Punjab Oberoi Sukhvilas Resort पंजाबमधील ओबेरॉय सुखविलास स्पा रिसॉर्ट पुन्हा एकदा वादाच्या भोवर्‍यात सापडले आहे. हे रिसॉर्ट पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल यांच्या मालकीचे असून पंजाब सरकारने या रिसॉर्टवर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी दावा केला आहे की, चंदीगडच्या बाहेर पालनपूर गावात स्थित ओबेरॉय ग्रुपद्वारे चालवण्यात येत असलेल्या रिसॉर्टचा १०८ कोटीचा कर शिरोमणी अकाली दल (एसएडी) – भाजपा सरकारच्या कार्यकाळात माफ करण्यात आला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुख्यमंत्री भगवंत मान यांचे आरोप
मान यांच्या म्हणण्यानुसार, २००७ ते २०१७ या काळात सत्तेवर असलेल्या तत्कालीन एसएडी-भाजपा सरकारकडून सुखविलासला विविध कर सवलती मिळाल्या होत्या. ज्या काळात हे रिसॉर्ट बांधले गेले, त्या काळात राज्य सरकारला १०८ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च आला. आप सरकारने सामायिक केलेल्या आकडेवारीनुसार, या रिसॉर्टवर लागू होणारा वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी), तसेच मूल्यवर्धित कर मे २०१५ पासून तर मे २०२६ पर्यंत तब्बल १० वर्षांच्या कालावधीसाठी माफ करण्यात आला आहे. याची रक्कम ८५.८५ कोटी रुपये असल्याचा दावा आपच्या आकडेवारीत करण्यात आला आहे. वीज बिलदेखील १० वर्षांसाठी माफ करण्यात आले असून या रिसॉर्टद्वारे वार्षिक लाइसन्स शुल्कदेखील भरण्यात आले नाही; ज्याची किंमत ११ कोटी ४४ लाख ६० हजार आहे. तर ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने बांधलेल्या हॉटेलकडे जाणाऱ्या रस्त्याची किंमत ४.१३ कोटी रुपये असल्याचेही, भगवंत मान यांनी सांगितले आहे.
ते म्हणाले की, कर सवलत का देण्यात आली, इको-टुरिझम कायदा कसा आणला गेला आणि प्रकल्पाला जमीन वापराची परवानगी कशी मिळाली, याची शहानिशा सरकार करेल आणि पुराव्याच्या आधारावर कारवाई केली जाईल. “हा जनतेचा पैसा आहे. आम्ही ही रक्कम वसूल करू. परवानग्या दिलेल्या सर्व माजी मंत्र्यांचीही चौकशी केली जाईल, असे मान म्हणाले. मालमत्ता सील करणार का, असे विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले, “तुम्हाला जेसीबी मशीन पहायच्या आहेत? तुमच्या इच्छा पूर्ण होतील.”
सुखविलास स्पा रिसॉर्ट काय आहे?
सुखबीर बादल यांच्या मालकीचे सुखविलास रिसॉर्ट चंदीगडच्या बाहेरील पालनपूर या गावात २५ एकरमध्ये पसरले आहे. रिसॉर्टमध्ये लक्झरी व्हिला, खोल्या आणि खाजगी पूल असलेले टेंट्स आहेत. एका लक्झरी व्हिलाची किंमत सुमारे २ लाख रुपये आहे, तर खाजगी पूल असलेल्या टेंटमध्ये एक दिवसाच्या वास्तव्यासाठी ४० हजार रुपये मोजावे लागतात.
२०१२ मध्ये या रिसॉर्टचे बांधकाम सुरू झाले. सुखबीर बादल उपमुख्यमंत्री असताना एसएडी-भाजपा सरकारने गृहनिर्माण आणि व्यावसायिक प्रकल्प सुरू करण्याची परवानगी देण्यासाठी क्षेत्राच्या मास्टरप्लॅनमध्ये सुधारणा केली. २०१७ च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीच्या काही आठवड्यांपूर्वी, डिसेंबर २०१६ मध्ये सुखविलास रिसॉर्ट ग्राहकांसाठी सुरू करण्यात आले.
रिसॉर्टच्या आधी या जमिनीवर काय होते?
लक्झरी रिसॉर्ट होण्यापूर्वी ही जागा सुखबीर बादल यांचे वडील माजी मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांच्या मालकीची होती. या जागेवर पोल्ट्री फार्म होते. मान यांनी दावा केला की, बादल यांनी त्यांच्या मालकीच्या वेगवेगळ्या कंपन्यांमार्फत २० एकरपेक्षा जास्त जमीन मिळवण्यासाठी तीन लगतचे भूखंड खरेदी केले. सुखविलास प्रकल्पाची स्थापना मेट्रो इको ग्रीन रिसॉर्ट्स या कंपनीने केली होती. या कंपनीत सुखबीर आणि त्यांची पत्नी हरसिमरत कौर यांची बहुतांश हिस्सेदारी आहे.
