प्रियांकांसाठी राहुल गांधींनी वायनाड का सोडलं? काय आहे कारण?

हेही वाचा : एनटीआर ते चिरंजीवी! चित्रपट, राजकारण, घराणेशाही आणि आंध्र प्रदेशवरील निर्विवाद वर्चस्व

राहुल गांधींच्या निर्णयामधून कोणता संदेश जातो?

नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्षाला उत्तर प्रदेशमध्ये थोडा तरी दिलासा मिळाला आहे. २०१९ च्या निवडणुकीमध्ये फक्त एक जागा मिळालेल्या काँग्रेसला या निवडणुकीमध्ये सहा जागा प्राप्त झाल्या आहेत. गेल्या निवडणुकीमध्ये फक्त रायबरेली मतदारसंघातून सोनिया गांधींचा विजय झाला होता. अगदी राहुल गांधीही स्मृती इराणी यांच्याकडून अमेठी मतदारसंघातून पराभूत झाले होते. २०१९ च्या निवडणुकीमध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसला आजवरची सर्वांत कमी म्हणजे फक्त ६.३६ टक्के मते मिळाली होती. २०१४ मध्ये काँग्रेसने दोन जागा (रायबरेली आणि अमेठी) जिंकल्या होत्या. त्यावेळी काँग्रेसचा मतटक्का ७.५३ टक्के होता. या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसने १७ जागा लढवल्या आणि उर्वरित जागा इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांसाठी सोडून दिल्या. या १७ पैकी ६ जागांवर विजय मिळवण्यात काँग्रेसला यश आले. यावेळी काँग्रेसचा मतटक्का ९.४६ टक्के इतका आहे. उत्तर प्रदेश राज्यामध्ये लोकसभेचे सर्वाधिक मतदारसंघ असून ज्या पक्षाचे या राज्यावर वर्चस्व निर्माण होते; त्या पक्षाला केंद्रात सत्ता स्थापन करणे सोपे जाते, असे आजवरचा इतिहास सांगतो. अशा मोठ्या आणि महत्त्वाच्या राज्यात गमावलेला जनाधार परत मिळवण्यात थोडेफार यश काँग्रेसला मिळाले आहे. त्यामुळे राहुल गांधी रायबरेली मतदारसंघ सोडण्याचा निर्णय न घेता काँग्रेस असा संदेश देऊ इच्छित आहे की, आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत. राज्यात पुन्हा एकदा आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न काँग्रेस करताना दिसत आहे.

काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टीसाठी आणखी एक सकारात्मक बाब म्हणजे यावेळी उत्तर प्रदेशमध्ये उघडपणे भाजपाविरोधात रोष दिसून आला. तो मतपेटीतूनही व्यक्त झाला. राज्यात आणि केंद्रात सत्तेत असूनही या राज्यात भाजपाला फक्त ३३ जागा जिंकत्या आल्या. २०१९ मध्ये भाजपाने ६२ जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे रायबरेली मतदारसंघ राखून काँग्रेस असा स्पष्ट संदेश देऊ इच्छित आहे की, आम्ही उत्तर प्रदेश आणि हिंदी भाषक पट्ट्यातील भाजपाविरोधातील लढाई सुरू ठेवू. २०२७ मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीमध्ये मिळालेल्या यशावर स्वार होण्याचा प्रयत्न काँग्रेस नक्कीच करेल. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसने ४०३ जागांवर निवडणूक लढवली होती, मात्र पक्षाला फक्त २ जागा जिंकता आल्या होत्या. पक्षाचा मतटक्का तब्बल २.३३ टक्क्यांपर्यंत घसरला होता. खरे तर या निवडणुकीमध्ये प्रियांका गांधींनी प्रचाराची धुरा प्रामुख्याने सांभाळली होती. आता काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टी एकत्र आल्याने आणि त्यांना चांगला सूर सापडल्याने येत्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये चांगल्या यशाची अपेक्षा दोन्ही पक्ष करत आहेत.

वायनाडमधून प्रियांका गांधी का?

