नगर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या गुरुवारी शिर्डी दौऱ्यावर येत आहेत. त्यांच्या उपस्थितीत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या मतदारसंघातील विविध विकास कामांची भूमिपूजने, उद्घाटने, प्रकल्पांचे लोकार्पण सोहळे होणार आहेत. पाच वर्षांनंतर पंतप्रधानांच्या दुसऱ्यांदा होणाऱ्या दौऱ्यामुळे महसूल मंत्री विखे यांचे भाजपमधील महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पंतप्रधान मोदी यांच्यासह केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकार मंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह अशा अनेक भाजपच्या राष्ट्रीय नेत्यांनी विखे यांच्या मतदारसंघातील, लोणी गावातील कार्यक्रमांना उपस्थिती लावलेली आहे. याशिवाय दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान, गृहमंत्री यांच्या घेतलेल्या भेटींची छायाचित्रे विखे यांनी समाजमाध्यमांवर झळकवली आहेत. भाजपच्या राष्ट्रीय शिर्षस्थ नेत्यांच्या भेटीसाठी विखे यांना कधी राज्यातील नेत्यांच्या मध्यस्थीची गरज पडली नाही. राज्यातील जुन्या किंवा मुळ भाजप नेत्यांना मोदी वा शहा यांची भेट मिळणे मुश्कील असते. पण विखे-पाटील यांना शीर्षस्थ नेतृत्वाकडून सहज भेट मिळते. सहकारावरील वर्चस्व ही विखे-पाटील यांच्यासाठी जमेची बाजू मानली जाते.

हेही वाचा – मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेस-समाजवादी पार्टी आमने-सामने; फसवणूक केल्याचा अखिलेश यादव यांचा आरोप 

भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर केवळ पाच वर्षांत घडलेला हा बदल आहे. पक्षातील राष्ट्रीय नेत्यांशी अल्पकाळात जवळीक निर्माण केली, त्याचबरोबर भाजपही विखे यांना किती आणि कसे महत्त्व देत आहे, याचे हे उदाहरण मानता येईल. विखे यांच्या विरोधकांसाठी हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. भाजपमधील विखे यांचे राजकीय वजन निर्माण होण्यास त्यांची प्रबळ शरद पवार विरोधक ही ओळख प्रभावी ठरली आहे.

तसे विखे घराणे काँग्रेसनिष्ठ. मात्र जनमानसातील नेता असूनही काँग्रेसने कधी बाळासाहेब विखे किंवा राधाकृष्ण विखे यांचे महत्त्व वाढू दिले नाही. त्यामुळे पिता-पुत्रांना काँग्रेसमध्ये कायम संघर्षाचीच भूमिका घ्यावी लागली. काँग्रेसश्रेष्ठींच्या या भूमिकेमुळे त्यांनी मध्यंतरी शिवसेनेचाही उंबरठा ओलांडला. मात्र तेथे त्यांचे फारसे सूर जुळू शकले नाहीत. परिणामी अल्पावधीतच ते पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतले. त्यानंतरही काँग्रेसमधील त्यांच्या परिस्थितीत फारसा फरक पडला नाही. त्यातूनच विरोधी पक्षनेत्याने सत्ताधारी भाजपमध्ये पक्षांतर करण्याची विलक्षण घटना घडली.

खरेतर विखे विरुद्ध इतर पक्षांतील सर्व असे वातावरण जिल्ह्यात सातत्याने राहिले. ते कोणत्याही पक्षात राहिले तरी ही परिस्थिती फारशी बदलली नाही. बाळासाहेब विखे-पाटील असोत की मंत्री राधाकृष्ण किंवा खासदार डॉ. सुजय. याबाबत तिघांचा राजकीय धागा एकसारखाच विणला गेला आहे. त्यासाठी त्यांनी वेळोवेळी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनाही आव्हान दिले. विखे यांच्या भाजप प्रवेशावेळी भाजपमधील बहुतांशी नेत्यांनी विरोधच केला होता. मात्र पक्षीय पातळीवर त्याची फारशी दाखल घेतली गेली नाही. प्रवेशानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र, जिल्ह्यातील भाजपच्या आमदारांची संख्या घटली. भाजपच्या साऱ्या पराभूतांनी एकत्र येत विखे यांच्यामुळे पराभव झाल्याची फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली. मात्र घडले काहीच नाही. पक्षाअंतर्गत विरोधकांना धक्का देत विखे यांची वाटचाल तशीच वेगाने सुरू राहिली. नंतर तर तक्रार करणाऱ्या काही नेत्यांनीच विखे यांच्याशी जुळून घेण्याची भूमिका घेतली.

