अलिबाग- मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी अलिबाग येथे जमीन परिषद घेऊन रायगडकरांना आपल्या जमिनी सांभाळा, अन्यथा पश्चातापाची वेळ येईल असा इशारा दिला. रायगडमध्ये जमीन आणि जमिनीची मालकी हा विषय संवेदनशील असल्याने या मुद्द्याला हात घालत राज ठाकरे यांनी रायगडकरांशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उद्योग आणि वाढत्या शहरीकरणामुळे रायगड जिल्ह्यात जागा जमिनींच्या व्यवहारांना वेग आला आहे. पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन केले जात आहे. यात स्थानिक भूमिपूत्र हळूहळू बेदखल होत चालल्याचे दिसून येत आहे. रायगड जिल्हा हा एकेकाळी राज्यातील भाताचे कोठार म्हणून ओळखला जात होता. आता मात्र ही ओळख पुसली जाईल की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वाढते औद्योगिकरण, मजुरांची कमतरता आणि शेती उत्पन्नातील मर्यादा यासारख्या कारणामुळे जिल्ह्यातील शेती क्षेत्रात मोठी घट झाली आहे. भात लागवडीखालील क्षेत्र गेल्या काही वर्षांत जवळपास २४ हजार हेक्टरने घटले आहे.
हेही वाचा – परिवहन खात्याचा ‘रस्ता सुरक्षा अभियान’बाबत गोंधळ!
रायगड जिल्ह्यात खरीप हंगामात १ लाख २४ हजार हेक्टरवर भात पिकाची लागवड केली जात असे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून लागवड क्षेत्र १ लाख हजार हेक्टरपर्यंत खाली आले आहे. भात, नागली, तृणधान्य, कडधान्य आणि तूर लागवडीखालील क्षेत्रातही घट झाली आहे. वाढते औद्योगीकरण, शहरीकरण, शेतमजुरांची कमतरता आणि भातशेतीतून मिळणारे अत्यल्प उत्पन्न याचा एकत्रित परिणाम जिल्ह्यातील शेतीवर होण्यास सुरवात झाली आहे. शेतकरी शेतीपासून दुरावले आहेत.
मुंबईला जवळ असलेल्या रायगड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकीकरण होत आहे. त्यामुळे शेतजमिनी उद्योगांच्या नावाखाली संपादित केल्या जात आहेत. या शिवाय पायाभूत सुविधांचे अनेक प्रकल्प रायगडात येऊ लागले आहेत. या प्रकल्पासाठी सध्या भूसंपादन सुरू आहे. त्यामुळे शेतीक्षेत्रात मोठी घट होत आहे. मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी ४५० हेक्टर, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकसाठी २८ हेक्टर दिल्ली मुंबई कॉरीडोरसाठी ४ हजार हेक्टर, डेडीकेटेड फ्रिट कॉरीडोरसाठी १० हेक्टर, बाळगंगा धरण प्रकल्पासाठी १ हजार २१३ हेक्टर, खालापूर औद्योगिक क्षेत्र टप्पा २ साठी ९ हेक्टर, तर टप्पा तीनसाठी २ हेक्टर, नवीमुंबई विमानतळासाठी ६८४ हेक्टर, रेल्वे मार्ग दुपदरीकरणासाठी ३१ हेक्टर, वडोदरा मुंबई दृतगती मार्गासाठी ३१८ हेक्टर, पुणे दिघी रस्त्यासाठी ४ हेक्टर भूसंपादन केले जात आहे. याशिवाय खासगी औद्योगिक प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन सुरू आहे. रोहा आणि मुरुड तालुक्यातील ४४ गावांत जमिनीवर बल्क ड्रग पार्क उभारण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे शेतीला उद्योगांचे ग्रहण लागल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी आणि शेती मात्र उद्ध्वस्त होत चालली आहे.
हेही वाचा – सोलापूर : सिद्धेश्वर यात्रेत होमप्रदीपन सोहळ्यात भाविकांनी केला फळांचा वर्षाव
औद्योगिकीकरणामुळे रोजगाराची नवी साधने उपलब्ध झाली आहेत. पण त्यात स्थानिकांचा सहभाग अत्यल्प आहे. परराज्यातून मोठ्या प्रमाणात कामगार वर्ग या परिसरात स्थलांतरीत झाला आहे. दुसरीकडे मुंबई जवळ असल्याने स्थानिक तरुणांचा कल मुंबईकडे स्थलांतरीत होण्याचा आहे. त्यामुळे कष्टप्रद आणि कमी प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या शेती व्यवसायाकडे नवीन पिढी वळेनाशी झाली आहे. या सर्व घटकांचा जिल्ह्यातील शेतीवर एकत्रित परिणाम झाला असल्याचे दिसून येत आहे.
