काँग्रेस, शिवसेना किंवा आता भाजप कोणत्याही पक्षात असो, नगर जिल्ह्यातील पक्षांतर्गत नेत्यांशी वितुष्ट कायम ही विखे-पाटील यांची खासियतच. भाजप शिस्तप्रिय पक्ष म्हणून गणला जातो, पण जिल्ह्यातील सर्व नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीतील पराभावाचे खापर फोडूनही विखे-पाटील यांचे पक्षांतर्गत महत्त्व अबाधित. त्यातच नवीन सरकारमध्ये महसूलसारखे महत्त्वाचे खाते त्यांच्या वाट्याला आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा गृहमंत्री अमित शहा यांची त्यांना भेट मिळते. आता तर ‘भावी मुख्यमंत्री’ म्हणून नाव घेतले जाऊ लागले. एकूणच काय, गेल्या वर्षभरात विखे-पाटील यांचे पक्षांतर्गत महत्त्व मात्र नक्कीच वाढलेले दिसते. विखे-पाटील कुटुंब हे मूळचे काँग्रेसचे. सत्तेत वाटा न मिळाल्याने राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना विखे पिता-पुत्राने शिवसेनेत प्रवेश केला. वडील केंद्रात तर राधाकृष्ण राज्यात मंत्री झाले. कालांतराने दोघेही काँग्रेसमध्ये परतले. काँग्रेसने विरोधी पक्षनेतेपद वा मंत्रिपद दिले. पण पूत्रप्रेमापोटी विरोधी पक्षनेतेपदी असतानाही भाजपमध्ये प्रवेश केला. भाजपची शिस्त जरा न्यारी. पण विखे-पाटील यांनी शिस्तप्रिय पक्षात आपले अस्तित्व अधोरेखित केले. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत नगर जिल्ह्यातील भाजपच्या साऱ्या पराभुतांनी विखे-पाटील यांच्यावर खापर फोडले. पक्षात तक्रारी करण्यात आल्या. पण उपयोग काहीच झाला नाही. राज्यात सत्ताबदल होताच मुख्यमंत्री वा गृहमंत्र्यांनंतर तिसऱ्या क्रमांकाचे म्हणून गणले जाणारे महसूल खाते हे भाजपने विखे-पाटील यांच्याकडे सोपविले. पक्षाचे जुनेजाणते नेते हात चोळत बसले. हेही वाचा - Karnataka : भाजपाने आणलेला धर्मांतर विरोधी कायदा काँग्रेसने केला रद्द; सावरकरांचा धडाही अभ्यासक्रमातून वगळला देवेंद्र फडणवीस, नितीन गडकरी वा ठराविक दोन-चार नेते वगळता अन्य कोणाला मोदी वा शहा यांची भेट मिळणे मुश्कील. पण विखे-पाटील यांना पंतप्रधान मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा किंवा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांची भेट मिळते. मोदींनी तर मागे विखे-पाटील यांच्या नातीबरोबरचे छायाचित्र ट्टवीट केले होते. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये विखे-पाटील यांची उठबस वाढलेली. महाराष्ट्रात भाजपला पाळेमुळे रोवायची असल्यास सहकार चळवळीवर वर्चस्व प्रस्थापित करायला हवे, हे भाजपच्या धुरिणांनी हेरले. यामुळेच राज्यातील साखर उद्योग किंवा सहकाराशी संबंधित सहकार मंत्री या नात्याने अमित शहा यांच्याकडे होणाऱ्या बैठकांना विखे-पाटील यांना निमंत्रण असते. महसूलसारखे महत्त्वाचे खाते याशिवाय नगर आणि सोलापूर या जिल्ह्यांचे पालकमंत्री असले तरी विखे-पाटील यांचे सारे राजकारण हे नगर जिल्ह्याभोवताली केंद्रीत असते. काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांच्याशी