वायनाडबरोबर आपले भावनिक संबंध असल्याचा दावा राहुल गांधींनी याआधी वारंवार केला आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये जेव्हा काँग्रेस पक्षाने उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वांत खराब कामगिरी केली होती आणि स्वत: राहुल गांधी अमेठी मतदारसंघातून पराभूत झाले होते, तेव्हा केरळमधील वायनाड या लोकसभा मतदारसंघानेच राहुल गांधींना तारले होते. त्यावेळी केरळमधील काही काँग्रेस नेत्यांनीदेखील काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटला (UDF) राज्यातील लोकसभा निवडणुकीमध्ये इतके यश मिळण्यामागे राहुल गांधींनी वायनाडमधून निवडणूक लढवणे हे कारण असल्याचे म्हटले होते. मात्र, तरीही त्यानंतर दोनच वर्षांनी म्हणजे २०२१ मधील केरळ विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्षाला फटका बसला होता. काँग्रेसच्या नेतृत्वातील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट आणि माकपच्या नेतृत्वातील लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंट या दोघांमधील लढतीमध्ये मल्याळम लोकांनी पिनाराई विजयन यांच्या नेतृत्वातील लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंटलाच सत्तेवर बसवले होते. सध्या केरळ काँग्रेसला असा विश्वास आहे की, सत्ताधारी पिनाराई विजयन सरकारविरोधात जनमताचा कौल असून लोकांचा आपल्याला पाठिंबा आहे. अशा पार्श्वभूमीवर जर राहुल गांधींनी वायनाड मतदारसंघ सोडून देण्याचा निर्णय घेतला तर विरोधक नक्कीच या मुद्द्याचे भांडवल करतील. याआधीही राहुल गांधी वायनाड मतदारसंघ सोडून जातील, अशा प्रकारचा प्रचार विरोधकांनी केला आहे. त्यामुळेच पक्षाचा केरळमधील जनाधार गमावला जाऊ नये, यासाठी प्रियांका गांधींना मैदानात उतरवण्याची चतुर खेळी काँग्रेसने केली आहे. या निर्णयामुळे काँग्रेसने वा गांधी घराण्याने वायनाड मतदारसंघाला काम झाल्यावर वाऱ्यावर सोडून दिले, ही भावना विकसित होणार नाही आणि विरोधकांनाही त्या मुद्द्याला खतपाणी घालून राजकीय इप्सित साध्य करता येणार नाही.

हेही वाचा : विधानसभा निवडणुकीत ज्या पक्षांना केले पराभूत, भाजपाला राज्यसभेसाठी लागू शकतो त्यांचाच पाठिंबा

दुसऱ्या एखाद्या उमेदवाराला संधी देण्याचा धाडसी निर्णय काँग्रेसने घेतला असता का?

वायनाड मतदारसंघासाठी काँग्रेसकडे उमेदवारांची कमतरता नाही. सुरुवातीला केरळमधील काँग्रेसच्या नेत्यांना असे वाटले होते की, वरिष्ठ नेते के. मुरलीधरन यांना या मतदारसंघातून उमेदवारी देतील. मात्र, भाजपाच्या सुरेश गोपी यांच्यासमोर आव्हान निर्माण करण्यासाठी ते वडकाराहून त्रिशूर लोकसभा मतदारसंघात पाठवले गेले. मुरलीधरन गेल्या लोकसभेत खासदार होते. यावेळी सुरेश गोपी यांच्याकडून त्यांचा पराभव झाला आहे. त्यामुळे वायनाडमधून मुरलीधरन यांना उमेदवारी दिली जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, असे केल्यास विरोधकांना टीका करण्यास आयती संधी मिळेल. शिवाय, प्रियांका गांधीही राजकीय रणांगणात उतरण्यास उत्सुक होत्या. त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आला.

या निर्णयामुळे टीका होऊ शकते का?

काँग्रेसवर घराणेशाहीचा आरोप वारंवार होतोच; त्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयामुळे टीका होण्याची शक्यता आहेच. म्हणूनच अमेठीमधून प्रियांका गांधी निवडणूक लढवतील, अशी चर्चा असतानाही त्यांनी हा निर्णय घेतला नाही. त्यांनी आधी लोकसभा निवडणूक पार पडू दिली आणि त्यानंतर आता निवडणुकीच्या मैदानात उतरत आहेत. तसेही त्यांनी निवडणूक लढवली तरीही आणि नाही लढवली तरीही भाजपा काँग्रेसवर घराणेशाहीचा आरोप करतच राहणार आहे. असा विचार करूनच हा निर्णय घेतला असावा. आता हा आरोप अधिक जोरकसपणे केला जाईल. पक्षाच्या काही नेत्यांनी असेही सांगितले की, भाजपाला जर तीनशेहून अधिक जागा मिळाल्या असत्या तर कदाचित प्रियांका गांधींनी हा निर्णय घेतला नसता. सध्या भाजपाला विजय मिळाला असला तरीही जागा कमी झाल्याचे शल्य बोचत आहेच. अशा पार्श्वभूमीवर राजकीय मैदानात अधिकृतपणे उतरण्याची संधी घेणे गैर नाही, असे प्रियांका गांधींना वाटले असावे.