तब्बल एका दशकानंतर लोकसभेला विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले आहे. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी कनिष्ठ सभागृहात विरोधी पक्षाचे नेतृत्व करतील, असे पक्षाने मंगळवारी (२५ जून) जाहीर केले. २०१४ व २०१९ साली काँग्रेसकडे आवश्यक संख्याबळ नसल्याने विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले नाही. यंदा मात्र विरोधकांकडे पुरेसे संख्याबळ असल्याने विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी यांची वर्णी लागली आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी इंडिया आघाडीच्या नेत्यांची बैठक झाली. त्यानंतर विरोधी पक्षनेता म्हणून राहुल गांधी यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. माध्यमांशी काँग्रेसचे प्रभारी सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल म्हणाले की, काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या (सीपीपी) अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी लोकसभेचे हंगामी अध्यक्ष भर्तृहरी महताब यांना पत्र लिहून राहुल गांधी यांची विरोधी पक्षनेते म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत कळवले होते. इतर पदाधिकारी नंतर ठरवले जातील, असेही त्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.
हेही वाचा : लोकसभा उपाध्यक्ष पदाला इतके महत्त्व का? आजवर किती वेळा विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी उपाध्यक्षपद भूषवलं?
काँग्रेस ९९ जागांसह विरोधी पक्षांत सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून उदयास आल्यानंतर १८ व्या लोकसभेत राहुल गांधी हे विरोधी पक्षनेते असतील, असा अंदाज बांधला जात होता. याआधी जूनमध्ये काँग्रेस कार्यकारिणीने रायबरेलीच्या खासदाराला लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता करण्याचा आग्रह करणारा ठराव एकमताने मंजूर केला होता. लोकसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधींची भूमिका काय असेल? गेली १० वर्षे हे पद रिक्त का होते? याविषयी जाणून घेऊ.
लोकसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद
विरोधी पक्षांचा नेता हा लोकसभेतील विरोधी पक्षांचा प्रभारी खासदार (संसद सदस्य) असतो. ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ने नमूद केल्याप्रमाणे विरोधी पक्षनेता हा सर्वांत मोठ्या पक्षाचा संसदीय अध्यक्ष असतो किंवा विरोधी पक्षांत बसलेल्या पक्षांच्या युतीचा सदस्य असतो. भारतीय संसदेवरील २०१२ च्या पुस्तिकेत असे म्हटले आहे की, विरोधी पक्षनेत्याला अनेक अधिकार असतात. विरोधी पक्षनेता विद्यमान सरकार कोसळल्यास प्रशासनही ताब्यात घेऊ शकतो. सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी विरोधी पक्षनेत्याची सक्रिय भूमिका ही सरकारइतकीच महत्त्वाची आहे.
विरोधी पक्षनेता हे कॅबिनेट दर्जाचे पद आहे; ज्याचे स्वतःचे भत्ते आहेत. संसद सदस्य अधिनियम, १९५४ च्या वेतन, भत्ते व निवृत्तिवेतनाच्या कलम ३ मध्ये नमूद केल्यानुसार या पदावरील व्यक्तीला दरमहा पगार आणि प्रत्येक दिवसासाठी भत्ता मिळतो. विरोधी पक्षनेता हा विविध संयुक्त संसदीय समित्यांचादेखील भाग असतो. विरोधी पक्षनेता सर्वांत महत्त्वाच्या नोकऱ्यांपैकी एक असणार्‍या निवड समित्यांचाही सदस्य असतो. या समित्या सक्तवसुली संचालनालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), केंद्रीय दक्षता आयोग, केंद्रीय माहिती आयोग यांसारख्या संस्थांच्या प्रमुखांची नियुक्ती करतात. ते लोकपाल, तसेच निवडणूक आयुक्त आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचेही अध्यक्ष असतात. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी या प्रमुख कार्यकर्त्यांची निवड करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर बसतील. त्यांना सरकारच्या कामकाजाचा सतत आढावा घेण्याचाही अधिकार असेल.
गेली १० वर्षे विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त का होते?
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा करण्यासाठी राजकीय पक्षाला १० टक्के (५५) जागांची आवश्यकता असते. मागील दोन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षांतील कोणत्याही पक्षाला ५५ किंवा त्याहून अधिक जागा मिळवता आलेल्या नाहीत. लोकसभेतील सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला २०१४ मध्ये फक्त ४४ जागा मिळाल्या होत्या. २०१९ मध्ये काँग्रेसची संख्या ५२ पर्यंत आली; परंतु तरीही विरोधी पक्षनेता पदासाठी त्यांच्याकडील संख्याबळ कमी होते. काँग्रेसने आपले विद्यमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांची २०१४ मध्ये लोकसभेत काँग्रेसचे नेते म्हणून निवड केली. हे पद २०१९ मध्ये अधीर रंजन चौधरी यांच्याकडे होते. यावेळी काँग्रेसकडे लोकसभेतील आवश्यक संख्याबळ आहे. त्यामुळे अखेर १० वर्षांनी सभागृहाला विरोधी पक्षनेता मिळेल.
हेही वाचा : भारत-बांगलादेशच्या पाणीवाटप चर्चेवरून भडकलेल्या ममतादीदींचे पंतप्रधानांना पत्र; नेमके प्रकरण काय?
विरोधी पक्षनेता म्हणून राहुल गांधी महत्त्वाचे का?
काँग्रेस काही आठवड्यांपासून राहुल गांधींना विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारण्याची विनंती करीत आहे. पक्षाच्या एका नेत्याने ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले, “जर ते विरोधी पक्षनेते झाले नसते, तर राहुल पंतप्रधानपदाची संधी सोडत आहेत, असे वाटले असते.” इंडिया आघाडीच्या निवडीबद्दल स्पष्टीकरण देताना, काँग्रेसचे के. सी. वेणुगोपाल म्हणाले, “राहुल गांधी यांनी विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारावे यावर सर्व सहभागींचे एकमत झाले. निवडणुकीदरम्यान आम्ही बेरोजगारी, महागाई, महिला समानता व सामाजिक न्याय हे मुद्दे मांडले. हे मुद्दे संसदेत मोठ्या प्रमाणावर मांडले जाणे आवश्यक आहेत. संसदेत या मोहिमेचे नेतृत्व करण्यासाठी राहुल गांधी हे सर्वोत्तम व्यक्ती आहेत.”
