आंदोलक शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्षात पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हे मध्यस्थ म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसत आहेत. हमीभावासाठी कायदा व्हावा आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात याव्यात, या दोन प्रमुख मगण्यांसह इतरही काही मागण्या पूर्ण करण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी आंदोलन पुकारले आहे. या मागण्यांसाठी केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये होणार्‍या चर्चेत पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान मध्यस्थ म्हणून पुढे आले आहेत.
आम आदमी पक्षाचे (आप) ज्येष्ठ नेते व पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी, शेतकरी आंदोलकांनाही आपल्याप्रमाणेच केंद्राशी चर्चा करण्यात अडचणी येत असल्याचे आणि चर्चा योग्य रीतीनं होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याचं त्यांनी संगितले. यावेळी नरेंद्र मोदी सरकार आणि पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्यावरही राज्याचा आठ हजार कोटी रुपयांचा निधी रोखून ठेवल्याचा आरोप मान यांनी केला. परंतु, आंदोलक शेतकरी आणि केंद्र यांच्यातील मध्यस्थाच्या भूमिकेत मान यांच्याकडे संयमी नेतृत्व म्हणून पाहिले जात आहे. गुरुवारी शेतकरी संघटनांतील नेते आणि केंद्र सरकार यांच्यामधील चर्चेची तिसरी फेरी पार पडली. या बैठकीत मान शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले. पंजाब राज्यातील तीन कोटी नागरिकांचं नेतृत्व म्हणून त्यांनी स्वत:ला सादर केलं. शेतकर्‍यांना इंधन, दूध आणि इतर वस्तूंचा नियमित पुरवठा होतोय की नाही, ही चिंताही त्यांनी व्यक्त केली.
मध्यस्थ म्हणून भगवंत मान यांची भूमिका
मान यांनी स्वतः केंद्राशी आणि विशेषत: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी वाद घातला. पीयूष गोयल हे अन्न मंत्रालयाचे प्रभारीदेखील आहेत. मान यांनी गोयल यांच्यावर पंजाबला ग्रामीण विकास निधी (आरडीएफ)मधील वाटा देण्यास नकार दिल्याचा आरोप केला. आरडीएफ वैधानिक निधी आहे. राष्ट्रीय धान्य दुकानांसाठी खरेदी केलेल्या धान्यावर राज्याला केंद्राकडून हा निधी मिळतो. केंद्राने राज्याची ५,५०० कोटी रुपयांची थकबाकी ठेवल्याचा आरोपही मान यांच्याकडून करण्यात आला आहे. या विषयावर मान यांनी यापूर्वीही गोयल यांची भेट घेतली होती. हा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाला आहे. गुरुवारच्या सभेतही मान यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. मान यांनी गोयल यांना आठवण करून देत संगितले की, हे पैसे राज्यातील शेतकऱ्यांना पेरणीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी देऊन मोठ्या प्रमाणात शेतीचे संकट कमी करता येऊ शकेल.
या बैठकीत मान यांची उपस्थिती शेतकर्‍यांसह केंद्रासाठीही फायदेशीर ठरली. कारण- मान यांनी शेतकरी आंदोलक आणि केंद्र सरकार यांच्यातील मध्यस्थ होण्यास होकार दिला. या संधीचा वापर करून त्यांनी केंद्रापर्यंत आपले म्हणणेही मांडले. या बैठकीत आरडीएफचा मुद्दा मांडण्याबरोबरच आंदोलकांवर होणार्‍या कारवाईवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हरियाणाने पंजाब सीमेवर बॅरिकेड्स बसवून भारत-पाक सीमेची प्रतिकृती तयार केल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच तीन जिल्ह्यांत खंडित करण्यात आलेली इंटरनेट सेवा आणि त्यामुळे बोर्डाच्या परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना होत असलेल्या त्रासाचा मुद्दाही त्यांनी या बैठकीत उपस्थित केला. आंदोलक शेतकर्‍यांवर हरियाणा सीमेवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या आणि इतर दारूगोळ्यांचा वापर करून सुरक्षा दलांनी केलेल्या करवाईवरही त्यांनी टीका केली.