दुसरीकडे अलिबाग, कर्जत, खालापूर येथे शेतघरांच्या नावाखाली देशातील गर्भश्रीमंतांनी जागा खरेदीचा सपाटा लावला आहे. शेकडो एकर जमिनी आलिशान या गर्भश्रीमंतांच्या शेतघरांसाठी संपादित झाल्या आहेत. जागांचे मुळ मालक बेदल झाले आहेत. महत्वाची बाब म्हणजे, या जमीन खरेदी व्यवहारांमध्ये राजकीय पक्षांशी निगडीत व्यक्तींचा मध्यस्थ म्हणून मोठा सहभाग राहिला आहे. या परीसरातील गुंतवणूक संधी लक्षात घेऊन देशातील नामांकीत बांधकाम समुहांनी अलिबाग, कर्जत, खालापूर, पनवेल या परिसरात टाऊनशिप प्रकल्प हाती घेतले आहेत. यामध्ये परराज्यातून स्थलांतरीत होणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे.
प्रकल्पांची चाहूल लागताच काही भांडवलदारांकडून शेतकऱ्यांच्या जमिनी अल्पदराने खरेदी केल्या जातात. नंतर त्या चढ्या दराने प्रकल्पांसाठी सरकारला दिल्या जातात. यात स्थानिक शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. अशी अनेक प्रकरणे गेल्या काही वर्षांत समोर आली आहेत. गेल्या पाच वर्षांत १ लाखांच्या सरासरीने जागा जमिनींची जिल्ह्यात दस्त नोंदणी होत आहे. यातून सरासरी दिड ते दोन हजार कोटींचा मुद्रांक शुल्क जमा होत आहे. यावरून या परिसरात होणाऱ्या व्यवहारांचा अंदाज येऊ शकेल. त्यामुळे रायगडकरांनो आपल्या जागा संभाळा. उद्योगात रोजगार शोधण्यापेक्षा स्वतःचे उद्योग उभारा आणि स्थानिकांना रोजगार द्या अन्यथा पश्चातापाची वेळ येईल, असा इशारा राज ठाकरे यांनी दिला आहे.
उद्योग आणि वाढत्या शहरीकरणामुळे रायगड जिल्ह्यात जागा जमिनींच्या व्यवहारांना वेग आला आहे. पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन केले जात आहे. यात स्थानिक भूमिपूत्र हळूहळू बेदखल होत चालल्याचे दिसून येत आहे. रायगड जिल्हा हा एकेकाळी राज्यातील भाताचे कोठार म्हणून ओळखला जात होता. आता मात्र ही ओळख पुसली जाईल की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वाढते औद्योगिकरण, मजुरांची कमतरता आणि शेती उत्पन्नातील मर्यादा यासारख्या कारणामुळे जिल्ह्यातील शेती क्षेत्रात मोठी घट झाली आहे. भात लागवडीखालील क्षेत्र गेल्या काही वर्षांत जवळपास २४ हजार हेक्टरने घटले आहे.
हेही वाचा – परिवहन खात्याचा ‘रस्ता सुरक्षा अभियान’बाबत गोंधळ!
रायगड जिल्ह्यात खरीप हंगामात १ लाख २४ हजार हेक्टरवर भात पिकाची लागवड केली जात असे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून लागवड क्षेत्र १ लाख हजार हेक्टरपर्यंत खाली आले आहे. भात, नागली, तृणधान्य, कडधान्य आणि तूर लागवडीखालील क्षेत्रातही घट झाली आहे. वाढते औद्योगीकरण, शहरीकरण, शेतमजुरांची कमतरता आणि भातशेतीतून मिळणारे अत्यल्प उत्पन्न याचा एकत्रित परिणाम जिल्ह्यातील शेतीवर होण्यास सुरवात झाली आहे. शेतकरी शेतीपासून दुरावले आहेत.