हेही वाचा – उत्तर प्रदेश : समाजवादी पार्टी आणि काँग्रेसच्या नेत्यात शाब्दिक युद्ध, अखिलेश यादव-अजय राय यांची एकमेकांवर टीका!  

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर राज्यात झालेल्या सत्ताबदलात ज्येष्ठांना बाजूला सारत विखे यांनी महसूल मंत्री हे महत्त्वाचे पद मिळविल्याने तर साऱ्यांच्याच भुवया उंचावल्या गेल्या होत्या. नंतरच्या काळात विखे यांनी मागे वळून पाहिले नाही. मराठा समाजातील नेता ही त्यांची ओळख पक्षातील स्थान मजबूत करण्यासाठी उपयुक्त ठरली असणार. पक्षातील राष्ट्रीय नेत्यांसह फडणवीसांच्या मर्जीतील नेता म्हणून त्यांनी ओळख निर्माण झाली. त्यातूनच फडणवीस प्रभारी असलेल्या नगर आणि सोलापूर अशा दोन्ही जिल्ह्यांचे पालकमंत्री पद त्यांनी पटकावले. मध्यंतरी धनगर आरक्षण आणि नगरच्या नामांतर प्रश्नावरून त्यांच्यासमोर अडचणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र त्यातून त्यांनी कौशल्याने मार्ग काढला आणि पक्षाअंतर्गत विरोधकांवरही मात केली.

पंतप्रधानांच्या दौऱ्यात अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेल्या निळवंडे धरण प्रकल्पाचे लोकार्पण होणार आहे. जिल्ह्याच्या उत्तर भागाच्या दृष्टीने तसंच विखे यांच्या मतदारसंघासाठीही प्रकल्प महत्त्वपूर्ण. प्रकल्प आणि त्याच्या डाव्या-उजव्या कालव्यातून होणारे पाणीवाटप यावरून परंपरागत विरोधक बाळासाहेब थोरात आणि राष्ट्रवादीशीही विखे यांनी श्रेयवादाची लढाई केली. प्रकल्पाच्या ५१७७ कोटी ३८ लाख रुपये खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळवून त्यांनी त्यास उत्तर दिले. त्याचा राजकीय फायदा भाजपलाही होणारा आहे. मात्र अलिकडच्या काळात केवळ शिर्डी-लोणीत होणाऱ्या राष्ट्रीय नेत्यांच्या दौऱ्यामुळे, जिल्ह्याच्या मुख्यालयाऐवजी सर्व महत्त्वपूर्ण उपक्रमही तिकडेच आयोजित केले जाऊ लागल्याने दक्षिण भागातील भाजप नेत्यांनी असंतोष व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याची दखल विखे यांना घ्यावी लागली आहे.

पंतप्रधान मोदी यांच्यासह केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकार मंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह अशा अनेक भाजपच्या राष्ट्रीय नेत्यांनी विखे यांच्या मतदारसंघातील, लोणी गावातील कार्यक्रमांना उपस्थिती लावलेली आहे. याशिवाय दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान, गृहमंत्री यांच्या घेतलेल्या भेटींची छायाचित्रे विखे यांनी समाजमाध्यमांवर झळकवली आहेत. भाजपच्या राष्ट्रीय शिर्षस्थ नेत्यांच्या भेटीसाठी विखे यांना कधी राज्यातील नेत्यांच्या मध्यस्थीची गरज पडली नाही. राज्यातील जुन्या किंवा मुळ भाजप नेत्यांना मोदी वा शहा यांची भेट मिळणे मुश्कील असते. पण विखे-पाटील यांना शीर्षस्थ नेतृत्वाकडून सहज भेट मिळते. सहकारावरील वर्चस्व ही विखे-पाटील यांच्यासाठी जमेची बाजू मानली जाते.

हेही वाचा – मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेस-समाजवादी पार्टी आमने-सामने; फसवणूक केल्याचा अखिलेश यादव यांचा आरोप 

भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर केवळ पाच वर्षांत घडलेला हा बदल आहे. पक्षातील राष्ट्रीय नेत्यांशी अल्पकाळात जवळीक निर्माण केली, त्याचबरोबर भाजपही विखे यांना किती आणि कसे महत्त्व देत आहे, याचे हे उदाहरण मानता येईल. विखे यांच्या विरोधकांसाठी हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. भाजपमधील विखे यांचे राजकीय वजन निर्माण होण्यास त्यांची प्रबळ शरद पवार विरोधक ही ओळख प्रभावी ठरली आहे.

