सूरत न्यायालयाने २०१९ च्या मानहानी खटल्यामध्ये राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. निकाल दिल्याच्या दहा दिवसानंतर राहुल गांधी या शिक्षेला उद्या (सोमवार, दि. ३ एप्रिल) आव्हान देणार आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान कर्नाटकमधील कोलार येथे राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आडनावावरून आक्षेपार्ह विधान केले होते, त्यावरून त्यांच्याविरोधात सूरत न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल झाला होता. गांधी यांचे वकील उद्या सत्र न्यायालयात हे प्रकरण सुनावणीसाठी यावे, यासाठी प्रयत्न करणार आहेत. राहुल गांधी यांचे निर्दोषत्व सिद्ध होऊन त्यांची खासदारकी लवकरात लवकर परत दिली जाईल, अशी आशा काँग्रेसच्या नेत्यांना वाटते.

काँग्रेसमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राहुल गांधी देखील पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत न्यायालयात हजर राहणार आहेत. यावेळी काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, दिग्विजय सिंह आणि आनंद शर्मा हे राहुल गांधी यांच्यासह उपस्थित राहतील. तर छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल आणि हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू हेदेखील सूरतमध्ये येण्याची शक्यता असल्याचा अंदाज काँग्रेसच्या नेत्यांनी वर्तविला आहे.

Sanjay raut
मेधा सोमय्या यांनी दाखल केलेले अब्रुनुकसानीचे प्रकरण : कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही ! संजय राऊत यांच्या अनुपस्थितीवर माझगाव न्यायालयाची टिप्पणी
27th Rashibhavishya In Marathi Horoscope Today
27 October Horoscope : अचानक धनलाभ ते‌ वैवाहिक…
Badlapur case, court proceedings, High Court warns lawyer,
बदलापूर प्रकरण : न्यायालयीन कामकाजात ढवळाढवळ करू नका, मृत आरोपीच्या कुटुंबीयांच्या वकिलांना उच्च न्यायालयाची ताकीद
BJP minister accused in multi state credit union scam Petition of the Deputy Commissioner of Police
बहुराज्यीय पतसंस्था घोटाळ्यात भाजप मंत्र्यावर आरोप; पोलीस उपायुक्ताच्या याचिकेनंतर खळबळ पोलीस महासंचालकांकडेही बोट
Shilpa Shetty, Raj Kundra, Shilpa Shetty house,
शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांना घर जप्तीपासून तूर्त दिलासा
Badlapur Sexual Assault Case Update
Badlapur Sexual Assault Case: बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी शाळेचे अध्यक्ष उदय कोतवाल, सचिव तुषार आपटे यांना जामीन, दुसऱ्या प्रकरणात मात्र अटक
school president secretary arrested after 44 days in badlapur sexual assault case
बदलापूर प्रकरणातील शाळेचे अध्यक्ष, सचिव अखेर अटकेत; ४४ दिवसांनी आरोपींना बेड्या, परिमंडळ ४ पोलिसांची कारवाई
Badlapur case, school trustees Badlapur case,
बदलापूर प्रकरण : …तर शाळेच्या विश्वस्तांना अद्याप का शोधू शकला नाहीत ? उच्च न्यायालयाचा पोलिसांना संतप्त प्रश्न

काँग्रेस पक्षाचे नेते, राज्यसभा खासदार आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक सिंघवी यांच्या सल्ल्याने आणि मार्गदर्शनाखाली ज्येष्ठ वकील आर. एस. चीमा सत्र न्यायालयात आव्हान दाखल करतील. सूरत न्यायालयाचे मुख्य न्यायदंडाधिकारी एचएच वर्मा यांनी २३ मार्च रोजी दिलेल्या शिक्षेला यावेळी आव्हान देण्यात येईल. २०१९ च्या मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणात त्यांनी राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती.

राहुल गांधी यांचे गुजरातमधील वकील किरीट पानवाला म्हणाले की, आम्ही उद्या सत्र न्यायालयाच्या शिक्षेविरोधात आव्हान याचिका दाखल करणार आहोत. यावेळी राहुल गांधी देखील न्यायालयात उपस्थित राहतील. त्यांच्यासोबत आमची दिल्लीमधील विधी सल्लागार पथकाचे सदस्यही असतील. २३ मार्च रोजी सूरत सत्र न्यायालयाने शिक्षा सुनावताना १५ हजारांच्या जातमुचलक्यावर राहुल गांधी यांना शिक्षेला आव्हान देण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी दिला होता.

२३ मार्च रोजी शिक्षा सुनावताच लोकसभा सचिवालयाने त्यांची खासदारकी रद्द केली. त्यानंतर लोकसभेच्या गृह समितीने, ज्याचे अध्यक्ष भाजपाचे खासदार सी. आर. पाटील आहेत, त्यांनी राहुल गांधी यांना नोटीस बजावून तुघलक मार्गावरील सरकारी निवासस्तान मोकळे करण्यास सांगितले.

२०१९ साली कोलार सभेत राहुल गांधी काय म्हणाले?

२०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राहुल गांधी यांनी १३ एप्रिल २०१९ रोजी कर्नाटकमधील कोलार येथे बोलताना, मोदी या आडनावावर टिप्पणी केली होती. “सर्व चोरांचे आडनाव मोदीच कसे असते?” असे राहुल गांधी म्हणाले होते. त्यांच्या या विधानावर भाजपाचे आमदार आणि गुजरातमधील माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी आक्षेप घेत अब्रुनुकसानीचा दावा केला होता. भूपेंद्र पटेल यांच्या सरकारमध्ये पूर्णेश मोदी मंत्री होते. सध्या ते सूरत पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. राहुल गांधी यांना शिक्षा आणि त्यापाठोपाठ त्यांची खासदारकी रद्द केल्यामुळे देशभरातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते. काँग्रेस आणि भाजपाने एकमेकांच्या विरोधात आंदोलन केले. संसदेतही सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आल्यामुळे कामकाज बाजूला राहिले.