मुंबईला जवळ असलेल्या रायगड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकीकरण होत आहे. त्यामुळे शेतजमिनी उद्योगांच्या नावाखाली संपादित केल्या जात आहेत. या शिवाय पायाभूत सुविधांचे अनेक प्रकल्प रायगडात येऊ लागले आहेत. या प्रकल्पासाठी सध्या भूसंपादन सुरू आहे. त्यामुळे शेतीक्षेत्रात मोठी घट होत आहे. मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी ४५० हेक्टर, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकसाठी २८ हेक्टर दिल्ली मुंबई कॉरीडोरसाठी ४ हजार हेक्टर, डेडीकेटेड फ्रिट कॉरीडोरसाठी १० हेक्टर, बाळगंगा धरण प्रकल्पासाठी १ हजार २१३ हेक्टर, खालापूर औद्योगिक क्षेत्र टप्पा २ साठी ९ हेक्टर, तर टप्पा तीनसाठी २ हेक्टर, नवीमुंबई विमानतळासाठी ६८४ हेक्टर, रेल्वे मार्ग दुपदरीकरणासाठी ३१ हेक्टर, वडोदरा मुंबई दृतगती मार्गासाठी ३१८ हेक्टर, पुणे दिघी रस्त्यासाठी ४ हेक्टर भूसंपादन केले जात आहे. याशिवाय खासगी औद्योगिक प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन सुरू आहे. रोहा आणि मुरुड तालुक्यातील ४४ गावांत जमिनीवर बल्क ड्रग पार्क उभारण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे शेतीला उद्योगांचे ग्रहण लागल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी आणि शेती मात्र उद्ध्वस्त होत चालली आहे.
हेही वाचा – सोलापूर : सिद्धेश्वर यात्रेत होमप्रदीपन सोहळ्यात भाविकांनी केला फळांचा वर्षाव
औद्योगिकीकरणामुळे रोजगाराची नवी साधने उपलब्ध झाली आहेत. पण त्यात स्थानिकांचा सहभाग अत्यल्प आहे. परराज्यातून मोठ्या प्रमाणात कामगार वर्ग या परिसरात स्थलांतरीत झाला आहे. दुसरीकडे मुंबई जवळ असल्याने स्थानिक तरुणांचा कल मुंबईकडे स्थलांतरीत होण्याचा आहे. त्यामुळे कष्टप्रद आणि कमी प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या शेती व्यवसायाकडे नवीन पिढी वळेनाशी झाली आहे. या सर्व घटकांचा जिल्ह्यातील शेतीवर एकत्रित परिणाम झाला असल्याचे दिसून येत आहे.
दुसरीकडे अलिबाग, कर्जत, खालापूर येथे शेतघरांच्या नावाखाली देशातील गर्भश्रीमंतांनी जागा खरेदीचा सपाटा लावला आहे. शेकडो एकर जमिनी आलिशान या गर्भश्रीमंतांच्या शेतघरांसाठी संपादित झाल्या आहेत. जागांचे मुळ मालक बेदल झाले आहेत. महत्वाची बाब म्हणजे, या जमीन खरेदी व्यवहारांमध्ये राजकीय पक्षांशी निगडीत व्यक्तींचा मध्यस्थ म्हणून मोठा सहभाग राहिला आहे. या परीसरातील गुंतवणूक संधी लक्षात घेऊन देशातील नामांकीत बांधकाम समुहांनी अलिबाग, कर्जत, खालापूर, पनवेल या परिसरात टाऊनशिप प्रकल्प हाती घेतले आहेत. यामध्ये परराज्यातून स्थलांतरीत होणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे.
प्रकल्पांची चाहूल लागताच काही भांडवलदारांकडून शेतकऱ्यांच्या जमिनी अल्पदराने खरेदी केल्या जातात. नंतर त्या चढ्या दराने प्रकल्पांसाठी सरकारला दिल्या जातात. यात स्थानिक शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. अशी अनेक प्रकरणे गेल्या काही वर्षांत समोर आली आहेत. गेल्या पाच वर्षांत १ लाखांच्या सरासरीने जागा जमिनींची जिल्ह्यात दस्त नोंदणी होत आहे. यातून सरासरी दिड ते दोन हजार कोटींचा मुद्रांक शुल्क जमा होत आहे. यावरून या परिसरात होणाऱ्या व्यवहारांचा अंदाज येऊ शकेल. त्यामुळे रायगडकरांनो आपल्या जागा संभाळा. उद्योगात रोजगार शोधण्यापेक्षा स्वतःचे उद्योग उभारा आणि स्थानिकांना रोजगार द्या अन्यथा पश्चातापाची वेळ येईल, असा इशारा राज ठाकरे यांनी दिला आहे.