हेही वाचा : राहुल गांधींनी घेतले काशी विश्वनाथाचे दर्शन; ज्ञानवापी प्रकरणावर मौन
यावेळी मान यांनी शेतकऱ्यांनाही शांतता राखण्याची विनंती केली. तरुणांना दारूगोळा, वॉटर कॅनन्स आणि अश्रुधुराच्या गोळ्यांचा सामना करावा लागू नये, असे ते म्हणाले. “मी पंजाब आणि पंजाबींसोबत आहे. राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून मला तीन कोटी जनतेची काळजी आहे. आपल्याला इंधन आणि इतर वस्तूंचा तुटवडा जाणवेल, अशी परिस्थिती नको आहे. मला सर्व लोकांच्या गरजांचा विचार करावा लागेल,” असे ते म्हणाले. बॅरिकेड्समुळे इतर राज्यांतून पंजाबमध्ये अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा होण्यास अडथळा निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आम आदमी पक्षाचे (आप) ज्येष्ठ नेते व पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी, शेतकरी आंदोलकांनाही आपल्याप्रमाणेच केंद्राशी चर्चा करण्यात अडचणी येत असल्याचे आणि चर्चा योग्य रीतीनं होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याचं त्यांनी संगितले. यावेळी नरेंद्र मोदी सरकार आणि पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्यावरही राज्याचा आठ हजार कोटी रुपयांचा निधी रोखून ठेवल्याचा आरोप मान यांनी केला. परंतु, आंदोलक शेतकरी आणि केंद्र यांच्यातील मध्यस्थाच्या भूमिकेत मान यांच्याकडे संयमी नेतृत्व म्हणून पाहिले जात आहे. गुरुवारी शेतकरी संघटनांतील नेते आणि केंद्र सरकार यांच्यामधील चर्चेची तिसरी फेरी पार पडली. या बैठकीत मान शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले. पंजाब राज्यातील तीन कोटी नागरिकांचं नेतृत्व म्हणून त्यांनी स्वत:ला सादर केलं. शेतकर्‍यांना इंधन, दूध आणि इतर वस्तूंचा नियमित पुरवठा होतोय की नाही, ही चिंताही त्यांनी व्यक्त केली.
मध्यस्थ म्हणून भगवंत मान यांची भूमिका
मान यांनी स्वतः केंद्राशी आणि विशेषत: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी वाद घातला. पीयूष गोयल हे अन्न मंत्रालयाचे प्रभारीदेखील आहेत. मान यांनी गोयल यांच्यावर पंजाबला ग्रामीण विकास निधी (आरडीएफ)मधील वाटा देण्यास नकार दिल्याचा आरोप केला. आरडीएफ वैधानिक निधी आहे. राष्ट्रीय धान्य दुकानांसाठी खरेदी केलेल्या धान्यावर राज्याला केंद्राकडून हा निधी मिळतो. केंद्राने राज्याची ५,५०० कोटी रुपयांची थकबाकी ठेवल्याचा आरोपही मान यांच्याकडून करण्यात आला आहे. या विषयावर मान यांनी यापूर्वीही गोयल यांची भेट घेतली होती. हा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाला आहे. गुरुवारच्या सभेतही मान यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. मान यांनी गोयल यांना आठवण करून देत संगितले की, हे पैसे राज्यातील शेतकऱ्यांना पेरणीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी देऊन मोठ्या प्रमाणात शेतीचे संकट कमी करता येऊ शकेल.
या बैठकीत मान यांची उपस्थिती शेतकर्‍यांसह केंद्रासाठीही फायदेशीर ठरली. कारण- मान यांनी शेतकरी आंदोलक आणि केंद्र सरकार यांच्यातील मध्यस्थ होण्यास होकार दिला. या संधीचा वापर करून त्यांनी केंद्रापर्यंत आपले म्हणणेही मांडले. या बैठकीत आरडीएफचा मुद्दा मांडण्याबरोबरच आंदोलकांवर होणार्‍या कारवाईवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हरियाणाने पंजाब सीमेवर बॅरिकेड्स बसवून भारत-पाक सीमेची प्रतिकृती तयार केल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच तीन जिल्ह्यांत खंडित करण्यात आलेली इंटरनेट सेवा आणि त्यामुळे बोर्डाच्या परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना होत असलेल्या त्रासाचा मुद्दाही त्यांनी या बैठकीत उपस्थित केला. आंदोलक शेतकर्‍यांवर हरियाणा सीमेवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या आणि इतर दारूगोळ्यांचा वापर करून सुरक्षा दलांनी केलेल्या करवाईवरही त्यांनी टीका केली.
हेही वाचा : राहुल गांधींनी घेतले काशी विश्वनाथाचे दर्शन; ज्ञानवापी प्रकरणावर मौन
यावेळी मान यांनी शेतकऱ्यांनाही शांतता राखण्याची विनंती केली. तरुणांना दारूगोळा, वॉटर कॅनन्स आणि अश्रुधुराच्या गोळ्यांचा सामना करावा लागू नये, असे ते म्हणाले. “मी पंजाब आणि पंजाबींसोबत आहे. राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून मला तीन कोटी जनतेची काळजी आहे. आपल्याला इंधन आणि इतर वस्तूंचा तुटवडा जाणवेल, अशी परिस्थिती नको आहे. मला सर्व लोकांच्या गरजांचा विचार करावा लागेल,” असे ते म्हणाले. बॅरिकेड्समुळे इतर राज्यांतून पंजाबमध्ये अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा होण्यास अडथळा निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
