नगरः जिल्ह्यातील नगर व शिर्डी या दोन्ही जागा महायुतीला गमवाव्या लागल्या. या दोन्हीही जागांची जबाबदारी महायुतीने महसूल तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्यावर सोपवली होती. त्यातील एक जागा तर मंत्री विखे यांना स्वतःच्या चिरंजीवाच्याच पराभवाने गमवावी लागली. मंत्री विखे व त्यांचे चिरंजीव माजी खासदार डॉ. सुजय विखे हे दोघेही आक्रमक कार्यपद्धतीसाठी ओळखले जातात. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाने त्यांच्या या कार्यशैलीला खीळ बसणार आहे. याचे परिणाम आगामी विधानसभा निवडणुकीतही जाणवतील.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विशेष म्हणजे भाजप नेते तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नगर जिल्ह्याचे पक्षांतर्गत पालकत्व स्वीकारलेले होते. फडणवीस यांनी विखे यांना दिलेले स्वातंत्र्यही त्यामुळे अडचणीत आलेले आहे. दोन्ही लोकसभा मतदारसंघांत एकूण १२ विधानसभा क्षेत्र आहेत. त्यांपैकी ५ विधानसभा क्षेत्रांत महाविकास आघाडीला मताधिक्य मिळाले. त्या तुलनेत महायुतीला अधिक ठिकाणच्या विधानसभा क्षेत्रांत मताधिक्य मिळाले, तरीही दोन्ही जागांवर महायुतीला पराभव स्वीकारावा लागला. याचा अर्थ महाविकास आघाडीला कमी तालुक्यांतून भरघोस मताधिक्य मिळाले, तर महायुतीला अधिक तालुक्यांतून मिळालेले मताधिक्य तुलनेत गौण, अगदीच काठावरचे ठरले आहे. विशेष म्हणजे विखे यांचे जे भरवशाचे तालुके होते, तेथेच त्यांची पीछेहट झाली आहे. याचा विखे यांच्या जिल्ह्यातील राजकीय वर्चस्वाला धक्का बसलेला आहे.
हेही वाचा >>> राजीनामास्र काढलेल्या देवेंद्र फडणवीसांची दिल्लीत खलबते; सरकारमधून बाहेर पडण्यावर ठाम
गेल्या लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विखे पिता-पुत्रांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. अल्पावधीतच पक्षातील त्यांचे महत्त्व वाढले. महसूल मंत्री हे ‘वजनदार’ पद त्यांना मिळाले. प्रदेश पदाधिकाऱ्यांच्या मदतीविना ते थेट मोदी-शहा यांच्याशी संपर्क करू लागले. त्यांची उपयुक्तता लक्षात घेऊन भाजपनेही त्यांच्या नगर जिल्ह्यातील हालचालींकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, त्याची ठेच महायुतीला लागली. त्यामध्ये दुरुस्ती करायची असेल, तर विखे यांच्या वर्चस्वाला धक्का बसणारच आहे.
मंत्री विखे व त्यांचे चिरंजीव सुजय यांच्याकडून विश्वासात घेतले जात नसल्याची भाजप पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची नाराजी होती. या नाराजीची दखल घेतली गेली नाही. परिणामी पक्ष संघटना व विखे यांच्यातील दरी वाढली. दुसरीकडे जनता आणि विखे यांच्यामध्ये त्यांच्या स्वतःच्याच यंत्रणेचा अडथळा निर्माण झाला होता, तोही दूर करता आला नाही. या पार्श्वभूमीवर नवनिर्वाचित विजयी उमेदवार नीलेश लंके यांनी भाजपच्या व्यासपीठावरील नेत्यांच्या मदतीचा मला उपयोग झाला, हे वक्तव्य महत्त्वपूर्ण ठरते. नगरमध्ये भाजपचा विरोध असलेल्या ‘असंगाचा संग’ही विखे यांना अडचणीचा ठरला.
लंके यांच्या रूपाने शरद पवार व बाळासाहेब थोरात यांनी विखे यांच्या विरोधात आपली परंपरागत लढाई लढली. शरद पवार यांनी तर नगरमध्ये तब्बल सहा सभा घेत, कोणत्याही परिस्थितीत विखे यांचा पराभव करायचाच हा रोख स्पष्ट केला होता, तर बाळासाहेब थोरात यांनी त्यांची संगमनेरमधील यंत्रणाही नगरमध्ये उतरवली होती. राज्याच्या राजकारणात विखे कुटुंबाचे, परंपरागत विरोधकाचे वाढलेले महत्त्व पवार व थोरात यांना या निवडणुकीतून कमी करता आले आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे जिल्ह्यातील संख्याबळ घटले होते. आमच्या पराभवाला विखे जबाबदार असल्याची तक्रार पराभूतांनी सामूहिकपणे देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्याची कोणतीही दखल घेतली गेली नव्हती. सुजय विखे यांच्या पराभवाचे कंगोरे काही प्रमाणात तत्कालीन घटनांतही अडकलेले आहेत. त्यामुळे भाजपकडून जिल्ह्यात राजकीय दुरुस्ती झाल्यास विखे कुटुंबाच्या राजकीय वर्चस्वाला धक्का मिळू शकतो.
