Lok Sabha speaker vs opposition : लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सभागृहात बोलू दिलं जात नसल्याचा आरोप इंडिया आघाडीतील घटकपक्षांनी गुरुवारी (तारीख २७ मार्च) संसदेत केला होता. त्यासंदर्भातील पत्रही त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांना लिहिलं. शुक्रवारी संसदेचं कामकाज सुरू होताच माइकच्या मुद्द्यावरून लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली. संसदेच्या आत आणि बाहेर विरोधकांना गप्प करण्याच्या सरकारच्या दडपशाहीविरोधात इंडिया आघाडीतील घटकपक्ष लवकरच आक्रमक भूमिका घेतील, असं काँग्रेसच्या अंतर्गत सूत्रांनी सांगितलं.
दुसरीकडं, हे सर्व मुद्दे सभागृहाबाहेरील असल्यानं आम्ही त्यांना बाहेरच उत्तर देऊ, असं ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केलं. ईदनिमित्त सोमवारी सभागृहाचे कामकाज बंद राहणार आहे. मंगळवारी कामकाज सुरू झाल्यानंतर विरोधक सरकारविरोधात आणखीच आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ४ एप्रिल रोजी संपणार आहे.
संसदेत नेमकं काय घडलं?
शुक्रवारी (तारीख २८ मार्च) संसदेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर काँग्रेसचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल, उपनेते गौरव गोगोई आणि व्हीप माणिकम टागोर यांच्यासह विरोधी पक्षातील नेते सभागृहात उभे राहिले. त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे लिहिलेल्या पत्रावरून उत्तराची मागणी केली. मात्र, ओम बिर्ला यांनी याकडे दुर्लक्ष केलं. त्यांनी काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांना भारतीय बंदरे विधेयक, २०२५ सादर करण्यावरील त्यांच्या आक्षेपांवर बोलण्यास सांगितलं. यादरम्यान तिवारी हे बोलण्यासाठी उभे राहिल्यानंतर ओम बिर्ला म्हणाले, “माइक चालू झाला आहे ना? त्यांना (काँग्रेस नेत्यांकडं बोट दाखवत) सांगा की माइक कसा चालू होतो.”
लोकसभा अध्यक्षांच्या विधानाने मनीष तिवारी आश्चर्यचकित झाले. ते म्हणाले, “माननीय सभापती महोदय, तुम्हीच सांगा की, माइक कसा चालू होतो?” यावर काँग्रेस खासदारांनी सभागृहात उभे राहून लोकसभा अध्यक्षांच्या विधानाचा निषेध केला. त्यावर ओम बिर्ला म्हणाले, “माननीय सभापती जेव्हा परवानगी देतील तेव्हा माइक चालू केला जाईल. त्यांच्या परवानगी शिवाय माइक चालू करता येत नाही.”
माइक बंद करण्याचा अधिकार कुणाकडे?
गेल्या वर्षी १ जुलैला सभागृहात जेव्हा माइक बंद करण्यावरून वाद झाला होता, तेव्हा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले होते, “माइक अध्यक्षांच्या आदेशानुसार नियंत्रित केला जातो. माइकचे नियंत्रण कधीही खुर्चीवर बसलेल्या व्यक्तीकडे नसते.” दरम्यान, संसदेत विधेयक मांडण्यावरील आक्षेपांवरून झालेल्या गोंधळात मनीष तिवारी आणि त्यांचे पक्षाचे सहकारी खासदार बेनी बेहानन यांनी बोलण्यास नकार दिला. त्यानंतर ओम बिर्ला यांनी सीपीआय-एमचे खासदार के राधाकृष्णन आणि टीएमसीचे सौगत रे यांना बोलण्याची परवानगी दिली. मात्र, तरीही काँग्रेसच्या खासदारांनी त्यांचा निषेध सुरूच ठेवला.
काँग्रेस पक्ष एकटा पडला आहे का?