त्यांचा पारंपारिक राजकीय वाद. पण गेल्या वर्षी थोरात यांचे भाचे सत्यजित तांबे यांना विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघात पाठिंबा देण्याची वेळ विखे-पाटील यांच्यावर आली. भाजपमध्ये जिल्ह्यात विखे-पाटील यांच्या समर्थकांपेक्षा विरोधकच जास्त तयार झाले. प्रा. राम शिंदे हे भाजपचे जुनेजाणते नेते. पण गेल्या निवडणुकीतील पराभवाचे खापर त्यांनी विखे-पाटील यांच्यावर फोडले होते. राम शिंदे यांना विधान परिषदेची आमदारकी देण्यात आली असली तरी उभयतांमधील वाद कायम आहे. नगर जिल्ह्याचे अहल्यादेवी नगर करण्याचा निर्णय अलीकडेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला. नामांतराकरिता भाजपचेच आमदार गोपीचंद पडाळकर आदी आग्रही होते. पण नामांतरापेक्षा जिल्ह्याचे अन्य प्रश्न महत्त्वाचे आहेत, अशी भूमिका घेत पालकमंत्री विखे-पाटील यांनी विरोधी सूर लावला होता. निळवंडे धरणातून अलीकडेच पाणी सोडण्यात आले. विखे-पाटील यांची अनेक वर्षांची इच्छा पूर्ण झाली. हेही वाचा - भाजपा वापरणार काँग्रेसचा ‘कर्नाटक पॅटर्न’? राजस्थान जिंकण्यासाठी भ्रष्टाचाराचा मुद्दा केंद्रस्थानी! वाळू धोरणाबाबत विखे-पाटील यांनी घेतलेला धोरणात्मक निर्णय हा ऐतिहासिकच मानला जातो. कारण गेल्या काही वर्षांमध्ये चोरून वाळू उत्खनन करून सरकारी महसूल बुडविण्याचा प्रकार वाढला होता. याशिवाय गावोगावी वाळू माफिया तयार झाले आहेत. वाळू धोरणात कितीही लवचिकत आणली तरी काही फरक पडत नाही. यालाच आळा घालण्याकरिता स्वस्तात वाळू सरकारच्या वतीने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय विखे-पाटील यांनी घेतला. तसेच वाळू ग्राहकांना घरपोच दिली जाणार आहे. ही योजना अलीकडेच सुरू झाली असल्याने त्याचा परिणाम कितपत झाला हे लगेचच स्पष्ट होणार नाही. पण ही योजना यशस्वी झाल्यास वाळू दरावर नियंत्रण येईल, तसेच वाळू माफियांना आळा बसेल. विखे-पाटील यांच्या पुढाकाराने शिर्डी या त्यांच्या मतदारसंघात अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय अलीकडेच घेण्यात आला. महसूल विभागात वर्षानुवर्षे रखडलेले काही प्रश्न मार्गी लावण्यावर त्यांनी भर दिला. महसूल खात्यात बदल्या हा फारच संवेदनशील विषय असतो. बदल्यांमध्ये होणाऱ्या देवाणघेवाणीचे आरोप झालेच. मंत्रिपदाच्या सुरुवातीला विखे-पाटील यांच्या खासदार पुत्राचा कार्यालयामधील वाढता हस्तक्षेप हा मंत्रालयातील चर्चेचा विषय ठरला होता. ही चर्चा जास्तच पसरू लागल्यावर खासदारांचा वावर कमी झाला होता. भाजपकडून विविध राज्यांमध्ये नेतृत्वाबाबत वेगवेगळे प्रयोग केले जातात. राज्यात पक्ष बळकट करण्याकरिता कदाचित मराठा समाजाच्या नेत्याकडे नेतृत्व सोपविण्याची भाजपच्या धुरिणांची योजना असू शकते. त्यातूनच लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या विखे-पाटील यांचा भावी मुख्यमंत्री म्हणून सुरू झालेला उल्लेख बरेच काही सांगून जाते.