तसे विखे घराणे काँग्रेसनिष्ठ. मात्र जनमानसातील नेता असूनही काँग्रेसने कधी बाळासाहेब विखे किंवा राधाकृष्ण विखे यांचे महत्त्व वाढू दिले नाही. त्यामुळे पिता-पुत्रांना काँग्रेसमध्ये कायम संघर्षाचीच भूमिका घ्यावी लागली. काँग्रेसश्रेष्ठींच्या या भूमिकेमुळे त्यांनी मध्यंतरी शिवसेनेचाही उंबरठा ओलांडला. मात्र तेथे त्यांचे फारसे सूर जुळू शकले नाहीत. परिणामी अल्पावधीतच ते पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतले. त्यानंतरही काँग्रेसमधील त्यांच्या परिस्थितीत फारसा फरक पडला नाही. त्यातूनच विरोधी पक्षनेत्याने सत्ताधारी भाजपमध्ये पक्षांतर करण्याची विलक्षण घटना घडली.

खरेतर विखे विरुद्ध इतर पक्षांतील सर्व असे वातावरण जिल्ह्यात सातत्याने राहिले. ते कोणत्याही पक्षात राहिले तरी ही परिस्थिती फारशी बदलली नाही. बाळासाहेब विखे-पाटील असोत की मंत्री राधाकृष्ण किंवा खासदार डॉ. सुजय. याबाबत तिघांचा राजकीय धागा एकसारखाच विणला गेला आहे. त्यासाठी त्यांनी वेळोवेळी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनाही आव्हान दिले. विखे यांच्या भाजप प्रवेशावेळी भाजपमधील बहुतांशी नेत्यांनी विरोधच केला होता. मात्र पक्षीय पातळीवर त्याची फारशी दाखल घेतली गेली नाही. प्रवेशानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र, जिल्ह्यातील भाजपच्या आमदारांची संख्या घटली. भाजपच्या साऱ्या पराभूतांनी एकत्र येत विखे यांच्यामुळे पराभव झाल्याची फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली. मात्र घडले काहीच नाही. पक्षाअंतर्गत विरोधकांना धक्का देत विखे यांची वाटचाल तशीच वेगाने सुरू राहिली. नंतर तर तक्रार करणाऱ्या काही नेत्यांनीच विखे यांच्याशी जुळून घेण्याची भूमिका घेतली.

हेही वाचा – उत्तर प्रदेश : समाजवादी पार्टी आणि काँग्रेसच्या नेत्यात शाब्दिक युद्ध, अखिलेश यादव-अजय राय यांची एकमेकांवर टीका!  

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर राज्यात झालेल्या सत्ताबदलात ज्येष्ठांना बाजूला सारत विखे यांनी महसूल मंत्री हे महत्त्वाचे पद मिळविल्याने तर साऱ्यांच्याच भुवया उंचावल्या गेल्या होत्या. नंतरच्या काळात विखे यांनी मागे वळून पाहिले नाही. मराठा समाजातील नेता ही त्यांची ओळख पक्षातील स्थान मजबूत करण्यासाठी उपयुक्त ठरली असणार. पक्षातील राष्ट्रीय नेत्यांसह फडणवीसांच्या मर्जीतील नेता म्हणून त्यांनी ओळख निर्माण झाली. त्यातूनच फडणवीस प्रभारी असलेल्या नगर आणि सोलापूर अशा दोन्ही जिल्ह्यांचे पालकमंत्री पद त्यांनी पटकावले. मध्यंतरी धनगर आरक्षण आणि नगरच्या नामांतर प्रश्नावरून त्यांच्यासमोर अडचणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र त्यातून त्यांनी कौशल्याने मार्ग काढला आणि पक्षाअंतर्गत विरोधकांवरही मात केली.

पंतप्रधानांच्या दौऱ्यात अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेल्या निळवंडे धरण प्रकल्पाचे लोकार्पण होणार आहे. जिल्ह्याच्या उत्तर भागाच्या दृष्टीने तसंच विखे यांच्या मतदारसंघासाठीही प्रकल्प महत्त्वपूर्ण. प्रकल्प आणि त्याच्या डाव्या-उजव्या कालव्यातून होणारे पाणीवाटप यावरून परंपरागत विरोधक बाळासाहेब थोरात आणि राष्ट्रवादीशीही विखे यांनी श्रेयवादाची लढाई केली. प्रकल्पाच्या ५१७७ कोटी ३८ लाख रुपये खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळवून त्यांनी त्यास उत्तर दिले. त्याचा राजकीय फायदा भाजपलाही होणारा आहे. मात्र अलिकडच्या काळात केवळ शिर्डी-लोणीत होणाऱ्या राष्ट्रीय नेत्यांच्या दौऱ्यामुळे, जिल्ह्याच्या मुख्यालयाऐवजी सर्व महत्त्वपूर्ण उपक्रमही तिकडेच आयोजित केले जाऊ लागल्याने दक्षिण भागातील भाजप नेत्यांनी असंतोष व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याची दखल विखे यांना घ्यावी लागली आहे.