विशेष बाब म्हणजे, राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार पक्ष), द्रमुक, समाजवादी पार्टी आणि तृणमूल काँग्रेसचे खासदार त्यांच्यात सामील झाले नाहीत. गुरुवारी जेव्हा विरोधकांच्या इंडिया आघाडीने माइक बंद करण्याच्या मुद्द्यावरून लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहिलं होतं, तेव्हा त्याला काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, केरळ काँग्रेस, आरजेडी, आययूएमएल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्ष, शिवसेना (यूबीटी) आणि एमडीएमके पक्षातील खासदारांनी पाठिंबा दिला होता. सभागृहाबाहेर द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना मनीष तिवारी म्हणाले, “आज सभागृहात जे काही घडलं ते पूर्णपणे टाळता येऊ शकत होतं. सभागृहात हे फक्त सत्ताधारी पक्षासाठी नसून सर्वांसाठी खुलं आहे.”
सभागृहाचे नियम काय सांगतात?
दरम्यान, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी यावेळी असं निदर्शनास आणून दिलं की, राज्यघटनेतील कलम १०५ संसद सदस्यांच्या अधिकारांबद्दल आणि विशेषाधिकारांबद्दल आहे. या कलमानुसार, सदस्यांना संसदेत त्यांच्या मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. त्यांना संसदेत बोलण्यास प्रतिबंध लावण्याचे अधिकार मर्यादित असतात. इंडिया आघाडीतील एका ज्येष्ठ खासदाराने सांगितलं की, “कलम १०५ नुसार, सदस्यांना संसदेत त्यांचं मत व्यक्त करण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. तसेच कायदेमंडळाच्या कार्यवाहीत भाग घेण्याचा त्यांना अधिकार आहे. एखाद्या विधेयकाला विरोध किंवा समर्थन करण्याचा अधिकारही सदस्याला प्राप्त आहे. सभापती या कलमाचा नवीन अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.”
हेही वाचा : PM Modi on RSS : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा संघ मुख्यालयाशी इतकी वर्ष ‘का रे दुरावा’?
गौरव गोगोई यांनी उपस्थित केले प्रश्न
काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई म्हणाले की, इंडिया आघाडीने लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहिलं होतं. या पत्राचे उत्तर आम्हाला त्यांच्याकडून हवे आहे. आम्ही उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना सभापती उत्तरे देतील, अशी आम्हाला आशा होती. दुर्दैवाने, आम्हाला त्यांनी उत्तर दिलं नाही. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावादरम्यान विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी संसदेत शेवटचे बोलले होते. तेव्हापासून त्यांना बोलण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. जर सरकारने संसदेतील आपला दृष्टिकोन बदलला नाही, तर पंतप्रधानांनी लोकशाही आणि सार्वजनिक ठिकाणी मतभेद यावर उपदेश करणे थांबवावे,” असंही गोगोई म्हणाले.
इंडिया आघाडीने पत्रात काय म्हटलंय?
इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना लिहिलेल्या पत्रात विरोधकांनी असं म्हटलंय की, “संसदेतील परंपरेनुसार जेव्हा विरोधी पक्षनेते एखाद्या प्रश्न मांडण्यासाठी किंवा त्यावर चर्चा करण्यासाठी सभागृहात उभे राहतात, तेव्हा त्यांना सभापतींकडून बोलण्याची परवानगी दिली जाते. त्यावेळी सत्ताधारी पक्षाकडूनही त्यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले जाते. मात्र, सध्याच्या सरकारने औपचारिक विनंती करूनही विरोधी पक्षनेत्याला बोलण्याची संधी देण्यास नकार दिला आहे. वेळ पडल्यास त्यांचा माइक बंद केला जातो. हे पूर्वीच्या परंपरेपेक्षा वेगळे आहे.”
भाजपाचे खासदार काय म्हणाले?
“कलम १०५ नुसार, सभागृहात बोलताना सदस्यांना नियम आणि प्रक्रियांचे पालन करावे लागते. संसद कार्यपद्धती आणि कामकाज नियम क्रमांक ३८९ नुसार, सभागृह चालवण्याचे आणि कलम १०५ चे नियमन करण्याचे अधिकार सभापतींकडे आहेत. कोणताही सदस्य सभापतींच्या निर्णयाबद्दल प्रश्न किंवा वादविवाद उपस्थित करू शकत नाही”, असं भाजपा खासदारांनी म्हटलं आहे. यूपीए सरकारच्या काळात लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांचाही माइक बंद करण्यात आला होता. पण आम्ही कधीही त्यावरून वाद घातला नाही, असंही ते म्हणाले.
