काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना गुजरात उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. मोदी आडनावाबद्दल केलेल्या विधानामुळे सुनावण्यात आलेली शिक्षा रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. न्यायालयाने मात्र ही याचिका फेटाळली आहे. मानहानीप्रकरणी राहुल गांधी यांना दोषी ठरवल्यानंतर लोकसभेने त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द केले आहे. त्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यामुळे राहुल गांधी यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. त्यानंतर न्यायालयाच्या निकालानंत दोन माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. वायनाड मतदारसंघात पोटनिवडणुकीचे आयोजन करायला हवे. निवडणूक आयोगाला तसे करण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही, अशी भूमिका माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी मांडली आहे.
“आतापर्यंत निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणूक घ्यायला हवी होती”
गुजरात उच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांची याचिका फेटाळल्यानंतर माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत आणि सी. वाय. कुरेशी यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. “निवडणूक आयोगाने वायनाड मतदारसंघाची पोटनिवडणूक घ्यायला हवी. लोकसभेने वायनाड मतदारसंघाची जागा रिक्त असल्याचे सांगताच निवडणूक आयोगाने त्या जागेवर निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया सुरू करायला हवी होती. राहुल गांधी यांच्याविरोधात जो निर्णय घेण्यात आला होता, त्याला स्थगिती मिळालेली नाही, भविष्यातही तशी स्थगिती मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने निवडणूक घेण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करायला हवी होती,” असे रावत म्हणाले.
निवडणूक आयोगाचे अधिकारी कधीही पोटनिवडणुकीची घोषणा करू शकतात. त्यांनी राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची किंवा हा खटला न्यायालयात निकाली निघण्याची वाट पाहू नये, असे मत रावत यांनी नोंदवले.
“सहा महिन्यांच्या आत पोटनिवडणूक घ्यावी लागते”
निवडणूक आयोगाला पोटनिवडणूक घेण्यासाठी कोणीही रोखू शकत नाही, असे मत सी. वाय कुरेशी यांनी व्यक्त केले. “एखाद्या मतदारसंघाची जागा रिक्त झाल्यास नियमाप्रमाणे सहा महिन्यांच्या आत तेथे पोटनिवडणूक घेण्याचा निवडणूक आयोगाला अधिकार असतो. अजूनही वेळ आहे. देशात अन्य ठिकाणी निवडणूक आहे का? किंवा आणखी एखाद्या जागेवर पोटनिवडणूक घेणे शक्य आहे का? याची चाचपणी निवडणूक आयोग करत असतो,” असे मत कुरेशी यांनी मांडले.
लोकप्रतिनिधी कायदा काय सांगतो?
लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ नुसार एखाद्या जागेवरील लोकप्रतिनिधीचा कार्यकाळ एका वर्षापेक्षा अधिक शिल्लक असेल आणि ती जागा रिक्त झाली असेल तर त्या ठिकाणी पोटनिवडणूक घेता यते. राहुल गांधी यांची वायनाड येथील खासदारकीचा कार्यकाळ १६ जून २०२४ पर्यंत होता. म्हणजेच राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व एका वर्षांपेक्षा अधिक काळासाठी शिल्लक होते. त्यामुळे वायनाड मतदारसंघातून लोकसभेची निवडणूक घेता येते.
“पोटनिवडणूक घेण्याची घाई नाही”
दरम्यान, कर्नाटक विधानसभा निवडणूक तसेच लोकसभेच्या रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणुकीची घोषणा करताना मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी वायनाड या मतदारसंघावर भाष्य केले होते. “एखादी जागा रिक्त झाल्यानंतर तेथे ६ महिन्यांच्या आत पोटनिवडणूक घेता येते. राहुल गांधी यांना न्यायालयाने समोर अपील करण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी दिलेला आहे. त्यामुळे वायनाड मतदारसंघाची पोटनिवडणूक घेण्यास घाई करता येणार नाही,” असे राजीव कुमार २९ मार्च २०२३ रोजी म्हणाले होते. त्यामुळे आगामी काळात वायनाड लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक कधी घोषित होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
“आतापर्यंत निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणूक घ्यायला हवी होती”
गुजरात उच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांची याचिका फेटाळल्यानंतर माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत आणि सी. वाय. कुरेशी यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. “निवडणूक आयोगाने वायनाड मतदारसंघाची पोटनिवडणूक घ्यायला हवी. लोकसभेने वायनाड मतदारसंघाची जागा रिक्त असल्याचे सांगताच निवडणूक आयोगाने त्या जागेवर निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया सुरू करायला हवी होती. राहुल गांधी यांच्याविरोधात जो निर्णय घेण्यात आला होता, त्याला स्थगिती मिळालेली नाही, भविष्यातही तशी स्थगिती मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने निवडणूक घेण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करायला हवी होती,” असे रावत म्हणाले.
निवडणूक आयोगाचे अधिकारी कधीही पोटनिवडणुकीची घोषणा करू शकतात. त्यांनी राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची किंवा हा खटला न्यायालयात निकाली निघण्याची वाट पाहू नये, असे मत रावत यांनी नोंदवले.
“सहा महिन्यांच्या आत पोटनिवडणूक घ्यावी लागते”
निवडणूक आयोगाला पोटनिवडणूक घेण्यासाठी कोणीही रोखू शकत नाही, असे मत सी. वाय कुरेशी यांनी व्यक्त केले. “एखाद्या मतदारसंघाची जागा रिक्त झाल्यास नियमाप्रमाणे सहा महिन्यांच्या आत तेथे पोटनिवडणूक घेण्याचा निवडणूक आयोगाला अधिकार असतो. अजूनही वेळ आहे. देशात अन्य ठिकाणी निवडणूक आहे का? किंवा आणखी एखाद्या जागेवर पोटनिवडणूक घेणे शक्य आहे का? याची चाचपणी निवडणूक आयोग करत असतो,” असे मत कुरेशी यांनी मांडले.
लोकप्रतिनिधी कायदा काय सांगतो?
लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ नुसार एखाद्या जागेवरील लोकप्रतिनिधीचा कार्यकाळ एका वर्षापेक्षा अधिक शिल्लक असेल आणि ती जागा रिक्त झाली असेल तर त्या ठिकाणी पोटनिवडणूक घेता यते. राहुल गांधी यांची वायनाड येथील खासदारकीचा कार्यकाळ १६ जून २०२४ पर्यंत होता. म्हणजेच राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व एका वर्षांपेक्षा अधिक काळासाठी शिल्लक होते. त्यामुळे वायनाड मतदारसंघातून लोकसभेची निवडणूक घेता येते.
“पोटनिवडणूक घेण्याची घाई नाही”
दरम्यान, कर्नाटक विधानसभा निवडणूक तसेच लोकसभेच्या रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणुकीची घोषणा करताना मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी वायनाड या मतदारसंघावर भाष्य केले होते. “एखादी जागा रिक्त झाल्यानंतर तेथे ६ महिन्यांच्या आत पोटनिवडणूक घेता येते. राहुल गांधी यांना न्यायालयाने समोर अपील करण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी दिलेला आहे. त्यामुळे वायनाड मतदारसंघाची पोटनिवडणूक घेण्यास घाई करता येणार नाही,” असे राजीव कुमार २९ मार्च २०२३ रोजी म्हणाले होते. त्यामुळे आगामी काळात वायनाड लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक कधी घोषित होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