मान म्हणाले की, त्यावेळी एसएडी-भाजपा सरकारने राज्याच्या भू-वापर आणि वन विभागाच्या धोरणांमध्ये बदल केले. यामुळे सुखविलास रिसॉर्टला ‘इको-टूरिझम रिसॉर्ट’ म्हणून वर्गीकृत केले गेले. आपचा आरोप आहे की, पूर्वीच्या इको-टुरिझम धोरणानुसार, असे प्रकल्प २.५ एकरपेक्षा जास्त जमिनीवर उभे केले जाऊ शकत नव्हते. मात्र सुधारित धोरणात अशा प्रकल्पांना २५ एकरपर्यंतची परवानगी देण्यात आली.
रिसॉर्ट अनेक काळापासून वादाच्या भोवर्‍यात
काँग्रेसने पंजाब लँड प्रिझर्वेशन ॲक्ट (पीएलपीए), १९०० अंतर्गत संरक्षित वनजमिनीवर बेकायदेशीरपणे रिसॉर्ट उभारल्याचा आरोप केला होता. काँग्रेस नेते नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी मंत्री असताना रिसॉर्टवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, कोणतीही कारवाई झाली नाही. २०१८ मध्ये, वन विभागाचे अधिकारी हर्ष कुमार यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ला या रिसॉर्ट विरोधात पत्र लिहून आरोप केला की, पीएलपीए आणि वन संवर्धन कायदा, १९८० चे पालन झाले नाही. पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील झोनमध्ये कायद्याचे पालन केले नाही. गेल्या वर्षी आप कॅबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल यांनी दावा केला होता की, रिसॉर्ट कायद्याच्या विरोधात जाऊन बांधण्यात आल्याने सरकारच्या अतिक्रमणविरोधी मोहिमेअंतर्गत या रिसॉर्टला सील केले जाईल.
सुखबीर बादल यांची प्रतिक्रिया
गेल्या वर्षी, संगरूर लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान मान यांनी सुखविलास यांच्यावर कारवाई करणार असल्याचे विधान केले होते. या विधानावर सुखविलास बादल यांनी मान यांना त्यांचे दावे सिद्ध करणारी कागदपत्रे सादर करण्याचे आव्हान दिले. रिसॉर्टचे बांधकाम केलेल्या मेट्रो इको ग्रीन रिसॉर्ट्स कंपनीने वेळोवेळी सर्व आवश्यक परवानग्या घेतल्याचे सांगत कोणतेही उल्लंघन झाले नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा : संदेशखाली प्रकरणामुळे तृणमूलची चांगलीच अडचण, वाचा नेमकं कारण काय?
एसएडीचे प्रवक्ते अर्शदीप सिंग क्लेर म्हणाले, “पंजाबमध्ये सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान हरियाणा पोलिसांच्या हातून २२ वर्षीय शुभकरनची हत्या झाली. या हत्याप्रकरणात सरकारने अद्यापही तक्रार दाखल केली नाही. या विषयावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी खोटे आरोप लावले जात आहे,” असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री भगवंत मान यांचे आरोप
मान यांच्या म्हणण्यानुसार, २००७ ते २०१७ या काळात सत्तेवर असलेल्या तत्कालीन एसएडी-भाजपा सरकारकडून सुखविलासला विविध कर सवलती मिळाल्या होत्या. ज्या काळात हे रिसॉर्ट बांधले गेले, त्या काळात राज्य सरकारला १०८ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च आला. आप सरकारने सामायिक केलेल्या आकडेवारीनुसार, या रिसॉर्टवर लागू होणारा वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी), तसेच मूल्यवर्धित कर मे २०१५ पासून तर मे २०२६ पर्यंत तब्बल १० वर्षांच्या कालावधीसाठी माफ करण्यात आला आहे. याची रक्कम ८५.८५ कोटी रुपये असल्याचा दावा आपच्या आकडेवारीत करण्यात आला आहे. वीज बिलदेखील १० वर्षांसाठी माफ करण्यात आले असून या रिसॉर्टद्वारे वार्षिक लाइसन्स शुल्कदेखील भरण्यात आले नाही; ज्याची किंमत ११ कोटी ४४ लाख ६० हजार आहे. तर ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने बांधलेल्या हॉटेलकडे जाणाऱ्या रस्त्याची किंमत ४.१३ कोटी रुपये असल्याचेही, भगवंत मान यांनी सांगितले आहे.
ते म्हणाले की, कर सवलत का देण्यात आली, इको-टुरिझम कायदा कसा आणला गेला आणि प्रकल्पाला जमीन वापराची परवानगी कशी मिळाली, याची शहानिशा सरकार करेल आणि पुराव्याच्या आधारावर कारवाई केली जाईल. “हा जनतेचा पैसा आहे. आम्ही ही रक्कम वसूल करू. परवानग्या दिलेल्या सर्व माजी मंत्र्यांचीही चौकशी केली जाईल, असे मान म्हणाले. मालमत्ता सील करणार का, असे विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले, “तुम्हाला जेसीबी मशीन पहायच्या आहेत? तुमच्या इच्छा पूर्ण होतील.”
सुखविलास स्पा रिसॉर्ट काय आहे?