विधानसभा निवडणुकीचे वेध पुढील चार-सहा महिन्यांत विधानसभा निवडणूक अपेक्षित आहे. त्यानंतर लगेचच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याही रखडलेल्या निवडणुका होऊ शकतात. महायुतीला जिल्ह्यातील दोन्ही जागा गमवाव्या लागल्याचा परिणाम आगामी विधानसभा निवडणुकीत जाणवणार का, याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. ज्या ठिकाणी भाजपचे, महायुतीचे आमदार आहेत तेथेच म्हणजे श्रीगोंदा, शेवगाव-पाथर्डी अकोले येथे पीछेहाट झाली आहे, तर नगर शहर, कोपरगाव, श्रीरामपूर या ठिकाणी अपेक्षित मताधिक्य मिळू शकलेले नाही. त्यामुळे विशेषतः विखेविरोध अधिक सक्रिय होण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे भाजप नेते तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नगर जिल्ह्याचे पक्षांतर्गत पालकत्व स्वीकारलेले होते. फडणवीस यांनी विखे यांना दिलेले स्वातंत्र्यही त्यामुळे अडचणीत आलेले आहे. दोन्ही लोकसभा मतदारसंघांत एकूण १२ विधानसभा क्षेत्र आहेत. त्यांपैकी ५ विधानसभा क्षेत्रांत महाविकास आघाडीला मताधिक्य मिळाले. त्या तुलनेत महायुतीला अधिक ठिकाणच्या विधानसभा क्षेत्रांत मताधिक्य मिळाले, तरीही दोन्ही जागांवर महायुतीला पराभव स्वीकारावा लागला. याचा अर्थ महाविकास आघाडीला कमी तालुक्यांतून भरघोस मताधिक्य मिळाले, तर महायुतीला अधिक तालुक्यांतून मिळालेले मताधिक्य तुलनेत गौण, अगदीच काठावरचे ठरले आहे. विशेष म्हणजे विखे यांचे जे भरवशाचे तालुके होते, तेथेच त्यांची पीछेहट झाली आहे. याचा विखे यांच्या जिल्ह्यातील राजकीय वर्चस्वाला धक्का बसलेला आहे.
हेही वाचा >>> राजीनामास्र काढलेल्या देवेंद्र फडणवीसांची दिल्लीत खलबते; सरकारमधून बाहेर पडण्यावर ठाम
गेल्या लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विखे पिता-पुत्रांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. अल्पावधीतच पक्षातील त्यांचे महत्त्व वाढले. महसूल मंत्री हे ‘वजनदार’ पद त्यांना मिळाले. प्रदेश पदाधिकाऱ्यांच्या मदतीविना ते थेट मोदी-शहा यांच्याशी संपर्क करू लागले. त्यांची उपयुक्तता लक्षात घेऊन भाजपनेही त्यांच्या नगर जिल्ह्यातील हालचालींकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, त्याची ठेच महायुतीला लागली. त्यामध्ये दुरुस्ती करायची असेल, तर विखे यांच्या वर्चस्वाला धक्का बसणारच आहे.
मंत्री विखे व त्यांचे चिरंजीव सुजय यांच्याकडून विश्वासात घेतले जात नसल्याची भाजप पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची नाराजी होती. या नाराजीची दखल घेतली गेली नाही. परिणामी पक्ष संघटना व विखे यांच्यातील दरी वाढली. दुसरीकडे जनता आणि विखे यांच्यामध्ये त्यांच्या स्वतःच्याच यंत्रणेचा अडथळा निर्माण झाला होता, तोही दूर करता आला नाही. या पार्श्वभूमीवर नवनिर्वाचित विजयी उमेदवार नीलेश लंके यांनी भाजपच्या व्यासपीठावरील नेत्यांच्या मदतीचा मला उपयोग झाला, हे वक्तव्य महत्त्वपूर्ण ठरते. नगरमध्ये भाजपचा विरोध असलेल्या ‘असंगाचा संग’ही विखे यांना अडचणीचा ठरला.
लंके यांच्या रूपाने शरद पवार व बाळासाहेब थोरात यांनी विखे यांच्या विरोधात आपली परंपरागत लढाई लढली. शरद पवार यांनी तर नगरमध्ये तब्बल सहा सभा घेत, कोणत्याही परिस्थितीत विखे यांचा पराभव करायचाच हा रोख स्पष्ट केला होता, तर बाळासाहेब थोरात यांनी त्यांची संगमनेरमधील यंत्रणाही नगरमध्ये उतरवली होती. राज्याच्या राजकारणात विखे कुटुंबाचे, परंपरागत विरोधकाचे वाढलेले महत्त्व पवार व थोरात यांना या निवडणुकीतून कमी करता आले आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे जिल्ह्यातील संख्याबळ घटले होते. आमच्या पराभवाला विखे जबाबदार असल्याची तक्रार पराभूतांनी सामूहिकपणे देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्याची कोणतीही दखल घेतली गेली नव्हती. सुजय विखे यांच्या पराभवाचे कंगोरे काही प्रमाणात तत्कालीन घटनांतही अडकलेले आहेत. त्यामुळे भाजपकडून जिल्ह्यात राजकीय दुरुस्ती झाल्यास विखे कुटुंबाच्या राजकीय वर्चस्वाला धक्का मिळू शकतो.
विधानसभा निवडणुकीचे वेध पुढील चार-सहा महिन्यांत विधानसभा निवडणूक अपेक्षित आहे. त्यानंतर लगेचच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याही रखडलेल्या निवडणुका होऊ शकतात. महायुतीला जिल्ह्यातील दोन्ही जागा गमवाव्या लागल्याचा परिणाम आगामी विधानसभा निवडणुकीत जाणवणार का, याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. ज्या ठिकाणी भाजपचे, महायुतीचे आमदार आहेत तेथेच म्हणजे श्रीगोंदा, शेवगाव-पाथर्डी अकोले येथे पीछेहाट झाली आहे, तर नगर शहर, कोपरगाव, श्रीरामपूर या ठिकाणी अपेक्षित मताधिक्य मिळू शकलेले नाही. त्यामुळे विशेषतः विखेविरोध अधिक सक्रिय होण्याची शक्यता आहे.
