागातील घटनांचा मुद्दा गडकरींनी उपस्थित केला. “जलंधर जिल्ह्यात घडलेल्या एका घटनेत कंत्राटदाराच्या अभियंत्याला बेदम मारहाण करण्यात आली. या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला असला, तरी कठोर कारवाई होणं आवश्यक आहे”, असं गडकरींनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.
भाजपा-संघामध्ये तब्बल पाच तासांची बैठक; नव्या अध्यक्षाच्या निवडीबरोबरच ‘या’ विषयावर झाली खलबतं
लुधियानामध्ये तर कंत्राटदारावर काही समाजकंटकांनी हल्ला केला. तसेच, तिथल्या अभियंत्यांनाही जिवंत जाळण्याची धमकी देण्यात आल्याचं नितीन गडकरींनी पत्रात नमूद केलं आहे. “या घटनेनंतरही गुन्हा दाखल झालेला नाही. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI)नं लेखी विनंती करूनही आरोपींवर कारवाई करण्यात आलेली नाही”, असं पत्रात म्हटलं आहे.
आपची नितीन गडकरींकडे मागणी
दरम्यान, या पत्रानंतर आम आदमी पक्षाकडून पक्षप्रवक्ते नील गर्ग यांनी नितीन गडकरींना उत्तर दिलं आहे. “मला नितीन गडकरींना हे सांगायचंय की त्यांनी NCRB (National Crimes Record Bureau) ची माहिती तपासावी. पंजाबमधील कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती शेजारच्या भाजपशासित राज्यांपेक्षा चांगली आहे. फक्त प्रकल्प रद्द करण्यासाठी ते नसलेले मुद्दे तयार करत आहेत”, असं नील गर्ग म्हणाले.
रस्ते बांधणीत नियमबाह्य काम?
दरम्यान, पंजाब प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याने इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना जालंधरमधील वादावर भूमिका मांडली. “रस्त्यासाठी जमिनीवर २ मीटरपर्यंत खोदकाम करण्याची परवानगी असते. पण कंत्राटदाराची माणसं त्याहून जास्त खोल खड्डा करत होती. त्यामुळे आसपासचीय जमीन धसण्याचे प्रकार दिसू लागले होते. यासंदर्भात संबंधित शेतकऱ्यांनी कंत्राटदाराला सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यानं त्यांचं ऐकलं नाही. त्यामुळेच हा वाद चिघळला. लुधियानामध्येही रस्त्याच्या कच्च्या मालाच्या बदल्यात पुरवठादार व्यक्तीला पैसेच न दिल्यामुळे वाद निर्माण झाला”, असं या अधिकाऱ्याने सांगितलं. यापैकी कोणताही वाद हा शेतकऱ्यांमुळे झालेला नव्हता, असंही या अधिकाऱ्याने नमूद केलं.
नेमकं प्रकरण काय?
पंजाबमध्ये जवळपास २९३ किलोमीटर लांबीच्या महामार्गांच्या बांधकामाचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. त्यासाठी जमीन अधिग्रहणाचं कामही चालू आहे. मात्र, यादरम्यान काही शेतकऱ्यांनी मोबदल्याच्या मुद्द्यावरून जमीन सरकारला देण्यास विरोध केला. यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी आंदोलनंही केली आहेत. मात्र, काही भागांत निर्माण झालेली कायदा व सुव्यवस्थेची समस्या चिंतेचा विषय ठरली आहे. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला न दिल्याचा निषेध करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आंदोलन करायचं असताना सरकार मात्र त्यासाठी परवानगी देत नाही, असा दावा आम आदमी पक्षाकडून करण्यात आला आहे.
“महामार्ग प्रकल्पावरून होणारी आंदोलनं हा केंद्र सरकारच्या धोरणांचा परिणाम आहे. यात कुठे कायदा व सुव्यवस्थेचा मुद्दा आला? केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचं ऐकत नाही. त्यामुळे शेतकरी त्यांच्या जमिनी सरकारला द्यायला तयार नाहीत. ते याविरोधात आंदोलन करत आहेत, पण त्यांना परवानगी दिली जात नाही. मग आणखी काय होणार?” असा सवाल आपचे प्रवक्ते नील गर्ग यांनी केला आहे.
केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींनी नुकताच या प्रकल्पांसंदर्भात पंजाब सरकारशी पत्रव्यवहार केला होता. “जर पंजाबमधील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारली नाही, तर २९३ किलोमीटरचे महामार्ग बांधकामाच प्रकल्प रद्द करावे लागतील”, असं पत्र नितीन गडकरींनी पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना लिहिलं होतं. एकीकडे केंद्र सरकारने पंजाबसाठी तरतूद केलेला निधी दुसऱ्या योजनेसाठी वळवल्यामुळे आधीच ताणले गेलेले संबंध या पत्रामुळे आणखी ताणले जाण्याची शक्यता आहे, असं इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तात म्हटलं आहे.
भारतीय जनता पक्षाची टीका
दरम्यान, राज्यात विरोधी पक्षात असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षानं यावरून आप सरकारवर टीका केली आहे. रस्ते प्रकल्प रद्द झाल्यास तो आप सरकारसाठी मोठा धक्का असेल. मुख्यमंत्री मान यांच्याकडेच गृहखातं असल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था हा त्यांच्या अखत्यारीतील विषय आहे, अशी भूमिका भाजपानं मांडली आहे. तर दुसरीकडे शिरोमणी अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबीरसिंग बादल यांनी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्यावर राज्याच्या विकासाशी तडजोड करत असल्याचा आरोप केला आहे.
दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्स्प्रेस वे प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान घडलेल्या दोन घटनांच्या पार्श्वभूमीवर नितीन गडकरींनी पंजाब सरकारला अल्टिमेटम दिला. जलंधर व लुधियाना या भागातील घटनांचा मुद्दा गडकरींनी उपस्थित केला. “जलंधर जिल्ह्यात घडलेल्या एका घटनेत कंत्राटदाराच्या अभियंत्याला बेदम मारहाण करण्यात आली. या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला असला, तरी कठोर कारवाई होणं आवश्यक आहे”, असं गडकरींनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.
भाजपा-संघामध्ये तब्बल पाच तासांची बैठक; नव्या अध्यक्षाच्या निवडीबरोबरच ‘या’ विषयावर झाली खलबतं
लुधियानामध्ये तर कंत्राटदारावर काही समाजकंटकांनी हल्ला केला. तसेच, तिथल्या अभियंत्यांनाही जिवंत जाळण्याची धमकी देण्यात आल्याचं नितीन गडकरींनी पत्रात नमूद केलं आहे. “या घटनेनंतरही गुन्हा दाखल झालेला नाही. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI)नं लेखी विनंती करूनही आरोपींवर कारवाई करण्यात आलेली नाही”, असं पत्रात म्हटलं आहे.
आपची नितीन गडकरींकडे मागणी
दरम्यान, या पत्रानंतर आम आदमी पक्षाकडून पक्षप्रवक्ते नील गर्ग यांनी नितीन गडकरींना उत्तर दिलं आहे. “मला नितीन गडकरींना हे सांगायचंय की त्यांनी NCRB (National Crimes Record Bureau) ची माहिती तपासावी. पंजाबमधील कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती शेजारच्या भाजपशासित राज्यांपेक्षा चांगली आहे. फक्त प्रकल्प रद्द करण्यासाठी ते नसलेले मुद्दे तयार करत आहेत”, असं नील गर्ग म्हणाले.
रस्ते बांधणीत नियमबाह्य काम?
दरम्यान, पंजाब प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याने इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना जालंधरमधील वादावर भूमिका मांडली. “रस्त्यासाठी जमिनीवर २ मीटरपर्यंत खोदकाम करण्याची परवानगी असते. पण कंत्राटदाराची माणसं त्याहून जास्त खोल खड्डा करत होती. त्यामुळे आसपासचीय जमीन धसण्याचे प्रकार दिसू लागले होते. यासंदर्भात संबंधित शेतकऱ्यांनी कंत्राटदाराला सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यानं त्यांचं ऐकलं नाही. त्यामुळेच हा वाद चिघळला. लुधियानामध्येही रस्त्याच्या कच्च्या मालाच्या बदल्यात पुरवठादार व्यक्तीला पैसेच न दिल्यामुळे वाद निर्माण झाला”, असं या अधिकाऱ्याने सांगितलं. यापैकी कोणताही वाद हा शेतकऱ्यांमुळे झालेला नव्हता, असंही या अधिकाऱ्याने नमूद केलं.