सुखबीर बादल यांच्या मालकीचे सुखविलास रिसॉर्ट चंदीगडच्या बाहेरील पालनपूर या गावात २५ एकरमध्ये पसरले आहे. रिसॉर्टमध्ये लक्झरी व्हिला, खोल्या आणि खाजगी पूल असलेले टेंट्स आहेत. एका लक्झरी व्हिलाची किंमत सुमारे २ लाख रुपये आहे, तर खाजगी पूल असलेल्या टेंटमध्ये एक दिवसाच्या वास्तव्यासाठी ४० हजार रुपये मोजावे लागतात.
२०१२ मध्ये या रिसॉर्टचे बांधकाम सुरू झाले. सुखबीर बादल उपमुख्यमंत्री असताना एसएडी-भाजपा सरकारने गृहनिर्माण आणि व्यावसायिक प्रकल्प सुरू करण्याची परवानगी देण्यासाठी क्षेत्राच्या मास्टरप्लॅनमध्ये सुधारणा केली. २०१७ च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीच्या काही आठवड्यांपूर्वी, डिसेंबर २०१६ मध्ये सुखविलास रिसॉर्ट ग्राहकांसाठी सुरू करण्यात आले.
रिसॉर्टच्या आधी या जमिनीवर काय होते?
लक्झरी रिसॉर्ट होण्यापूर्वी ही जागा सुखबीर बादल यांचे वडील माजी मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांच्या मालकीची होती. या जागेवर पोल्ट्री फार्म होते. मान यांनी दावा केला की, बादल यांनी त्यांच्या मालकीच्या वेगवेगळ्या कंपन्यांमार्फत २० एकरपेक्षा जास्त जमीन मिळवण्यासाठी तीन लगतचे भूखंड खरेदी केले. सुखविलास प्रकल्पाची स्थापना मेट्रो इको ग्रीन रिसॉर्ट्स या कंपनीने केली होती. या कंपनीत सुखबीर आणि त्यांची पत्नी हरसिमरत कौर यांची बहुतांश हिस्सेदारी आहे.
मान म्हणाले की, त्यावेळी एसएडी-भाजपा सरकारने राज्याच्या भू-वापर आणि वन विभागाच्या धोरणांमध्ये बदल केले. यामुळे सुखविलास रिसॉर्टला ‘इको-टूरिझम रिसॉर्ट’ म्हणून वर्गीकृत केले गेले. आपचा आरोप आहे की, पूर्वीच्या इको-टुरिझम धोरणानुसार, असे प्रकल्प २.५ एकरपेक्षा जास्त जमिनीवर उभे केले जाऊ शकत नव्हते. मात्र सुधारित धोरणात अशा प्रकल्पांना २५ एकरपर्यंतची परवानगी देण्यात आली.
रिसॉर्ट अनेक काळापासून वादाच्या भोवर्‍यात
काँग्रेसने पंजाब लँड प्रिझर्वेशन ॲक्ट (पीएलपीए), १९०० अंतर्गत संरक्षित वनजमिनीवर बेकायदेशीरपणे रिसॉर्ट उभारल्याचा आरोप केला होता. काँग्रेस नेते नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी मंत्री असताना रिसॉर्टवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, कोणतीही कारवाई झाली नाही. २०१८ मध्ये, वन विभागाचे अधिकारी हर्ष कुमार यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ला या रिसॉर्ट विरोधात पत्र लिहून आरोप केला की, पीएलपीए आणि वन संवर्धन कायदा, १९८० चे पालन झाले नाही. पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील झोनमध्ये कायद्याचे पालन केले नाही. गेल्या वर्षी आप कॅबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल यांनी दावा केला होता की, रिसॉर्ट कायद्याच्या विरोधात जाऊन बांधण्यात आल्याने सरकारच्या अतिक्रमणविरोधी मोहिमेअंतर्गत या रिसॉर्टला सील केले जाईल.
सुखबीर बादल यांची प्रतिक्रिया
गेल्या वर्षी, संगरूर लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान मान यांनी सुखविलास यांच्यावर कारवाई करणार असल्याचे विधान केले होते. या विधानावर सुखविलास बादल यांनी मान यांना त्यांचे दावे सिद्ध करणारी कागदपत्रे सादर करण्याचे आव्हान दिले. रिसॉर्टचे बांधकाम केलेल्या मेट्रो इको ग्रीन रिसॉर्ट्स कंपनीने वेळोवेळी सर्व आवश्यक परवानग्या घेतल्याचे सांगत कोणतेही उल्लंघन झाले नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा : संदेशखाली प्रकरणामुळे तृणमूलची चांगलीच अडचण, वाचा नेमकं कारण काय?
एसएडीचे प्रवक्ते अर्शदीप सिंग क्लेर म्हणाले, “पंजाबमध्ये सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान हरियाणा पोलिसांच्या हातून २२ वर्षीय शुभकरनची हत्या झाली. या हत्याप्रकरणात सरकारने अद्यापही तक्रार दाखल केली नाही. या विषयावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी खोटे आरोप लावले जात आहे,” असे ते म्हणाले.
